काठमाडौ - विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन गरिएको अध्यादेशमा उल्लेख विषय कार्यान्वयन नगर्न स्थानीय सरकारका संगठनहरुले आह्वान गरेका छन् । संविधानले स्थानीय सरकार मातहत गरेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको व्यवस्था प्रतिकूल अध्यादेश जारी गरिएको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा सबै स्थानीय सरकारलाई उक्त आह्वान गरेका हुन् । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले गत बैशाख २० गते जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्व परिवर्तन गरिएको छ । विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर १० बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई १० लाख वा सो भन्दा धेरै बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जनालाई व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गर्ने ऐनको प्रावधान अध्यादेशले खारेज गरिदिएको थियो । 

उक्त खारेजी प्रति विमती जनाउँदै महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुङ्गानाले  संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संबिधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको एकल अधिकार माथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन् । संबिधानको अनुसूची ८ अनुसार आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार भित्र रहेको उल्लेख गर्दै  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) खण्ड (ज) को उपखण्ड (७) मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरेको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । 

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ उपदफा (१) (क) ले संघले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कानुन बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ’ स्थानीय तहहरुलाई आह्वान गर्दै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति कस्तो बनाउने भन्ने विषय स्थानीय परिवेश र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय सरकारले कानुनमा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्ने र हाल अधिकांश स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरेर व्यवस्थापन समितिको नियमन भैरहेको छ ।’

सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा निरन्तर संलग्न व्यक्तिहरु र समुदायले विश्वास गरेका व्यक्तित्व, समाजसेवीलाई व्यवस्थापन समितिमा राख्नै नहुने भन्ने अध्यादेशको व्यवस्था सङ्कुचित सोचबाट प्रेरित भएको उनीहरुको ठहर छ । 

‘यसले सामुदायिक विद्यालयलाई अझै कमजोर बनाउने देखिन्छ । सामुदायिक विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा इतिहास, वर्तमान र भविष्यमा कसको कति योगदान थियो, छ र हुनेछ भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित विद्यालयका स्वयं अभिभावकहरुलाई नै दिनुपर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘संबिधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) को व्यवस्था अनुसार यो संबिधानसँग बाझिएको कानुन यो संबिधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको मितिले एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने व्यवस्थाले मिति २०७५ फागुन २१ गते पश्चात शिक्षा ऐन, २०२८ का व्यवस्था मध्ये संबिधानसँग बाझिएका व्यवस्थाहरु स्वतः अमान्य भैसकेको छ ।’

कतिपय स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन जारी गरि सोही ऐन बमोजिम विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्ता विद्यालयहरुको हकमा अध्यादेशमा भएको व्यवस्था लागु नहुने तर्क गरिएको छ ।  

परीक्षा, पाठ्यक्रम लगायत आधारभुत तथा माध्यमिक विद्यालय राष्ट्रिय मापदण्ड सम्बन्धी ऐन जारी गर्न सरकार र संघीय संसदलाई विगत आठ वर्षदेखि अनुरोध गरे पनि त्यो विषयमा वास्ता नगरिएको भन्दै विज्ञप्तिमा अध्यादेशमा भएको उक्त व्यवस्था फिर्ता लिई सच्याउनका लागि सरकारमा अनुरोध पनि गरिएको छ ।  

अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐनका ९ विषयमा संशोधन गरिएका छन् ।

पढ्नुहोस् : शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज

अवैध आईबीलाई वैध बनाउन शिक्षा ऐनमा संशोधन