काठमाडौं - सङ्घीय शिक्षा ऐन नबने पनि स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै दिएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार उपयोग गर्न असक्षम भएको गुनासो आइरहँदा गोरखापत्रले स्थानीय तहहरुले अनुकरणीय प्रगति गरेकोे समाचार छापेको छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार माहतत छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) मा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले वार्षिक बजेटमध्ये शिक्षामा ४० प्रतिशत बजेट छुट्याएको कुरा समाचारमा उल्लेख छ । त्यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ सम्मै निःशुल्क पढाएको, प्राविधिक धारमा पढ्ने विद्यार्थीको शुल्क समेत नगरपालिकाले नै तिरिदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।  नगरपालिकाले आफैँले अनुदान दिएर सामुदायिक विद्यालयमा ७० वटा शिक्षक दरबन्दी थपेको, विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न शिक्षकसँग ३५ बुँदे प्रतिबद्धता गराएको, तल्लो तहको दरबन्दी भएर पनि माथिल्लो कक्षामा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई थप रकम दिएको विषय पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै स्वमूल्याङ्कनमा तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल धादिङकै बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाले पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि टोलटोलमा अभिभावक शिक्षा, घरघरमा समीक्षा कार्यक्रम मार्फत अभिभावकको घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको समाचार छ ।  अभिभावक सचेत भएपछि मात्रै शिक्षाको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम प्रभावकारी भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

स्वमूल्याङ्कनमा छैटौँ भएको इलामको इलाम नगरपालिका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर स्नातक तहमा कृषि कार्यक्रम पढाइ हुने गरी आफैँ क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको समाचार छ । ८८.७५ प्रतिशत अङ्कसाथ स्वमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट १० मा पर्न सफल स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले पनि संस्कारयुक्त शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको समाचार छ । पालिकाका सबै स्कुलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।  नगरपालिकाले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नुका साथै गुणस्तरमा पनि सुधार भएको समाचारमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष छ जना विद्यार्थीलाई उक्त क्याम्पसमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढाइरहेको छ । त्यसबाहेक नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा तथा सामुदायिक विद्यालयबाट एसइई उत्तीर्ण हुनेलाई नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा प्राविधिक धार पढाइरहेको समाचार छ । 

मुलुक संघीयतामा गएपछि शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत भयो । टाढाको सरकारबाट हुने भन्दा नजिकैको सरकारबाट हुने नियमन र सहयोग प्रभावकारी हुने संघीयताको मर्म हो तर संविधानले गरेको यो प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा शिक्षक मात्रै होइन शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायका कर्मचारीको समेत चर्को विरोध थियो । दल आवद्ध शिक्षकका संगठनहरु मिलेर बनेको नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय  स्थानीय सरकार मातहत राख्न हुने तर शिक्षक भने संघमै हुनु पर्ने स्वार्थ बोक्न छाडेको छैन । स्थानीय सरकार मातहत विद्यालय शिक्षाको अधिकार व्यवस्था भएपछि शिक्षा ध्वस्त हुन्छ भनेर जिरह गर्नेहरु थिए / छन् । त्यसो भन्नेहरुका लागि समाचारमा उल्लेख भएका बाहेक पनि थुप्रै स्थानीय सरकारहरुका असल अभ्यासले विद्यालय शिक्षामा गरेका गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधारले व्यवहारबाटै जवाफ दिएको छ । पालिकाहरुले यो सुधार कर्मचारी र शिक्षकहरुको असहयोगका बाबजुद भएको भन्दा धेरै हुँदैन होला । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संविधानको मर्म विपरीतका प्रावधान राख्न खोज्नेलाई पनि यो गतिलो जवाफ हो । त्यसैले स्थानीय तहले विद्यालय तह सुधारमा जुन आँट गर्दैछन् त्यसमा सरोकारवालाको साथ सहयोगको आवश्यकता छ । अन्तरिम सरकारले यो कुरा हेक्का राखेर जाने बाटो तय गर्न सहजीकरण गर्न सक्छ । मन्त्रीले भाषण मात्र गर्दै हिँडे पनि धेरै फरक पार्न सक्छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसंगै संसदीय समितिले पारित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि निष्कृय भएको समाचार छ । २०८१ भदौ २७ मा सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक पारित गर्ने चरणमा भए पनि जेनजी विद्रोहले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराए पछि विधेयक निष्कृय भएको हो । नयाँ संसद गठन भए पछि सरकारले फेरी विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । 

जेनजी विद्रोहका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रोकिएको परीक्षा दशैँ तिहार पछि गर्ने तयारी गरेको छ । भदौ २४, २५ र २६ मा हुने तय भएको परीक्षा असोज २, ४ र ५ मा सारेको भए पनि परिस्थिति थप असहज भएपछि परीक्षा नै स्थगित भएको छ  । रोकिएको परीक्षा दशैं र तिहारपछि मात्र गरिने समाचारमा उल्लेख छ । 

जेनजी विद्रोहले उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण बन्द भएका विद्यालय गतसाता सञ्चालन भएको समाचार छ । त्यस्तै निजी विद्यालयहरूले दशैं र तिहारको बीचमा पनि कक्षा सञ्चालन गर्न लागेका छन् । आन्दोलनका कारण एक साता कक्षा प्रभावित भएको हुँदा दशैं र तिहारको बीचमा कक्षा चलाउन लागेको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आवद्ध प्याब्सनको नेतृत्वलाई उद्धृत गरेर समाचार आएको छ । 

आगामी फागुनका लागि चुनाव तोकिएकाले त्यसबेला पनि विद्यालय बन्द हुने भएकाले विद्यालयहरूको अगाडि नै कोर्स पूरा गर्ने योजना छ । जेनजी विद्रोहको कारण परीक्षा प्रभावित भएकाले शनिबार र सार्वजनिक बिदामा पनि परीक्षा लिएको अर्को समाचार छ । 

जुम्लाको चन्दननाथ माध्यमिक विद्यालयले शुल्क नतिरेका अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययनरत ९५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अर्धवार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन रोक लगाएको समाचार छ । समाचार अनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्म सञ्चालनमा रहेको अङ्ग्रेजी माध्यममा करिब छ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनीहरूमध्ये करिब पाँच प्रतिशत बाहेक अरूले शुल्क नतिरेपछि परीक्षामा सामेल नगरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई तलब दिन पनि शुल्क उठाउन कडाई गर्नु परेको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार  विद्यालयले शुल्क नतिरेको भन्दै परीक्षा दिन गएका विद्यार्थीलाई घर फकाईएको हो । 

जेनजी विद्रोहको भोली पल्ट भएको विध्वंसले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय क्षति भए पछि यसवर्षको शिक्षा दिवस कुनै कार्यक्रम नगरी सकिएको समाचार छ । सिंहदरबार स्थित मन्त्रालयको भवन वरिपरि. पार्किङ् गरिएका सवारी साधनमा भएको आगालागीका कारण मन्त्रालयका कोठाहरुमा ध्वाँसो लागेको छ । कोठाहरुमा तोडफोड भएको छ । त्यही कारण प्रत्येक वर्ष असोज २ गते मनाईने शिक्षा दिवस यस पटक नमनाईएको हो । मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरमा पदक तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने र केही पुरस्कार दिने कार्यक्रम तय गरेको भए पनि कार्यक्रम स्थगित भएको मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेललाई उद्धृत गरेर समाचार आएको छ । 

सिंहदबार परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार एवं सरसफाईको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि केशरमहलबाट सेवा प्रवाह हुने सूचना मन्त्रालयले जारी गरेको समाचार छ । 

सानोठिमी स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखा, शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखा र छात्रवृत्ति शाखावाट प्रदान हुँदै आएको सेवा पूर्ववत् यथास्थानबाटै निरन्तर जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई विद्यालय समय र पोशाकमा सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय हेलो सरकारमा विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले कार्यालय समयमा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका लागि तोकिएको पोशाकमा टिकटक भिडियो लगायत बाल मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने खालको सामग्री बनाई पोष्ट गर्ने गुनासो प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई तोकिएको पोशाकमा भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालनमा पोष्ट नगर्न सूचना जारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले जेनजी विद्रोहको दिन, सार्वजनिक बिदामा पनि एनओसी जारी गरेको जनाएको छ  । वैदिशक अध्ययनका लागि जान लागेका विद्यार्थीलाई अत्यावश्यक भएकाले विद्यार्थीकै अनुरोधमा एनओसी जारी गरेको समाचार छ । 

राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तराष्ट्रिय मागलाई सम्बोधन गर्ने पाठ्यक्रमका आधारमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने अबको उच्च शिक्षा प्रौद्योगिक शिक्षा अर्थात् प्रविधि र उद्यमशीलता सहितको शिक्षा दिने पाठ्यक्रम हुनु पर्ने सुुझाव सहित गोबिन्द कार्कीको लेख गोरखापत्रमा छापिएको छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ भदौ २८ देखि असोज ३ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता