काठमाडौ - प्रा.डा. गोविन्द केसीको एजेण्डामा सहमत व्यक्तिहरु नै सांसद र मन्त्री भएका बेलामा समेत अनसन बस्नु पर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको सत्ताधारी दलकै सांसदले टिप्पणी गरेकी छन् । केसीको माग बुझेका व्यक्तिहरु नै मन्त्री हुँदा समेत छ महिनामा दुइ पटक अनसन बस्नु पर्ने अवस्था आउनु राम्रो नभएको पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बताएकी छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको वेथिती विरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका केसीले इलाममा पुगेर शुरु गरेको २५ औं सत्याग्रहको पाँचौ दिनमा सरकारले उनलाई काठमाडौ ल्याए लगत्तै सांसद कार्कीले तत्काल वार्ता गरी समाधान निकाल्न शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाव समेत दिएकी छन् । 

'डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको एजेण्डालाई नजिकबाट चिन्ने र अभियानको समर्थन गर्नेहरुनै क्याबिनेटमा हँदा पनि ६ महिनामा डा. केसीले दुई पटक अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आईसक्नु राम्रो सन्देश होईन' सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेकी छन् 'यहि सरकारले अघिल्लो सत्याग्रहमा गरेका सहमति पनि कार्यन्वयन किन भईरहेको छैन भन्ने प्रश्न पेचिलो छ ।' 

तत्काल वार्ता गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सुझाव दिदैं उनले 'सत्य र निष्ठाको धरोहरले यो ईमानको राज्यमै पनि वृद्द भईसकेको शरीर मार्फत पटक पटक अग्नी परिक्षा दिनुपर्ने स्थिति नबनाउन' स्मरण गराएकी छन् । 

गत बिहीबार साँझबाट सत्याग्रह शुरु गरेका केसीको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिए पछि सुविधा सम्पन्न उच्चस्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा राखेर उपचार गर्नु पर्ने आफूहरुले  सुझाव दिएको इलाम अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिट्नडेण्ट डा. अमिताभ ठाकुरले जानकारी दिए । सोही सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशाशन कार्यालयको समन्वयमा सेनाको हेलिकप्टर मार्फत केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा ल्याईएको हो । 

विभिन्न ६ बुँदे माग सहित इलामको नारायणस्थान मन्दिर परिसरमा सत्याग्रह शुरु गरेका केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पछि यस अघि नै इलाम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षालाई नाफामूलक व्यवसाय बनाउन नहुने भन्दै संघर्ष गर्दै आएका केसी, यदी यस्तो भएमा गुणस्तरमा सम्झौता हुने र बिरामीको ज्यानै जान सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने अडानमा छन् । उनको सत्याग्रहकै बलमा नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । चिकित्सा शिक्षामा विद्यार्थीको प्रवेश पद्दती देखि शुल्क एवं उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर जस्ता दीर्घकालीन महत्वका क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य सुधार उनकै सत्याग्रहको बलमा सम्भव भएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको संरचना स्थापना र विश्वविद्यालय पिच्छे फरक फरक शैलीबाट हुने विद्यार्थी भर्नालाइ सोही संरचना मार्फत् लिईने प्रवेश परीक्षाबाट व्यवस्थित बनाउने नीतिगत प्रवन्धमा केसीको सत्याग्रहको भूमिका छ । यद्यपी हरेक पटकका सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने शैली अख्तियार गर्दा केसीले पटक पटक संघर्ष गर्दै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका व्यापारीको स्वार्थमा राज्यले केसीसँगका सम्झौता अनदेखा गरेको भन्दै सरकार माथि आरोप लाग्दै आएको छ । 

शुरुको तुलनामा पछिल्ला वर्षहरूमा केसीमा माग र सत्याग्रह ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ ।  पहिला पहिला उनका मागमा सञ्चार एवं नागरिक समाजबाट पनि व्यापक दवाव सिर्जना गरिन्थ्यो । पछिल्ला समयमा भने उनको प्राण नै सङ्कटमा पर्दा समेत सार्वजनिक वृत्तमा उल्लेख्य महत्व दिएको देखिँदैन । लोककल्याणकारी राज्य निर्माणका सवालमा केसीका माग र मुद्दा अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

यस पटक केसीले उठाएका छ बुँदे माग यस प्रकार छन् : 

१. विवादित निर्णय खारेज : न्यूनतम पूर्वाधार, आवश्यक प्राज्ञिक जनशक्ति र कानुनी मापदण्ड पूरा नगरी गेटामा एमबीबीएस तथा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र मापदण्डविपरीत विभिन्न कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्।

२. निष्पक्ष छानबिन र कारबाही : चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई निलम्बन गरी निजहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व र पदबहालीपछिका निर्णयबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरियोस्। छानबिनबाट दोषी ठहरिने पदाधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरियोस्।

३. गेटा अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन : सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरियोस्। आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र सबै कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र गुणस्तरीय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरियोस्। विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनका विवादित तथा दलीय प्रभावयुक्त प्रावधानसमेत परिमार्जन गरियोस्।

४. छात्रवृत्ति र गुणस्तरको रक्षा : सार्वजनिक तथा सरकारी स्रोत प्रयोग हुने संस्थामा अनिवार्य ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियोस्। निजी कलेजको व्यापारिक स्वार्थका लागि छात्रवृत्र् िकटौती गर्ने र मापदण्डविनै सिट वृद्धि गर्ने प्रयास रोकियोस्।

५. सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयनस् २)८३ साउन ११ गते स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायलगायतका विषयमा सरकारसँग भएको सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरियोस्। सहमतिमा समेटिएका २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएका आगजनी, लुटपाट, तोडफोडलगायत विध्वंसात्मक घटनाको छानबिन तथा दोषीमाथि कारबाहीसम्बन्धी विषयसमेत कार्यान्वयन गरियोस्।

६. सरकारी मेडिकल कलेज विस्तारस् इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने विगतका सहमति शीघ्र कार्यान्वयन गरियोस्। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना खारेज गर्ने निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य अघि बढाइयोस्।