स्वार्थ समूहको दबाब र राजनीतिक दाउपेचका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चित बनेको, कांग्रेस एमाले विवादले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ६ महिना देखि नेतृत्व विहीन बनेका समाचार गतसाता मिडियाको प्राथमिकतामा रहे ।

काठमाडौं - निजी विद्यालयका लगानीकर्ता तथा सञ्चालक रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको चलखेलका कारण अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पास हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूले विधेयक रोकिनुमा निजीको चलखेल भएको बताएको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ । शिक्षकका मागलाई देखाएर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले असार २२ गतेदेखि थप समय माग गर्दै विधेयक पास हुने प्रक्रिया रोक्दै आएका छन् । विधेयकमा समेटिएका निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र विदेशी बोर्डमा आबद्ध विद्यालय स्थापना गर्न नपाउने, नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी पाठ्यक्रम पढाउन नपाउने, अंग्रेजी भाषामा विद्यालयको नामकरण गर्न नपाइने व्यवस्थामा निजी विद्यालयले आपत्ती जनाउदै विधेयक रोक्न चलखेल गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा विधेयक अनिश्चित बनेपछि समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षामन्त्री, कांग्रेस सचेतक र शिक्षक महासंघका कारण विधेयक पास हुन रोकिएको बताएको समाचार छ । शिक्षामन्त्रीले विधेयक अघि बढाउन समय नदिएपछि अर्को विधेयकमा छलफल थालिएको थापाको भनाई समाचारमा आएको छ । 

शिक्षा समितिमा सहमति बनेको भए पनि निजी विद्यालय सञ्चालन, प्रारम्भिक बाल विकास, छात्रवृत्ति र विदेशी बोर्डका विद्यालय सञ्चालनका विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद रहेकाले विधेयक रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित हुँदा आफ्ना सबै स्वार्थ नसमेटिने भए पछि विधेयक रोक्न निजी विद्यालयका लगानीकर्ता लागि परेका छन् । उनीहरुले लगातार डूँडुलै निलिरहे पनि अभैm औँलाहरु पनि नछाड्न खोजिरहेछन् । निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र सञ्चालकहरुले  विधेयक संसदमा पेश गर्ने बेलामै सडक प्रदर्शन गरेपछि मन्त्रीपरिषद्ले संसदमा दर्ता गर्न पास गरेको विधेयकबाट निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने प्रावधान हटाइएको थियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनमा रहेको नाफामूलक निजी विद्यालय खोल्न रोक लगाई नयाँ खुल्ने विद्यालय गुठीमा खोल्नु पर्ने र सञ्चालनमा रहेका विद्यालय कम्पनिमै रहन पाउने प्रावधान नै राखी विधेयक संसदमा दर्ता भयो । 

सरकारको कदमलाई सच्याउन सांसदहरुले निजी विद्यालय गुठीमा लैजानै पर्ने संशोधन दर्ता गराए तर राजनीतिक दलहरुमा प्रभाव राख्ने निजी विद्यालयका लगानीकर्ताहरुको कारण निजी विद्यालय गुठीमा लैजानै पर्ने संशोधन दर्ता गराएका सांसदले पनि आफ्नो अडान राखीराख्न सकेनन् । दलको दासताका अगाडि विवेकको केही लागेन । उपसमितिले यो विषय अधुरै छोडेर प्रतिवेदन समितिमा बुझायो । निजीको स्वार्थ पूरा गर्न लेखा समिति छाडेर शिक्षा समिति आएका कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले निजी विद्यालय कम्पनिमै रहने, नयाँ पनि खोल्न पाउने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव ल्याएर समितिमा पारित गराए । समितिमा सहमति बनिसकेको छात्रबृति दिन कडाई गर्र्नेे, इसीईडी दुई वर्षको हुने र विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाउने विषय निजी विद्यालय सञ्चालकले आफ्नो  हित अनुकूल नभएको हुँदा सरकारलाई नै प्रभावित गरेर विधेयक रोक्न लागेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरु निजी विद्यालयको स्वार्थ रक्षा भन्दा देश र नागरिकको पक्षमा नउभिँदासम्म विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । 

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका बीचमै स्वार्थ बाझिएर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ६ महिनादेखि सदस्यसचिव नियुक्त हुन सकेको छैन । देशभरका विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, क्याम्पस र उच्च शिक्षालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक नियमन तथा अनुगमन गर्ने निकाय २६ पुसदेखि सदस्य–सचिव (कार्यकारी प्रमुख) विहीन छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले बनाएको कार्यविधिमा कम्तीमा प्राध्यापक तहको व्यक्तिमात्र सदस्य–सचिव नियुक्त हुन सक्ने प्रावधानमा कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेता सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्र असन्तुष्ट भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हप्तौंदेखि पठनपाठन अवरुद्ध रहेको भनेर अखिल क्रान्तिकारीले  संस्थानको पुल्चोक स्थित डीन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको समाचार छ । इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा  भइरहेको लापरवाही तथा विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रशासनले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै विरोध र दबाब स्वरुप तालाबन्दी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालयमा त्रिवि इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । संस्थानको स्वायत्तता र पठनपाठन सञ्चालनको माग राख्दै विद्यार्थी र शिक्षकहरूले उपकुलपति कार्यालय घेराउ गरेको समाचारमा जनाइएको छ । संस्थाको आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि गरिने कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपका निर्णय खारेज हुनुपर्ने शिक्षक र विद्यार्थीको माग रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

जिरी बहुप्राविधिक शिक्षालयका विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक परीक्षाको मूल्यांकनमा शिक्षालय र प्रशिक्षकको लापरवाहीले  फेल गराइएकाले विद्यार्थीलाई न्याय प्रदान गर्र्नुको सट्टा पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले सीटीईभीटीका सदस्यसचिव महेश भट्टराईलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको समाचार छ । समाचार अनुसार ६० अङ्कको प्रयोगात्मक अङ्कलाई ४० मा घटाई मूल्याङ्न गरेर १७ जना विद्यार्थीलाई नियोजित ढंगले अनुत्तीर्ण गराएको क्रान्तिकारीको आरोप छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘झोला विहीन शुक्रबार’को नीति लिएको गोरखापत्रमा समाचार छ । बालबालिकालाई अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा जीवनोपयोगी ज्ञान र कलातर्फ आकर्षित हुने गरी विद्यालयलाई क्रमशः ‘झोला विहीन शुक्रबार’ बनाउने नीति लिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

विद्यार्थीलाई शैक्षिक ज्ञान मात्र नभई सिपमूलक ज्ञानको पनि आवश्यकता रहेकाले विद्यालयमा व्यावहारिक शिक्षा दिने ‘झोला विहीन शुक्रबार’ शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको समाचार छ ।  

विराटनगरको पोखरिया माविमा विद्यार्थीको लागि विद्यालयमै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार शुरु भएको छ । यसले छात्राको महिनावारी हुँदा वा सानो चोटपटक लागेकै कारण विद्यालयमा अनुुपस्थिति हुने, खाजा खाने समयपछि विभिन्न शारीरिक समस्या देखाएर विद्यार्थी घर जाने क्रममा कमी आएको समाचारमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेश सरकारको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ सालबाट प्रदेशभित्रका केही सार्वजनिक विद्यालयमा सुरु गरेको ‘विद्यालयमा नर्सिङ सेवा’ कार्यक्रमसँगै विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावकसमेत लाभान्वित भएको समाचारमा जनाइएको छ । 

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्याललाई भेटेर एमाले पार्टी निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले ध्यानकर्षण पत्र बुझाई उच्च दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने अवसर प्रदान गर्न इच्छुक एवं योग्य जनशक्तिका लागि ‘ल्याटरल इण्ट्री’ (समानान्तर प्रवेश) अर्थात् माथिल्ला तहमा पनि केही पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि पूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई ध्यानमा राखी आवश्यक प्रवन्ध गर्न माग गरेको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विराट मल्टिपल कलेज विराटनगर, धरान बहुमुखी क्याम्पस धरान, निलगिरी कलेज सुनसरी र नागरिक कलेज नवलपरासीलाई फुड टेक्नोलोजीमा विद्यार्थी भर्नामा रोक लगाएको समाचार छ । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा सामेल नै नभएका विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको पाइएपछि त्रिविले शैक्षिक वर्ष २०८२÷०८३ को नयाँ भर्नामा रोक लगाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका घोसखोलाकी १४ बर्षिया सुस्मिता राना विद्यालयकै खाली कक्षामा बास बसेर पढ्न थालेको समाचार छ । सरस्वती माध्यमिक विद्यालय जबरकोटमा कक्षा १० मा अध्ययनरत राना यसअघि घरदेखि दैनिक ३ घण्टा हिँडेरै विद्यालय आउने भए पनि दैनिक थकाइले पढाईमा निकै असर गरेपछि अहिले विद्यालयमै बसेर पढाइ निरन्तर गरेको समाचर छ  । 

अमेरिकामा स्थापना भएको ‘टिउटरिङ टु इन्सपायर’ नामको गैरसरकारी संस्था मार्फत ‘विद्यार्थीलाई सशक्तीकरण गर्दै, संस्कृतिलाई जोड्दै’ नाराका साथ अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले शैक्षिक तथा सांस्कृतिक आदानप्रदानको अनुसरण गर्दै नेपालको विद्यालय शिक्षामा सघाउन थालेको समाचार छ । 

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले रूपन्देहीको देवदहमा ८० अर्ब लागतमा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने नयाँ गुरूयोजना सार्वजनिक भएको समाचार छ । सरकारले बौद्ध विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि २०७७ सालमा देवदहमा झण्डै ९२ बिगाहा जमिनको भोगाधिकार दिएकोमा सोही जमिन ओगट्ने गरी तयार गरिएको गुरुयोजना कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा असार ३२ गते बसेको आठौँ सभाले स्वीकृत गरेको समाचार छ । विश्वविद्यालयले कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नं ३ खडैयामा निर्माण गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय छात्रावास भवनको शिलान्यास पनि गरेको छ । समाचार अनुसार  विश्वविद्यालयमा हाल २ सय विदेशीसहित ३ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक विद्यालय स्थापना गर्न लागेको समाचार छ । नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित पैंयुटार, बलामुखी मन्दिर नजिक शुरु गर्न लागिएको जेष्ठ नागरिक विद्यालयमा जेष्ठ नागरिकको हेरचाह हुने व्यवस्था गरिने समाचारमा उल्लेख छ । 

समाचारमा जेष्ठ नागरिक विद्यालय स्थापना गरिने भनेर लेखिएको भए पनि सो विद्यालय भनिएको स्थानमा हुने समाचारमा उल्लेखित गतिविधिले त्यसलाई विद्यालय भन्दा पनि दिवा वृद्धाश्रम भन्नु उपयुक्त देखिन्छ । विद्यालय भनेपछि अहिले सम्म चलेको बुझाइमा कम्तिमा सिक्ने सिकाउने गतिविधि मुख्य हुनुपर्ने कुराको पर्याप्त हेक्का नराखी पत्रकारले जेष्ठ नागरिकको फुर्सदको समयलाई रमाइलो बनाउन गतिविधि गर्ने स्थानलाई विद्यालय लेखेको देखिन्छ । प्रौढहरु लक्षित प्रेरणा जस्ता विद्यालय नै पनि सञ्चालनमा छन् । तारकेश्वर नपाले विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि गरेका विभिन्न कार्यहरुलाई पनि त्यही समाचारमा समेटिएको छ । 

यसमा जेष्ठ नागरिकलाई दिनभरी समूहमा राखेर एक्लो हुन नदिनु पालिकाको सह्रानीय काम भए पनि ठूला भवन बनाएर बस चढाएरल्याई धेरै जेष्ठ नागरिक एकै ठाउँ भेला गर्नु व्यवस्थापन, त्यहाँ हुने गतिविधि आदिका हिसाबले लामो समय चल्न गाह्रो कुरा हो । यो राज्यश्रोतको अधिकतम  उपयोग हो जस्तो देखिन्न । टिप्पणीकर्ताहरुको प्रतिस्पर्धी दक्षताको क्षेत्र नभए पनि समाचारको शीर्षककमा प्रयुक्त विद्यालय शब्दका कारण यो समाचार प्रति आकर्षित भएका हुन् ।  समाचारको अन्तर्य बुझ्दा जेष्ठ नागरिकको ख्याल राख्न टोल तहमा फुर्सदमा जेष्ठ नागरिक जम्मा हुने र साथमा समय विताउने स्थानहरु बनाउनु बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ साउन ३ देखि ९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता