काठमाडौ - शिक्षक महासंघ यथावत राखेर सरकारले विभिन्न ठाउँमा हुने महासंघको प्रतिनिधित्वलाई भने खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले गत आईतबार जारी गरेको शिक्षा ऐनको संशोधन अध्यादेशमा राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् र जिल्ला शिक्षा समितिमा शिक्षक महासंघको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गरिएको हो । 

ऐनको दफा ७ को उपदफा २ को खण्ड झ र ञ भिकिएको छ । जहाँ राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को सदस्यमा महासंघको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त दफामा शिक्षा सम्बन्धि नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनका लागि परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतमा हुने परिषद्मा महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुने खण्ड ञ मा व्यवस्था थियो । सोही दफाको खण्ड झ मा नेपाल प्राध्यापक संघको सभापति सदस्य हुने व्यवस्था थियो । ऐनको संशोधनले यी दुबै सदस्य हटाईएको छ । 

यसैगरी जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्यका रुपमा हुने शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्षको प्रतिनिधित्व पनि ऐनले खारेज गरेको छ । जिल्ला भित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कामका लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको अध्यक्षतामा शिक्षा समिति गठन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । 

तर, संशोधनले शिक्षक महासंघलाई भने यथावत राखेको छ । ऐनको दफा १६ को ङ मा महासंघको प्रावधान छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको पेशागत हक हितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक नेपाल शिक्षक महासंघ रहने ऐनमा व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशले चलाएको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न शैक्षिक संस्थाहरुमा विद्यार्थी र शिक्षकका संगठनलाई निषेध गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक भएको छ । शिक्षक महासंघमा विभिन्न दल आवद्ध शिक्षकहरुको संगठन नै सदस्य हुन्छन् । यही आधारमा महासंघको प्रतिनिधित्व खारेज गरिए पनि महासंघ भने यथावत राखिएको छ । यसले ऐन निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयको अपरिपक्व शैली उजागर गरेको छ । ऐन निर्माणको काम मन्त्री एक्लैले गर्न असम्भव छ । त्यसैले, यसमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको अपरिपक्वता देखिएको छ । यस विषयमा मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिकृया भने सार्वजनिक भईसकेको छैन ।

मंगलबार विहान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शैक्षिक क्षेत्रबाट राजनीतिक दलका विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन खारेज गर्नु पर्नाको कारण स्पष्ट पारेका छन् । स्टाटस लेखेर धारणा सार्वजनिक गर्ने आफ्नो चिरपरिचित शैलीमा उनले शैक्षिक संस्था र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौं देखि जरा गाढेर बसेको पार्टीकरणको अन्त्य गर्दै प्रणाली सुधारका लागि सरकारले राजनीतिक दलका संगठनहरु खारेज गरेको उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थी र कर्मचारी संगठन पेशागत हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको भन्दै उनले नयाँ निर्णय कर्मचारी, विद्यार्थी दुवैको हितका लागि भएको दावी गरेका छन् । 

‘योग्यता भन्दा बढी पहुँच र क्षमता भन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइँदा प्रणालीप्रति नै जनताको विश्वास कमजोर बनेको छ’, उनले लेखेका छन् । 

शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला निषेध गरिएको उनको तर्क छ । आह्वान भईसकेको संसद बैठक रोकेर सरकारले अध्यादेश मार्फत् शासन गर्न लागेको भन्दै आलोचना भईरहेका बेला उनले अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन् । 

शिक्षा ऐन निर्माण गर्नु पर्ने समयमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हुने प्रतिनिधित्वमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजिवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर १० बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई १० लाख वा सो भन्दा धेरै बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना महिला सहित दुई जनालाई व्यवस्थापन समितिमा मनोनित गर्ने ऐनको प्रावधान अध्यादेशले खारेज गरिदिएको छ । 

अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐनका ९ विषयमा संशोधन गरिएका छन् । ऐनको प्रस्तावनामा रहेको विद्यालय भन्ने शब्दको सट्टा विद्यालय र शैक्षिक संस्था हुने प्रवन्ध गरिएको छ । उक्त अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐनमा गरिएका अन्य संशोधनमा परीक्षा बोर्डका अध्यक्षको चार बर्षे पदावधि खारेज गरिएको छ । यस्तै अध्यक्ष र सदस्यलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाईको मौका दिने प्रावधान पनि अध्यादेश मार्फत् झिकिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगका सदस्यको पदावधि र सचिवको प्रवन्ध हटाईएको छ ।  पदबाट हटाउनु अघि सफाईको मौका दिने प्रावधान पनि झिकिएको छ । 

केही निजी विद्यालयले अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) लाई वैध बनाउन पनि सरकारले कानून संशोधन गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : अवैध आईबीलाई वैध बनाउन शिक्षा ऐनमा संशोधन