काठकाडौं - प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले ४५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको समाचारले गतसाता सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाए । निजी विद्यालय गुठीमा रहने  कि कम्पनी मै तथा प्रारम्भिक बाल शिक्षा (इसीइडी) लाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने कि नसमेट्ने भन्ने मुद्दा यकिन नगरी उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको समाचार छ । उक्त प्रतिवेदन माथि छलफल गर्दै समितिका सदस्यहरूले प्रतिवेदनकै आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार गर्नुपर्ने धारणा राखेको समाचारमा उल्लेख छ । 

समाचार अनुसार उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समय अभावका कारण टुङ्गोमा नपुगेका विषय थाती राखेर समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको भनाई छ । प्रतिवेदन अनुसार कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई हटाइएको, विद्यार्थी संख्या, विद्यालयको तह र अन्य आवश्यकता हेरेर प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरेको, जिल्ला शिक्षा कार्यालय हटाइएको, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरण बनाएको, राहत र उच्च माविका शिक्षकको आन्तरिक ६० र खुला ४० प्रतिशत हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको समाचार छ । 

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्य लिएमा, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा पदमुक्त गर्न सकिने कानुन बनाउन पनि सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसद एकमत भएको समाचार छ । शिक्षक महासंघले उपसमितिको प्रतिवेदन प्रति रुष्ट हुँदै फेरी सडकमा उत्रने चेतावनी दिएको समाचार पनि छ ।  सरकार र महासंघबीच विगतमा भएका पटक पटकका सहमति कार्यान्वयन नभएको र हालै शिक्षकहरूले गरेको एक महिने आन्दोलनलाई समेत बिर्सिएर उपसमितिको प्रतिवेदन तयार भएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाई समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । 

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको प्रतिशत, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा गणना, जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाएर शिक्षक कर्मचारीको पेशागत सुरक्षामा प्रहार, स्थानीय तहमा जबर्जस्ती दरबन्दी हस्तान्तरण गर्न लागिएको, विद्यालय कर्मचारी र बाल विकास कक्षाका शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र सेवासुविधाको व्यवस्थाप्रति शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको समाचार छ । 

प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरे ९२ वर्ष पुरानो एसएलसीको लिगेसी समाप्त हुने भएकोले  शैक्षिक गुणस्तरको लागि एसईई आवश्यक रहेको शिक्षक महासंघको निष्कर्ष रहेको समाचार छ । 

उपसमितिले तयार पारेकोे प्रतिवेदनप्रति सरुवा पीडित शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएको अर्को समाचार छ । 

नेपाली कांग्रेसका शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले शिक्षकसँग सहमति गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार पनि छ । 

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा उपसमितिको प्रतिवेदन माथि हतारमा टिकाटिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताएको समाचार पनि छ । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै गर्न बाँकी भएको र केही विषय अझै टुङ्गो लाग्न नसकेकाले हतारमा टिकाटिप्पणी गर्नु उचित नहुने समाचारमा उल्लेख छ । अपूर्ण विषयलाई समिति मार्फत पूर्ण गरिने बताएको समाचारमा जनाइएको छ । 

निजी विद्यालय गुठीमा लैजाने कि नलाने विषय अधुरै रहे पनि विदेशी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने, शैक्षिक सत्रभन्दा दुई महिना अघि शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचारदेखि खेल मैदान अनिवार्य हुनु पर्ने, निजी विद्यालयको स्थापना र शुल्क तथा विद्यार्थी अनुपातबारे सरकारको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट पारिसकेको समाचार छ । 

संसदीय समितिका सदस्यहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफलको क्रममा निजी विद्यालयबारे सरकारको धारणा माग गरेको समाचार छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निजी विद्यालयले लिएको शुल्कको अनुगमन गर्न थालेपछि निजी विद्यालयका संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले बिरोध जनाएर यसलाई रोक्न उद्योग मन्त्रीलाई गुहारेको समाचार छ ।अनुगमन सुरु गरेको केही दिनमै मन्त्रीको निर्देशनमा अनुगमन रोकिएको हिमालयन टिभीमा समाचार छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनले कानुनको खिल्ली उठाएर लुटतन्त्र मच्चाएको हिमालय टिभिले समाचार प्रशारण गरेको छ । 

शिक्षक महासंघ र शिक्षा क्षेत्रका निजी सञ्चालकका स्वार्थको कारणले विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण हुन नसकेको स्पष्ट देखिएको छ । संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गर्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शिक्षामा निजी लगानी पेचिलो विषय बनेको देखिन्छ । 

यस्तै विद्यालय तहको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्थालाई उल्ट्याउन शिक्षक महासंघ प्रकारान्तरले प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दल समर्थित र संगठित शिक्षकको संविधान विपरितको जिरहले शिक्षा ऐन निर्माण सकसमा परेको देखिन्छ । राजनीतिक दलमा प्रभाव पार्न सक्ने शिक्षकका संगठन र विद्यालय शिक्षाका निजी लगानीकर्ता मुलुकको वृहत्तर हित भन्दा आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित हुँदा शिक्षा ऐन निर्माण धकेलिँदै आएको छ । यसलाई संसदीय उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका प्रति शिक्षकको विमतिले पनि स्पष्टै पारेको छ । बालबालिकाको अधिकार र सिकाइलाई केन्द्रमा राखेर संविधान अनुकूल ऐन निर्माण गर्न मुख्य दलका नेताहरु गम्भीर बन्नु पर्ने छ । हामीले एक थान मात्र ऐन खोजेको त पक्कै होइन । 

विधेयकमा सहमति खोज्न गठित उपसमिति कै प्रतिवेदनमा  विरोध गर्नुले विधेयक गिजोल्ने प्रयत्न भएको देखिँदै छ । यसले ऐन निर्माणको वातावरण बिगारी ऐन निर्माणको प्रकृया धकेल्न नै सघाउने छ । दुई वर्षमा बनाइसक्नु पर्ने ऐन आठ वर्षसम्म बनाउन नसकेको लज्जालाई मुख्य दलहरुले कतिञ्जेल बोकेर हिँड्ने हुन् ? आखिरी कुरा त हामी यस्तै अकर्मण्य देशको नागरिक भएर जताजाँदा पनि लखेटिने हुने कि सक्षम देशका नागरिक भएर बाँच्ने कि धेरैका केटाकेटी देश बाहिरै छन्, देश र भविष्य भाँडमै जाओस् भन्ने :- छनौट त्यति नै हो । 

प्रतिनिधि सभाले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संशोधनसहित पारित गरेको समाचार छ । पारित विधेयकको जानकारी राष्ट्रिय सभामा पठाइने  र माथिल्लो सदनले संशोधन स्वीकार गरेमा विधेयक प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपति सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको समाचार छ ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीता अधिकारी र शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले सदस्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको परिपत्रपछि विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको अर्को समाचार छ । शिक्षक महासंघ र सरकार बीच भएको सहमतिमा कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएको भन्दै उनीहरुले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । 

विद्यार्थी नभएपछि म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको माथिल्लो गाजनेको जगन्नाथ आधारभूत र वडा नं १० को ओखले आधारभूत विद्यालय बन्द भएको समाचार छ । 

कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१४ को खुटियाटोलमा रहेको बाल आधारभूत विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८२ का लागि चार जना मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । बालविकासदेखि ३ कक्षासम्म पठनपाठन हुने उक्त विद्यालयमा कक्षा १ मा दुई जना र कक्षा ३ मा पनि दुई जना मात्र छात्र भर्ना भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा विद्यार्थीको चाहना अनुरूप पठनपाठन हुने, खानेपानी, खेल मैदान तथा छात्रछात्रामैत्री शौचालयको राम्रो व्यवस्था भए पछि नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुने आउने क्रम बढेको समाचार छ ।  कमजोर विद्यार्थीलाई प्रत्येक विषयको ट्युसन कक्षा सञ्चालन गरेपछि एसइईमा पनि धेरै विद्यार्थी पास हुने गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका–७ कुमारीगाल स्थित श्रम राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयमा शनिबार अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको पढाईले विद्यार्थीको सिकाइ सुधार भएको समाचार छ । शनिवारको कक्षामा छ दिन विद्यार्थीले सिकेको कुराको समीक्षा हुने गरेको समाचार छ । 

सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिकाले मैथिली भाषाको स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कक्षा एक देखि कक्षा तीन सम्म पालिकाका २० वटै सार्वजनिक विद्यालयमा पठनपाठन थालेको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२ जेठ ३ देखि ९ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सममग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता