काठमाडौ - राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा (एसईई) को नतिजा अनुसार ६५ दशमलब ९८ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षभन्दा नतिजामा ४ दशमलब १७ प्रतिशतले सुधार आएको हो ।  प्रदेशगत रूपमा बागमती, गण्डकी र कोशीमा राष्ट्रिय औसतभन्दा राम्रो नतिजा देखिएको छ भने सुदूरपश्चिम, मधेश, कर्णाली र लुम्बिनीमा औसतभन्दा कमजोर नतिजा आएको कान्तिपुरले प्रकाशित गरेको छ । आर्थिक, शैक्षिक र साक्षरतामा राष्ट्रिय औसतभन्दा पछाडि परेका सुदूरपश्चिम, मधेश र कर्णाली प्रदेशमा नतिजा कमजोर हुनुमा शिक्षकको अभाव, शैक्षिक पूर्वाधारको कमी, अभिभावकको आर्थिक अवस्था मुख्य कारण देखिने समाचारमा उल्लेख छ । शैक्षिक सुधारका लागि शैक्षिक वातावरण र आर्थिक अवस्था दुवै पक्षमा सरकारले समानान्तर मेहनत गर्न आवश्यक रहेको कान्तिपुरले सम्पादकीयमा लेखेको छ ।

विगत बर्षहरुमा तीन महिना पछि सार्वजनिक हुने नतिजा यस बर्ष २९ दिनमै सार्वजनिक भएको हो । छिटो नतिजा ल्याउन यसपालि परीक्षा केन्द्रमा नै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । असार १ देखि ९ गतेसम्म पुरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने र १ जेठदेखि ७ गतेसम्म पुनर्योगको समय तोकेको अनलाईनखबरले लेखेको छ । नतिजामा चित्त नबुझेमा विद्यार्थीले पुनर्योग गर्न र उत्तरपुस्तिका हेर्नसमेत पाउने समाचारमा छ । 

एक महिनामै एसईईको नतिजा प्रकाशित गरेर सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढंगमा परिचालन गर्दा द्रुत गतिमा काम फत्ते गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको सेतोपाटीले लेखेको छ । तर, संधै यही गतिमा काम हुन नसक्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् । नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्न कर्मचारीहरूले पछिल्लो एक महिना एक दिन पनि बिदा नबसी काम गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

सबैभन्दा धेरै ग्रेड पाउन नसक्ने परीक्षार्थी मधेश प्रदेशमा भएको गोरखापत्रले छापेको छ । 

गोरखाका छ वटा विद्यालयले नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षण गर्न तथा परीक्षा केन्द्रलाई कारबाही गर्न माग गरेको गोरखापत्रले समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

यस वर्षको एसईईमा पनि कतिपय सुगम/दुर्गमका सार्वजनिक विद्यालयले शतप्रतिशत नतिजा ल्याएका छन् भने कतिपयको नतिजा शून्य छ । जनप्रतिनिधिदेखि वर्षौपछि भर्ना भएर नाति उमेरका सित परीक्षा दिएकाहरू उत्तीर्ण भएका समाचार पनि छन् । लोपोन्मुख कुसुण्डा समुदायकी एक मात्र परिक्षार्थी सीमान्त कुसुण्डाले तनहुँको दमौली स्थित सत्यवती माध्यमिक विद्यालयबाट २.९६ जिपिए ल्याएकी छन् । एसईई नतिजाका बारेमा सञ्चार माध्यमहरुमा विभिन्न कोणबाट खबर प्रकाशित भएका छन् । 

शासकीय प्रणालीमा आमूल र व्यापक सुधारको कार्यसूची लिएर आएको सरकारले पनि एसईई परीक्षा हटाउन सकेन, यद्यपि परीक्षाफल छोटै समयमा प्रकाशित गर्यो । २०७३ सालमा भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह भनेको छ । दुई वर्षपछि विद्यालयको  अन्तिम परीक्षा (एसएलसी) हुने भएपछि कक्षा १० को परीक्षा यसरी केन्द्रीय रुपमा तामझाम गरेर लिनु र यसको नतिजा प्रकाशनलाई सरकारले त्यति नै महत्व दिनुको अर्थ र प्रयोजन पनि देखिंदैन ।  सरकारहरुले शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट अभाव देखाउने तर आवश्यक नभएको एसईई परीक्षाका नाममा वर्षेनी करोडौं  खर्च गर्दै आएका छन् ।

यसबाट एसईईको नाममा ११ र १२ कक्षामा शहर केन्द्रीत निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । 

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको * शैक्षिक गुणस्तर परिक्षण केन्द्रले समय समयमा गरेका सिकाइ उपलब्धि मापनहरुमा कक्षागत तह अनुसार (कक्षा ३, कक्षा ५, कक्षा ८) का कुनै पनि विषयमा आवश्यक वा ताकिएको भन्दा न्युन सिकाइ उपलब्धि पनि  हासिल नभएको प्रतिवेदनहरु प्रकाशित गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एसईईको नतिजालाई लिएर सरकारले नै यस्तो तामझाम गराइराख्नुको कुनै अर्थ छैन । 

नयाँ सरकारले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न साच्चिकै चाहने हो भने प्रारम्भिक बालकक्षा देखि नै सिकाइमा केन्द्रित गर्दै हरेक तहमा पाठ्यक्रम र सरकारी संयन्त्रले तोकेको सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि बालबालिकाको सिकाइको शुरुवात देखि नै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । श्रोतको अभाव देखाउँदै विद्यालयमा शिक्षक पूर्ति नगर्ने, शिक्षण सिकाइका लागि लगानी वृद्धि नगर्ने र एउटा कक्षाको परीक्षाका लागि यत्रो तामझाम गर्नुको अर्थ के हुन्छ ? यही परीक्षाको नतिजाका आधारमा निजी विद्यालयहरु आफ्नो विद्यालयको प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन् ।

यसबाट एउटा कुरा के देखियो भने परीक्षा प्रणाली जस्तै कर्मचारीतन्त्रले अनेकौ कुरा ढीला गराइरहन्छ । एक महिना विदा नलिनु कुनै अनौठो कुरो होइन । सेना प्रहरीले चुनावका बेला पक्कै विदा पाएनन् होला । अनि किसानले बाली लगाउने बेलामा विदा लिन पाउँछन् र ? पढाउने शिक्षकले पनि त जाँच अगाडि एकाध महिना एकै दिन छुट्टी नलिएर पढाउँछन् । बरु कापी जाँच्ने शिक्षक र कर्मचारीले अतिरिक्त सयमको भत्ता पक्कै पाए होलान् । पण्डित पनि सोह्र श्राद्धमा पर्‍यो भने सोह्रै दिन खट्छन् । सधैँ यसरी खट्नु पर्ने पक्कै होइन । यस पटक बल गरेर छिटै नतिजा निकालिँदा परीक्षा जस्तै अरु कामहरु कर्मचारीहरुका कारण समयमा नभएको रहेछ भन्ने बलियो सन्देश पनि दिएको छ ।  

पालिकाका अधिकारमा मन्त्रालयको हस्तक्षेप ?

कक्षा १० को नतिजा प्रकाशित भएसँगै कक्षा ११ मा असार १ गते देखि भर्ना खोल्ने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णयको तयारी गरेको समाचार छ । काठमाडौ महानगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको अनलाइन आवेदन खुला गरेको छ । गत शैक्षिक सत्रमा दुवै कक्षामा गरी २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको समाचार छ ।

दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिँदा कोर्स पूरा नहुने भएपछि विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिनबाट कटौती गरी ३० दिनमा बनाइएको छ । प्रत्येक दिन प्रार्थना समय १५ मिनेट र खाजा समय ३० मिनेट कायम गरिएको समाचार छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म पठनपाठनका कियाकलाप सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

सुदुरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीसँग कुराकानी गरेर अनलाईनखबरको रिपोर्टमा हप्तामा दुई दिन बिदाले विद्यार्थी चिन्तित भएको उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले दुई दिन विदा दिने निर्णयको स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै आइतवारको विदा नदिने र साविक जस्तै हप्ताको ६ दिन विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन् । चुनावका बेला संघीयतालाई बलियो बनाउछौं भन्ने पार्टीको सरकारले संघीय व्यवस्था प्रतिकूल यस्तो निर्णय किन गरिरहेको होला भन्ने चासो उठिरहेको छ । शिक्षक पहिलेदेखि नै यसको विपक्षमा रहिआएकै छन् । मन्त्रालय, खासगरी कर्मचारीतन्त्रले आफैंले असहयोग गरेर स्थानीय सरकार सक्षम छैनन् भन्ने भाष्य खडागरी शक्ति छाड्न नचाहिरहेको देखिन्छ । नयाँ शिक्षामन्त्री र कर्मचारीले मिलेर आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको निर्णय गरेका हुन् कि भन्ने शंका उब्जाएको छ । यो त्यस्तो बेला निर्णय भएको छ जतिबेला थुप्रै स्थानीय सरकारले आईतबार बिदा नदिने निर्णय गरेर पठन पाठन जारी राखेका छन् । किन शिक्षा मन्त्रालय र ऊ मातहतका संघीय निकाय संघीयताको प्रतिकूल काम गर्छन् ? विद्यालय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा विद्यालय र अभिभावकले तय गर्ने विषय हो । तर, संविधानले नै विद्यालय तह सम्म सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गरेको एक दशक सम्म पनि केन्द्रिकृत सोच हावि राख्ने र पालिकाले गर्न सकेनन् भन्नु लाजमर्दो कुरा हो ।  

विश्वविद्यालय (विवि)

सरकारले अध्यादेश मार्फत् सबै विविमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारको नियुक्ति खारेज गर्दै, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाउँदा सबै सदस्य प्रधानमन्त्रीको मनोनयनमा हुने र यसले प्रधानमन्त्रीलाई विविमा थप शक्तिशालीे बनाएको र अनावश्यक रुपमा बोझ बढाएको समाचार छ । शिक्षाविद्हरू, प्राध्यापक संघ र नागरिक अगुवाहरूले यस कदमले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको समाचार छ । अध्यादेशमा कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था कायमै रहेकोमा पूर्व शिक्षामन्त्री महावीर पुनले विरोध पनि गरेका छन् ।

देशका आठ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिफारिसका लागि एकीकृत कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन थालेसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ आशा पलाएको गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । 

सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई बोर्ड अफ ट्रष्टीज्को मोडलमा लैजाने योजना बनाएको खबर छ । अहिलेलाई विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई कायम राखिए पनि समयक्रमसँगै यसलाई हटाउँदै लगिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै सेतोपाटीले खबर छापेको छ ।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सात सय ८४ प्राध्यापकले निजीमा पढाउने गरेको रपिोर्ट अनलाईनखबरले प्रकाशित गरेको छ । त्रिविले शिक्षक कर्मचारीलाई आंशिक रूपमा निजीमा काम गर्न स्वीकृति दिने गरेको र त्यही अनुमतिपत्र देखाउँदै त्रिविमा पढाउनु पर्ने समयमा प्राध्यापकहरू हाजिर गरेर निजीमा जाने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १० वर्षमा नौ हजार ६४ जनाले निजीमा काम गर्न स्वीकृति पाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको विरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरुले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यलाई दिइएको छ । विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्षमा विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन प्रा.डा. शंकर प्रसाद खनाल र रजिष्ट्रारमा व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा.डा.महानन्द चालिसेले जिम्मेवारी पाएका छन् । 

शिक्षाका अन्य खबर

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि सुझाव माग गर्दा सबैभन्दा बढी शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञानसँग जोडिएका सुझाव प्राप्त भएको छ । गत शनिबार साँझदेखि सञ्चालनमा आएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल मार्फत सुझाव मागिएको थियो ।

मोरङको सुन्दरहरैँचामा आयोजित ‘सिआइएम नेपाल मानव संसाधन सम्मेलन २०२६’ को दोस्रो संस्करणको उद्घाटन सत्रमा सहभागी उद्योगी तथा विज्ञहरूले सरकार र शैक्षिक क्षेत्रले उद्योगको माग अनुसारको पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) मा वरिष्ठ कर्मचारी मध्येबाट नियुक्त सदस्य सचिवलाई पदमुक्त गर्दा राजनीतिक नियुक्ति पाएका उपाध्यक्ष भने पदमै कायम रहेको समाचार छ् ।

काभ्रेको बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्रशिक्षण केन्द्रलाई होल्डिङ सेण्टर बनाएर राखिएका सुकुमवासी बालबालिका विद्यालय जान नपाएको समाचार छ । 

सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न पालिकाले योजना र बजेट व्यवस्था, वैदिक शिक्षा दिने गुरुकुल अङ्ग्रजी माध्यममा, पालिकाले गरेको शिक्षक दरबन्दी कटौतीको अभिभावकको विरोध, शुल्क बढी लिने विद्यालयलाई स्थानीय सरकारले कारवाही गर्ने शिक्षामन्त्रीको भनाई, कक्षा १२ को प्रश्नपत्र र उत्तर परीक्षा अगावै सार्वजनिक गर्ने पक्राउ, दुई वर्षमा मधेश प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने गरी योजना बनाइने मन्त्री पोखरेलको दावी, शिक्षामन्त्रीले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने बताएका समाचार गत साता प्रकाशित भए ।

परीक्षा दिन काठमाडौ जानुपर्ने झण्झटले विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा बैतडीको गोकलेश्वरमा रहेको सामुदायिक कृषि तथा पशु विज्ञान क्याम्पस थला परेको समाचार छ । 

त्यस्तै निजी विद्यालयले कक्षा ८ को परीक्षाका नाममा नियमविपरित उठाएको रकम फिर्ता गरेको समाचार छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाइदिने आश्वासन दिएर ठगेको गुनासोका आधारमा काठमाडौंका ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा प्रहरीले छापा मारी ६९ जनालाई पक्राउ गरेको सेतोपाटीले छापेको छ । 
अजिनो मोटो फोउण्डेशन जापान र जापान एसियन एसोसिएसन एण्ड एसियन फ्रेण्डशीप सोसाइटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय गृहविज्ञान केन्द्रीय विभागको फुड एण्ड न्युटेसनलाई पूर्वाधार सहितको किचन कार हस्तान्तरण गरेको समाचार छ ।

रास्वपा सांसद केपी खनालले गरिब र विपन्न परिवारका ५५ विद्यार्थीका लागि ५५ विद्यार्थी, ५५ सपना शीर्षकमा छात्रवृत्ति घोषणा गरेका छन् ।

कर्णालीमा सरकारले छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा जस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ र आधारभूततह पार गर्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून छ । आर्थिक अभाव, अभिभावकको लापरवाही, बालश्रम, बालविवाह, शिक्षकको अभाव र मौसमजन्य कारणले ठूलो चुनौती देखिएको कान्तिपुरले खबर प्रकाशित गरेको छ । 

भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा पर्ने कमलपुरको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयबाट ५ कक्षा पास गरेकी आयुष्मा चेपाङ भाइहरुको पढाइ र हेरचाहको जिम्मेवारीका कारण पाँच कक्षा दोहोर्याउन बाध्य भएको समाचार छ ।

अत्यधिक गर्मीका कारण कञ्चनपुरका कृष्णपुर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले  विहानको समयमा विद्यालय सञ्चालनको निर्णय गरेको, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको शिखर माविमा अध्ययनरत विद्यार्थी खोला तरेर विद्यालय आउजाउ गर्न बाध्य भएको समाचार छ ।

शिक्षाका विषय केन्द्रित लेख 

प्रा.डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठले ‘शान्त रूपमा गरेको काम, संस्थागत योगदान र नैतिक विश्वसनीयता भित्र लुकेको क्षमता राज्यले पहिचान गनुपर्ने’ उपकुलपति र राजदूत नियुक्त गर्ने निकायहरूलाई पत्र शिर्षकमा लेखेका छन् । 

शिक्षामा भावनात्मक बुद्धिमत्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै गेराखापत्रमा रविप्रसाद बरालले विद्यार्थीले आफ्ना भावना बुझ्न र स्विकार्न सिक्छन्, उनीहरू सिकाइप्रति सकारात्मक हुने लेखेका छन् । नैतिक शिक्षाका बरेमा सञ्जिव कार्कीले, शिक्षा सुधारको मार्गचित्र बारे डा. पेशल खनाल, प्राज्ञिक उन्नयनका लागि विश्वविद्यालयको समग्र ध्यान विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा सहभागी गराएर विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्नेमा केन्द्रित हुनु पर्ने भन्दै रामजी दाहालले र यादव अर्यालले समस्या संगठनको अस्तित्वमा नभई त्यसको दलीयकरण, चरित्र र संरचनामा देखिएकोले समाधान संरचनागत सुधार र कडाइका साथ नियमनमा खोजिनुपर्ने लेखेका छन् ।

ई.मदन तिम्सिना, प्रा.डा. शोभाखर कँडेल, गुणस्तरीय शिक्षाको नयाँ मोडेल शिर्षकमा गोरखापत्रमा रीता भण्डारी, सुरेन्द्र बस्नेतले विद्यार्थी संगठनको बारेमा र रुद्रहरी भण्डारीका लेखहरु पनि गत साता प्रकाशित भए ।

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ बैशाख २७– जेठ २ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।  

गत साताका सामग्री पढ्नुहोस् : शिक्षामा गत साता

* सच्याईएको