काठमाडौ - चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका वेथिती विरुद्ध सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले सहमती जनाएसँगै सहमत भएका विषयहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने समेत सहमती भएको छ । सहमती सँगै उनको २५ औं सत्याग्रह अन्त्य भएको छ । केसीले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले सहमती जनाएका हुन् । शनिबार राती भएको ६ बुँदे सहमतीमा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने बुँदा समेत समेटिएको छ ।  

कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र मन्त्रालयका एक सहसचिव एवं केसीका तर्फबाट विजयबाबु सिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहने सहमती भएको छ । उक्त कार्यदलमा सत्ताधारी दलराष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद पुकार बम, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल रहने छन् । केसीले उठाउँदै आएका मागका बारेमा छलफल र अनुगमन गर्न उक्त कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एक पटक बैठक गर्ने पनि सहमती भएको छ ।  

राति त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै पुगेर मन्त्री पोखरेलले प्रा. डा. केसीसँग सहमति गरेका हुन् । सहमतिमा डा. केसी, मन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद् पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसियसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

डा. केसीको सत्याग्रह तोडिएपछि मन्त्री पोखरेलले 'अब यो नै डा. केसीको अन्तिम अनशन' रहेको दाबी गर्दै फेसबुकमा फोटो सहित स्टाटस लेखेका छन् । 

प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबिच भएको सहमती  

इलाममा पुगेर अघिल्लो बिहीबारबाट सत्याग्रह शुरु गरेका केसीलाई पाँचौ दिनमा सरकारले गत सोमबार काठमाडौ ल्याएको थियो । 

एजेण्डामा सहमतहरु सांसद र मन्त्री भएका बेलामा समेत अनसन !

उनलाई काठमाडौ ल्याएकै दिन अबेर साँझ मन्त्रालयले केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयन भएको दावी गरेको थियो । 

तर, केसीले गलत निर्णय सच्याउनुको सट्टा बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोजेर सरकारले असंवेदनशीलता देखाएको आरोप लगाएका थिए । न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरी, देखावटी व्यवस्था र नियमनकारी निकायसँगको मिलेमतोमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको उनको आरोप छ । 

शिक्षा मन्त्रालयको चासो 'सुशासन र सामाजिक न्यायका मान्यता विपरीत'

फोटो : मन्त्रीको फेसबुकबाट