काठमाडौ - राजनीतिक दलसँगको आवद्धताका आधारमा हुने नियुक्तिको परिपाटिलाई अन्त्य गर्न शुरु गरिएको थिती भत्काएर नियुक्त भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्यालले राजिनामा दिएका छन् ।

जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनमा प्राप्त झण्डै दुई तिहाई मत सहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिको सरकारले शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक कृयाकलाप निस्तेज पार्ने नीति अख्तियार गरेसँगै उनको राजिनामा आएको हो । 

विश्वविद्यालयमा जारी दलगत राजनीतिले देशकै छवि धुमिल बनाएको भन्दै सुधारका लागि बढ्दो दवावका बिच  तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अशोक कुमार राई शिक्षामन्त्री हुँदा छनोट कार्यविधि बनाएर उपकुलपति सिफारिस प्रकृया शुरु गरिएको थियो । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना विपरित २०८० फागुन १० गते नियुक्त तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बराललाई उनै ओली प्रधानमन्त्री  भएका बेला राजिनामा दिन वाध्य पारिएको थियो । दलगत राजनीतिक हस्तक्षेपले स्वतन्त्रता पूर्वक काम गर्न नपाएको भन्दै उनले १३ महिनामै राजिनामा दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : त्रिविका उपकुलपतिले दिए राजीनामा

बरालले ल्याएको विश्वविद्यालय सुधारका योजनालाई समेत ओलीले रोकिदिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीको दवावमा अन्तिम समयमा रोकियो नीति तथा कार्यक्रम

यति मात्रै हैन ओलीले रजिष्ट्रार र रेक्टरमा समेत आफ्नो पार्टी निकट प्राध्यापकलाई नियुक्त गर्नु पर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए ।

पढ्नुहोस् :  एमाले अध्यक्ष ओलीले भाग खोज्दा त्रिविको रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति ढिलाइ

तत्कालिन सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उपकुलपति बरालले विश्वविद्यालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप नरोके पदबाट संयुक्त राजीनामा दिने सम्मको योजना सुनाएपछि ओली पछि हट्न वाध्य भएका थिए ।

पढ्नुहोस् : शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिको जीत

उपकुलपति नियुक्तिका लागि बनिसकेको थिति भत्काएर तत्कालिन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले अर्याललाई छनोट गरेका थिए । उनकै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य  रहने गरी गठित समितिले अर्याललाई उपकुलपति नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । 

पढ्नुहोस् : बनिसकेको थिती 'भत्काएर' नियुक्तिको तयारी

सोही सिफारिसका आधारमा २०८२ असार २५ गते ओलीले अर्याललाई नियुक्त गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : त्रिविको नयाँ उपकुलपतिमा अर्याल

बरालको नियुक्ति हुनु अघि कार्यविधि बनाएर प्रकृया शुरु गरिएको थियो । सोही विधिका आधारमा आवेदन दिएका ४३ जनाबाट छनोट समितिले सर्टलिष्ट निकालेको थियो । तत्कालिन शिक्षामन्त्री राई संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिवि सभा सदस्य उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे सदस्य रहेको सिफारिस समितिले निकालेको सर्टलिष्टमा परेका १४ जनाको चार वर्षीय कार्य योजनाको प्रस्तुती र अन्तवार्ताको आधारमा बरालको नियुक्ति भएको थियो ।  

तर, पछि पन्त नेतृत्वको समितिले विश्वविद्यालय ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा उल्लेख उपकुलपति नियुक्तिको लागि गरिएको व्यवस्थाकै आधारमा काम गरेको थियो ।  बनिसकेको थिति कायम राखेर सिफारिस गर्नु पर्ने आवाज उठे पनि मन्त्री पन्तले त्यो थिती नै भत्काईदिएका थिए । 

नयाँ सरकार बने सँगै शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक प्रभाव निस्तेज पार्ने रणनीति अघि सारेको छ । सोही आधारमा सरकारले यस अघि नै दलगत आवद्धताका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई राजिनामा गर्न भनेको थियो । नियुक्त व्यक्तिहरुले उक्त आग्रह नमानेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यस्ता नियुक्ति खारेज गर्ने रणनीति बनाएको छ । विश्वविद्यालयमा भएको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने विषय समेटिएको अध्यादेशलाई १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ । अध्यादेश आउनु अघि नै विश्वविद्यालयका उपकुलपति अर्याल सहित शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिष्ट्रार प्रा.डा. केदारप्रसाद रिजालले संयुक्त रुपमा राजीनामा बुझाएका हुन् । 

सरकारले विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश बुधबार राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ ।