सोमबार, ०७ बैशाख २०८३
काठमाडौ - सार्वजनिक शिक्षा प्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह शुरु भएको छ । नेपाल सहित विश्वका एक सय ५० मूलुकहरुमा एकसाथ उक्त सप्ताह मनाईन्छ ।
सोमबारबाट शुरु भएको कार्यसप्ताहका लागि यस बर्ष शिक्षामा पर्याप्त लगानीको लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ भन्ने नारा तय गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाका क्षेत्रमा कृयाशिल पाँच सय आठ संस्थाहरु आवद्ध शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल) को अगुवाईमा शिक्षा अधिकार र वकालत केन्द्रित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम साथ उक्त कार्यसप्ताह मनाईदैं आएको छ ।
कार्यसप्ताहका बारेमा जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एनसीईका अध्यक्ष लवराज ओलीले बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
'शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई न्यायोचित रुपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धिका बारेमा रिफर्म गर्नु जरुरी छ' उनले भने ।
नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्दै शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको एनसीईको निष्कर्ष छ । नेपालले राष्ट्रिय तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत सम्म लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएकोमा हाल त्यो घटेर १०.७५ प्रतिशत भएको छ । यसले शिक्षा अधिकारका सवालमा राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउन थप वकालत जरुरी रहेको पुष्टि गरेको एनसीईका कार्यक्रम व्यवस्थापक राम गैरेले बताए ।
'यो कार्यसप्ताह, नागरिक समाजका तर्फबाट सार्वजनिक शिक्षाका पक्षमा राज्यलाई घचघच्याउने अभियान हो' उनले भने 'शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि जरुरी छ भन्ने कुरालाई संसार भर एकै पटक शिक्षा अधिकारका क्षेत्रमा कृयाशिल व्यक्ति तथा संस्थाहरुले कार्यसप्ताह अवधिमा आवाज उठाउँछन् ।'
नेपालमा पछिल्ला बर्षहरुमा शिक्षा बजेट क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको प्रति विज्ञहरुले निराशा व्यक्त गर्दै आएका छन् । राज्य लोकल्याणकारी भन्ने तर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि नगर्नुले बालबालिकाको अधिकार र भविष्य प्रति प्रश्न उब्जाएको छ । कार्यसप्ताहका बारेमा जानकारी दिन तयार विज्ञप्तिमा एनसीई नेपालले यो अवस्था प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
'शिक्षामा लगानी घट्दै जानु र ऋण भुक्तानीको दायित्व बढ्दै जानुले संविधानमा मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको शिक्षा क्षेत्रबाट राज्यको प्राथमिकता ओझेल पर्दै ऋण व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुने सङ्केत देखिन्छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'जसले दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्दै बालबालिकाहरुको शिक्षाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्दै जानेछ ।'
संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणको लगानी अभिबृद्धि गर्ने र त्यसको प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक परिचालन गर्ने दिशामा अगाडी बढ््न एनसीईले सुझाव दिएको छ ।
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अभियानको बेला सन् २००० देखि अप्रिल महिनाको अन्तिम साता उक्त कार्यसप्ताह मनाउन शुरु गरिएको हो । नेपालमा सन् २००३ देखि यो कार्यसप्ताह मनाईँदै आएको छ ।
यस बर्ष कार्यसप्ताहका सन्दर्भमा एनसीईले विभिन्न ६ बुँदे माग समेत सार्वजनिक गरेको छ :
कार्यसप्ताहका क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने एनसीईले जनाएको छ । शिक्षामा लगानी बृद्धिका लागि शिक्षा सरोकारवालाहरु सहित सांसद, योजना आयोगका पदाधिकारी, शिक्षा सहितका मन्त्रालयका अधिकारी लगायतलाई सहभागी बनाएर अन्तरकृया गर्ने एनसीईले जनाएको छ । यसका अलावा यो अवधिमा नागरिक भेला तथा प्रर्दशनी, शिक्षामा लगानी वृद्धि र जवाफदेहिताबारे जानकारीमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने जनाईएको छ ।
प्रतिक्रिया