प्रअ नियुक्तिमा अख्तियारको चासो, विधेयकमा निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावाधान हटाउन र कम्पनी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान कायम राख्न एनप्याब्सनको वक्तव्य, ७० प्रतिशत बढी शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी दर्ता र नवीकरण बिना नै सञ्चालनमा रहेका समाचारले गतसाता मिडियामा प्राथमिकता पाए । 

काठमाडौं - सार्वजनिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) ले आफ्नो निकटताको आधारमा  अनियमित तरिकाबाट नियुक्त गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाएको समाचार छ । आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई पालना गर्न सचेत गराएको समाचार छ । एक पटकका लागि नियुक्त भएका प्रधानाध्यापकलाई विव्यसले बिना प्रतिस्पर्धा अर्को कार्यकालका लागि पनि जिम्मेवारी दिने गरेको पाइएको आयोगको भनाइ समाचारमा छ । आयोगको चासोपछिे शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मार्फत प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा शिक्षा नियमावलीलाई पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ को परिच्छेद १५ अन्तर्गत नियम ९३ मा सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको व्यवस्था छ । नियमावलीमा सार्वजनिक विद्यालयमा विव्यसले आवश्यक कागजपत्र सहित जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) मा सिफारिस गरेर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

तर, विव्यसले सोही विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षक मध्येबाट सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका शिक्षक एक पटकमा पाँच वर्षका लागि प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन सक्ने भए पनि सोही शिक्षक दोस्रो कार्यकालका लागि प्रअ नियुक्त गर्न पनि विव्यसले प्रस्ताव आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिष्पर्धा बिना नै नियुक्ति गर्ने गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले दलगत स्वार्थ हेर्ने गरेको बुझिन्छ । सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा उँधो लाग्नुमा विद्यालयमा दलगत स्वार्थले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । दलीय स्वार्थमा बन्ने र बनेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आफ्नो दललाई रिझाउन, उक्त दलका कार्यकर्ता शिक्षक र कर्मचारीलाई संरक्षण दिँदा  सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक कृयाकलाप तथा गुणस्तर ओझेलमा परेको देखिन्छ । यसले बालबालिकाको सिकाइ स्तरमा क्षति गरेको छ भने  सार्वजनिक शैक्षिक प्रणालीलाई नै मक्याउन भूमिका खेलेको छ । 

आखिरमा यसो हुनुको मुख्य कारण चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयमा स्तरीय शिक्षा माग नहुनु वा त्यसका लागि दबाब नपर्नु हो । स्तरीय शिक्षाका लागि दबाब पर्ने हो भने न जो पायो उही विव्यसमा जान्छ, न त्यसको अध्यक्ष नै हुन चाहन्छ । न दलका आधारमा क्षमता बिनाको प्रअ नै नियुक्त गर्छ । अहिले राजनीतिले खेल्न पाएको कारण चाँहि शिक्षामा गहिरो चासो हुनेका आफन्त र सन्तति जति निजी विद्यालयमा पढाउने भएर हो । सार्वजनिक विद्यालयमा के हुन्छ जिम्मेवारी लिनेलाई पनि कमै चासो हुन्छ । आफ्ना सन्तति जति निजी विद्यालयमा पढाउने भए पछि विद्यालय रोजगारी र लाभको स्रोत मात्र हुन पुग्छ । 

अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विवादित विषयमाथि पटक पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको र  साउन २१ गतेभित्र शिक्षा ऐन नआए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नेपाल शिक्षक महासङ्घले दिएको समाचार यो साता पनि प्रकाशित भयो । 

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन)ले  हालसम्म कानुनबमोजिम कम्पनी अन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयलाई विधेयकमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।  निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था विधेयकमा हटाउन माग गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाएर त्यसलाई पुरा गर्ने संविधानको मर्म हो  । २०७५ सालमा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले पनि संविधानको उक्त व्यवस्थालाई स्मरण गर्दै विद्यालय शिक्षामा रहेको नाफामूलक निजी लगानीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक हुने सुझाव दिएको थियो । देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई एउटै पद्धतीबाट चलाउने सिफारिस गर्दै आयोगले विद्यालय शिक्षामा भएको निजी लगानीलाई १० बर्ष भित्र सेवामुखी गुठिमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौं संशोधन) मा रहेको नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाई नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठीमा खोल्नु पर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय कम्पनिमै रहन पाउने प्रावधान राखी सरकारले २०८० भदौ २७ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । विधेयकमा अधिकांश सांसदहरुले नाफामूलक निजी विद्यालय गुठीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार यथावत् रहने र गुठीमा जान नदिने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको प्रभावमा परेर उनको त्यस्ता अभिव्यक्ति आएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठनले निकालेको वक्तव्यले विधेयक कचल्ट्याउने नै देखिन्छ ।

(हेर्नुहोस्, यसबारे हाम्रा अघिल्ला टिप्पणीहरु)

निजीको चलखेलले रोकियो शिक्षा विधेयक

गुल्मीका आठ स्थानीय तह शिक्षा अधिकृत विहीन हुँदा तीनको कार्यसम्पादन र शिक्षकहरूको बिदा स्वीकृतिमा समस्या आएको समाचार छ । शिक्षा अधिकृत नहुँदा स्थानीय निकायका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूले आफू अनुकूलका शिक्षकलाई पालिकामा काजमा खटाउने, प्राविधिक सहायकलाई शिक्षा शाखा प्रमुखकोजिम्मेवारी तोक्ने जस्ता काम हुन थालेको समाचारमा जनाइएको छ ।  मालिका, रुरुक्षेत्र, गुल्मीदरबार, छत्रकोट र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा विगत पाँच वर्षदेखि शिक्षा अधिकृत नै  छैनन् । 

कमल गाउँपालिकाले आफ्ना पालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुले छोराछोरी पढाउने शैक्षिक संस्थाका विवरण सार्वजनिक गरेको समाचार छ । पालिकाले सार्वजनिक गरेका चार सय १४ जना जनप्रतिनिधि, सामुदायिक शिक्षक र सरकारी कर्मचारीहरुमध्ये ६७ जनाले सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाएको, ९९ जनाले निजी विद्यालयमा पढाएको र २ सय ४८ जनाले आफ्ना छोराछोरीले विद्यालय तह पुरा गरेको, विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको र केहीले अविवाहित रहेको जानकारी पालिकालाई दिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नवराज हेक्काले गोरखापत्रमा लेखेको लेखमा शिक्षामा एआईको सम्भावना अपार भए पनि यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक र प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नका लागि शिक्षकलाई निरन्तर, गहन र बहुआयामिक तालिम आवश्यक रहेको लेखेका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीको अवरोधका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका  रेक्टर प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजाल दुई महिनादेखि कार्यकक्ष प्रवेश गर्न नपाएको समाचार छ । पदाधिकारी कार्यकक्ष प्रवेश गर्न नपाउँदा विभिन्न शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित काम रोकिएका छन् । सबैभन्दा ठुलो मार समकक्षता लिन आउने विद्यार्थीलाई परेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार क्रान्तिकारीले फास्ट ट्र्याकबाट उपप्राध्यापक नियुक्त गर्ने त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णय सच्याउनुपर्ने तथा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका विभिन्न विभागले विद्यार्थीसँग लिँदै आएको शुल्क घटाउनु पर्ने लगायतको माग राखेको छ । 

प्रा.डा. कृष्णकान्त पराजुलीले शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर मापन, पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अन्तरविश्वविद्यालय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएर नीतिगत अवरोध हटाउनु विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पहिलो दायित्व भएको लेख लेखेका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इञ्चार्ज लेखराज भट्टको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १३ वटा क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा समायोजन गर्न माग गरेको समाचार छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक सय शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनी (कन्सल्टेन्सी) अनुगमन गर्दा ७० प्रतिशत दर्ता बिनै चलिरहेको पाएको समाचार छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाललाई उद्धित गरेर कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार अनुसार दर्ता र नवीकरणबिनै चलेका धेरैजसो कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी विदेश पठाइरहेकै पाएको बताएका छन् । दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना तिराइएको विभागका प्रवक्ता भरतप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएको समाचारमा उल्लेख  छ । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा (एचए), फार्मेसीलगायत विषयमा प्रवेश परीक्षाबिना नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रक्रिया थालेको समाचार छ । निर्धारित सिट संख्याभन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुन थालेपछि सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था हटाएको कान्तिपुरमा समाचार छ । यस वर्षदेखि एसईई र एसएलसी उत्तीर्ण गर्दा विद्यार्थीले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा  भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका–२०८२ बमोजिमको योग्यताक्रमका आधारमा सूची निर्धारण गरिने समाचारमा उल्लेख छ । 

सीटीईभीटी अन्तर्गतको जिरी प्राविधिक शिक्षालयको पीसीएल पहिलो वर्षका १७ जना विद्यार्थीको ६० अंकमा मूल्याङ्‍कन गर्नुपर्नेमा ४० अंकमा मूल्याङ्‍कन गर्दा अनुत्तीर्ण भएको समाचार यो साता पनि प्रकाशित भयो । 

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका सम्बन्धन र आंगिक क्याम्पसमा मात्रै स्ववियु निर्वाचन हुँदै आएकोमा १६ विद्यार्थी संगठनले अन्य विश्वविद्यालयमा पनि निर्वाचनको माग गरेको समाचार छ ।  

दक्षिण एशियाभरि एक हजार भन्दा बढी केम्ब्रिज इण्टरनेशनल स्कुलहरू स्थापना हुनाले यस क्षेत्रभर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको केम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस एण्ड एसेसमेण्टले जनाएको समाचार छ । नेपालका धेरै विद्यालयहरूले ३ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूका लागि ‘केम्ब्रिज पाथवे’ अवलम्बन गर्न थालेको दि हिमायलन पत्रिकामा समाचार छ । 

यो शैक्षिक कार्यक्रमको प्रबद्र्धनले नेपाललाई के लाभ भयो भन्ने समाचारमा उल्लेख छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको र विद्यालय तहमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउने प्रावधान राख्ने समझदारी बनेको समयमा विद्यालयमा विदेशी कार्यक्रम फैलिएको समाचार प्रकाशनको पनि विशेष अर्थ लाग्छ । त्यसैले यस्तो निश्चित शैक्षिक कार्यक्रमको विज्ञापन हुने समाचारलाई मिडियाले किन स्थान दियो भन्ने कुराको पनि प्रश्न उठाउनु पर्ने देखिन्छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ साउन १० देखि १६ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता