काठमाडौ - सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न सांसदहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) ले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताहका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले उक्त प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको सुनिश्चितताः कसरी र जिम्मेवारी कस्को ? शिर्षकमा गरिएको उक्त छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरु सहित शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशील व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो । 

कार्यक्रममा बोल्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुको कारण १० प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भएर हो की सिकाइमा कमजोरी भएर हो ? भन्ने बारेमा छलफल केन्द्रित गर्नु पर्ने सुझाव दिईन् । 

‘लगानी एउटा पाटो हो तर सार्वजनिक शिक्षाको सुधारको कुरा गर्दा वहु दृष्टिकोणबाट हेर्नु जरुरी छ’ उनले प्रश्न गरिन् ‘मानौं शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत हुँदा शत प्रतिशत सुधार हुन्छ भने अहिले १० प्रतिशत बजेट हुँदा ५० प्रतिशत सुधार छ त ?’ 

सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो दलगत राजनीतिक प्रभावले पनि भएकै बजेटबाट निकाल्न सकिने नतिजा समेत निस्कन नसकेको उनको निष्कर्श छ । 

‘घुमिफिरी दलीय राजनीतिको कुरा आईहाल्छ’ उनले भनिन् ‘विद्यालयमा भईरहेको दलीय राजनीतिबाट विद्यालयहरुलाई मुक्त बनाएपछि बल्ल भएको बजेट के कतिले पुगेन थाहा हुन्छ ।’

अघिल्लो संसदमा अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई थप गृहकार्य गरेर अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको पनि उनले बताईन् । विधेयक निर्माणका बेला आफ्नो धारणा र प्रतिवद्धतालाई समेट्ने उनको भनाई छ । 
रास्वपाकै सांसद हरी प्रसाद भुषालले पनि शिक्षामा बढ्दो दलगत राजनीतिक प्रभावका कारण भएकै बजेट पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । बजेट बढाएर मात्रै शिक्षा सुधार नहुने बताउँदै उनले राज्यको लगानी वृद्धि संग सँगै गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिनु पर्ने बताए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले बजेट मात्रैले केही नतिजा ननिकाल्ने बताउँदै शिक्षाको लक्ष्य निर्धारणमा ध्यान दिनु पर्ने बताईन् । 

‘बजेट, खर्च मात्रै हैन शिक्षाको दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारण गरेर लगानी गर्नु पर्छ अनि बल्ल शिक्षा सुधार हुन्छ’ उनले भनिन् ‘जबसम्म शिक्षकको मनोबल उच्च राख्ने गरी नीति  बजेट निर्माण हुँदैन तब सम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुँदैन ।’

एमालेका सांसद गुरु प्रसाद बरालले  शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि मन्त्रालयहरु बिच एकिकृत समन्वय जरुरी रहेको बताउँदै भईरहेको खर्चलाई समानताका आधारमा वितरण गरेर श्रोत वृद्धि गर्न सकिने बताए । 

‘एक सय हाराहारीमा विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई भौगोलिक आधारमा आवासीय विद्यालय बनाउने, मर्ज गर्ने जस्ता उपायले पनि खर्च जोगाउन सकिन्छ’ उनले भने ।  

शिक्षा क्षेत्रमा भईरहेको दलीय राजनीतिलाई हटाउनु पर्ने कार्कीको भनाई प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विचार, दर्शन र चिन्तन विनाको नागरिक नहुने तर्क समेत गरे । 

श्रम संस्कृती पार्टिकी सांसद राधिका रम्तेलले पार्टिले लिएको श्रम र शिक्षाको नीति स्मरण गराउँदै भौगोलिक विकटताका आधारमा समानता र समावेशी शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न आफू केन्द्रित हुने प्रतिवद्धता जनाईन् । 

कांग्रेसकी प्रदेश सांसद हरीप्रभा खड्गीले बाटो बनाउने मात्रै विकास हैन भनेरै आफूले मन्त्री भएका बेला सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको उल्लेख गरिन् । विद्यार्थी कम भएका विद्यालयहरुलाइृ मर्ज गर्दै जाने हो भने पनि बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको तर्क छ । 

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्व सचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालले शिक्षामा समता र समानताको ख्याल गर्नु जरुरी रहेको बताए । यस्ता कामका लागि भईरहेकै बजेटबाट नतिजामूलक काम गर्न सकिने बताउँदै उनले शिक्षामा पुर्नसंरचनाकै जरुरी रहेको बताए । 

शिक्षाविद् विमल फुयालले बालबालिकाको सिक्ने र सिकाउने कुराको गुणस्तर वृद्धिमा केन्द्रित हुन सांसदलाई सुझाव दिए । 

‘शिक्षा बजेटको प्रतिशतको कुरा सिक्ने र सिकाउने कुरासँग सम्बन्धित छ’ उनले भने 'प्रणाली बन्दै गए पछि कुनै बर्ष २०/२५ प्रतिशत नाघ्ला, कुनै बर्ष १२/१५ प्रतिशत पनि होला, यो फरक कुरा हो तर अबको पाँच बर्षमा शिक्षामा गर्ने लगानी कसरी गर्ने भनेर सांसदले ख्याल गर्नु पर्छ ।’ 

पूर्व सचिव डा. महाश्रम शर्माले शिक्षाको गुणस्तर र पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकतामा ख्याल गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । शिक्षा बजेटको अँक मात्रै नभई प्राथमिकता निर्धारण गर्न उनको सुझाव छ ।  

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालयको सिकाइ खस्कदैं गईरहेको अहिलेको अवस्थामा २० प्रतिशत बजेट पुगेर के हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । 

‘८ –१० बर्ष अघि विद्यालयमा आधुनिक भवन जस्ता भौतिक सुविधा थिएन, अहिले ठूला ठूला भवन बने विद्यार्थी छैनन्’ उनले भने ‘गुणस्तर नभएर बच्चा विद्यालयमा नभएका हुन् ।’

शिक्षाका लागि अभिभावकले तिरेको शुल्कको कतै रेकर्ड नभएको बताउँदै उनले विद्यालय सञ्चालनको लागि अभिभावकसँग सहकार्य गर्ने नीति बनाउन सांसदहरुलाई आग्रह गरे । 

एनसीईका अध्यक्ष लवराज ओलीले शिक्षामा भईरहेको लगानीको अवस्था र त्यसको खाडललाई व्यवस्थापन गर्न सांसदहरु गम्भिर हुन आग्रह गरे । 

‘सार्वजनिक शिक्षा गुणात्मक रुपमा कमजोर छ, शिक्षक अभाव छ, न्यूनतम मापदण्ड पुगेको छैन’ उनले भने ‘यसले गर्दा आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षाको पहुँच कठिन भईरहेको छ, सांसदहरु यस विषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ ।’ 

नेपाल सहित विश्वका एक सय ५० मूलुकहरुमा एकसाथ मनाईने शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताहमा यस बर्ष शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ भन्ने नारा तय गरिएको छ । जसमा शिक्षा बजेटको विषय प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यसप्ताह शुरु गर्दै एनसीईले यस अघि नै सार्वजनिक शिक्षा प्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको थियो । 

सार्वजनिक शिक्षा प्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन विभिन्न ६ बुँदे माग सार्वजनिक

कार्यकममा शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, गैर सरकारी महासंघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, दलित गैर सरकारी संघ, किशोर किशोरी सञ्जाल, अभिभावक, पत्रकार लगायत विभिन्न  संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागिता थिए ।