काठमाडौ - चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका बेथिती बिरुद्ध २५ औं सत्याग्रह शुरु गरेको पाँचौ दिन बिते पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले प्रा.डा. गोविन्द केसीका मागका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गर्दै सत्याग्रह अन्त गर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले सोमबार अबेर साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले उठाएका मागका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् । 

इलाममा पुगेर गत बिहीबारबाट केसीले २५ औं सत्याग्रह शुरु गरेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदै गए पछि सरकारले सोमबार सेनाको हेलिकोप्टरबाट केसीलाई काठमाडौ ल्याएको थियो । 

उनलाई काठमाडौ ल्याए पछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षाको सुधार, सेवा प्रभावकारिता र सुशासनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको दावी गर्दै केसीले उठाएका सुधारका धेरै विषय कार्यान्वयन भएको दावी गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षा नेपालको आकर्षण बन्न जानुमा केसीकै सत्याग्रहको प्रतिफल भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सहकार्य र संवाद गरी यस क्षेत्रमा सुधारका कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता समेत मन्त्रालये जनाएको छ । 

केसीले पहिलो सत्याग्रह शुरु गर्दा देखि नै समर्थन गरेका व्यक्तिहरु मध्ये अधिकाँश सांसद र मन्त्री भएको बेलामा समेत उही माग सहित सत्याग्रह शुरु गर्नु परेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।  

उक्त माग मध्ये बुँदा नम्बर एकको सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही सिट वृद्धि गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी हरेक बुँदाको हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा मन्त्रालयले बुँदागत रुपमै स्पष्ट पारेको छ । 

केसीले उठाएका छ बुँदे मागको बुँदागत रुपमा मन्त्रालयले आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको छ । 

केसीले उठाएका छ बुँदे माग पढ्नुहोस् : केसीले उठाएका छ बुँदे माग

केसीले उठाएका छ बुँदे मागको हालसम्मको कार्यान्वयन अवस्थाका बारेमा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख व्यहोरा यस प्रकार छ :  

बुँदा नं. १ को मागसम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुगमन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्डपूरा गरेरै शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कैलाली, गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत मापदण्डको अधीनमा रही मूलतः सरकारी कलेजमा सिट वृद्धि गरिएको छ।

बुँदा नं. २ को माग सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको आवश्यक छानविन सरकारले गर्नेछ । 

बुँदा नं. ३ को मागसम्बन्धमा शहीद दशरथचन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तीन सय शैयाको  शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिएको छ, यसमा क्रमशः थप गर्दै लगिने छ । आवश्यक पूर्वाधार, प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्डपूरा गरेरै गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइएको छ । यस विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीको नियुक्तिलाई विवादरहित तथा दलीयप्रभावयुक्त बनाउन नियुक्तिका आधारलगायत प्रावधानसमेत थप गरी केही नेपाल ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

बुँदा नं. ४ को माग छात्रवृत्ति कोटा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धमा ऐन तथा कानुनी मापदण्डबमोजिम नैसार्वजनिक तथा निजी संस्थामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा कोटा निर्धारण गरिएको र गुणस्तर कायम गर्न मापदण्डहरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ ।

बुँदा नं. ५ को विगतमा गरिएको  सहमतिको कार्यान्वयन विषयको मागबारे २०८३ साउन ११ को सहमति तथा हालसम्मका सत्याग्रहमा भएका सहमति कार्यान्वयन स्थिति विश्लेषणका लागि मन्त्रालयको मिति २०८३ / ०४ / २७ को (माननीय मन्त्रीस्तर) निर्णय बमोजिम अवस्था अध्ययन कार्यदल गठन भई प्रतिवेदनको मस्यौदा तयारी चरणमा रहेको छ । साथै २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोड लगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषी माथि कारबाही सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायबाट कारवाही भईरहेको अवगत नै छ । 

यसै गरी बुँदा नं. ६ को माग सम्बन्धमा सुर्खेत, बुटवल र बर्दिवासमा मेडिकल शिक्षा संस्था स्थापनाको कार्य भइरहेको र सोका लागि थप बजेट व्यवस्थापन हुने प्रक्रियामा रहेको छ । साथै सबै प्रदेश र भूगोलमा चिकित्सा शिक्षाको पहुँच विस्तारमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।