बुधबार, ०९ बैशाख २०८३
काठमाडौ - शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैतको अन्तिम साता शैक्षिक सत्र १५ दिन पछि सार्न गरेको निर्देशनले संविधानले दिएको विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताउँदै कतिपय स्थानीय सरकारहरुले पुरानै मितिमा शैक्षिक सत्र एवं पठनपाठन शुरु गरेको समाचार छ । नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गते शुरु गर्न र पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट शुरु गर्न मन्त्रालयको निर्देशन थियो । विद्यालयको पठनपाठन झण्डै एक महिना पर धकेल्ने संघीय सरकारको निर्देशनमा विमति जनाउँदै नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहलाई विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्न सर्कुलर जारी गरेको समाचार छ । यस अघि दुबै संघले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई चार बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र दिएका थिए ।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटेर १५ गतेदेखि नै पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णयमा ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ । निजी विद्यालयका चार छाता संगठनले वैशाख महिनाको शुल्क अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्ने बताएको समाचार छ । शैक्षिक सत्र ढिलो शुरु हुने भएपछि शुल्क मिनाहा हुने भनी सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका समाचारहरू भ्रामक भएको उनीहरुले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
भक्तपुर नगरपालिका भित्रका सबै विद्यालय पूर्वनिर्धारित क्यालेण्डर अनुसार वैशाख ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने समाचार छ । नगरपालिकाले आइतबार बिदा नदिई शनिबार मात्र बिदा दिने निर्णय गर्दै, संघीय सरकारले विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय सरकारको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने भनेको समाचारमा उल्लेख छ ।
परामर्श बिना साताको दुई दिन विदा र शैक्षिक सत्र दुई हप्ता पर धकेल्ने शिक्षा मन्त्रालयको ठाडो निर्देशनले संघीयता र तीन तहको स्वायत्तता माथि प्रश्न उठाएको र सरकारले संघीयताको मर्म नबुझेको प्रष्ट पारेको देखिन्छ । यद्यपि साताको दुई दिने निर्णय इन्धनको सङ्कटको पृष्ठभूमिमा गरिएको भनिएको छ ।
संविधान जारी भएको झण्डै एक दशक सम्म विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कसरी कार्यरुपमा उतार्ने भन्ने रस्साकस्सि चलिरहेको थियो । टाढाको सरकारले गर्ने अनुगमन छलछाम गर्न बानी परेका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई नजिकको स्थानीय सरकारबाट हुने अनुगमनले बालबालिकाको सिकाइ प्रति जिम्मेवार हुनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्दै थियो । नियम कानुनको पालना नजिकबाट अनुगमन गरी स्थानीय सरकारले राम्रोसंग गर्न सक्ने (उदाहरण काठमाडौं माहनगरपालिका) बुझेर नै निजी विद्यालयहरु प्नि यसको विरोधमा थिए ।
संविधानको उक्त प्रावधानको प्रतिरोधमा अग्रसर दल आबद्ध शिक्षक संघ संगठनको अर्घेल्याईँका कारण शिक्षा ऐन निर्माण समेत हुन नसकेको विगत टाढा छैन । स्थानीय सरकार मातहत भएको विद्यालय शिक्षाको अधिकार माथि यस्तै वहानामा संघीय सरकार हाबि हुने हो भने त्यसले शैक्षिक सत्र पर धकेल्ने अहिलेको निर्णयमा मात्रै हैन शिक्षा ऐन निर्माणको प्रकृयामा समेत गलत प्रभाव पार्ने छ ।
एक दुइ हप्ता शैक्षिक सत्र पर सार्नु वा दुई दिन बिदा दिनु नदिनु ठूलो कुरा होइन । मुख्य कुरा सरोकारवालासंग परामर्श नगरी निर्णय गर्ने प्रचलन हो । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे यो सरकारको दृष्टिकोण के हो ? भन्ने अलग विषय छँदैछ । सरकारले के हेक्का राख्नु जरुरी छ भने स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार अन्तर्गत हो भन्ने दलका अनर्गल व्यवहारको प्रतिक्रिया पनि हो यो सरकार बनाउने पार्टीले पाएको मत । यस विषयमा सरकारले शिक्षकहरुसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हो । शिक्षा मन्त्रीले शिक्षक महासँघसँग भेटिसकेका पनि छन् । मन्त्रालय अन्तर्गतका आफ्नै एकाइहरुसँग पनि पर्याप्त परामर्श भएको जस्तो देखिँदैन । केही गरिहालौं भन्ने हुटहुटी प्रशंसनीय छ तर आधार बिना फरक गरेर देखाउने मोह मात्र हो भने त्यसले धेरै पर लैजादैँन ।
हामी सक्छौं भन्ने देखाउने हो भने पालिकाहरुले सङ्घीय सरकारको आदेश भलै त्यो अधिकारका हिसाबले पूर्ण संवैधानिक नहोला प्रतिरोधका लागि प्रतिरोध होइन, गरेर देखाउनु प¥यो । यो स्थानीय सरकारहरुले आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो । यो शिक्षाको भन्दा पनि शासकीय शैलीको विषय हो । पालिकाको पृष्ठभूमि भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री यसै अधिकारका आडमा सरकारसँग जुधेर बसेका हुन् । अहिले आपूm सत्तामा आए पछि त्यसै गरेर उनले पक्कै पनि वैचारिक अस्थिरता देखाउने छैनन् । कुरा त बहुमतको दम्भमा शासन गर्ने कि अधिकतम सहमतिको राजनीति गरेर शक्ति खेर नफाल्ने भन्ने पनि हो । अझै पनि ढिलो भएको छैन, स्थानीय अवस्था र ठाउँ अनुसार शैक्षिक सत्र स्थानीय सरकारहरुले निर्णय गरी शुरु गर्न सरकारले चुनौतिसाथ बाटो प्रशस्त गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ ।
आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पछि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको कोर्स समयमा पूरा नहुने जोखिम देखिएको शिक्षाविद् र सरोकारवालाहरूको धारणा सहित कान्तिपुरले रिपोर्टिङ प्रकाशित गरेको छ । दुई दिन बिदा दिँदा कक्षा सञ्चालनको अवधि घट्ने र पाठ्यक्रम समायोजन वा शिक्षण समय बढाउनुपर्ने रिपोर्टिङमा समेटिएको छ ।
सरकारको निर्णयले विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय अन्योलमा परेका छन् भने कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको समाचार छ ।
पूर्व सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले दुईदिने बिदाका अवसर शिर्षकमा लेखेको लेखमा वैकल्पिक प्रबन्ध नगरे विद्यार्थीको पढाइ चौपट हुने उल्लेख गरेका छन् ।
आइतबारे बिदा र शैक्षिक सत्र परिवर्तनले उब्जाएका प्रश्न शिर्षकमा प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले अनलाईन खबरमा लेखेको लेखमा कुनै पनि निर्णय अघि पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, शिक्षक पेशागत क्षमता विकास र डिजिटल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा विविधतायुक्त देशमा काठमाडौं उपत्यकाको समस्यालाई आधार बनाएर कर्णाली, सुदूरपश्चिम, सुदूरपूर्व वा पहाडी जिल्लामा समान रूपमा लागू हुने नीति बनाउनु न्यायोचित नहुने लेखमा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई नियम अनुसार प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र निजी तथा सार्वजनिक विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिए नदिएको अनुगमन र सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन गरेको छ । त्यस्ता विद्यार्थीको विवरण ईमिस प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको समाचार छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शिक्षा सम्बन्धी १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने विषय समावेश गरेको समाचार छ । संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । हप्तामा पाँच दिनमा उत्पादन, निर्माण, आविष्कार, खेलकुद, संगीत, कला र साहित्य समेट्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न आगामी दुई दशकसम्म उल्लेखनीय लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचारमा समेटिएको छ । विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख भएको समाचारमा लेखिएको छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय गतिविधिबाट मुक्त गरिने विषय पनि उक्त प्रतिवद्धतामा समेटिएको समाचार अनलाईन खबरमा प्रकाशित छ । सरकारले शिक्षामा लगानी थप्ने र विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको रातोपाटीले लेखेको छ ।
सरकारको वार्षिक नीतिको तयारी बारेमा लेखेको सम्पादकीयमा सरकारले वार्षिक नीति र कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालयमा आमूल परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम समेट्ने गोरखापत्रको दावी छ । स्वास्थ्य, यातायातमा आमूल परिवर्तन गर्ने सहितका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । मुलुकमा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने दावी गोरखापत्रले गरेको छ ।
नेपाली विद्यार्थी विदेश पलायन हुने बढ्दो क्रमका बारेमा सेतोपाटीले सञ्चालन गरेको लर्निङ डिस्कोर्समा यसपटक पूर्वशिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको विचार प्रकाशित छ । अनुसन्धानमा ध्यान नदिने केवल पढाउने मात्रै प्रवृत्ति भएकाले उच्च शिक्षाको सुधार पछाडि परेको उनको निष्कर्ष छ । नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ र उच्च शिक्षा लिएपछि प्रतिस्पर्धी जनशक्ति निर्माण बन्न सकिन्छ भन्ने भावको विकास गरे पलायन हुने संख्या कम हुने उनको ठम्याइ छ ।
प्रारम्भिक तहमै शैक्षिक सुधार नगरी माथिल्ला कक्षामा सुधार गर्नुले कमजोर जगमा विल्डिङ ठड्याउन खोजे जस्तो मात्रै हो । प्रारम्भिक तहको बाल कक्षा देखि शुरु हुने बालबालिकाको सिकाइ गुणस्तरीय हुँदा मात्र विद्यालय तहका माथिल्ला कक्षा र उच्च शिक्षामा पुग्ने जनशक्ति योग्य र सीप युक्त बनाउन सकिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध भएको कान्तिपुरले खबर छापेको छ । अतिक्रमित २५ सय रोपनी जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा प्राध्यापक तथा कर्मचारी संघसंस्थाको अवरोधका कारण ढिलाइ भएको समाचारमा उल्लेख छ । यसैबिच हिनामिना भएको आफ्नो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गर्दै मिचेको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति ३५ दिनभित्र खाली गर्न विश्वविद्यालयले भनेको अनलाईन खबरमा समाचार छ ।
यस अघि कान्तिपुरले सम्पादकीय लेख्दै विश्वविद्यालयको करिब आधा जग्गा अतिक्रमणमा परे पनि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अझै सुरु नभएको उल्लेख गर्दै एकातिर जग्गा अतिक्रमण हुनु, अर्कोतिर त्यसको जानकारी पाइसक्दा पनि फिर्ता ल्याउन आलटाल हुनुले यो संस्था कति शिथिल भइसकेको छ भन्ने प्रस्टाएको उल्लेख छ । सरकार र त्रिविको निश्क्रृयता तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नताले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सम्पादकीयको ठम्याइ छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा मन्तव्य दिंदै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयले उसको शिक्षण सिकाइ अन्तर्विषयक (Inter-disciplinary) र समालोचनात्मक किसिमले सोच्ने (Critical Thinking) हुने भनेका छन् । वास्तवमा कुनै पनि विषय बुझ्न बहुविषयक दृष्टिले र समालोचनात्मक तरिकाले नहेरी बुझ्न गाह्रो छ, यो आजको शिक्षाको आवश्यकता हो भनेका छन् । त्यस्तै उनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)का बारेमा पनि महत्वपूर्ण कुरा गर्दै एआईले मानिसको संज्ञानात्मक भार (तथ्याङ्क सम्झिने, तथ्याङ्क केलाउने) जस्ता काम सजिलो, छिटो बनाउन मद्दत गर्छ, त्यसैले हामीले आफ्नो बुद्धि अझ ठूला, गम्भीर र सिर्जनात्मक काममा केन्द्रित गर्न अवसर दिन्छं । तर एआईले गर्ने खास असर भनेको यसले हाम्रो सोच्ने र सिक्ने तरिकामा ह्रास ल्याउने अनुसन्धानबाट देखिएको उनले बताए । उक्त समारोहमा माथेमाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोगले सोच्ने, विश्लेषण गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र समाधान निकाल्ने मानवको क्षमता घटने हुँदा त्यसको प्रयोगमा सतर्क रहन चेतावनी दिए । उनले दिएको मन्तव्यलाई अनलाईनखबरले छापेको छ । एआई चलाए पनि आफ्नो बुद्धि त्यसमा समर्पण नगर्न उनको सुझाव छ ।
आम मानिसमा प्रविधिप्रति अति मोह देखिन्छ । व्यवहारका अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसको झल्को देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा कम्प्युटरले जाँच्ने भन्ने धाक भएका विज्ञापन प्रसस्त हुनुले यो मोहलाई उजागर गर्छ । विद्यालयमा शिक्षक कम्प्युटर र स्मार्ट बोर्ड नहुँदा पढाइ कमजोर भएको गुनासो गर्छन् । कुनै विद्यालयले कम्प्युटर र स्मार्ट बोर्डको धाक लगाएको पाइन्छ । तर सिकाइ उपलब्धि सुधारको कुरा गर्दा विद्यार्थीले नपढ्ने निहुँ देखाउँछन् । नयाँ प्रविधिप्रतिको मोहले आफ्नो काम छल्ने र आफ्नो क्षमताको भन्दा प्रविधिको धाक देखाएर ठालु पल्टिने प्रवृत्ति देखिन्छ । विद्यालयमा प्रविधिको नाममा शिक्षक आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन सजिलो भएको देखिन्छ भने मन्त्रालयले प्रविधिको खरिदमा हुने आर्थिक चलखेलको लागि प्रविधि उपयोग र आश्यकताको लेखाजोखा नगरी के के न हो भन्दै बजेट छुट्याएको देखिन्छ । यसले विद्यालयका खास आवश्यकता भन्दा अन्य कुरामा बजेट पाउने र खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ धेरै जसोलाई एआईका बारेमा पनि भ्रम देखिन्छ । एआई पनि एउटा अग्रगामी (एडभान्स) कम्प्युटर कार्यक्रम हो । कम्युटरमा राखिएको कार्यप्रणलीले राम्रो नतिजा दिन त्यसलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिको क्षमतामा निर्भर भएजस्तै एआईले दिने कामको नतिजा पनि त्यसलाई उपयोग गर्ने व्यक्तिको क्षमतामा निर्भर रहन्छ । तर एआईमा निर्भर रहँदा मानिसको सोच्ने, विश्लेषण गर्ने तथा सिर्जनात्मक क्षमतामा ह्रास हुने कुरामा सचेत रही मानिसले एआईलाई उपयोग गर्नुपर्छ तर एआईमा भर पर्दा संकट आउने देखिन्छ ।
सरकारले एक सय बढी नयाँ ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारी गरिरहँदा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपरेको अनलाईन खबरले लेखेको छ । बरु शिक्षा मन्त्रालयले प्रावधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास ऐन ल्याउने विधेयक निर्माण गरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिकताको विषय सूचीमध्ये ४० देखि ४५ वटा विधेयक आउँदो संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पास गर्ने तयारी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
संविधान लागू भएको एक दशक सम्म पनि सरकारहरुले शिक्षा ऐन बनाएका छैनन् । देश संघीय बनेर तीन तहका सरकारले शासकीय प्रबन्ध गर्न थालेको एक दशक सम्म शिक्षा ऐन नबनाउनुले सरकारमा जाने पार्टीहरुको शिक्षामा भएको प्राथमिकता देखाउँछ । अहिले झन्नै दुई तीहाइको लोकप्रिय मत पाएको सरकारको प्राथमिकता सूचीमा शिक्षाका अन्य जे जे बुँदा राखेपनि शिक्षा ऐन बनाउने कुरा नपर्दा ती राखिएका बुँदा लागू गर्न आवश्यक ऐन नै नबनाइ कसरी ती बुँदा लागू हुने हुन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । शिक्षा ऐन बनाउने कुरा प्राथमिकतामा नपर्दा कतै शिक्षाका प्राथमिकताका बुँदा देखाउन मात्र राखिएका हुन् कि भन्ने शंका उब्जिएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले भेटेर नेपालको शैक्षिक र खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग गर्न उत्सुक रहेको बताएको समाचार छ । उक्त भेटघाटमा सातै प्रदेशमा सञ्चालन गर्न लागेको अटिजम स्कुलको लागि सहकार्य, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकासको सन्दर्भमा पनि परामर्श भएको खबरमा समेटिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनकी घाइते एकता शाहलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ऐन मिचेर छात्रवृत्ति दिने निर्णयको विरोध भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आयोगको २४औं बैठकमा सिट थपको निर्णय गराएका थिए । चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत निर्णय गर्ने मनसाय देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । यो निर्णय ऐन विपरीत भएको र यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रणाली कमजोर बनाउने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बताएको समाचार छ ।
कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ५० एमबीबीएस, ३० बीएस्सी नर्सिङ, २० मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी र २० बीएस्सी अप्टोमेट्री सिटका लागि आवेदन दिइसकेको समाचार छ । अस्पताललाई तीन सय शैयामा स्तरोन्नति गर्दै शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने तयारी भइरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कक्षा ८ को परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने १० सार्वजनिक र १५ निजी विद्यालयलाई सम्मान गरेको समाचार छ । उपमहानगरपालिकाले शून्य नतिजा आएका सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालय समायोजन र प्रविधिमैत्री नीतिहरू लागू गर्दा शैक्षिक नतिजामा सुधार आएको खबर छ । शिक्षालाई गौरवको योजना बनाएको उपमहानगरले सार्वजनिक विद्यालयहरूको उत्तीर्ण प्रतिशत बढाउँदै निजी विद्यालयहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएको समाचारमा समेटिएको छ ।
आफूले पढेको चितवनको ज्योतिनगरमा रहेको कालिका बोर्डिङ स्कुल पुगेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शिक्षाको सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरेर दिएको संदेश डरलाग्दो छ । यसै पनि सार्वजनिक विद्यालयको साख घट्दो छ । त्यसमाथि सार्वजनिक विद्यालय सुधारको जिम्मा भएको स्थानीय सरकारले पनि निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्ने कामले निजी विद्यालय फैलन नै मद्दत गरेको हुँदैन र ? यस्ता कामले सो उपमहानगरले गरेका प्रसंशनीय कामका बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ । यो कामले स्थानीय सरकारहरुले आफूले प्रोत्साहन गर्ने काम र शासकीय व्यवहारका सीमाहरु स्पष्ट गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
त्यसैगरी गृहमन्त्रीको कदमले संघीय सरकारले सार्वजनिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै गुणस्तरीय बनाउने दाबी शंकाको घेरामा पर्छ । यसले निजी विद्यालयहरुको पहुँच पनि देखाउँछ भने मन्त्रीहरु विभिन्न बाहनामा निजी विद्यालय जानु भनेको निजी विद्यालयलाई विज्ञापन गर्ने उपाय दिनु हो । निजी विद्यालय सार्वजनिक विद्यालयको गिर्दो साखमा फस्टाएका हुन् । सरकारका मन्त्रीहरु नै निजी विद्यालय जाने र तीनको विज्ञापन र साख बढाउन मद्दत पुर्याउँदा निजी विद्यालयको प्रवर्द्धन हुने हो, सार्वजनिक विद्यालयको हैन । मन्त्रीहरुले यस्ता व्यवहार गर्दै जाने हो भने यो सरकार सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रतिवद्ध छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? गएको संसदबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न बाधा उत्पन्न गर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरु पनि लाग्दा शिक्षा ऐन बन्न सकेन । सरकारमा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु हाबी भए सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न सरकारले गर्नुपर्ने काममा बाधा हाल्नेछन् । माथि नै भनियो सार्वजनिक विद्यालयको गिर्दो साखमा निजी विद्यालय फस्टाएका हुन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) ले सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको अवकाशपछिको सिटरोल आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय मार्फत गर्ने भएको छ ।
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले कक्षा ११ र १२ का लागि निःशुल्क आवासीय शिक्षा र खानाको व्यवस्था सुरु गरेको छ ।
संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कि सांसद डा. ओजस्वी शेरचन चयन भएको समाचार छ ।
एसईई दिई घरमै बसिरहेका विद्यार्थीलाई कालीकोटको महाबै गाउँपालिकाले भविष्य मार्गदर्शन सम्बन्धी परामर्श सुरु गरेको समाचार छ ।
सिरहाको जनता माध्यमिक विद्यालय चन्द्रालपुरले शिक्षक तथा कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन नगरपालिकाको अनुमति बिना प्रकाशित गरेको पुष्टि भएपछि स्थगित गरिएको समाचार छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि बिग स्कूल मोडेलमा ४२ विद्यालयलाई मर्ज गरी ३६ कायम गरेको खबर छ । एउटा कक्षामा कम्तिमा १५ विद्यार्थी हुनु पर्ने मापदण्ड लागू गरी साना विद्यालयलाई ठूला विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ । निजी विद्यालयमा २३ सय बढी विद्यार्थीलाई पारदर्शी र लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिँदै छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको समाचारमा समेटिएको छ ।
गोरखापत्रको पाठक आवाजमा कृष्णप्रसाद लामिछानेले, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षा केन्द्रकै शिक्षकले परीक्षण गर्ने व्यवस्थाले सबै शिक्षकको पदीय मर्यादा स्थापित हुने उल्लेख गरेका छन् ।
कान्तिपुरमा राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले विद्यालयहरू ‘पढाउँछन् मात्रै, पढ्नै दिँदैनन’् शिर्षकमा विद्यालय–अभिभावकको ‘गठबन्धन’ले विद्यार्थीलाई मानसिक दबाब थपेको र यसले देशैभरि बालमनोविज्ञानमा संवेदनहीनता विकास भएको देखिएकाले भविष्यमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने लेखेका छन् ।
खेल्न दिऔं बालबालिकालाई शिर्षकमा निरुपमाको कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्वच्छन्द खेल–समय र सुरक्षित खुला क्षेत्र अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ । तीव्र शहरीकरण, खुला क्षेत्रको अभाव र प्रविधिको बढ्दो प्रभावले बालबालिकाको खेल्ने अधिकार संकुचित हुँदै गएको लेखेकी छन् ।
सागर घलेले कान्तिपुरमा विद्यार्थी संगठन राख्ने कि फाल्ने ? शिर्षकमा लेखेको लेखमा आजका विद्यार्थी नेताहरू बौद्धिक स्तर उकास्न, संगठनात्मक क्षमता विकास होइन– झुण्ड र शक्ति प्रदर्शनमा बढी केन्द्रित रहेको उल्लेख छ ।
सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित गरी नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशति सबै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८२ चैत २९ देखि २०८३ बैशाख ५ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।
प्रतिक्रिया