काठमाडौ - शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थालाई उपलब्ध नगराउन सबै विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

पक्कै पनि कसैको व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय हैन । पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगको दुरुपयोग गर्दै बुम र माईक तेसार्दै कक्षा कोठामा पुग्ने 'कण्टेण्ट क्रियटरहरु'ले आजित भएका विद्यालय शिक्षकहरुका हैरानी सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ति भेटिन्छन् । केन्द्रले गरेको निर्देशन त्यस्ता गतिविधि प्रति लक्षित गर्न खोजिएको देखिए पनि यसले पार्ने प्रभाव भने निकै गम्भीर हुने खतरा छ । 

खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको विद्यार्थीको तथ्याँकमा भएको त्रुटि छोपछाप गर्न यो उपायको गलत प्रयोग हुने खतरा छ  किन भने सामुदायिक विद्यालय तहका बालबालिकाका लागि राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा विद्यार्थीको संख्याका आधारमा हुन्छ । र, अधिकाँश विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या ‘तलमाथि’ गरिएका हुन्छन् । छात्रवृत्ति, पोशाक, पाठ्यपुस्तक खरीद, शिक्षक अनुदान कोटा लगायतमा हुने आर्थिक गतिविधिलाई कायम राख्न विद्यालयमा नभएका विद्यार्थीको समेत विवरण प्रविष्ट गर्ने क्रम ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै छ । 

केही समय अघि एडुखबरले गरेको सर्वेमा पनि ईमिस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका विद्यार्थीको संख्यामा धेरै नै त्रुटि देखिएको थियो । हुँदै नभएका विद्यार्थीको नाम प्रणालीमा राख्ने, तिनै विद्यार्थीका नाममा आएका आर्थिक श्रोत भने उपभोग गरिरहने क्रम निरन्तर छ । 

पढ्नुहोस् : भद्रगोल इमिस 

यसरी विद्यार्थीको विवरणलाई गोप्य राख्ने व्यवस्थाले छलछाम गर्ने विद्यालय र त्यही छलछामबाट आर्थिक चलखेल गर्ने क्रमलाई बढावा पुग्नेमा दुईमत छैन  । जति तथ्याँक पारदर्शी हुन्छ त्यति नै प्रणाली  बलियो राख्न सहज हुन्छ । यस विषयमा पुनर्विचार गरियोस् । 

विद्यार्थीले विद्यालय छाडे 

मुलुकमा सञ्चालित सरकारी विद्यालयमध्ये आधाभन्दा बढीमा विद्यार्थीको चरम अभाव देखिएको छ । विद्यार्थी अभाव भएपछि ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि अन्यमा गाभ्ने भन्ने विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले छलफल अगाडि बढाएको गोरखापत्रले खबर छापेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मुगु जिल्लाका ६० वटा सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या ५० भन्दा कम रहेको पाइएको छ ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरे पनि कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये १६ प्रतिशत विद्यार्थी सोही कक्षामा रोकिने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको खबर गत साता सार्वजनिक भएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका एक सय जना विद्यार्थी मध्ये अहिले पनि कक्षा २ मा पुग्दा ८० जना मात्रै बाँकी रहने गरेका छन् । जसमध्ये औसतमा १६ जनाले कक्षा दोहो¥याउँछन् भने चार जनाले पढाइ छाड्ने गरेका छन् । तथ्याङ्क अनुसार कक्षा दोहो¥याउनेमा छात्रभन्दा छात्रा केही धेरै छन् । पढाइ छाड्नेमा भने छात्राभन्दा छात्र केही बढी देखिएको गोरखापत्रको उक्त खबरमा उल्लेख छ । 

पछि परेका विद्यार्थीको चिन्ता शिर्षकमा गोरखापत्रले सम्पादकीय लेख्दै सबै बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा पूरा गराउने वातावरण बनाउनै पर्ने उल्लेख गरिएको छ । शतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय शिक्षा पूरा गराउनु तिनै तहका सरकारको दायित्व भएको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । 

तीन कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा ३ विद्यार्थी, तीनै जना शिक्षक शिर्षकमा म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका - ४, भालेबासमा रहेको धवलागिरि आधारभूत विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्याको विषयलाई सेतोपाटीले समेटेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएपछि बर्दियामा धमाधम विद्यालय समायोजन भइरहेका छन् । 

जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाका बालबालिकाहरू पदमचाल र निउरो संकलन तथा बिक्री गरेर पढाइ खर्च जुटाउन थालेका छन् । 

बालबालिकाले पढाई छाड्नु पर्नाको कारणलाई जरै देखि पहिचान नगरे सम्म हरेक बर्ष यस्ता तथ्याङ्क जारी भईरहन्छन् । मुख्य कुरा विद्यालयमा हुने सिकाइ र त्यो सिकाइले जीवनमा हुने परिवर्तनको यकिन नभएसम्म यस्ता तथ्याङ्क बढिरहने पक्का छ । एकातिर पढेर सक्दा समेत हातमा कुनै सीप नहुने, केबल प्रमाणपत्र मात्रै हुने अवस्था विद्यमान छ भने अर्का तिर जीवनलाई आवश्यक पर्ने पढाइ कै अभावको महसुस भएपछि अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई पढाइबाट निकालेर घरकै दैनिक काम र आय आर्जन तिर लगाउँदा नै जीवन सजिलो भएको महशुस गर्छन् । 
हालैको एक अध्ययनले जीवनचक्र अनुसार विद्यालय छाड्ने फरक कारण देखाएको छः  

१. प्राथमिक तहमा बिशेष गरी आर्थिक अवस्था, विद्यालय टाढा जस्ता कारण हाबी हुन्छन् 

२. निमाबि तहमा बिशेष गरी पढ्न मन नलाग्ने, बिद्यालय जान मन नलाग्ने जस्ता कारण बढी समस्या हुन्छन् । 

३. माबि तहमा छात्रालाई बिहे गरिदिने, छात्रलाई कमाउन पर्ने समस्या बढी हुन्छन् । 

यस अनुसार एक देखि दुइमा छाड्ने कारण आर्थिक सामाजिक परिवेश सँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउनका लागि राज्यको शिक्षा संयन्त्रले मात्रै हेक्का गरेर पुग्दैन । आर्थिक सामाजिक अवस्थालाई उकास्ने गरी समग्र राज्य संरचनाले नै कार्य गर्दा मात्र त्यसको पहिलो सकारात्मक प्रभाव यसमा पर्ने छ । यसका लागि हरेक तहमा विद्यार्थी पिच्छे हुने कारण हेरी त्यसको निवारण गर्ने अधिकारी चाहिन्छ ।  यसो नगरी शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेर लेखिदिएर मात्रै हुँदैन । विद्यालय मिलान गर्ने अवस्थाले यसमा अझ नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ । हामीले शिक्षामा सुधार गर्छु भन्ने हो भने सुरु गर्ने ठाउँ यही हो । नेपाल विश्वमै एक बाट दुइमा जाँदा धेरै विद्यार्थी हराउने देशमा पर्दछ ।

विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । 

कम सुनिन थालेका शिक्षक 

संघीय शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक केन्द्रीय समिति आबद्ध अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरूले सेवा निरन्तरता, स्थायित्व र समान सुविधाको माग गर्दै काठमाडौंमा धर्ना तथा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शिक्षकहरूले तलब वृद्धि, महँगी भत्ता, बिदा सुविधा, शिक्षण अनुभवको मूल्यांकन तथा दरबन्दी मिलान वा विद्यालय मर्जर हुँदा पनि सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले मौजुदा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यालयमा शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेको छ । 

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले २०६० सालदेखि नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा राहत अनुदान कोटा अन्तर्गत कार्यरत राहत शिक्षकहरूले निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएको विषय उल्लेख गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई ६ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । 

फेदीखोला गाउँपालिका, स्याङ्जाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले बालविकास शिक्षकको सेवा सुविधाको विषय सम्बोधन होस् भन्दै गोरखापत्रमा पाठक पत्र लेखेका छन् । 

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको छ ।

शिक्षकका बारेमा यसै पृष्ठमा पनि धेरै लेखियो । अहिले शिक्षकहरु आफ्ना तालुक दलहरु नै तिलमिलाएर संरक्षण पाउन नसकिने देखे पछि आफ्ना कुरा जोडसँग राख्न सकिरहेका छैनन् । त्यसको मतलब शिक्षकका समस्या समाधान भए भन्ने होइन । समस्या ज्यूँ का त्यूँ छ । शिक्षकको अभाव, दरबन्दी, उनीहरुका सुविधा सबै उस्तै छन् । देश शिक्षकको अभावबाट गुज्रनु पर्ने सँकटका दिनहरु आउँदै छन् । सँघसङ्गठनहरु खारेज भए पछि वार्ता गर्ने आधिकारिक प्रतिनिधि पनि छैन । कार्यक्रम र बजेट हेर्दा सरकारले शिक्षकका बारेमा खासै चासो दिएको पनि देखिँदैन । सरकारले शिक्षकहरुसँग परामर्श गर्ने पद्धति बनाइहाल्नु जरुरी छ । अन्यथा यो विषय यति गिजोलिने छ कि समालि सक्नु हुने छैन । शिक्षकको सवाल सम्बोधन नगरी शिक्षामा गुणस्तरको वा सुधारको कुरा गर्नु एक उपहास मात्र हुनेछ । 

जफत मोबाईल र स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट 

सिरहामा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा जफत गरिएका करिब पाँच सय मोबाइल र स्मार्ट घडी प्रशासनले पानीमा डुबाएर नष्ट गरेको विषय गत साता चर्चामा रह्यो । यसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट गरिएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित सरकारी निकायसँग १५ दिनभित्र जवाफ मागेको छ । रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म परीक्षा हलमा भेटिएका मोबाइल र त्यसमा रहेका डेटा नष्ट नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ । मधेशका विभिन्न जिल्ला घर भई काठमाडौंमा बस्ने वकिल र विद्यार्थीले रिट दर्ता गराएका थिए । 

उच्च शिक्षादेखि आयोगका परीक्षामा मोबाइल तथा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लगेमा के हुन्छ ? शिर्षकमा रातोपाटीले समाचार लेख्दै शिक्षा ऐन, २०२८ ले परीक्षामा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई सजायको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ । परीक्षाको मर्यादा भङ्ग गर्ने, प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिबाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ । साथै विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले परीक्षार्थीबाट खोसिएका मोबाइल फोन र स्मार्ट वाच नष्ट गरिनु गैरकानुनी भएको बताएका छन् ।

जे भएको छ त्यो नहुनु पर्ने कामको एक श्रृँखला हो र सबभन्दा पछिल्लो नष्ट गर्ने काम असम्वेदनशीलताको पराकाष्ठा हो । नष्ट गर्ने बाहेक अरु उपाय थिएन ? यो गैर कानुनी त हुँदै होला, त्यस भन्दा बढी हाम्रो कु-शिक्षाको परिणाम हो । एउटा मोबाइलको परल मूल्य त छँदैछ त्यसको वातावरणीय मूल्य पनि त्यत्तिकै छ । एउटा मोबाइलको उत्पादन गर्दा ५० देखि १०० केजी भन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुन्छ । यसको पुनःप्रयोग र सुरक्षित अवसान खोज्नु भन्दा नष्ट गर्न तम्सनुले हाम्रो मानसिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । जसको होस् यो रुग्ण मानसिकताको उपज हो । चाहे त्यो ढुँगाले हानेर छाना भत्काउने होस् या टयाम्पु भीरबाट खसाल्ने होस् वा सामान पुनः प्रयोग गर्ने कुरा वास्तै नगरी घर भत्काउने काम नहोस् । (सामाजिक) सम्पत्तिको वास्ता नगर्ने र त्यसको मर्मत सम्भार नगर्ने पनि त्यही मानसिकता कै प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो शिक्षाले यस्तो मानसिकताको सम्बोधन कहिले गर्ला ?

छात्रवृत्ति

काठमाडौ महानगरपालिकाभित्रको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाको पहिलो म्याचिङ् लिस्टबाट ३ हजार ५१ जना विद्यार्थी छात्रवृत्ति कोटामा भर्ना भएका छन् ।

आर्थिक रूपमा कमजोर तथा जेहेनदार विद्यार्थीको प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बढाउन कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्ला र लक्ष्मी सनराइज बैङ्कबिच भएको सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्ष २५ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिने भएको छ ।  आगामी छ वर्षमा एक सय ५० विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराईने छ । 

बागलुङ नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई कानुन पढाउन छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । नगरपालिकाले विद्यार्थीलाई तीन वर्षदेखि कानुन पढ्नेलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाएको हो । 

विश्वविद्यालय केन्द्रित खबर 

गण्डकी विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा डा. ढाकाराम भण्डारी नियुक्त भएका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका उम्मेदवारको सर्ट लिष्टमा परेका अनलाईनखबरले छापेको छ । 

शिक्षक कर्मचारीले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्दा पोखरा विश्वविद्यालयलाई १ करोड १२ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । उक्त रकममा १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६७ वर्षको इतिहासमा महिला नेतृत्व पाउन नसकेको विषयलाई अनलाईनखबरले उपकुलपति छनोट प्रकृया जारी रहँदा महिलाको आवेदन नपरेको समाचार प्रकाशन गरेको छ । 

देशभरका १५ वटा विश्वविद्यालयहरू निमित्त उपकुलपति र रजिष्ट्रारको भरमा सञ्चालनमा छन् । दैनिक प्रशासनिक कामहरूमा समस्या नभए पनि नीतिगत निर्णयमा अप्ठ्यारो भएको विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले आठ वटा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको सर्टलिस्ट सार्वजनिक गरिसकेको छ र बाँकीको काम तीव्र रूपमा भइरहेको जनाएको रातोपाटीमा समाचार छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपतिमा आवेदन दिएकामध्ये नौ जनाको नाम सङ्क्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रिक्त उपकुलपति पदका लागि १६ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले सबैजसो विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथितिबारे संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । आर्थिक अवस्थाका कारणले मात्र विश्वविद्यालयमा समस्या नभएको बरु उचित व्यवस्थापनको अभावका कारण समस्या भएको उनले बताए । 

अध्ययन भिसा सिफारिस प्रक्रियामा शङ्कास्पद कागजात र नक्कली रसिद प्रयोग भएको देखिएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विस्तृत छानबिन गरी कानुनी कारबाही प्रव्रिmया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको गोरखापत्रले लेखेको छ ।

वाल्मीकि विद्यापीठ (क्याम्पस) काठमाडौंको किर्ते कागजातका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले २० जनाभन्दा बढी विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसा सिफारिस गरेको पाइएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।

१० विदेशी नागरिकलाई अध्ययन भिसाका लागि सिफारिश गरेको पाइए पछि मन्त्रालयले छानबिन गर्न सहसचिव चन्द्रकान्त भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तथा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाएको छ ।

शिक्षाका अन्य समाचार 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई नतिजामा शिक्षक र बोर्डको लापरबाहीका कारण ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको अंक पुनर्योगपछि परिवर्तन भएको छ । अधिकांश त्रुटि उत्तरपुस्तिकामा अंक जोड्दा र कम्प्युटरमा इण्ट्री गर्दा भएको पाइएको कान्तिपुरमा समाचार छ । यस वर्ष पुनर्योगका लागि आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या झण्डै ३४ हजार पुगेको छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा, कोचिङ तथा ट्युसनको नाममा शुल्क लिने गरेको दावीसहित परेको रिटमा उच्च अदालत जनकपुरले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । धनुषाको विदेह नगरपालिका–१ निवासी शिव सागर ठाकुरले जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय गिद्दा बेलापट्टी, माध्यमिक विद्यालय ठाडीझिझा, विदेह नगरपालिकाको कार्यालय तथा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

बैतडीको सिगास गाउँपालिका जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये विद्यालय कार्य सम्पादनमा पहिलो स्थानमा आएको छ ।

अत्यधिक गर्मीका कारण कोहलपुरका विद्यालय तीन दिन विदा दिईएको छ । गर्मी कै कारण विदा दिईएको चितवनको नेपाल पुलिस स्कुलका ३९ जना शिक्षक विद्यार्थीलाई पढाइमा सक्रिय राख्न र गर्मीबाट बच्ने उपाय सिकाउन विद्यार्थीका घरघरमै पुग्ने गरेका छन् ।

पोखरा बसपार्कभित्र रहेको सहारा आधारभूत विद्यालय पनि अतिक्रमित जग्गामा परेको फेला परेको छ । 

दैलेखको आठबिस नगरपालिका–३ स्थित नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय कुमलखाडामा जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि पठनपाठनमा समस्या भएको छ ।

विद्यालयबाट निस्कने क्रममा फलामे ढोका खस्दा थिचिएर सप्तरीमा एक बालक अशक्त भएका छन् । उनको उपचार गराउन भने विद्यालयले आनाकानी गरिरहेको छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–४ गाडापानीमा रहेको गायत्री आधारभूत विद्यालयको दुई कोठे भवनको छाना हुरीले उडाइपछि चौरमा कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ ।

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन विद्यालयलाई ल्यापटप र डेस्कटप कम्प्युटर सहयोग गरेको छ ।

शैक्षिक संस्थाका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई एउटै डिजिटल संरचनामा जोडेर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने नेपाली प्रविधि ‘गिगा ईआरपी’मा एआईको प्रयोगले तथ्याङ्क विश्लेषण गरी व्यवस्थापनलाई उपयोगी बनाउने खबर छ । 

बाग्लुगंको तमानखोला गाउँपालिकाका विद्यार्थी विद्यालय पुग्न दैनिक तीनदेखि चार घण्टा पैदल हिँड्न बाध्य छन् ।

भारतका चर्चित शिक्षाविद् खान सर विवादमा तानिएका छन्, जब उनको कोचिङ इन्स्टिच्युटमा तोडफोड र गोली चलाएको भिडियो सार्वजनिक भयो । प्रहरीले गोली चलाउने गार्डहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ भने खान सरमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा एफआईआर दर्ता भएको छ ।

शिक्षाका बारे लेखहरु 

सुमन्त घिमिरेले गोरखापत्रमा शिक्षाको आलोकमा बजेट शिर्षकमा लेख लेख्दै फिनल्यान्ड जस्ता देशको शिक्षा प्रणालीले देखाए झैँ सार्वजनिक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्न सकेमा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव रहेको उल्लेख छ ।

एआई युगले खोजेको शिक्षा प्रणाली शिर्षकमा कान्तिपुरमा शोभाकुमारी पौडेलले लेखेको लेखमा एआई सहयोगी उपकरण भए पनि विकल्प नभएको तर्क गरिएको छ । 
शिक्षा बजेट अपर्याप्त भएको विषयमा रामजी दाहालले गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । 

सामाजिक अध्ययनको उद्देश्य शिर्षकमा प्रा.डा. शोभाखर कँडेलको गोरखापत्रमा छापिएको लेखमा विषयलाई दोष दिएर, समस्याबाट भागेर सामाजिक अध्ययन विषयको अवमूल्यन गर्नुभन्दा सृजित समस्याको समाधान निकाल्नु पनि राज्य, समाज र व्यक्तिको उत्तरदायित्व भएको उल्लेख छ । 

जीपीएको दौडमा विद्यार्थीले जीवन नहारून् शिर्षकमा अनलाईनखबरमा श्री प्रसाद देवकोटाले लेखेको लेखमा हरेक वर्ष परीक्षाको नतिजा आउँदा कसले कति जीपीए ल्यायो भनेर उत्सव मनाउने हाम्रो समाजले शिक्षाको मूल उद्देश्य नै बिर्सिंदै गएको उल्लेख छ । आज विद्यालयहरू ज्ञान र चेतनाको मन्दिरभन्दा पनि बजारका लागि ‘दक्ष श्रमिक’ र ‘कोरा प्रमाणपत्र’ उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दै गएको लेखमा उल्लेख छ ।

मेरिटोक्रेसीको दाबी र उपकुलपति छनोटको विरोधाभास  शिर्षकमा अनलाईनखबरमा प्रा. डा. निरञ्जन पराजुलीले लेखेको लेखमा विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटमा सरकारले साँच्चै योग्यता र क्षमतालाई आधार मानेको छ कि लुपहोल सहितको कार्यविधि बनाएर हिजो राजनीतिक भागबण्डाबाट आएकाहरूकै पुनरुत्थान गर्दैछ ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

विश्वविद्यालय सुधारको कठिन परीक्षा शिर्षकमा बबिता पौडेलले कान्तिपुरमा लेखेको लेखमा विश्वविद्यालयले राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा, नेपाली माटो र विश्वविद्यालय बुझेको अनि ‘उच्च शिक्षामा केहि गर्छु’ भन्ने हुटहुटि भएको नेतृत्व पाउलान् ? भन्ने प्रश्न गरिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको बन्ध्याकरण शिर्षकमा निष्णु थिङले अनलाईनखबरमा लेखेको लेखमा विद्यालय शिक्षा सुधार नगरी उच्चशिक्षामा केही गर्न नससिने उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउन सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई सुधार्नुपर्ने तर्क गरिएको छ । 

एसईई पास छोराछोरीलाई अभिभावकको पत्र शिर्षकमा सेतोपाटीमा नारायण घिमिरेले लेखेको लेखमा बलबालिकाहरूलाई लुकेर गर्नुपर्ने कामबाट सधैँ सजग रहन सम्झाउँदै संसारको सामु निर्धक्क गर्न सक्ने काम गर्न उल्लेख छ । 

शैक्षिक परामर्शमा बेथिति शिर्षकमा गोरखापत्रमा ई. महेश भट्टराईले लेख लेखेका छन् । 

जगत प्रसाद रिजालले सेतोपाटीमा कक्षा ४–५ मा बाह्य परीक्षा अन्त्यको नयाँ अभ्यास, आवश्यकता कि गुणस्तरमाथिको नयाँ प्रश्न ? शिर्षकमा लेखेको लेखमा परीक्षा नहुनु भनेको मूल्यांकन नहुनु नभई सिकाइको शैली परिवर्तन हुनु हो भन्ने तथ्य बुझ्न जरूरी रहेको उल्लेख छ । अबको बहस केवल परीक्षा रहने कि नरहने भन्नेमा सीमित नराखि हामी कस्तो नागरिक तयार पार्न चाहन्छौं भन्नेमा केन्द्रित गर्न उनको सुझाव छ ।

सेतोपाटीले गर्दै आएको लर्निङ डिस्कोर्समा नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका विषयमा छलफल गरिएको छ । इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलसँगको छलफलमा  नेपालमा पर्याप्त रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न नसकिएकाले धेरै युवा विदेश गएको उल्लेख छ । नेपाललाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न सकिने र त्यसका लागि विदेशी विद्यार्थी मैत्री नीति तथा वातावरण आवश्यक रहेको पनि छलफलमा उल्लेख छ । 

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ जेठ २४ देखि ३० गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो । 

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता