काठमाडौं - दलगत राजनीतिले थिलथिलो भएको देशकै जेठो विश्वविद्यालयमा बनिसकेको थिती भत्काएर उपकुलपतिको नियुक्ति प्रकृया अघि बढाईएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको अध्यक्षतामा गठित समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्दा यस अघि तय गरेको थिती भत्काईएको हो । 

पन्त नेतृत्वको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी ओली समक्ष अन्तिम तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको प्रधामन्त्री निकट श्रोतले जनाएको छ । अहिले कुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाली रहेका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी, विज्ञान तथा प्रविधि संकायका पूर्व डिन प्रा. डा. विनिल अर्याल र जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका पूर्वप्रमुख प्रा. डा. दीपक अर्यालको नाम समितिले सिफारिस गरेको उक्त श्रोतले जनाएको छ । 

सोमबार दिउँसो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई अन्तिम तीन जनाको नाम टाईप गर्न लगाई तयार पारिएको खामबन्दी पत्र बोकेर मन्त्री पन्त बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाम बुझाएका मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । यस अघिका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको नियुक्ति  कार्यविधि बनाएर प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिएको थियो । तर यस पटक उपकुलपतिका लागि मन्त्रीको सचिवालयले संकलन गरेका १२ जनाको नाम मध्येबाट मन्त्री पन्तले आफूखुसी तीन जनाको अन्तिम सूची तयार पारेका हुन् ।  

पन्तको संयोजकत्वमा गत जेठमा गठन गरिएको सिफारिस समिति सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य गीता अधिकारी पौडेल र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य  थिए । समिति गठन हुँदा शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले भए पनि उनको सरुवा भएपछि आएका चुडामणि पौडेल सदस्य थिए । आमाको निधनका कारण विदामा रहेका पौडेल उपकुलपतिको अन्तिम नाम सिफारिस गर्ने सोमबारको बैठकमा भने उपस्थित हुन सकेनन् । उनको ठाउँमा विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनी सहभागी थिए । 

'सिफारिस समिति त केवल औपचारिकताका लागि थियो, सबै नामहरु मन्त्रीको सचिवालयले तयार पारेको होे, त्यही मध्येबाट अन्तिम तीन जनाको नामको सूची बनाईएको मात्रै हो' मन्त्रालयको उच्च श्रोतले भन्यो 'समितिले तीनै तीन जनालाई सिफारिस गरेको हो, सिफारिस समितिले त केबल औपचारिकता मात्रै पुरा गरेको हो ।' 

अर्थात् यसपटक उपकुलपति सिफारिस गर्न कुनै कार्यविधि वा मापदण्ड बनाईएको थिएन । औपचारिक सूचना वा आह्वान विना मन्त्री पन्तको सचिवालयले तयार पारेका नामहरु मध्येबाट प्रधानमन्त्रीको 'ग्रीन सिग्नल'का आधारमा पन्तले अन्तिम तीन जनाको सूची तयार पारेका हुन् । 

विश्वविद्यालय ऐनको दफा १८ को उपदफा २ मा उपकुलपति नियुक्तिको लागि सिफारिसको व्यवस्था छ । कुलपतिले सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) को अध्यक्षतामा सभाका दुई जना सदस्यहरु रहेको समिति गठन गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्न सक्ने सोही व्यवस्थाका आधारमा सिफारिस गरिएको मन्त्री पन्तको सचिवालयको तर्क छ । 

तर, विश्वविद्यालयमा बढ्दो दलगत राजनीतिले देशकै छवि धुमिल बनाएको भन्दै प्राज्ञिक विमती चर्को छ । उक्त विमतीलाई सम्बोधन गर्नुको साटो मन्त्री पन्तले बनिसकेको थिती नै भत्काईदिएका हुन् । 

'दलगत राजनीतिबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त गर्न यस अघि शुरु भएको विधिलाई निरन्तरता दिनु जरुरी थियो, तर मन्त्री ज्यू त्यस तर्फ गम्भिर हुनु भएन' विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने 'यसरी त विश्वविद्यालयको साख झन् गिर्ने बाटो उन्मुख भयो ।'  

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अशोक कुमार राई शिक्षामन्त्री हुँदा छनोट कार्यविधि बनाएर उपकुलपति सिफारिस प्रकृया शुरु गरिएको थियो । २०८० पुस २ गते आयोजित विश्वविद्यालयको ४९ औं दीक्षान्त समारोहमा उपकुलपति नियुक्तिमा दलगत भागवण्डा नगर्ने दाहालले वाचा गरेका थिए ।

पढ्नुहोस् : विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा दलगत भागवण्डा नगर्ने वाचा !

सोही वाचा पुरा गर्न छनोट कार्यविधि बनाईएको थियो । 

तर विश्वविद्यालयको कुनै पदमा ३ वर्ष काम गरेकाले पनि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने खुकुलो मापदण्ड बनाइए पछि उनले वाचा पुरा नगरेको भन्दै आलोचना भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : त्रिवि उपकुलपति छनौटको कमजोर मापदण्ड

त्यस पछि दाहालले प्राध्यापक भएर प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पदमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिले उपकुलपतिको लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था सहित मापदण्ड सच्याउन लगाएका थिए ।  

पढ्नुहोस् : राजनीतिक दलको सदस्य नभएकाले मात्रै दरखास्त दिन पाउने 

सोही मापदण्डका आधारमा आवेदन दिएका ४३ जनाबाट छनोट समितिले १४ जनाको सर्टलिष्ट निकालेको थियो । तत्कालिन शिक्षामन्त्री राई संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी र त्रिवि सभा सदस्य उपप्राध्यापक चन्द्रकला घिमिरे सदस्य रहेको सिफारिस समितिले १४ जनाको सर्टलिष्ट निकालेको थियो । चार वर्षीय कार्य योजनाको प्रस्तुती र अन्तवार्ताको आधारमा बराल सहित प्रा.डा. चित्रबहादुर बुढाथोकी र प्रा.डा. टंकनाथ धमलाको नाम उपकुलपतिको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

पढ्नुहोस् : त्रिविको उपकुलपतिमा बराल

तर यस पटकको सिफारिसमा भने यस्ता कुनै पनि विधि अपनाईएन । 

बराल उपकुलपति भए पछि रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्तिमा पनि दलगत राजनीतिक प्रभावलाई निस्तेज पार्न बराल सफल भएका थिए । तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी निकट प्राध्यापकलाई नियुक्ति गर्न दबाब दिए पछि दुई साता सम्म उपकुलपतिको सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रोकिएको थियो । बरालले सिफारिस गरेको १५ दिनमा प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० चैत ३० गते रेक्टर (शिक्षाध्यक्ष) मा प्रा.डा.खड्ग केसी र रजिस्ट्रारमा प्रा.डा.केदार रिजाललाई नियुक्त गरेका थिए । ओलीले पार्टी निकट प्राध्यापकलाई भागबण्डा गर्न लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध समेत भएको थियो । सिफारिस भएको फाइल रोके पछि तत्कालिन सहकुलपति एवं शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र उपकुलपति बरालले पदबाट संयुक्त राजीनामा दिनेसम्मको योजना बनाएका थिए । तर, आफ्नो टिम आफै बनाउनु पर्ने बरालको अडान सफल भएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शिक्षामन्त्री र उपकुलपतिको जीत

उक्त अडान पछि बरालले विश्वविद्यालयका नियुक्तिमा दलीय प्रभाव घटाउँदै लगेका थिए । रेक्टर र रजिष्ट्रार पछि बरालले खुला विज्ञापन गरेर आठ जना डीन र तीन जना निर्देशकहरुको नियुक्ति गरेका थिए । सह परीक्षा नियन्त्रक पनि खुला प्रतिष्पर्धा गराएर नियुक्त गरेका थिए । 

बरालको उक्त शैलीले विश्वविद्यालयको नियुक्ति दलीय भागबण्डाबाट बिस्तारै टाढिँदै  गएको थियो ।

पढ्नुहोस् : दलीय भागबण्डाबाट टाढिँदै त्रिविको नियुक्ति

तर, सत्ता समीकरण बदलिएसँगै आफूलाई नरुचाएका ओली नै प्रधानमन्त्री भए पछि भने बराललाई ओलीले काममा अड्चन दिदैं आएका थिए । विश्वविद्यालयको योजना समेत प्रस्तुती गर्न नदिए पछि ओली बरालको चिसो सम्बन्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो ।  

पढ्नुहोस् : प्रधानमन्त्रीको दवावमा अन्तिम समयमा रोकियो नीति तथा कार्यक्रम

उक्त चिसो सम्बन्ध गत चैत १६ गते राजिनामाका रुपमा पटाक्षेप भएको थियो । दलगत राजनीतिक दबाबका कारण स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली प्रति असन्तुष्टि सहित नियुक्ति भएको १३ महिनामा बरालले राजिनामा दिएका थिए । 

पढ्नुहोस् : त्रिविका उपकुलपतिले दिए राजीनामा

उनले राजिनामा दिएको १३ औं दिनमा चैत २८ गते ओलीले बल्ल स्विकृत गरेका थिए । बरालले राजिनामा दिएको १६ औं दिन र राजिनामा स्विकृत भएको तेश्रो दिन चैत ३१ गते ओलीले शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसीलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।  

त्यस यता दलगत आवद्धताका विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकको विरोधका कारण विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त छ । यस्तो अस्तव्यस्तताका बिचमा बनिसकेको थिती बिगारेर विश्वविद्यालयमा नयाँ नियुक्ति गर्न ओली पन्तको तयारी  अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

'सोमबार नियुक्ति हुने जस्तो थियो, तर प्रधानमन्त्री ज्यू मन्त्रीपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनु भएकोकाले निर्णय भएन' बालुवाटार श्रोतले भन्यो ।