काठमाडौं - कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) को नतिजामा देखिएको सुधारको जस प्रधानमन्त्रीले अनलाईन कक्षालाई दिएका छन् । साउन २० - २३ गतेसम्म तुर्कमेनिस्तानमा भएको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनमा भाग लिएको सन्दर्भ सहित समसामयिक विषयमा संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त नतिजा सुधारलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि मानेका हुन् । 

'अनलाइन मार्फत् अतिरिक्त कक्षा चलाएर एसईई परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या गत वर्षको तुलनामा १३.९४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ' सम्बोधनका क्रममा उनले भने '३.२ र सो भन्दा माथिको औसत ग्रेड प्वाइण्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत समेत गत वर्षभन्दा ८.०८ प्रतिशतले बढेर २९.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।'

यस बर्ष कक्षा १० को अन्तिम नतिजामा ६१ दशमलब ८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए । अघिल्लो वर्ष ४८ प्रतिशतले ग्रेड पाएको तुलनामा यसवर्ष झण्डै १४ प्रतिशत बढीले ग्रेड पाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री भए लगत्तै ओलीले एसईईको नतिजा ७० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । आफ्नो उक्त घोषणा पुरा गराउन उत्तरपुस्तिका परीक्षण उदार बनाई नतिजामा सुधार देखाईएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले आलोचना गरिरहँदा ओलीले फेरी संसदको रोष्टममा उभिएर अनलाईन कक्षालाई नै जस दिएका हुन् । बालबालिकाको सिकाइमा सुधार नगरी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा नतिजा सुधार देखाईएको शिक्षाविद्हरुको आलोचना जारी छ ।

प्रधानमन्त्रीको यस्तो शैलीले सिकाइ सुधारमा रातदिन मेहनत गर्ने लाखौं शिक्षकहरुलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले चिन्ता समेत गर्दै आएका छन् । 

यस अघि आफ्नो स्पेन भ्रमणका बारेमा संसदलाई जानकारी दिन गत असार १४ गते रोष्टममा उभिएका ओलीले दुई अढाई सय युवा परिचालन गरेर एसईईको नतिजा सुधार भएको दावी गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : एसईई नतिजा सुधारको जस प्रधानमन्त्रीले दिए आफ्ना आईटी विज्ञको कम्पनीलाई !

सोही दावीलाई स्थापित गर्न बुधबार उनले फेरी संसदकै रोष्टम प्रयोग गरे । प्रधानमन्त्रीले पटक पटक उल्लेख गरेको अनलाईन कक्षा उनका आईटी विज्ञ असगर अलीको कम्पनी एम्बिसन गुरु लक्षित हो । यद्यपी उनले असार १४ गते र बुधबारका दुबै सम्बोधनमा उक्त कम्पनीको नाम भने उल्लेख गरेका छैनन् । 

बालबालिकाको सिकाइ सुधार्ने नाममा आफ्ना आईटि विज्ञ अलीको कम्पनीले शिक्षा मन्त्रालयको श्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरी कक्षा १० का बालबालिकाको डाटाबेस हात पारेको थियो । सोही डाटाबेसमा रहेका विद्यार्थीलाई एम्बिसन गुरुले आफ्ना अनलाईन कक्षा सम्बन्धी उत्पादनका ग्राहक बनाएको थियो । विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइका लागि राज्यको करोडौं लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै उक्त कम्पनीबाट उत्पादित सामग्रीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार नै संलग्न भएको थियो ।

पढ्नुहोस् : सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका विज्ञको कम्पनीको प्रवर्द्धन

उक्त विषय विवादित भए पछि उक्त कम्पनी प्रवर्धन गर्न खटिएका शिक्षाका कर्मचारीलाई फिर्ता गरिएको थियो ।  यो विषयमा एडुखबरले खबर प्रकाशित गरे पछि अख्तियारले समेत छानविन थालेको थियो । 

पढ्नुहोस् : सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञको कम्पनी प्रवर्द्धन गरेकोमा अख्तियारद्वारा छानविन सुरु

निजीको शैक्षिक कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा सरकारी कर्मचारी, राज्यको संरचनामा 'माकुराको जालो'

सिकाइका नाममा ‘सत्ताको दुरुपयोग’ रोक

तत्कालिन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई उक्त कम्पनीले मागे अनुसार डाटाबेस उपलब्ध गराउन र सरकारी जनशक्ति परिचालन गर्न प्रधानमन्त्रीकै तहबाट दबाब दिईएको थियो । तर, भट्टराईले सरकारी संरचना, सामग्री, जनशक्ति र बजेट हुँदा हुँदै निजी कम्पनीलाई सहभागी नगराउने अडान लिए पछि ओली भट्टराई सम्बन्धमै चिसो आएको थियो । अन्ततः भट्टराईले राजिनामा नै दिन वाध्य भएकी थिईन् । 

र, नतिजा सुधारको जस शिक्षक र सरकारी संयन्त्रलाई हैन आफ्नै आईटी विज्ञको कम्पनीलाई दिन ओली पटक पटक प्रयत्नरत छन् । 

बुधबारको सम्बोधनमा ओलीले यस बाहेक शिक्षा क्षेत्रका निम्न उपलब्धि संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् : 

- कक्षा १२ को (माध्यमिक शिक्षा) परीक्षामा उत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको प्रतिशत ९.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको (६१.१७ प्रतिशत) छ । ३.२ र सोभन्दा माथि औसत ग्रेड पोइन्ट प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत पनि गत वर्षभन्दा ३.०४ प्रतिशतले वृद्धि (१७.४९ प्रतिशत) भएको छ ।

- पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षति भएका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र बझाङ जिल्लाका ४९ वटा विद्यालयहरुको पुनर्निर्माण र १४४ वटा नयाँ कक्षाकोठाहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ हजार भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका ४२ वटा विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको काम भैरहेको छ । 

- खुल्ला प्रतियोगितामार्फत  विभिन्न तहका लागि ६ हजार ५०६ जना नयाँ स्थायी शिक्षक नियुक्ति गरिएको छ । नयाँ पुस्ताको प्रवेशले विद्यालय शिक्षाको शिक्षण सिकाइमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

- कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये २९ हजार ७४६ जनाका लागि वृत्ति मार्गनिर्देशन (क्यारियर काउन्सीलिङ) कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसबाट विद्यार्थीमा भावी दिनमा आफ्नो वृत्ति छनोटका लागि मद्दत पुगेको छ ।

- शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ जारी भएको छ । 

- यस अबधिमा थप १३ वटा उच्च शैक्षिक संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र पाएका छन् । यस्तो प्रमाणपत्र पाउने उच्च शैक्षिक संस्थाको सङ्ख्या ११९ वटा पुगेको छ ।

-  जुम्ला, मुगु र हुम्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । साक्षर घोषित जिल्लाको सङ्ख्या अब ६७ पुगेको छ । यसै अवधिमा सुदूरपश्चिम पनि साक्षर प्रदेश घोषणा भएको छ ।

- यस वर्ष माध्यमिक तहको खुद भर्नादरमा १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९.६ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा  ८ पूरा गर्नेको दर १.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।

- हालसम्म विभिन्न ३३ मातृभाषाका पाठ्यक्रम तथा नमुना पाठ्यपुस्तक विकास गरिएको छ । यसरी संविधान प्रदत्त मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकको सम्बोधन गरिंदै छ ।