काठमाडौं - प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदै छ । फागुन–चैत महिना विद्यालय तहमा वार्षिक परीक्षा हुने समय हो ।  निर्वाचनको मतपत्र र परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाइको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रबाटै हुने भएपछि विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई)को तालिकामा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ । माघको पहिलो साता एसईई तालिका सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको छ । समाचार अनुसार  निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरु विद्यालयहरुमा राखिने हुनाले पनि अन्य कक्षाका परीक्षामा तालिकामा पनि फरक पर्ने भएको छ ।

निर्वाचन र शैक्षिक गतिविधि नित्तान्त फरक कुरा हुन् । निर्वाचनकै दिनमा हुने परीक्षा छ भने त्यस दिनको परीक्षालाई यता उता सार्नु स्वभाविक हो । तर, निर्वाचनकै वहानामा शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित गर्नु भनेको देशको शिक्षा प्रशासनका लागि पनि लाजमर्नु कुरा हुनुुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन भएको झण्डै एक महिना पछि शुरु हुने एसईई परीक्षाको  प्रश्न पत्र छाप्ने जस्तो फितलो बहानामा शैक्षिक क्यालेण्डर एवं परीक्षा नै सार्नु भनेको विडम्बना हो । यसले शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरुले आफ्नो काम समयमा र दक्षतापूर्वक गर्ने भन्दा आलटाल गर्ने बहाना बढी खोज्छन् भन्ने देखाउँछ ।

सरकारले पनि नियमित शैक्षिक कृयाकलापलाई असर नगरी निर्वाचन गर्ने उपाय खोज्नु भन्दा शैक्षिक तालिका फेरबदल गर्ने सजिलो बाटो लिएको देखिन्छ । राजनीतिक गतिविधिका लागि शैक्षिक तालिका नै परिवर्तन गर्न सरकार तयार हुनु राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदएिको गतिलो प्रमाण हो । विगतको शासकीय प्रवन्धका विरुद्ध भएको जेन जी बिद्रोहको जगमा बनेको सरकारको यो व्यवहार विडम्बनापूर्ण देखिन्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले कानुन संकाय तर्फको एलएलबी दोस्रो वर्षको नतिजा सार्वजनिक गर्दा पास भइसकेको विषयमा पनि फेल जनाइदिएर त्रुटि गरेको पाइएको छ । समाचार अनुसार  पत्रकार कौशिला कुँवरले २०७९ सालमा एलएलबी सेकेण्ड इयर (पुरानो कोर्स)मा पाँच विषयको परीक्षा दिएकोमा ‘क्रिमिनल ल र एभिडेन्स ल’मा फेल भएपछि फारम भरेर पुनः परीक्षा दिइन् । केही दिनअघि सार्वजनिक नतिजामा ती विषयमा पास भए पनि मार्कसिटमा पहिल्यै पास भइसकेको ‘पब्लिक इण्टरनेसनल ल’ विषयको  परीक्षामा अनुपस्थित हुनाले ‘फेल र अब्सेण्ट’ लेखिएको पाइएको समाचारमा उल्लेख छ । 

मानिसले काम गर्दा गल्ति हुन्छ चाहे खाना पकाउँदा होस् या हवाइ जहाज चलाउँदा । मुख्य कुरा यो अशयगत हो कि होइन भन्ने प्रश्न हो । सामान्यतः सञ्चार माध्यमले विषयको प्रवृत्ति हेर्ने भन्दा घटनालाई उछालेर कारणसम्म पुग्नबाट नै अलमल्याइ दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मानवीय त्रुटिहरु हुने कारणले नै पुनः समीक्षा गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको हो । यहाँ यस्तो भुललाई कसरी सम्बोधन गरियो र पीडित व्यक्तिसँग अधिकारीहरु कसरी पेश भए भन्ने हेर्नुपर्ने कुरा हो । 

शिक्षामन्त्री महावीर पुनले मधेशका सामुदायिक विद्यालय, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिको बारेमा सबैभन्दा बढी गुनासो आउने गरेको बताएको समाचार छ । साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा तयारी सम्बन्धी एक दिवसीय गोष्ठीमा उनले सातवटा प्रदेश मध्ये आधाभन्दा बढी गुनासो मधेश प्रदेशबाट आउने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

त्रिवि बाहेक स्वदेशमै सञ्चालित एउटा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले रोजगारीमा आवेदन गर्दा वा थप अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्दा समकक्षताको प्रमाणपत्र लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको समाचार छ । अहिले नेपालको जुनसुकै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले पनि सरकारी रोजगारीमा जाँदा वा थप अध्ययनका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) बाट समकक्षता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्रिविको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा ठोस प्रगति नदेखिएको गोरखापत्रमा समाचार छ । उक्त प्रतिवेदन असोज अन्तिम साता सार्वजनिक भए पनि कार्यान्वयनका लागि फेरि अर्को समिति बनाउने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ । समाचार अनुसार  कसको नेतृत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाउने भन्ने विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिवि बिच कुरा मिलेको छैन । अहिलेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने र त्रिविका बाँकी जग्गा पनि खोजबिन गर्ने कार्यभार तोकेर अर्कै उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा त्रिविका पदाधिकारी रहेको समाचार छ । मन्त्रालय भने त्रिविकै रजिष्ट्रारको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको समिति बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

त्रिविको जग्गा खोजी गर्न सरकारले चासो दिँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको र पदाधिकारीलाई बोलाएर जग्गा खोज्न निर्देशन दिँदा समेत त्रिविले आफ्नो जग्गा जमिन संरक्षण गर्न नसकेको गोरखापत्रको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनसँगै अध्यापन सुरु गरिएको समाचार छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायमा रहेका केन्द्रीय विभागहरूको शुल्क संरचना तथा निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषयलाई लिएर अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी)ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई  ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ । समाचार अनुसार ध्यानाकर्षण पत्रमा त्रिवि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका चार वटा केन्द्रीय विभागलाई त्रिवि सभाको निर्णय अनुसार केन्द्रीय विभागमा स्तरोन्नति गरिए पनि मनपरि शुल्क लिइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ ।

शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा.डा सुनिलकुमार जोशी र रजिष्ट्रारमा डा. खेमराज जोशी नियुक्त भएको समाचार छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको सिनेट बैठकले उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

धनुषाको पूर्वी भेगमा अवस्थित कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिबिचको आन्तरिक विवादका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत पारित हुन नसक्दा साढे पाँच महिनादेखि तलब नपाएका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएको समाचार छ ।  नगरपालिका क्षेत्रका मदरसा र सामुदायिक विद्यालय गरी १८ विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले साउनदेखि तलब नपाएको गुनासो गर्दै पुस १ देखि विद्यालय बन्द गर्दै धर्नामा बसेको समाचार छ ।

गोरखापत्रमा रविराज बरालले डिजिटल प्रविधिसँग विद्यालय शीर्षकमा लेख लेखेका छन् । डिजिटल शिक्षाको सफल कार्यान्वयनले विद्यार्थीले २१ औँ शताब्दीका समस्या समाधान क्षमता, आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता र नवप्रवर्तनशीलता जस्ता महत्वपूर्ण सिप विकसित गर्न सक्ने लेखमा उल्लेख छ ।

केबी बस्नेतले गोरखापत्रमा लेखेको पाठक पत्रमा समयको माग अनुरूप स्वदेश तथा विदेशको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नु आजको आवश्यकता भएको औँल्याइएको छ । 

साताभरिका शैक्षिक विषयवस्तुको सामाजिक न्याय र सिर्जनशील शिक्षण विधिका दृष्टिबाट वर्गीकरण र संश्लेषण गरी सान्दर्भिक टिप्पणी सहित नीति निर्माता एवं सरोकारवालाहरुलाई शैक्षिक समाचारको सार उपलब्ध गराउनु यसको उद्देश्य हो । शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयासमा दैनिक पत्रिकाहरु कान्तिपुर, गोरखापत्र र दि हिमालयन टाईम्स, न्यूज पोर्टलहरु अनलाईन खबर, सेतोपाटी र रातोपाटी अनि हिमालय टिभिको बेलुका ७ र नेपाल टेलिभिजनको बेलुका ८ बजेको समाचारलाई यसमा समेटिन्छ । यस पटक २०८२ पुस १९ देखि २५ गते सम्मका विषयवस्तु समेटेका छौं – सम्पादक ।

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस्  : शिक्षामा गत साता