काठमाडौं - आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुका प्रश्नको उत्तर दिँदै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले वर्तमान सरकार शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्दै लैजान प्रतिबद्ध रहेको र विद्यालय तहदेखि नै डिजिटल शिक्षाका लागि स्मार्ट बोर्ड र सिकाइ उपलब्धि वृद्धि गर्न बजेट विनियोजन गरिएको बताएको अनलाईनखबरले लेखेको छ । त्यसै क्रममा मन्त्री पोखरेलले न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय गाभ्ने वा तह घटाउने जस्ता विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा आवश्यक कदम चालिने बताएका छन् । 

शिक्षा मन्त्रीले विद्यालय कर्मचारी, बाल विकासका सहजकर्ता, शिक्षण सिकाइ अनुदान कोटा र लेखापाललाई दरबन्दी विनै र दीर्घकालको नसोची नियुक्ति गरिदिंदा विद्यालय शिक्षामा समस्या भएको पनि बताएका छन् । 

हजारौँको संख्यामा कार्यरत यी जनशक्ति विना सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र राम्रोसंग सञ्चालन हुन गाह्रो छ । पहिलेका सरकारले गरेका काम भनेर वर्तमान सरकारले तीनको वेवास्ता गर्न मिल्ने देखिन्न । अहिलेको सरकार पनि विगतका सरकारको निरन्तरता हो । सरकारहरु अघिल्ला सरकारका उत्तराधिकार हुन्छन् भन्ने मन्त्रीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो । विगतका सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा सबै कामको उचित व्यवस्थापन गर्नु नै यो सरकारको दायित्व हुन आउँछ । सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेका ती हजारौं जनशक्तिको समस्यालाई विगतका सरकारले गरेका नराम्रा कामको लेप लगाएर आजको सरकार उम्कन पाउँदैन, मिल्दैन । यी जनशक्तिलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने हो की विदा गर्ने हो, त्यो न्यायोचित तवरबाट गर्नुपर्ने विषय हो । यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । जेनजी विद्रोहको जगमा बनेको झण्डै दुई तिहाई जनमत भएको वर्तमान सरकार पनि शिक्षा ऐन निर्माणमा आलटाल गरे झैं दखिन्छ । त्यसो त मन्त्री पोखरेलले संसदमा चाँडै बन्ने ऐनले यी विषय समेट्ने बताएका छन् तर ऐन निर्माणमा मन्त्रालयले खासै काम गरेको देखिएको छैन । 

विगतका राज्यकै नीति र निर्णयका आधारमा बर्षौ देखि न्यून बेतनमा कार्यरत जनशक्तिलाई उतिखेर गलत तरिकाले नियुक्त गरिएकाले अहिले राज्यले केही गर्न नसक्ने भनेर सरकार उम्किन नमिल्ने कुरा हो । 

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा घट्दो विद्यार्थी संख्याका बारेमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नलाई सम्बोधन गदै मन्त्री पोखरेलले न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय नगाभिने स्पष्ट पारेको समाचार  छ । एक जना मात्रै विद्यार्थी भए पनि उसको शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित नगर्ने उनको प्रतिवद्धता छ । ‘भौगोलिक दुरी समेतलाई ख्याल राखेर न्यून विद्यार्र्थी भएका कतिपय विद्यालयलाई साना विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने कतिपयलाई गाभ्नु पर्ने हुन्छ । तर न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित गर्ने छैन ।’ समाचारमा मन्त्रीलाई उधृत गरिएको छ ।   

सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि स्कुल म्यापिङ गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताएको समाचार छ । 

कक्षा १२ को नतिजामा सुधार भएको कान्तिपुरले लेखेको छ । यस बर्ष ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । गत वर्ष ६१.१७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड २०८० को तुलनामा गत वर्ष पनि नतिजा सुधार देखिएको थियो । २०८० सालको कक्षा १२ को परीक्षामा ५२.१५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका थिए । कक्षा १२ को परीक्षामा छात्रभन्दा छात्राहरूको नतिजा राम्रो देखिएको कान्तिपुरले छापेको छ ।  सबैभन्दा उत्कृष्ट नतिजा बागमती र कमजोर कर्णाली प्रदेशको रहेको छ भने बागमती बाहेकका प्रदेशको नतिजा राष्ट्रिय औसत भन्दा कमजोर रहेको छ । 

परीक्षा भएको ४० दिनभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेकोलाई  शिक्षामन्त्री पोखरेलले सुशासन र शैक्षिक सुधारको फड्को भनेका छन् । विगतमा तीन महिना लाग्ने नतिजा यस पटक प्रशासनिक प्रक्रिया चुस्त बनाउन आवश्यक जनशक्ति बढाइएको, समपरीक्षणका लागि काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटाइएको, उत्तरपुस्तिका लामो समयसम्म रोकिराख्ने अभ्यास अन्त्य गरिएको र परीक्षण प्रक्रिया समयमै सुरु गरिएको बताएको समाचार छ । नतिजा छिटो सार्वजनिक हुँदा यसले विश्वविद्यालयको भर्ना र पठनपाठन समयमै सुरु गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास मन्त्रीले व्यक्त गरेको रातोपाटीले छापेको छ ।

विभिन्न विश्वविद्यालय र परीक्षा बोर्डले एसईई, कक्षा १२ तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न थालेको खबर रातोपाटीले छापेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले  कक्षा १२ को पूरक परीक्षा दुई दिनमात्र सञ्चालन हुने जनाएको छ । जसअनुसार २ र ३ साउनमा परीक्षा हुने भएको छ ।

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईई पुनर्योगका लागि आवेदन दिएका करिब एक हजार विद्यार्थीका उत्तरपुस्तिका हराएको छ । उत्तरपुस्तिका नभेटिंदा पुनर्योगको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ भएको छ । परीक्षा केन्द्र र बोर्डको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन बाध्य भएका छन् ।

भानुजन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रमा एसईई ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिइरहेका केही विद्यार्थीले गणित विषयको प्रश्नपत्र पूरै नपाएको उजुरी गरेपछि परीक्षा व्यवस्थापन समिति ताप्लेजुङले छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

शिक्षक केन्द्रित खबर 

गत वर्ष सरकारसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नेपाल शिक्षक महासंघले पुनः आन्दोलनको तयारी गरेको अनलाईनखबरमा समाचार छ । विद्यालय कर्मचारीहरूले बजेटमा माग सम्बोधन नभएको भन्दै जेठ २८ देखि आन्दोलन र असार ५ गते सम्पूर्ण कामकाज ठप्प गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको बताएको खबर छ ।

शिक्षक सरुवा सम्बन्धी ३ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले जिल्लान्तर र अन्तर स्थानीयतह सरुवामा रोक लगाएको छ । यस विषयलाई स्पष्ट पार्न केन्द्रका प्रवक्ता महेन्द्र पराजुलीलाई उदृत गर्दै रातोपाटीले खुद पुलदरबन्दी कायम भएका पालिकाहरूमा शिक्षक व्यवस्थापन गरेर मात्रै सरुवा गर्न सकिने बताएको समाचारमा उल्लेख छ ।

भेरी नगरपालिका जाजरकोटमा एकै पटक ४४ जना नगर अनुदानका शिक्षक हटाउँदा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएको समाचार छ ।

पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकाको जयभवानी माध्यमिक विद्यालयकी बालविकास सहजकर्ता बिनाकुमारी राईले नक्कली शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र पेस गरी सरकारी सेवा सुविधा लिएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । 

व्यास गाउँपालिका, सुन्सेराको सम्पाल नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलदेवसिंह धामीको आत्महत्या प्रकरणमा संलग्न भनिएका सम्पूर्ण व्यक्तिमाथि निष्पक्ष, स्वतन्त्र छानबिन गर्न हात्याको छानविन माग गर्ने संयुक्त सङ्घर्ष समितिले माग गरेको छ ।

दैलेखको पञ्चकोशी गाउँपालिकाभित्रका ३९ सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत अन्य सहयोगीले लामो समयदेखि तलब नपाएको भन्दै विद्यालय बन्द गरेर धर्नामा उत्रिएको समाचार छ ।

फरक अभ्यास र सिकाइ केन्द्रित खबर

देशभरीका विभिन्न विद्यालयहरुमा व्यावहारिक सीप सिकाउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका समाचार छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । 

मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम’ परिमार्जन गरेको छ । त्यसलाई मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रममा परिणत गरिएको समाचार छ ।

शैैक्षिक गुणस्तर खस्किएपछि कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले नतिजामा आधारित अनुदान दिन सुरु गरेको खबर छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिप विकास र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरेको नीति तथा कार्यव्रmम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको समाचार छ । 

शिक्षाका अन्य खबर

नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत ड्यानिएल मेउलीले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँगको भेटमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा स्वीस सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । 

शंकास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु माथि भएको छानविनले दर्जनौ सरकारी कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने, छानविनको दायरामा प्राविधिक ईञ्जिनियरदेखि विद्यावारिधिसम्म रहेको खबरमा उल्लेख छ ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री केर स्टार्मरले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरेका छन् ।

बुढानीलकण्ठ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कोन) अन्तर्गत सञ्चालित भक्तिवेदान्त गुरूकुलमा अध्ययनरत बालकमाथि दुव्र्यवहार भएको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै आएका देशका प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूबाट नेतृत्व हटाएपछि डेढ महिना बितिसक्दा पनि ६ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिको संक्षिप्त तालिका (सर्टलिस्ट) मै मन्त्रालय रुमलिएको अनलाईनखबरले लेखेको छ । 

काठमाडौ महानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षामा सफल भएका तीन हजार ५१ विद्यार्थी निजी शिक्षण संस्थामा कक्षा ११ मा भर्ना भएका छन् । पहिलो र दोस्रो सूचीमा मनोनयनमा नपरेका र अन्तिम मनोनयनमा समावेश हुन चाहने परीक्षार्थीले विषय र शिक्षण संस्थाको प्राथमिकता क्रम छनोट गरी छात्रवृत्तिका लागि आवेदन दिन काठमाडौ महानगरपालिकाले पुनः सूचना जारी गरेको समाचार छ । महानगरपालिकाले स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि कानुनी तथा आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य प्रारम्भ गर्न ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को रिक्त उपाध्यक्ष पदका लागि २५ जना आवेदकको दरखास्त स्वीकृत भएको छ ।

जनकपुरको सेण्ट जेभियर्स हाईस्कुलमा शिक्षिकामाथि विद्यार्थीले हातपात गरेको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक भएपछि विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी सम्बन्ध र अनुशासनबारे बहस चर्किएको छ । विशेषज्ञहरूले यस्ता घटनालाई विद्यालयमै समाधान गर्नुपर्ने र शिक्षण पद्धतिमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् ।

ललितपुरको डीएभी स्कुलको चौथो तलाबाट खसेका एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी) उपत्यका विशेष प्रदेश समितिले घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिन माग गरेको रातोपाटीले लेखेको छ । 

विश्वविद्यालय केन्द्रित खबर 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियुले विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको विरोध गरेको समाचार छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले आगामी साउन १ गतेदेखि चार वर्षे स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रमको ट्रान्सक्रिप्टका लागि अनलाइनबाट मात्र आवेदन लिने भएको समाचार छ । 

आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको उम्मेदवारको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता आगामी असार १३ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन हुने खबर छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब १६ सय प्राध्यापक र कर्मचारी पेन्सनको माग गर्दै ६५ दिनदेखि अनिश्चितकालीन धर्नामा छन् । २०६६ भदौ २६ देखि पेन्सन हटाउने निर्णय गरिएपछि उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।  

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको पाँचौँ दीक्षान्तमा दुई हजार एक सय तीन विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । यो विश्वविद्यालयको १६ वर्षको अवधिमा पाँच हजार नौ सय छ जना विद्यार्थी ‘पासआउट’ भइसकेका छन् । समारोहमा विश्वविद्यालयलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अझै जग्गा हस्तान्तरण नभएको विषय उठेको र शिक्षामन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएको समाचार छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को रिक्त उपकुलपति पदका लागि दरखास्त आह्वान भएको खबर छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा शिक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई अत्याधुनिक र रोजगारउन्मुख बनाइने बताएका छन् । यस बर्ष एक हजार नौ सय २८ विद्यार्थी दीक्षित भएको कान्तिपुरले लेखेको छ ।
भारतका अवैध घोषित दुई विश्वविद्यालय संगाई इण्टरनेसनल युनिभर्सिटी र सीएमजे युनिभर्सिटीबाट उपाधि लिएका विद्यार्थीको शैक्षिक समकक्षताबारे त्रिविले छानबिन गर्ने र नक्कली पाइएमा समकक्षता खारेज गरिने समाचार छ ।
त्रिविले आफ्ना सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । त्रिविले आन्तरिक स्रोतबाटै बजेट व्यवस्थापन गरी एकीकृत विद्युतीय प्रशासन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु गर्ने तयारी गरेको समाचार छ ।

महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस राजविराजमा शिक्षकले स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीबाट थेसिसवापत २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म असुल्ने विद्यार्थीबाट गुनासो आएपछि त्रिविले गोप्य अनुसन्धान गर्दा थेसिस वापत पैसा असुल गरेको भेटिएको समाचार छ ।

शिक्षाका लेख 

त्रिविका उपप्राध्यापक ईश्वर चौहानले शिक्षामन्त्रीलाई खुला पत्र र सार्वजनिक विद्यालयलाई जोगाउने बारे युवराज बाँस्कोटाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका बारेमा लेखेका छन् ।

प्रा. डा. निरञ्जन पराजुलीले रातोपाटीमा लेखेको लेखमा  नेपालको उच्चशिक्षामा संरचनागत सुधारको आवश्यकता रहेको र परीक्षा प्रणालीलाई सिकाइ केन्द्रित बनाउनुका साथै विषय शिक्षकलाई नै सम्पूर्ण शैक्षिक जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

रुद्रहरि भण्डारीले अभिभावकको सचेतना, समुदायको अपनत्व र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छा शक्तिबिना अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भवप्रायः रहेको लेखेका छन् ।

भरत सिग्देलले कान्तिपुरमा खुसी र सुखी बनाउने बहानामा औपचारिक शिक्षाको अधिक भार बोकाएर विद्यार्थीलाई दुःखी बनाइरहेको लेखेका छन् । 

डा. प्रभात खनालले कृषि शिक्षा बारे, प्रेमनारायण भुषालले नैतिक भावले नै मानिसका आवेग संवेगको व्यवस्थापन एवं सामाजिक एकताको अभिवृद्धि गर्ने, डा. बलराम तिमिल्सिन शिक्षण विधिको पुर्नकल्पना बारे र भूषण दाहालले समाजसंग नजोडिएको बारे लेख लेखे ।

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ जेठ ३१ देखि असार ६ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो । 

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता