गयो त गयो, ऊ गयो ! कसलाई के भयो ?


टेलिभिजनका दुई प्रस्तोता विजय कुमार पाण्डे र रवि लामिछानेले गत साता एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा देश कता जाँदै छ ? भन्ने प्रश्न उजागर गर्दै निश्कर्ष निकाल्छन् – देश कतार जाँदै छ !

उनीहरुको निश्कर्षसँग सहमत हुँदै आफ्नो थप्न चाहन्छु, देश अष्ट्रेलिया, क्यानडा, जापान, युएसए, चाइना, पोल्याण्ड, दक्षिण कोरीया तिर पनि जाँदैछ ! 

देश कतार जाँदा विप्रेषण आउँछ भने मैले उल्लेख गरेका देशमा जाँदा यताको अर्थतन्त्र उता जाँदैछ र गइरहेको छ । 

केही दिन पहिले मेरा एक आफन्तले छोरालाई अमेरिकामा घर किन्न यताको चार आना जग्गा विक्रि गरे !

सबै मानिसको बुझाई एउटै हँुदैन र हुन पनि सक्दैन । त्यो फरक हुनुमा विभिन्न पक्षले काम गर्लान् । ज्ञानको तहले काम गर्ला, अनुभवले काम गर्ला, देखेका सुनेका र प्रत्यक्ष भोगेका अनुभूतिले काम गर्ला । 

माथिकै प्रसङ्गमा जाँदा हामी अब देशलाई विस्तारै कतारबाट क्यानडातर्फ लैजाने महाअभियानमा होमिएका छौँ । राष्ट्रियता, भाषा, धर्म, संस्कृति, मौलिकता संरक्षणको रटान लगाउँदै अङ्ग्रेजी भाषाको मोहमा लिप्त भइसकेछौँ । शहरी क्षेत्रको अर्ध युवा आफ्नो कुरामा आधा अङ्ग्रेजी नमिसाइ कुरा गर्नै नसक्ने भएको छ । गाउँमा ७० वर्षका भर्खर मोबाइलमा कुरा गर्न सिकेका आमा बासँग पनि एकछिन कुरा गर्दा नेपाली मात्र प्रयोग नहुने भएछ !

पाँच सात वर्ष अघिसम्म अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षा भन्यो भने निजी विद्यालय जोडिएर आउँथे, अबको पाँच सात वर्षमा त्यो सन्दर्भ नमिल्ने हुनेछ । हाम्रा सामुदायिक हुन वा निजी सबै विद्यालयमा अङ्ग्रेजी भइसक्ने छ । यी प्रसङ्ग जोडिरहँदा मेरो अङ्ग्रेजी प्रतिको मोह र विरोध केही पनि छैन । मेरो गुनासो पनि होइन । म जस्ताले गर्ने विरोध र समर्थनले केही हुनेवाला पनि छैन । म त खालि यो लेख्दै गरेको आलेखमा विषयवस्तुको परिवेश मात्र सिर्जना गर्दैछु ।

विधि, पद्धति, शासन, सधैँ एउटै हुदैँन, परिवर्तन स्वभाविक छ । मुलुकको पुर्नसंरचना भए सँगै राजनीतिक रुपमा संघीय प्रणालीको अवलम्बन गरियो । तीन तहका सरकार गठन भए, संविधानले सबै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोक्यो । सिंगो मुलुकको आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा ७५३ सरकारको एकल अधिकार र शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय सबैको साझा अधिकार बनेको छ । 

देशभरका ७५३ स्थानीय सरकार मध्ये अधिकांसलाई त्यही रहर लाग्यो भोलि देशलाई कतार होइन क्यानडा पठाइनेछ । सबै विद्यालयमा अनिवार्य अङ्ग्रेजी । अङ्ग्रेजी भाषा पढाउने कि सबै विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने बहस गर्नै परेन । सामुदायिक विद्यालयमा २०६० बाटै अङ्ग्रेजी भाषा पढाइ शुरु भएको हो । त्यो भन्दा अगाडि कक्षा ४ बाट पढाइ हुन्थ्यो । यदि मैले बुझेको गलत छैन भने सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्ने महान अभियानमा आएको हो अङ्ग्रेजी माध्यम ।

- अभिभावकलाई अङ्ग्रेजी चाहियो र निजी तिर लागे अब सामुदायिकमा पनि अङ्ग्रेजी पढाउँ । 

- सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नै भएन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- सामुदायिकका शिक्षकले ध्यान दिएर पढाएनन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- अभिभावकले पनि स्कुलमा ध्यान दिएनन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- अरु सरोकारवालाले पनि वास्तै गरेनन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- दुईवटा वर्ग उत्पादन भयो, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन त खतमै छ, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- सामुदायिकको नतिजा पनि साह्रै बिग्रियो, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

- सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सरकारको ध्यान पुगेन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।

हामीसँग अङ्ग्रेजी यसरी नङ मासु भएर आइदियो, सब समस्या समाधानको एक जादु अङ्ग्रेजी !

सक्नेले अङ्ग्रेजी पढाउँ, थोरै धेरै यसो मिलाएर पैसा उठाउ, पैसा तिरे पछि अभिभावकको चासो त बढीहाल्छ । कसैले पैसा तिर्दैनन् भने त्यसलाई पुरानै व्यवस्थाको नेपाली छदैँछ । 

केही सामुदायिक विद्यालयले अङ्ग्रेजी माध्यम मात्र चलाएका छन् भने केहीले दुबै । दबै माध्यम चलाउने सामुदायिक विद्यालयमा केही रमाइला परिदृश्यहरु पनि छन् । नेपाली माध्यम र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्नेका किताब फरक, शिक्षक फरक, शिक्षकको तलब फरक, भवन फरक, खानेपानी फरक, शौचालय फरक, ड्रेस फरक, खाजाको व्यवस्था फरक, कार्यालय फरक । यो फरक यति सम्म छ कि प्रदेश २ को एउटा जिल्लाको सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्नेका लागि गर्मी हुन्छ, त्यसैले पङ्खा राखिएको छ, सोहि विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढ्नेहरुलाई पङ्खा चाँहिदैन !

प्रवेश गर्ने गेट एउटै हो, तर अङ्ग्रेजी माध्यमका बस चढेर आउँछन्, नेपाली माध्यमका हिड्दै आउँछन् । कक्षा एउटै हो, खेल मैदान एउटै हो, तर प्रार्थनामा लाइन भने फरक हुन्छ । देशकै ख्याती प्राप्त एक विद्यालयमा त गेट पनि दुई वटा छन् भन्ने सुनेको छु ।

सामुदायिक विद्यालय भनौँ वा सामुदायिक शिक्षा सुधारको एक राम वाण अङ्ग्रेजी माध्यम आयो । यो विस्तारै वनमारा जस्तै झाङ्गिदै र फैलिदै छ । स्थानीय सरकारहरुबाट कडा निर्देशन जारी भएको छ, अनिवार्य अङ्ग्रेजी माध्यम । तिमी सक्दिन भन्न पाउँदैनौ । लामो समयदेखि काठमाडांैमा बसेको सरकार गाउँ गाउँ गयो अब विद्यालयले म गर्दिन भन्न पनि नसक्ने भयो, गर्न पनि नसक्ने भयो अनि अहिले अङ्ग्रेजी अपहत्ते भएको छ । 

आखिर निर्देशन त मान्नै परो, फेरी नराम्रो गर्ने रहर त कसलाई पो हुन्छ र ? राम्रो नगरेको पो हो त । कतै निर्देशन पालना गर्ने बहानामा, कतै राम्रो गर्न कतै अरु अरु बहानामा विस्तारै धेरै विद्यालय मिसिदैँ गएका छन् र जाने क्रममा छन् । 

वैशाखको अन्तिम तिर कार्यालयकै काम विशेषले पश्चिम नेपालको एक जिल्ला पुगेको थिँए । एउटा माध्यमिक विद्यालयको कक्षा एक । कक्षामा खुट्टा झुण्डाएर बस्न सकिने अग्ला वेञ्चमा ६ जना विद्यार्थी छन् । 

मैले सोधे – विद्यार्थी यति हुन् सर ? 

आठ नौ जना त थिए आज यति हुन् । 

मैले फेरी प्रतिप्रश्न गरेँ – विद्यार्थी यत्ति हुन भने हुन्न र सर ? 

भर्ना भएका त ९ जना हुन ७ जना आउँछन् । दुई जना आएका छैनन्, शिक्षकको जवाफ थियो । 

म अरु कक्षामा पनि पस्दै अन्तिममा कार्यालयमा पुगेँ । 

प्रधानाध्यापलाई सोधेँ – सर कक्षा १ मा कति जना विद्यार्थी हुन् ? 

खैँ ठ्याक्कै भन्न सकिन त, १०, ११ जना होलान् प्रअको जवाफ । 

मैले ठिकै छ, ठट्टा गर्दै भने हाँजिरी जवाफ त होइन नि !

भर्ना रजिष्ट्रर हेरेर भन्नु भयो - ११ जना भर्ना भएका । कक्षामा त ६ जना रहेछन् ।

अरु कता गए त ?

तीन जना त बोर्डिङ गए । अरु २ जना आउँथे, उनीहरु पनि छोडे कि खै !

मैले कार्यालयबाटै बाहिर गेटमा झुण्डाइएको भर्ना अभियानको ब्यानर देखाउँदै रमाइलो गरेँ – त्यो ब्यानरले काम गरेन सर ? 

प्रअले बुझ्नु भएन, मैले थपे अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने भन्ने रहेछ, फेरी किन बोर्डिङ गएछन् त ? 

खै किन गए । हामीले पनि अङ्ग्रेजी शुरु गरेको हो, तर अभिभावकले उतै मन पराउँछन् । 

उतै मन पराउने त्यस्तो के रहेछ सर ? मेरो प्रश्न थियो । 

खै थाहा भएन सर । पढाइ त होला, प्रअको जवाफ थियो । 

अनि हामी पढाउँदैनौ र ? मेरो थप प्रश्न ?

पढाउँछौ नि ? प्रअको जवाफ ।

मैले धेरै बहस गर्न चाहिन र जरुरी पनि ठानिन । म यस्तो बहसका लागि गएको पनि होइन । म अर्कै काममा आएको मान्छे, यसमा किन अलमल गर्नु र ? म मेरो लक्षित काम सकाउन तर्फ लागँे । काम सकाएर फर्किने क्रममा विद्यालयको गेटमा पुगेर देखेको अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरी भर्ना खुलेको सूचनाले कता कता जिस्काइरह्यो, प्रश्न गरिरह्यो । 

एघार जना भर्ना भएका थिए, तीन जना त बोर्डिङ गए, दुई जना कता गएछन् खै !

यही प्रश्नले यो आलेखको शीर्षक जन्मायो, गए त गए उनीहरु गए, मेरो प्रअ पद गएको होइन, मेरो जागिर गएको होइन, तलब गएको होइन । शिक्षकका लागि पनि तलब गएको होइन, जागिर गएको होइन, बरु थोरै विद्यार्थीलाई पढाउन सजिलो भएको हो ।

स्थानीय सरकारलाई पनि स्कुलमा छात्रवृत्ति पठाउने रकम घटेको हो, पाठ्यपुस्तकको पैसा घटेको हो । म जस्ताका लागि पनि यही एउटा आलेख लेख्ने विषय मात्र बनेको हो । 

बोर्डिङ गएका त उनीहरु न हुन् । अरु कसको के गएको छ र ? अभिभावकको पैसा गएको हो ? कतै सुनिन्छ, पैसा तिर्न मन लाग्यो बोर्डिङ लगे । के साच्चै पैसा तिर्न मन लागेरै होला कि, सामुदायिक प्रतिको विश्वास नभएर होला ?

उनीहरु भर्ना भएका थिए, बीचमा गए, किन गए ? 

उनीहरुलाई के पुगेन ? 

के चाहिएको थियो ? 

के भए बस्थे वा बसाल्न सकिन्थ्यो ? 

त्यता सोच्ने फुर्सद त कसलाई पो छ र !

गए त गए उनीहरु गए ? कसलाई के भयो ? निजीलाई नाफा भयो ।