संवैधानिक व्यवस्था

संविधानको धारा–३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । यसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्नलाई नि:शुल्क उच्चशिक्षा पाउने, दृष्टिविहीनलाई ब्रेललिपि, बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएकालाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै स्वदेशमा बस्ने प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तहसम्म आफ्नो क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको पहँुचमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक विकटतामा पनि अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवासीय स्कुल बनाउन सकिन्छ । शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार मंगोलियामा जस्तै घरमै शिक्षक जाने व्यवस्था गरेर पनि अनिवार्य गर्न सकिन्छ । त्यस्तै थाइल्यान्डमा जस्तै छुट्टीको दिनमा चल्ने स्कुल बनाएर पनि विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन सकिन्छ । 

अनिवार्य रूपमा विद्यालयमा ल्याउन स्थानीय निकायले अनेक उपाय अपनाउन सक्छ । आफ्नो क्षेत्रमा विद्यालय बाहिर कति विद्यार्थी छन् ? उनीहरूलाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना नगरेसम्म कुनै पनि सुविधा नदिने स्थानीय कानुन बनाउन सकिन्छ । कतिपय अभिभावकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफूसँंगै काम गराउने भएकाले पनि छोराछोरी विद्यालय पठाउँदैनन् । यस्ता अभिभावककको पहिचान गरेर आर्थिक सहयोग गरेर भए पनि बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय ल्याउन सकिन्छ । अर्को उपाय विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन सकिन्छ । अहिले विद्यालयमा भर्ना हुने बित्तिकै हुनेखानेको छोराछोरीलाई पनि छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको छ । खाजा दिने व्यवस्थाले पनि विद्यालय बाहिर रहेका कतिपय विद्यार्थी विद्यालय आउन सक्छन् । यो व्यवस्था उपयुक्त विधि हुनसक्छ । नवलपरासीको होक्सिकोट गाउँपालिकाले  छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउने योजना अघि सारेको छ ।
संविधानले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ९ र १० सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ । तर शिक्षक दिएको छैन । विद्यायलले अभिभावकसंँग शुल्क लिएर शिक्षकलाई तलब/भत्ता खुवाउने गरेको छ । अघिल्लो संविधानमा पनि माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क भनिएको थियो । कार्यान्वयन हुन सकेन । विद्यालयले पनि शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ । कक्षा ११ र १२ मा अनुदानको भरमा चलेको छ । आंशिक शिक्षकको भरमा कक्षा चलेको छ । त्यसैले १२ कक्षासम्म नि:शुल्क गर्न केन्द्रीय सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले पनि करको दायरा बढाएर शिक्षामा लगानी गर्नुको विकल्प छैन । शिक्षाविद् कोइरालाले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क गर्न युगान्डाको जस्तो प्रगतिशील कर लगाएर, ब्राजिलको जस्तो अभिभावकलाई भउचर दिएर, चीनमा जस्तो अभिभावकलाई पनि रकम तिराएर, अमेरिकामा जस्तो विपन्न बालबालिकालाई सघाउने परियोजना कार्यसञ्चालन गरेर नि:शुल्क गर्न सकिने उपाय बताए । उनले सिन्धुपाल्चोक साँगाचोकको जस्तो स्थानीयको सहकार्यमा सामुदायिक शुल्कको प्रबन्ध गरेर पनि माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क गर्न सकिने विकल्प सुझाए । 

समस्या के छ ? 

सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न हरेक वर्ष बहस हुन्छ । तर विद्यार्थीको सिकाइ सुधार हुनसकेको छैन । शिक्षकलाई जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गराउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रभावकारी शिक्षण हुनसकेको छैन । यसको मुख्य कारण शिक्षकहरूले तालिममा पाएका ज्ञान र सीपलाई प्रभावकारी रूपमा कक्षाकोठामा प्रयोग गर्न नसक्नु हो । कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्नसकेको छैन । कक्षामा के पढाउने भन्ने ? योजना बिनै शिक्षक कक्षा प्रवेश गर्छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयको सिकाइमा सुधार हुन नसकेको हो । शिक्षकले पढाउनेभन्दा पनि राजनीति गर्न ब्यस्त हुन्छन् । अब उनीहरूलाई नियमित कक्षामा छिराउनु जनप्रतिनिधिलाई चुनौती छ । 

भक्तपुर बागेश्वरी माविका प्राचार्य कृष्ण धन्छा शिक्षक र कर्मचारीको जागिरमुखी प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । २० वर्षअघि विना प्रतिस्पर्धा स्थायी भएका शिक्षक, अस्थायी र राहत शिक्षकको भरमा विद्यालय चलेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बच्चा अर्काको घरमा बसेर काम गर्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र कृषकका छोराछोरी छन् । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने अभिभावक र शिक्षकका छोराछोरी न्यून छन् । सरकारी जागिरेका छोराछोरी माथिल्लो कक्षामा सुविधाका लागिमात्रै भर्ना गर्छन् । शिक्षकलाई आफ्ना विद्यालयले दिने शिक्षामा विश्वास नभएकै कारण निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् । विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न र निगरानी गर्न स्रोतव्यक्ति राखिएको छ । विद्यालय निरीक्षक छन्, तर प्रभावकारी अनुगमन हुनसकेको छैन । काम गर्ने र काम नगरी तलब खाने शिक्षकको सही मूल्याङ्कन हुनसकेको छैन । कतिपय विद्यायलमा भौतिक पूर्वाधारको खाँचो छ । केहीमा पूर्वाधार भए पनि विद्यार्थी छैनन् । पर्याप्त विद्यार्थी भएको विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । दरबन्दी मिलान हुनसकेको छैन । ‘सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक नहुनाको प्रमुख कारण विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापकीय संरचनाको कमजोरी रहेको सांसद रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् । भन्छन्, ‘शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट शिक्षक नपुगेका विद्यालयमा शिक्षक सरुवा नहुनु, पाठ्यक्रमले सिकाइको निम्ति तोकिएको समय पूर्णरूपमा उपयोग भए/नभएको अनुगमन नहुनु र समयमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नगराउनु नै समस्या हो ।’ 

अभिभावकले अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ चाहेका छन् । शिक्षकसँग पढाउन सक्ने क्षमता विकास गर्न सकिएको छैन । सामुदायिक विद्यालको नियमित पढाइ हुँदैन । बच्चाको केयर हुँदैन भन्ने समाजमा नकारात्मक सोच छ । राज्यले सामुदायिक विद्यायलमा शिक्षकलाई तलब, विद्यार्थीलाई किताब, छात्रवृत्ति दिने गरेको छ । तर शैक्षिक सामग्री लगायतका क्षेत्रमा लगानी न्यून छ । विद्यालय शिक्षा सुधार गर्ने हो भने स्थानीय सरकारले सरकारी नोकरी गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यायलमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको त्रिपक्षीय सम्बन्ध भत्केको अवस्था छ, अहिले ।

यसलाई सुधार्न काठमाडौं गागलफेदीको सिद्धिगणेश माविलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । न्यून विद्यार्थी भएको यस विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिले शिक्षक र समितिका पदाधिकारीका छोराछोरी समेत पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि समुदायका बालबालिका पनि भर्ना गर्न थालियो । त्यसपछि शिक्षकले पनि पढाउने तरिका बदले । माध्यमिक तहका शिक्षकलाई कक्षा १ र २ तिर पढाउन लगाइयो । ‘विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि एकाएक सुधार भयो,’ प्रधानाध्यापक बुद्धिविलास धितालले भने, ‘यसको जश व्यवस्थापन समितिलाई जान्छ ।’ विद्यालयको दैनिक क्रियाकलापमा व्यवस्थापन समितिको निगरानी छ । विद्यालय र शिक्षकको समस्या के हो ? समितिले पहिचान गरेर समाधानको उपाय निकाल्ने गरेको अध्यक्ष राजकुमार थापाले बताए । 
सफल विद्यायल सधैं सफल छन् भने कमजोर झन् कमजोर हुँदै गइरहेको छ । यसको मुख्य कारकतत्त्व व्यवस्थान समिति नै हो । ‘हालको कानुनी व्यवस्थामा सेवाग्राही विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहेको छ । तर समिति प्रधानाध्यापकको मातहतमा रहेको छ । यसमा प्रधानाध्यापकले तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्छन् । सही व्यक्तिको छनोट हुने अवसर दिँदैनन् । व्यवस्थापन समितिले चासो नदिएपछि शिक्षकले नपढाए पनि ठिकै छ । राम्रो पढाउनेको मूल्याङ्कन नभएपछि योग्य शिक्षकले पनि विस्तारै पढाउन छाड्छन् । शिक्षकहरूमा पनि कसैले चासो नदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना बढेको छ । कमजोर विद्यालय नै शिक्षकले कब्जा गरेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन पनि शिक्षकले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई छान्ने गरेको छ । यसरी व्यवस्थापन समिति शिक्षकको कब्जामा छाड्ने हो भने सुधार हुने सम्भावना छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका केन्द्रीय सदस्य देवी खड्का भन्छिन्, ‘स्थानीय कानुन बनाउँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति स्वायत्त बनाउनु जरुरी छ । अनि मात्रै विद्यालय सुधार हुन्छ ।’ 

कहाँबाट सुरु गर्ने ? 

जता हेरे पनि समस्या लाग्छ । जनप्रतिनिधिलाई कुन कामबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योल छ । सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रभित्र शिक्षाको राम्रो र कमजोर पक्ष पहिल्याउनु जरुरी छ । त्यसका लागि निजी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, स्थानीय विज्ञसहितको टोली बनाउन सकिन्छ । यसले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्ने कामको योजना बनाउन सक्नेछ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा गाउँ वा नगरपालिकाको विधायिकाले आवश्यक फेरबदल गरी पारित गर्न सक्छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सुरुमा गाउँ/नगरपालिकाको तहमै सबै शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गरेर गुणस्तर सुधारमा जोड दिन सकिने सुझाव दिए । हरेक विद्यालयमा शिक्षकलाई अभिमुखीकरण दिएपछि तोकिएको काम भए–नभएको अनुगमन गर्न सकिन्छ ।

अनुगमन गर्न हरेक वडामा एउटा अनुगमन समिति बनाउन सकिन्छ । त्यसको संयोजक वडा अध्यक्ष, सदस्य विद्यालयका प्रधानाध्यापक, अभिभावकलाई राख्न सकिन्छ । शिक्षाविद् प्रा. मनप्रसाद वाग्लेले निश्चित क्षेत्र बनाएर एउटा निरीक्षकले घटीमा १५ र बढीमा २० वटामात्र विद्यालय निरीक्षण गर्ने क्षेत्र तोकेर व्यवस्थाको लागि कानुन निर्माण गर्न सकिने बताए । वाग्लेका अनुसार स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमन तीन किसिमबाट गर्न सक्छ । पहिलो, शिक्षकहरूको समूह बनाएर । दोस्रो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत । तेस्रो, स्थानीय सरकार आफैले । शिक्षकको समूहबाट प्राज्ञिक अनुगमन गराउन सकिन्छ । यो समूहको अनुगमन गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीको विकासमा आधारित हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको नियमित पठनपठन, शिक्षकको नियमित उपस्थिति, विद्यालयका प्रत्येक दिनका समस्या आँकलन र त्यसको निराकरणका लागि काम गर्न सक्छ । 

शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उपाय आफ्नै क्षेत्रमा भएको सफल विद्यालयका व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकको अनुभव र कमजोर विद्यालयका शिक्षकलाई साटासाट गर्न सकिन्छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षकको नियमित तालिम, गोष्ठी र अन्य वृत्ति विकासका कामका लागि शिक्षककै नेतृत्वमा परिषद् बनाउनुपर्ने वाग्लेको सुझाव छ । पढाइलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा स्थानीय रूपमा बारम्बार संवाद गर्न सकिन्छ । गुणस्तर सुधार गर्ने शिक्षक, कर्मचारीलाई पुरस्कर र कमजोर हुनेलाई तालिम दिएर सुधारको अवसर दिन सकिन्छ । पटक–पटक अवसर दिँदा पनि सुधार नभएमा एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालय सरुवा गर्ने, जगेडामा राख्नेदेखि निस्काशनसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ । वाग्लेले भने, ‘शिक्षक प्रधानाध्यापकप्रति,  प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति र समिति स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी बनाउनसके विद्यालयको गुणस्तर सुधार हुन्छ ।’ 

शिक्षाका लागि कर

केन्द्रीय र प्रदेशको अनुदानबाट मात्रै स्थानीय सरकारले शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सक्दैन । अहिले विद्यालय तहमा प्रतिविद्यार्थी सरदर २० हजार वार्षिक खर्च हुन्छ । केन्द्रीय तहबाट शिक्षकको तलब पाए पनि शैक्षिक सामग्री, गुणस्तर सुधार गर्न स्थानीय तहबाटै बजेट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय स्रोत हुनेले व्यवस्थापन गर्नसके पनि नहुनेलाई समस्या हुनसक्छ । स्थानीय तहलाई कर उठाउने समेत अधिकार छ । स्थानीय सरकारले उठाएको निश्चित कर शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना क्षेत्रको विद्यालयमा न्यूनतम कस्ता पूर्वाधार हुनुपर्ने हो, त्यो मापदण्ड बनाएपछि कुन विद्यालय कमजोर छ ? त्यसको सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यति मात्रै होइन, राज्यबाट उपलब्ध हुने ससर्त र विशेष अनुदानको रकम पनि शिक्षामा निश्चित रकम खर्च गर्न सकिन्छ । त्यस बाहेक स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई दिने सिफारिसमा समेत शिक्षा कर जोड्न सक्छ । जस्तै– घरबाटो सिफारिस वा मालपोत तिर्दा पनि शिक्षाका लागि न्यून रकम उठाउन सकिन्छ । नगरपालिका वा गाउँपालिकाले कुनै सिफारिस दिँदा एक सय रुपैयाँ लिने गरेको छ भने शिक्षा कर भनेर थप १० रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै आफ्नो क्षेत्रमा भएका ठूला आयोजना, कारखाना छ भने पनि निश्चित प्रतिशत शिक्षामा उठाउन सकिन्छ । कुनै गाउँपालिकामा विद्युतगृह छ भने प्रतियुनिट ५० पैसा शिक्षाका लागि भनेर थप लिन सकिन्छ । त्यस्तै जडिबुटी निकासी दिँदा प्रतिकिलो निश्चित रकम उठाउन सकिन्छ । चिया, अलैंची उत्पादन हुने स्थानीय तहले प्रतिकिलो कति कर लिने हो ? तोक्न सक्छ । आफ्नो नगर क्षेत्रमा जे उत्पादन हुन्छ, त्यसबाट शिक्षाका लागि कर लिन सकिन्छ । 

केमा कति बजेट ?

सरकारले यसअघि शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदै विद्यालय पठाउने बजेट स्थानीय तहमा सिधै पठाइसकेको छ । शिक्षामा छुट्याएको कुल बजेटको ४७.८५ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानको रूपमा पठाइएको छ । स्थानीयमा पठाएको बजेटमा शिक्षकको तलब–भत्ता, प्रारम्भिक बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको पारिश्रमिक, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान, विद्यालय व्यवस्थापन अनुदान, छात्रवृत्ति समावेश गरिएको छ । आगामी शैक्षिक सत्रलाई आवश्यक पुस्तक खरिदको अनुदान र शैक्षिक कार्यक्रम अनुदान पनि स्थानीय तहमै पठाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रतिविद्यार्थी इकाइ लागतका आधारमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाका लागि अनुदान, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कको आवश्यक सामग्री खरिद अनुदान, शिक्षण सिकाइ सामग्री तथा बुक कर्नर व्यवस्थापनका लागि प्रतिविद्यार्थी लागत अनुदान, विद्यालय सुधार योजना, समुदाय तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकासका लागि अन्तरक्रिया, अभिभावक शिक्षा सञ्चालन, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एकमुष्ट अनुदान पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सामाजिक परीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण, विद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड, विद्यालय तथ्यांक व्यवस्थापन, बुलेटिन प्रकाशन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन खर्च, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका लागि शैक्षिक सूचना केन्द्र विकास अनुदान पनि पठाइसकेको छ । स्थानीय तहमामा पठाइएको ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमध्ये ५० अर्ब ४२ करोड ७५ लाख १ देखि १० कक्षाको शिक्षकको लागिमात्रै खर्च हुन्छ । त्यसमा आधारभूत तहका शिक्षकका लागि तलब–भत्ता ४२ अर्ब ३९ लाख र माध्यमिक शिक्षक (९ र १० ) लाई तलब–भत्ता ८ अर्ब ४२ करोड ३६ लाख पठाएको छ । 

सामुदायिक भर्सेस निजी !

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले प्रतिविद्यार्थी वार्षिक सरदर २० हजार खर्च गरिरहेको छ । यसमा अभिभावकको लगानी समावेश गरिएको छै्रन । निजीमा प्रतिमहिना २ हजार मासिक शुल्कमात्रै लिँदा पनि अभिभावकको लगानी वर्षिक २४ हजार हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी हरेक वर्ष बढ्दो छ । तालिम प्राप्त शिक्षक छन् । भौतिक पूर्वाधार राम्रो छ । तर विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा नतिजा बढ्नुपर्ने हो, तर हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ । निजी विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भन्दा निजीका शिक्षकले न्यून लिन्छन् । सामुदायिकमा बढीमा चार पिरियड पढाए पुग्छ । यता निजीमा ५ पिरियडभन्दा बढी पढाउनुपर्ने हुन्छ । नतिजा सामुदायिकको भन्दा निजीकै राम्रो हुन्छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विद्यालयको विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा एकरूपता ल्याउने तथा निजी र सामुदायिकको गुणस्तरको ‘ग्याप’ पुर्ने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधिकै थाप्लोमाकतिपय स्थानीय प्रमुख निजी विद्यालयका सञ्चालक छन् । उनीहरूले अब आफ्नो लगानीको सुरक्षा गरेजस्तै सामुदायिक विद्यालयमा पनि आफ्नै लगानी सम्झेर सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।