काठमाडौ - कक्षा १२ को परीक्षा सकिएको ४० दिनभित्रै नतिजा प्रकाशित गर्न सकेको भनेर मख्ख परेको शिक्षा मन्त्रालयले नतिजामा प्रशस्त त्रुटि भेटिन थालेपछि असन्तुष्ट विद्यार्थीले आन्दोलन गरेको समाचार छ । एकातिर शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पाँचबुँदे प्रष्टीकरण दिँदै नतिजा प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको र हतारमा नतिजा प्रकाशित नगरिएको बताएको गोरखापत्रले छापेको छ भने अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षा भएका त्रुटि छानबिन गर्न समिति निर्माण गरेको छ । आवश्यक जनशक्ति थप गरी, अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाहरू छोट्याएर तोकिएकै समयमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको दाबि शिक्षामन्त्रीको छ । उनले आन्दोलनरत विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूविरुद्ध दुव्र्यवहार नगर्न अनुरोध गरेको पनि समाचार छ । 

कक्षा १२ को नतिजाका विषयमा गोरखापत्रले सम्पादकीय लेख्दै नतिजाको प्रतिशत भन्दा पनि विद्यार्थीले कस्तो ज्ञान र सिप छ आर्जन गरेका छन् भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै विद्यालय शिक्षा परीक्षाको नतिजा पनि छिटो प्रकाशित गरेकोमा सुशासन भएको दाबि गर्दै मख्ख परेको शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका करिब एक हजार विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका हराएको समाचारले हतारको सुशासन माथि प्रश्न उठेको खबर प्रकाशित छ ।  विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले तत्काल छानबिनको माग गरेको छ । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड लहान सिरहा कार्यालयले यस वर्ष विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षामा उत्साहजनक रूपमा नतिजा ल्याउन सफल भएको जनाएको छ ।

मानवीय भूल र लापरवाही फरक विषय हुन् । हरेक काममा मानवीय भूल हुन्छ, दैनिक खाना पकाउने काम होस् या प्लेन उडाउने काम होस् । त्यसै कारण सच्याउने उपाय पनि राखिएका हुन्छन् । पुनर्योग त्यस्तै स्वीकारको परिणति हो । पहिला पुनर्योग गर्नेको परिणाम फरक आयो भनेर अनावश्यक हल्ला आयो । पुनर्योगमा फरक आउनु अनौठो कुरा होइन । तर धेरैको फरक आउन थाल्यो भने त्यो लापरवाही हुन सक्छ । त्यसलाई छुट्याएर हेर्नु पर्छ । सबैले आफू त्यो ठाउँमा भएको भए के हुन्थ्यो भनेर पनि सोच्नु जरुरी छ । पहिलै भएको हल्लाले परिणाम के कति आयो भन्ने खास विषयमा कुरा पुग्नै दिएन । यसले गल्ति खोज्न छिद्र खोजिएको जस्तो मात्रै देखायो । तर उत्तर पुस्तिका हराउनु भनेको गल्ती हुन्छ भनेर ढाकछोप गर्न हुने कुरा हैन । उत्तर पुस्तिका नै हराएपछि ती विद्यार्थीले आफूले दिएको परीक्षाको नतिजा कसरी पाउने हुन् ? कहिले पाउने हुन् ? उत्तरपुस्तिका हराएपछि ती विद्यार्थीको भविष्य के हुने, कसले स्पाष्ट पार्ने हो ?

परीक्षा भनेको विद्यार्थीको सिकाइ परीक्षण गर्ने एउटा विधि मात्रै हो । यस्तो परीक्षामा विद्यालयलहरुले आफ्नो विद्यालयको नतिजा राम्रो देखाउन विभिन्न अवैधानिक कार्यहरु गर्ने गरेका चर्चाहरु पनि हुने गरेका छन् । तीन घण्टाको स्मरणको परीक्षणले मात्र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सहि किसिमले मापन हुन नसक्ने बारेमा सबैको सहमति पनि देखिन्छ तर शिक्षा प्रशासन परीक्षामा सुधार गर्न अगाडि सरेको देखिँदैन । शिक्षा मन्त्रालय परीक्षा प्रणालीमा सुधारका विषयमा सुझाव कार्यदल पनि बनाउँदै आएको पनि छ तर सुधारमा भने चासो दिएको देखिंदैन । नेपालको परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि सोधिने प्रश्नमा सुधार गर्दा मात्र पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र पढाइको तौर तरिकामा नै सुधार हुनसक्ने अवस्था हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यसमा वास्ता नगरेको पाइन्छ । यसमा कथित शिक्षाविद्, अभियन्ताहरु पनि निरपेक्ष देखिन्छन् । सञ्चार माध्यम यहाँसम्म पुग्नु पर्छ ।   

प्रश्नलाई स्मरणको जाँच भन्दा सिकाइ, समस्या समाधानको सीप र रचनात्मक क्षमताको परीक्षण गर्ने उपकरण बनाउन प्रश्नको शैलीमा परिवर्तन गर्दा मात्र पनि हुने सहज कुरालाई शिक्षा प्रशासन किन बेवास्ता गर्छ बुझ्न सकिंदैन । प्रश्नमा यस्तो परिवर्तनले परीक्षामा हुने नक्कल, चिट चोराउने कुरा र त्यसबाट जोगाउन गरिने सुरक्षाको तामझाम र खर्च आवश्यक पनि हुँदैन । यस्तोमा परीक्षा सञ्चालनको तामझामको लागि हुने खर्चमा जोडिएको स्वार्थले प्रश्नपत्रमा सुधार गरेर हुनसक्ने विद्यार्थीको क्षमता÷सिकाइ परीक्षणको सुधारलाई बेवास्ता गरिएको शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको शंकालाई नै बल पु¥याएको छ । यसमा नयाँ सरकारका मन्त्रीले चासो दिन्छन् कि भन्ने शिक्षा सुधारका अभियन्ताको आशा छ । यस अघि महिनौ लाग्ने नतिजा प्रकाशनको कामलाई यस पटक छोटो समयमा गर्नुलाई मात्रै उपलब्धि ठान्ने हो कि सिकाइ मापनको विधि सही र गलत के छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्ने हो ? यस तर्फ अबको बहस केन्द्रित होस् । 

नीतिगत खबर

सरकारले यही आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ भित्र संघीय शिक्षा ऐन संसद्बाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरेको समाचार छ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा शिक्षासचिव चुडामणि पौडेलले विद्यालय शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकारले उक्त ऐन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसद्बाट पारित गराउने कार्ययोजना तय गरी शिक्षा मन्त्रालय अघि बढेको बताएका हुन् । 

तीन वर्षमा माध्यमिक तहका एक लाख ६४ हजार विद्यार्थी गायब भएका भन्दै रातोपाटीले विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थी टिकाउनै सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको खबर लेखेको छ । 

निजी विद्यालयका शिक्षकको युनियन र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिबिच निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयमा छलफल भएको छ ।

शिक्षामा पालिकाका सक्रियता

गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका र पूर्वी नवलपरासीको बुुलिङटार गाउँपालिकाले विद्यालय गाभ्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय गरेको समाचार छ । 

रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाको नवौँ अधिवेशनले बेटी पढाऊँ, बेटी बचाउँ अभियानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा दुई सय २२ विद्यार्थीले जना यस वर्ष निजी विद्यालयको कक्षा ११ मा अध्ययन गर्ने छात्रवृत्ति पाउने भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायक्रम अन्तर्गत कावासोती नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘आविष्कार र उत्पादनको जग मेरो विद्यालय’ कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षालाई कक्षाकोठाबाट उत्पादन र प्रयोगसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ ।

मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गर्ने सबै विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न रोजेको विषयमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ ।

लहान नगरपालिकाले विभिन्न वडामा रहेका निरक्षर नागरिकलाई त्यहाँका स्कुलका विद्यार्थी र शिक्षक प्रयोग गरेर साक्षर बनाउने अभियान चलाएको छ । 

कर्णालीका विभिन्न पालिकाले जोखिममा परेका बालिकाको संरक्षण र उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन ‘बालिका विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेका छन् । यस कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीको खातामा रकम जम्मा गरिने, बीचमै पढाइ छाडे वा बालविवाह गरेमा रकम नपाउने व्यवस्था छ ।

इलामको रोङ गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन विद्यार्थीका लागि मासिक दुई हजार रुपैयाँका दरले ‘उज्यालो भविष्य भत्ता’ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शिक्षाका अन्तर्वस्तु 

विद्यालयमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहिर सीपमूलक ज्ञान दिने दिन डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको भागेश्वर माध्यमिक विद्यालयको अभ्यास बारे गोरखापत्रले समाचार छापेको छ ।  

म्याथ इन्क नामक एआई कम्पनीले गणितज्ञ मारिना वियाजोभ्स्काको जटिल आठ आयामी गोलाकार मिलाउने सम्बन्धी गणितीय प्रमाणलाई गाउस प्रणाली मार्फत मात्र ५ दिनमा पूरा गरिदिएको छ । एआईले जटिल गणितीय समस्याहरू द्रुत गतिमा समाधान गर्न थालेपछि शोधकर्ता तथा स्नातक विद्यार्थीमा आफ्नो भविष्य र रोजगारलाई लिएर चिन्ता बढेको समाचार छ । एआई कम्पनीहरूले मानवीय बौद्धिक कार्यको श्रेय र उचित क्षतिपूर्ति नदिई सुपरइण्टेलिजेन्सका रूपमा मात्र प्रचार गरेको भन्दै गणितज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

अभिभावकको अनुमति बिना विद्यालयको फेसबुक पेजमा बालबालिकाको तस्बिर राखिँदा उनीहरूको सुरक्षा, आत्मसम्मान र डिजिटल पहिचानमा गम्भीर जोखिम देखिएको समाचार छ । विशेषगरी संवेदनशील अवस्थामा रहेका बालबालिकाको तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक हुँदा उनीहरू अनलाइन दुव्र्यवहार र पहिचान खुल्ने जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै कान्तिपुरले खबर छापेको छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको र विद्यालयहरूले स्पष्ट तथा पारदर्शी मापदण्ड अपनाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कायक्रम अन्तर्गत कावासोती नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको ‘आविष्कार र उत्पादनको जग मेरो विद्यालय’ कार्यव्रmमले विद्यालय शिक्षालाई कक्षाकोठाबाट उत्पादन र प्रयोगसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ ।

‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१’

देशभरि १० हजार चार सय ११ निजी शिक्षण संस्था रहेको सरकारी सर्वेक्षणबाट देखिएको छ । सबैभन्दा धेरै शिक्षण संस्था बागमती प्रदेशमा सञ्चालनमा छन् ‘नेपाल शिक्षण संस्था सर्वेक्षण २०८१’ अनुसार यस्ता शिक्षण संस्थामध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वप्राथमिक तथा आधारभूत तहका छन् । देशभर करिब १० लाख ८० हजार विद्यार्थीले विद्यालयको यातायात सेवा प्रयोग गरेको सोही सर्वेक्षणमा उल्लेख विषयलाई रातोपाटीले छापेको छ । 

बेमुनासिब कामका खबर

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर उनीहरूलाई होल्डिङ सेण्टरमा राखेको दुई महिना पुग्न लागिसक्दा पनि कतिपय बालबालिका अझै विद्यालय जान पाएका छैनन् । कोही स्कुलबाहिर रहेका भने कोही भर्ना विहीन भएको खबर कान्तिपुरले छापेको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बजेट शिक्षा र सामाजिक सङ्घ संस्थाका भवन निर्माणमा विनियोजन गरेको पाइएको गारखापत्रले छापेको छ । 

व्यक्ति तथा विद्यालय विशेष खबर

नगर अनुदान शिक्षकका रूपमा कार्यरत दैलेखको नारायण नगरपालिकाका ५० वर्षीय नारायण गौतम बैसाखीको सहारामा विद्यालय देखि खेतबारीसम्म पुगेर मेहनत, परिश्रम र आत्मविश्वासको उदाहरण बनेको भन्दै गोरखापत्रले छापेको छ । 

सप्तरीको खडक नगरपालिकाको साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, सिस्वा बेल्हीले विगत छ वर्षदेखि गरिब, दलित तथा एकल परिवारका २१ जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री खरिदका लागि प्रतिमहिना तीन सय रुपियाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको समाचार छ । 

जाजरकोटको  भेरी नगरपालिकाकी चण्डिका चन्द अपाङ्गता भएकाका कारण  तीन घण्टा पैदल हिँडेर विद्यालय एक्लै जान नसकेपछि पढाइ छाड्न बाध्य भएको गोरखापत्रले लेखेको छ । हुनुभएको हो । 

विविध

विभिन्न पालिकाले स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गरेको, अत्यधिक गर्मी बढेपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको अत्यधिक गर्मीका कारण दिल्लीसहित भारतका २८ राज्यमा १५ मेदेखि जुन महिनाको अन्त्यसम्मका लागि विद्यालय बन्द गरिएको छ ।

फिलिपिन्सको मध्यक्षेत्र टाक्लोबानस्थित एक माध्यमिक विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा तीन विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ भने ७ जना घाइते भएका छन् ।

विश्वविद्यालय केन्द्रित खबर 

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले विश्वविद्यालय (विवि) पदाधिकारी विहीन हुँदा विभिन्न समस्या थपिएको भन्दै विविमा पदाधिकारीहरूलाई तत्काल नियुक्त गरी समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सरकारले उच्च शिक्षालाई बजेटमा उपेक्षा गरेको र पदाधिकारीविहीन बनेको भन्दै त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा पोष्टर प्रदर्शन गरिएको छ ।

दुई वर्षअघि सञ्चालन सुरु भएको नेपाल विश्वविद्यालयले पहिलो पटक यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा विभिन्न कार्यक्रममा पढाइ सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोविज्ञान केन्द्रीय विभागले विद्यालय पाठ्यक्रममा मानसिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिक शिक्षा समावेश गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट ब्याज अनुदानमा ऋण लिएर विभिन्न उद्यम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको छैटौँ दीक्षान्त समारोहमा दुई हजार चार सय ८९ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि युवाले बिदेसिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाई सहितको खबर गोरखापत्रले छापेको छ ।

आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तरवार्ता र प्रस्तुतीकरण सुरु भएको समाचार छ । 

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको समाचार छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पीएचडी सुपरभाइजरका लागि नयाँ र कडा योग्यता सहितको निर्देशिका जारी गरेको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४४ केन्द्रीय विभागमा पछिल्लो केही वर्षयता विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । सेमेष्टर प्रणाली, ८० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य, काम गर्दै पढ्न नमिल्ने वातावरण र शिक्षक संख्या अपुग जस्ता कारणले संख्या घटेको त्रिवि अधिकारीहरूको भनाइ रहेको रातोपाटीले छापेको छ ।

तर, कान्तिपुरले विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ भने व्यवस्थापन संकायमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भर्ना हुने गरेको  लेखेको छ । व्यवस्थापन संकायमा व्यावसायिक र बजारमुखी पढाइ तथा रोजगारीको सम्भावना बढी भएकाले विद्यार्थीको आकर्षण बढेको देखिन्छ । विद्यार्थी संख्या बढे पनि उत्तीर्ण प्रतिशत भने कमजोर देखिएको छ र राज्यको लगानीअनुसार अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन । 

प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सुधारका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने खालका नीतिगत तयारी भइरहेको आरोप लगाएको समाचार छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शिक्षण संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदन र पूर्वाधारको आधारमा सिट निर्धारण गर्ने नीति ल्याएको छ ।

शिक्षाका लेख 

धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायमा गरेको असल अभ्यास कसरी सम्भव भयो भन्ने बारेमा दीपक विश्वकर्माले अनलाईनखबरमा लेखेका छन् । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोहमा प्रमुख वक्ताका रूपमा शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले दिएको मन्तव्यलाई अनलाईनखबरले ‘डिग्री लिनुभयो, जीवनभर सिक्न तयार रहनुहोस्’ शिर्षकमा छापेको छ । 

अनलाइनखबरलाई धन्यवाद दिनु पर्छ कि उसले शिक्षाविद् माथेमाको प्रवचन छाप्यो । धेरै सञ्चार माध्यममा  मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको चौथो दीक्षान्त समारोह भएको समाचार आयो तर माथेमाले के भने त परै जाओस् उनका बारेमा केही उल्लेख नै गरेनन् । यसले कसरि सञ्चार माध्यम शिक्षाका तात्विक पक्षप्रति निरपेक्ष छन् भन्ने देखाउँछ । यो माथेमाका बारेको पक्षधरता भने पक्कै होइन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा नोबल पुरस्कार विजेता जापानी भौतिक शास्त्री सम्माननीय अतिथिको रुपमा उपस्थित हुँदा पनि कतिले नाम नै उल्लेख गरेनन्, कसैले पनि उनले के भने समाचारमा उल्लेख गरेनन् ।  

कक्षा बाह्रपछिको पढाइ शिर्षकमा बाबुकाजी कार्कीले गोरखापत्रमा लेख लेखेका छन् । 

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ असार ६ देखि १३ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो । 

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता