काठमाडौ - सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि कूल बजेटको १० दशमलब २७ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले द्वारा प्रस्तुत २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षाका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैंया मात्रै विनियोजन गरिएको छ । 

सार्वजनिक शिक्षाको विकास र सुदृढिकरणका लागि कूल बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न राज्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिवद्धता जनाएको छ । उक्त प्रतिवद्धता प्रति राज्य उदासिन हुँदै आउने क्रम यस बर्ष पनि निरन्तर रह्यो । चालु आर्थिक बर्षमा १० दशमलब ७५ प्रतिशत शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि आगामी आर्थिक बर्षमा त्यो भन्दा पनि कम रकम विनियोजन गरेबाट शिक्षामा राज्यको प्राथमिकता घट्दो क्रममा रहेको पुष्टि भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा तलब भत्ता मै जान्छ । त्यस माथि सरकारले आगामी बर्षका लागि शिक्षक कर्मचारीको तलबमा झण्डै २१ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । 

बजेट भाषणको शुरुमा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेका वाग्लेले अन्तिममा शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट अँकमा न्यून रकम विनियोजन गरेको उल्लेख गरे । 

विगत एक दशकको बजेट मात्रै विश्लेषण गर्दा [हेर्नुहोस् माथिको चित्र] आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षाका लागि ११ दशमलब ६४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस पछि लगातार दुई घटेको शिक्षा बजेट अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गरेको २०८०/०८१ मा शिक्षाका लागि  ११ दशमलब ६४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । 
त्यस यता लगातार घट्दै आएको शिक्षा बजेटले यस बर्ष पनि निरन्तरता पायो । यस बर्ष बजेटमा रकम घटेको मात्रै हैन शिक्षाका लागि खासै उत्साहजनक कार्यक्रम पनि समेटिएको छैन । 

पढ्नुहोस् : बजेटमा उल्लेख शिक्षाका कार्यक्रम