काठमाडौं - निजी विद्यालयले अवैध रुपमा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अभिभावकसँग चर्को शुल्क असुली रहेका छन् । 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अनुमति विना काठमाडौं उपत्यका र पोखराका निजी विद्यालयले विदेशी पाठ्यक्रम इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

एडुखबरले गरेको खोजमा काठमाडौंमा तीन, ललितपुरमा तीन र पोखरामा एउटा विद्यालयमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको फेला परेको छ । यी विद्यालयमा पढाई हुने आईबी कार्यक्रम बारे शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत  विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कुनै जानकारी छैन ।

विद्यालय तहमा अन्तराष्ट्रिय शिक्षा दिने भन्दै यी विद्यालयले सरकारको अनुमति विना आइबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव दाहालले कक्षा १ देखि १० सम्म आईबी कोर्ष गर्न कुनै पनि विद्यालयलाई अनुमति नदिएको बताए । ११ र १२ कक्षामा आईबी डीपी सञ्चालन गर्न मात्रै दुई वटाले अनुमति लिएको उनले बताए । 

एडुखबरले सूचनाको हक अनुसार मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको सूचना अनुसार ललितपुरको युलेन्स स्कूलले ०६६ भदौ ५ मा र प्रिमियर स्कूलले ०७८ असार २२ मा स्विजरल्याण्डको दुई वर्षे आइबी डीपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका छन् । 

आइबी डीपी भनेको कक्षा ११ र १२ मा सञ्चालन हुने डिप्लोमा तहको कार्यक्रम हो । 

‘यस बाहेक कुनैले पनि विद्यायलले मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छैनन्’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले भने, ‘११ र १२ मा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ वटा बाहेक अरु स्कुलले आईबी सञ्चालनको अनुमति लिइएका छैनन् । अनुमति विना सञ्चालन गरेको कतैबाट उजुरी पनि परेको छैन ।’ 

आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति माग गरेर कुनै पनि विद्यालयको निवेदन समेत नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

राज्यको ‘सिष्टम’ लाई कुनै जानकारी नै नदिई आधा दर्जन विद्यालयले आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको 'हल्ला' गर्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय मुकदर्शक मात्रै बनेको छ ।  

एडुखबरले गरेको खोजमा आईबी सञ्चालन गरेको दावी गर्ने विद्यालयहरुमा काठमाडौंको सानो भर्याङ स्थित स्वस्तिश्री गुरुकुल, टोखाको यूरो स्कूल, तीनकुनेको ह्वाइट हाउस, ललितपुरको युलेन्स, प्रिमियर, जिनियस र माछापुच्छ्रे स्कूल छन् । त्यस्तै पोखरामा फिष्टेल सेकेण्डरी एकेडेमीले पनि स्विजरल्याण्डको आईबी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ । 

ललितपुरको युलेन्स र प्रिमियरले मात्रै ११ र १२ मा आईबी डीपी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । 

विद्यालय तहमा अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, शिक्षा मन्त्रालयको कमजोरीको फाइदा उठाएर निजी विद्यालयले विदेशी ‘शिक्षण विधि’को नाममा आफुखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गरेर चर्को शुल्क असुली रहेको अभिभावकहरु बताउँछन् । 

‘राज्यको अनुमति बिना कसैले पनि आफुखुसी पाठ्यक्रम लागू गर्न पाईंदैन । हाम्रो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप छ । यो संग मिल्छ कि मिल्दैन ? मुल्याङकन नगरी आफुखुखी कसैले पनि यस्ता कार्यक्रम चलाउन मिल्दैन’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने, ‘यो विषय, सरकारको अनुमति बिना अन्र्तराष्ट्रिय पाठ्यक्रम चलाएर अभिभावकसंग पैसा उठाइरहेकोसंग जोडिन्छ, त्यसैले तीन तहको सरकार मध्ये कसले गर्ने हो नियमन आवश्यक छ । सरकारको ट्रयाक बाहिर कोही पनि हुनु हुदैँन ।’ 

अवैध रुपमा चलेका अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम आईबी सञ्चालन गर्ने विद्यालयले अभिभावकसंग कक्षा १ मा भर्ना गर्न साढे तीन लाख रुपैयाँसम्म भर्ना शुल्क, ५५ हजार मासिक शुल्क लिइरहेका छन् । कुन विद्यालयले कति शुल्क लिइरहेका छन् भन्ने विषय सहितको सामग्री क्रमशः प्रकाशति गर्ने छौं ।  

विदेशी पाठ्यक्रम सञ्चालन भएको विषयमा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई जानकारी भए पनि नियमन नगरेको कर्मचारीको आरोप छ ।

‘हाम्रो सिष्टमलाई अवैध रुपमा आईबी कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी भए पनि मिलेमतोको कारणले कारवाहीको दायरामा ल्याउन चासो नदिएको हो’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति संघीय तहबाट मात्रै हुन सक्छ भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै मन्त्रालयको कमजोरीको फाइदा त्यस्ता विद्यालयले लिएका छन् ।’ 

यति सम्म कि अवैध कार्यक्रम सञ्चालन गरी अभिभावकसंग चर्को शुल्क असुल गरेर एक वर्षमा चार करोड रुपैंया भन्दा बढी नाफा कमाउने विद्यालय समेत एडुखबरले गरेको खोजमा फेला परेको छ । यो विषयलाई पनि अर्को श्रृङखलामा क्रमशः प्रकाशति गर्ने छौं ।  

शिक्षा ऐनको दफा ३ मा विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय खोल्न दिने प्रावधान छ । कानुनमा विद्यालय खोल्न मात्रै पाउने भनिएको छ । विदेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने कानुनी व्यवस्था नै छैन । कानुनमा विद्यालय खोल्न मात्रै दिने भनिए पनि अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा अभिभावकको आकर्षण भएमा कानुन संशोधन गर्न सकिने मन्त्रालयका अर्का  उपसचिवले बताए । 

‘यदि अभिभावकले नेपाली पाठ्यक्रम प्रति विश्वास छैन अनि विदेशीमा मोह बढ्दै गयो भने त कानुन नै संशोधन गर्न पनि सकिन्छ’ ती उपसचिवले भने,‘कक्षा ११ र १२ लाई सञ्चालन गर्न अनुमति लिनु पर्ने अनि १ देखि १० सम्मको आईबी कार्यक्रम पढाउन चाँहि अनुमति लिन नपर्ने भन्ने हुँदैन ।’ 

एउटै कार्यक्रममा फरक नीति हुन नहुने ती उपसचिवले दावी छ । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीले पनि कानुन नभएमा संशोधन वा नयाँ बनाएर भए पनि यस्ता विद्यालयको नियमन आवश्यक रहेको बताए । 

‘कानुन छैन भने बनाउनु पर्छ । मुलुकको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप अनुसारको  करिकुलम हो वा होइन हेरेर व्यवस्थित बनाउने काम राज्यको हो’ उनले भने, ‘कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुनु हुदैँन । शुल्क उठाउन विद्यालयले नियम बनाएको हुन्छ भने राज्यले पनि उसलाई नियमन गर्ने नियम बनाउन त सक्ला नि ।’

आईबी सञ्चालन गर्ने तीनकुनेको ह्वाइट हाउस स्कूलका सञ्चालक युवराज शर्माले विद्यालय तहको कार्यक्रम भएकोले आईबीको अनुमति शिक्षा मन्त्रालयबाट लिन आवश्यक नभएको तर्क गरे । 

‘यो त विद्यालय तहको कार्यक्रम हो । महानगरबाट अनुमति लिने हो’ उनले भने,‘शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति आवश्यक छैन ।’ 

यही विद्यालय सञ्चालन भएको काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता दिपक अधिकारीले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति कुनै पनि विद्यालयले नलिएको बताए । ‘महानगर भित्र कुनै पनि विद्यायलले विदेशी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति  लिएका छैनन् । माग भएपनि हामीले दिने होइन’ उनले भने । 

ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले ललितपुरमा पनि कुनै विद्यालयले आईबी सञ्चालनको अनुमति नलिएको बताए । 

‘मन्त्रालयले कसलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ त्यो पनि जानकारी छैन’ उनले भने । 

आईबी लेखेको 'लेटर प्याड' निषेध 

ललितपुर महानगरपालिकाले विद्यालयको लेटर प्याडमा आईबी लेख्न रोक लगाएको छ । महानगरपालिकामा चिठ्ठी पठाउँदा आईबी लेखेको पाइए फिर्ता पठाउने गरेको क्षेत्रीले बताए । ‘हाम्रो सिष्टमलाई जानकारी नभएको कार्यक्रम सहितको लोगो भएको लेटर प्याड हामी स्वीकार गर्दैनौ’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रोमा पठाउने पत्रमा आईबीको लोगो विनाको मात्रै लिन्छौँ ।’ 

के हो आईबी ? 

इण्टरनेशनल ब्याकलरियट (आईबी) एउटा पाठ्यक्रम हो ।  जसको केन्द्रीय कार्यालय स्विजरल्याण्डमा छ । यो कार्यक्रम १ सय ६० मुलुकका ५ हजार ७ सय विद्यालयमा सञ्चालनमा छ । जसमा १९ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । यसमा तीन तहको कार्यक्रम हुन्छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मको कार्यक्रमलाई प्राइमरी एयर प्रोग्राम (पिवाईपी) भनिन्छ । कक्षा ६ देखि १० सम्मको कार्यक्रमलाई मिडल एयर प्रोग्राम (एमवाईपी) भनिन्छ । कक्षा ११ र १२ का लागि भने डिप्लोमा कार्यक्रम (डीपी) भनिन्छ । 

आईबी पढाउने विद्यालयले स्वदेशी पाठ्यक्रम छाडेर अन्तराष्ट्रिय पाठ्यक्रमको रुपमा आईबी पढाउने गरेका छन् ।

आईबीको क्षेत्रीय कार्यालय सिंगापुरमा छ । नेपालमा आईबी चलाउने विद्यालयको अनुमति र नियमन सिंगापुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालयले अनुगमन गर्ने गरेको छ । सन् १९६० देखि एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा करिकुलम नमिल्ने भएपछि आईबी सुरु भएको हो । एउटा मुलुकमा जुन पाठ्क्रम पढेको छ अर्को मुलुकमा जाँदा पनि विद्यार्थीलाई समस्या नहोस् भनेर आईबीको शुरुवात भएको आईबीको वेभसाईटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि ०६६ देखि आईबी शुरु भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रीको तजबिजमा चल्छन्, विदेशी कार्यक्रम चलाउने कलेज