कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको र संसदीय समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अन्तिम चरणका छलफल गत साता मिडियामा चर्चामा रहेका समाचार हुन् ।

काठमाडौं - २०८१ सालको कक्षा १० को अन्तिममा लिइने विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा ६१ दशमलब ८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएको (ग्रेड प्राप्त गरेको ) खबर छ । अघिल्लो वर्ष ४८ प्रतिशतले ग्रेड पाएको तुलनामा यसवर्ष झण्डै १४ प्रतिशत बढीले ग्रेड पाएको समाचारमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको नतिजा अनुसार नियमित तर्फ चार लाख ३९ हजार विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएकोमा दुई लाख ७१ हजार विद्यार्थीले ग्रेड पाए भने एक लाख ६७ हजार विद्यार्थीले ग्रेड पाएनन् (पास भएनन् वा नन्ग्रेडेड भए) समाचारमा उल्लेख छ । एनजी (नन्ग्रेडेड) ले माथिल्लो कक्षा (११ कक्षा)मा भर्ना हुन पाउँदैनन् । 

समाचार अनुसार एसईईको नतिजामा गणित विषयमा एक लाख २८ हजार, अंग्रेजीमा ८० हजार, विज्ञान तथा प्रविधि विषयमा ७९ हजार, नेपालीमा ५५ हजार र  सामाजिकमा ५३ हजार  विद्यार्र्थी ननग्रेडेड भएका छन् । 

रुपन्देहीमा गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष सार्वजनिक र निजी विद्यालय दुवै तर्पmको एसइईको नतिजा सुधार भई २४ प्रतिशत बढी विद्यार्र्थी उत्तीर्ण भएको समाचार छ ।

त्यस्तै एसईईमा नन्ग्रेडेड भएका विद्यार्थीले साउनको २९ गतेदेखि ग्रेड बृद्धिको लागि मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले गरेको समाचार पनि छ । 

यस वर्षको एसईई परीक्षाको नतिजामा गत वर्ष भन्दा धेरै विद्यार्थी सफल ठहरिनु खुशीको कुरा हो । हाम्रो समाजमा एसईईको परीक्षालाई जीवनभरीको एउटै मात्र परीक्षाको रुपमा लिइने बुिझने गरिन्छ र राज्य संयन्त्रले यसलाई मलजल गर्छ । खासमा पछिल्ला एक दुई दशक एसईई परीक्षा कर्मचारीतन्त्र र शिक्षामा निजी लगानीकर्ताको स्वार्थको लागि अभिभावक र विद्यार्थीलाई राज्यले थोपरेको बोझ हो । संविधानले नै १२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा भने पछि माध्यमिक शिक्षा सकिनु २ वर्ष अगावै एसईईको नाममा लाखौं किशोरलाई मानसिक दवाबमा राख्ने र त्यस मध्येका आधाजति विद्यार्थीलाई असफलताको ठप्पा लगाउने अपराध राज्यले गर्दै आएको छ । २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने व्यवस्था गरेको छ । एसईई परीक्षा कायम राख्नुका पछाडी परीक्षाका नाममा सरकारी कोषबाट हुने आर्थिक गतिविधि र एसईई परीक्षा पछाडि कक्षा ११ र १२ का लागि विद्यार्थी तान्ने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको व्यापारिक स्वार्थ भएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । यसै कारण विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा गर्ने पटक पटकका आयोगका सिफारिसलाई सरकारहरुले वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

नेपालको परीक्षा, सिकाइ उपलब्धि ज्ञान र सक्षमता भन्दा घोकेर कापीमा उतार्न सक्ने स्मरण क्षमतामा आधारित छ । घोकेको सार्ने तीन घण्टे लेखाईबाट मात्र विद्यार्थीको समग्र मूल्याँकन कसरी सम्भव छ ? यस्तो परीक्षा प्रणालीले गर्दा नेपालमा पठनपाठन पनि घोकाइ केन्द्रित छ । यो परीक्षा प्रणालीले विद्यार्थीको विचार गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा रचानात्मक क्षमताको परीक्षण गर्न सक्दैन ।  यो परीक्षा प्रणाली नै बदल्न आवश्यक भै सकेको शिक्षाका विज्ञहरुको मत हुँदा हुँदै केही निहित स्वार्थका लागि यसको बोझ लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकमा बोकाइरहन सरकार तयार रहनु आनौठो छ । विद्यार्थीमा विचार गर्ने, विश्लेषण गर्ने, नयाँ कुरा खोजी गर्ने तथा रचनात्मकता प्रबद्र्धन गर्ने शिक्षा आवश्यक छ र त्यसका लागि तदनरुप परीक्षा प्रणालीमा पनि परिवर्तन हुनु आवश्यक हुन्छ । 

एसईईको नतिजालाई शिक्षाको उपलब्धि मान्ने सरकारी शैली प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत साता संसदमा व्यक्त गरेको धारणाले नै छरपष्ट पारेको छ । गतबर्षको नतिजा कमजोर भनेर आलोचना भएपछि शिक्षकलाई दोष दिएका ओलीले यस पटक आफैले गर्दा सुधार भएको दाबी गर्दै मखलेल भएको देखिएको छ । संसदमा ओलीको अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखको  मर्यादा अनुरुपको भन्दा आत्मरति केन्द्रित देखिन्छ । संसदको रोष्ट्रममा उभिएर ओलीले दुई अढाई सय युवा परिचालन गरेर एसईईको नतिजा सुधार भएको दावी गरे । प्रधानमन्त्रीको एक निर्देशनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण उदार बनाई नतिजामा सुधार देखाउन सक्ने कुरालाई अरुले बुझ्दैनन् भन्ने भानमा नतिजा वृद्धिको जस आफू र उनका आईटि विज्ञको निजी कम्पनीलाई दिने कोशिस गरेका छन् । बालबालिकाको सिकाइ सुधार्ने नाममा प्रधानमन्त्रीका आईटि विज्ञ असगर अलीको कम्पनी एम्बिसन गुरुले शिक्षा मन्त्रालयको श्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरी कक्षा १० का बालबालिकाको डाटाबेस हात पारेको थियो । सोही डाटाबेसमा रहेका विद्यार्थीलाई एम्बिसन गुरुले आफ्ना अनलाईन कक्षा सम्बन्धी उत्पादनका ग्राहक बनाएको थियो । विद्यालय तहका बालबालिकाको सिकाइका लागि राज्यको करोडौं लगानीमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै उक्त कम्पनीबाट उत्पादित सामग्रीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकार नै संलग्न भएको थियो । र अहिले नतिजा सुधारको जस शिक्षक र सरकारी संयन्त्रलाई हैन आफ्नै आईटी विज्ञको कम्पनीलाई दिन सरकारका हेडसर नै लागि पर्नु दुखद अवस्था हो । शिक्षा विधेयकमा छलफल जारी रहँदा निजी लगानीकर्ताहरुसँग प्रधानमन्त्रीको मत मिलेको कुरा त सम्बद्ध सबैमा छिपेको छैन । 

विद्यार्थीको सिकाइ वृद्धिको अवस्थामा तात्विक अन्तर नल्याइ परीक्षाको नतिजामा ह्वात्तै सुधार देखाउनु भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हो । वर्ष भरिको प्रयत्नले पनि केही सुधार होला तर वास्तविक सुधार १०–१२ वर्ष अगाडि देखि सुरु हुनु पर्छ । कुनै माइकालाल छन् मेरा वा हाम्रा दश वर्ष अगाडिका यी प्रयत्नले सुधार भएको भनेर दाबि गर्ने ? यो त कुनै रुखलाई मैले यस वर्ष बेस्सरी मलजल गरेर यति अग्लो बनाएँ भन्दा पनि हरियो देखिने हाँगा जोडेर अग्लो पारे जस्तो भएन र ? जे भए पनि यसले सकारात्मकताका लागि सामाजिक मनोभावनामा केही सुधार ल्याउला । लाग्नेहरु कक्षा एक भन्दा पहिला देखि नै लागि रहौं । ओलीले दाबि गर्दा पनि नगर्दा पनि सुधार त गरिरहन पर्‍यो !

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षको एसईई उत्तीर्ण गरेका छात्रालाई साइकल वितरण गरेको समाचार छ । घरदेखि टाढा गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्न सहजता तथा उत्प्रेरणाका लागि गाउँपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका ४१ जना छात्रालाई साइकल वितरण गरिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

एसईईको नतिजामा सुधार ल्याउन भन्दै विभिन्न वडा, पालिका र प्रदेश तहमा विभिन्न पुरस्कार, सुविधा दिने वा दिएका घोषणाका समाचार केही वर्ष देखि आइरहेका छन् । यस्ता वितरणले नतिजामा के फरक पार्‍यो भन्ने समाचार भने आउँदैनन् । पत्रकारले पनि आफैले लेखेको समाचारको फलोअप गर्नु पर्ने आवश्यकता ठानेको देखिँदैन । सरकारका विभिन्न निकाय र विभिन्न संस्थाले अनेक अध्ययन गर्छन् तर यस्ता वितरणका प्रभाव के रहे भन्ने अध्ययन गरेको भने थाह पाइएको छैन । पदमा बसेर राज्यको स्रोत वितरण गर्नु सजिलो काम हो र वितरण गर्दा ती पदाधिकारी लोकप्रिय पनि बन्लान् तर नतिजा नदिने वितरण गर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग हो । त्यसैले वितरणको प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी वितरणका काम निरन्तर रहनु विडम्बना बनेको छ । राज्यका कुनै निकायलाई पनि यस्ता वितरणका कार्यक्रमको प्रभाव मूल्याङ्कनमा चासो नहुनु अर्को विडम्बना बनेको छ । एसईईको नतिजामा सुधार चाहने हो भने विद्यालयमा पठनपाठनको गुणस्तर तल्ला कक्षा देखि नै सुधार्नु आवश्यक हुने कुरा मनन् गरिनु पर्छ ।

एसइईपछि विद्यार्थीको रोजाइ शीर्षकमा प्रा.डा. कृष्णकान्त पराजुलीले गोरखापत्रमा लहड, दबाब वा प्रचारभन्दा विद्यार्थीले रुची, क्षमता र भविष्यको लक्ष्य विचार गरी निर्णय लिन सही मार्गदर्शन र परामर्श आवश्यक रहेको लेखेका छन् । यसका लागि अभिभावकको समझदारीपूर्ण साथ र राज्यको नियमन, विषयगत कोटा व्यवस्था जरुरी रहेको लेखमा उल्लेख छ । 

भक्तपुर सूर्यमढीका सत्यराम कासिछवाले विद्यार्थी सिकाइको गुणस्तर वृद्धि नभएको गोरखापत्रमा पाठक पत्र लेखेका छन् । 

रमेशप्रसाद गौतमले गोरखापत्रमा शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिक बनाउन सीमित व्यक्ति, वर्ग वा समूहमा मात्र होइन व्यापक तहमा बहस र वास्तविकताको अध्ययनको आधारमा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक रहेको लेखेका छन् ।  

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निजी लगानीका विद्यालय खोल्न पाउनेगरी विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको समाचार छ । सहमति अनुसार त्यस्ता निजी लगानीका विद्यालय सेवामूलक, लोककल्याणकारी र क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिने समाचारमा उल्लेख छ । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा २२ महिना देखि विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफलमा छ । समितिले लामो समय लगाएर विद्यालय शिक्षाका सरोकारवाला, शिक्षाका अभियान्तासंग प्रदेश तहसम्म र विधेयकमा संशोधनको बुँदा दर्ता गराएका सांसदहरुसंग छलफल ग¥यो । त्यहाँबाट आएका सुझावलाई सहमति बनाउन  गठन गरेको उपसमितिले समितिमा सहमतिका बुँदा पेश गर्‍यो । उपसमितिले सहमति बनाउन नसकेका ‘नाफामूलक विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने अवधि’ र ‘बालविकास शिक्षा वा पूर्वप्राथमिक कक्षा कति अवधिको बनाउने‘ भन्ने बुँदालाई टेकेर शिक्षा मन्त्रालय र सरकार सहमति भएका बुँदा उल्ट्याउने प्रयत्नमा लागेका समाचार आए । सार्वजनिक र निजी दुबैमा दुई वर्षे पूर्वप्राथमिक वा बालविकास कक्षा बनाउने सहमतिमा हस्तक्षेप गर्न प्रम केपी ओली नै अगाडि सर्नु दुखदायी अवस्था हो । निजी विद्यालयलाई नाफामूलक रुपामा अकण्टक सञ्चालन हुने व्यववस्था गर्न र पूर्वप्राथमिकको अवधि निजीमा सीमा नतोक्न समितिलाई निर्देशन दिनु प्रधानमन्त्रीको संसद र सांसदको सार्वभौम अधिकार माथि हस्तक्षेप र संसदीय परम्पराको बर्खिलाप भएको देखिन्छ । 

(यस अगाडिको हाम्रो टिप्पणी : संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप ! )

संसद, संसदीय समितिका सहमतिमा प्रम ओलीले निजामति कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा पनि कर्मचारी निवृत्त भएपछि सरकारी नियुक्तिको लागि समितिले सहमति बनाएको ‘कुलिङ अवधि’ राख्ने प्रावधान उच्च पदस्थ कर्मचारीको स्वार्थका लागि हटाउन हस्तक्षेप गरेका थिए । प्रम ओलीलाई देशको हित र भविष्य भन्दा स्वार्थ समूहको स्वार्थ महत्वपूर्ण लाग्नु नेपालीको विडम्बना हो । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि उनी निजी विद्यालय सञ्चालकको स्वार्थ रक्षार्थ खटेको देखियो । एसईईको परिणाममा कसरी उनी एक निजी आइटी कम्पनीलाई जस दिन तम्सिरहेका छन् भन्ने माथि उल्लेख गरियो । यसै गतिमा जाने हो भने अब शिक्षा मन्त्रालयको निजीकरण हुने दिन टाढा छैन । 

शैक्षिक उन्नयनका मूलभूत आयाम शीर्षकमा सादेशमणि पोखरेलले कान्तिपुरमा प्रविधिको पहुँच भएका सुगम क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीको सिकाइ बढाउन दिइएको गृहकार्य विद्यार्थीले कृत्रिम बौद्धिकता (एआईका च्याट जीपीटी, जेमिनी आदि)बाट सार्ने बानीले विद्यार्थीको योग्यता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्था आएको लेखेका छन् । 

विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने तर आवश्यक अध्ययन÷अनुसन्धान र लेखन नगरी विद्यावारिधि (पिएचडी)को उपाधि लिने प्रवृत्ति बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही व्यक्तिको उपाधि नै रद्द गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा उपस्थित नै भएर अध्ययन अनुसन्धान गरेको प्रमाण नभइ विद्यावारिधि उपाधिको समकक्षता नदिने भन्दै फिर्ता गराएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गाउँबाट शहरबजार तिर बसाई सराई र युवाहरु विदेश जानाले तनहँुमा विद्यार्थी अभावमा गाउँका विद्यालय रित्तिँदै गएको गोरखापत्रमा समाचार छ ।  तनहुँको व्यास नगरपालिकामा दुई माध्यमिक विद्यालय बन्द भएका छन् भने चार विद्यालयको तह घटाइएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै म्याग्दीको बेनीमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू सुविधा युक्त कक्षाकोठा,  सुनसान खेलमैदान रुँगेर बसेको समाचार छ । 

महेन्द्र पौड्यालले अनलाइनखबरमा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विषयगत शिक्षक व्यवस्था, शिक्षक प्रशिक्षण र प्रारम्भिक बाल विकासमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको लेखका छन् । 

नेकपा एमाले निकटका शिक्षकहरूको संगठन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनले अध्यक्षमा हंसबहादुर शाहीलाई निर्वाचित गरेको समाचार छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई समेटिएको छ । यस पटक २०८२  असार ७ देखि १३ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता