काठमाडौ -  केही निजी विद्यालयले अवैध तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) लाई वैध बनाउन सरकारले कानून संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले गत आईतबार जारी गरेको अध्यादेशमा अवैध रुपमा सञ्चालित त्यस्ता विदेशी पाठ्यक्रमलाई बैधानिकता दिने प्रवन्ध राखिएको हो । अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐन २०२८ को प्रस्तावना, परिभाषा  र  अन्तिम बुँदामा संशोधन गरेर त्यस्ता कार्यक्रमलाई वैधानिकता दिने बाटो खोलिएको छ । 

साविकको शिक्षा ऐन २०२८ को प्रस्तावना यस्तो थियोः राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुक भित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भइ सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गरी गुणस्तरीययुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र वीर बिक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

बालेन्द्र सरकारले राष्ट्रपति मार्फत जारी गराएको अध्यादेशको पहिलो बुँदामा भनिएको छ - '१) प्रस्तावनामा रहेको  “विद्यालयको” भन्ने शब्दको सट्टा “विद्यालय र शैक्षिक संस्थाको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।'

त्यस्तै, ऐनको परिभाषा खण्डमा 'ट' पछि थपिएको नयाँ दफा 'ट१' मा भनिएको छ - 'शैक्षिक कार्यक्रम भन्नाले शैक्षिक परामर्श सेवा, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।'

त्यसैगरी  अध्यादेशले ऐनको नियम बनाउने अधिकार उल्लेख भएको दफा १९ को उपदफा २ मा एउटा खण्ड थपेर ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम वा शिक्षण कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धी’ प्रावधान राखेको छ । यसको अर्थ हो : सरकारले अब ऐन कार्यान्वयन गर्न विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमका बारे अनुमति दिने देखि नियमन गर्ने सम्मका बिस्तृत कुराहरू शिक्षा नियमावलीमा समावेश गर्न पाउनेछ । विदेशमा विद्यार्थी पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सिहरुको व्यवस्थापनको प्रावधान ऐनमा नभए पनि नियमावलीकै आधारमा निर्देशिकाबाट नियमन गरिदैं आएको छ । 

अध्यादेशमा शिक्षा ऐनको प्रस्तावना र परिभाषा खण्डमै यस प्रकारको संशोधन गर्नुको कारणबारे सरकारले आधिकारिक रूपमा केही बताएको छैन । तर,  अध्यादेश मार्फत शिक्षा ऐनको संशोधनमा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमलाई मान्यता दिलाउने प्राबधान राखेर बालेन्द्र सरकारले धेरैलाई चकित तुल्याइदिएको छ । किनभने निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू प्रति हद नाघेको उदारता देखाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत हिम्मत गर्न नसकेको यो विषयमा हठात् र अनपेक्षित रूपमा जस्केलाबाट बालेन्द्र सरकार अवैध रूपमा चलेका आइबी कार्यक्रमलाई मान्यता दिन कसरी तयार भयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएको छ । 

कानून विपरित त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुसँग मनलाग्दी रकम असुल्दै आएका छन् । अनुमति नै नलिई काठमाडौंमा तीन, ललितपुरमा तीन र पोखरामा एउटा विद्यालयमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको विषयलाई एडुखबरले दुई बर्ष अघि नै प्रकाशित गरेको थियो । काठमाडौंको सानो भर्याङ स्थित स्वस्तिश्री गुरुकुल, टोखाको यूरो स्कूल, तीनकुनेको ह्वाइट हाउस, ललितपुरको युलेन्स, प्रिमियर, जिनियस र माछापुच्छ्रे स्कूल र पोखरामा फिष्टेल सेकेण्डरी एकेडेमीले स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जब की ललितपुरको युलेन्स र प्रिमियरले ११ र १२ मा मात्रै सरकारबाट आईबी डीपी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । अरुले त्यही अनुमति पनि लिएका छैनन् । त्यस लगत्तै  अवैध आईबीमा भर्ना नगर्न आग्रह गरे पनि त्यस्ता संस्थालाई कारवाही गर्न मन्त्रालयले आनाकानी गर्दै आएको थियो । 

त्यस्ता विद्यालयले स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रमबाट मात्रै अनुमति लिएका हुन् र त्यहाँ हुण्डी मार्फत् रकम पठाईरहेका छन्, त्यस्तो कार्यलाई  नेपालको आर्थिक कानूनले अपराध मान्छ । 

पछिल्लो समय ‘ठूला भनिएका’ अन्य केही विद्यालयहरुले पनि आईबी कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्दै विज्ञापन गरिरहेका छन् । उनीहरुले कार्यक्रमलाई वैधानिकता दिन गर्दै आएको लविङ् अध्यादेशमा आएर ‘पटाक्षेप’ भएको शिक्षा मन्त्रालयको उच्च श्रोतले दावी गर्यो । यस अघि अवैध रुपमा चल्दै आएकालाई वैधानिकता र नयाँको अनुमतिका लागि उनीहरुले लामो समय देखि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरु समक्ष लविङ् गर्दै आएका छन् । 

‘झण्डै एक दर्जन जति निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले आईबी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लविङ् गरिरहेका थिए’ उक्त श्रोतले भन्यो ‘राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्धबाट अध्यादेशमै त्यो व्यवस्था घुसाउन उनीहरु सफल भएछन् ।’ 

स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रमको सम्बन्धन लिदाँ ठूलो रकम बुझाउनु पर्ने भन्दै उनीहरुले अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन् । राज्यको कुनै पनि निकायबाट अनुमति नलिएरै चलेका त्यस्ता विद्यालयले विदेशमा कसरी रकम पठाईरहेका छन् ? भन्ने बारेमा अस्पष्ट छ । त्यस्ता विद्यालयले स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रमबाट मात्रै अनुमति लिएका हुन् र त्यहाँ हुण्डी मार्फत् रकम पठाईरहेका छन्, त्यस्तो कार्यलाई  नेपालको आर्थिक कानूनले अपराध मान्छ । 

जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाई मतादेश प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने बाटो तिर नलागी जस्केलाबाट मुठीभरका निजी विद्यालयका सञ्चालकको इच्छा र इशारामा अपारदर्शी तवरले अध्यादेश जारी गरेको हो । 

नेपालमा आजसम्म सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा विदेशी पाठ्यक्रम वा विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम कहिल्यै सञ्चालन गर्न दिएको थिएन । विद्यालय तहमै विदेशी पाठ्यक्रम र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम लागू हुँदा नेपालको विद्यालय शिक्षामा विदेशीहरूको प्रभुत्व कायम रहन जाने र राष्ट्रिय भावना एवं नेपालीपनको जगेर्ना हुन नसक्ने ठम्याइकै कारण नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निगरानीमा बन्ने र कार्यान्वयनमा आउने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम लागू  गर्ने गरिएको हो ।

२०७३ सालमा संसदले गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन र उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐनको खारेजी मार्फत तत्कालीन उच्च माध्यमिक (कक्षा ११ र १२) लाई विद्यालय तहमै गाभेपछि त्यस यता कुनै पनि विद्यालयले विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन पाएका छैनन् । त्यस अघि प्रवीणता तह या उच्च माध्यमिक तह मानिँदासम्म सोही तहको ए लेभल र आइबीडीपी कार्यक्रमलाई शिक्षा मन्त्रालयले मान्यता दिँदै बुढानीलकण्ठ लगायत केही निजी विद्यालयहरूलाई यो कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको थियो ।