काठमाडौं  - जेनजी विद्रोहको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन युवाहरुले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने सम्झौता प्रस्ताव तयार पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई साक्षी राखेर गरिने उक्त सम्झौतालाई आगामी संसदबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपालको सर्वोच्चतम् कानून हुने प्रस्ताव समेत गरिएको छ । विभिन्न १३ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्झौता प्रस्तावमा नि:शुल्क शिक्षा अधिकारको कार्यान्वयनलाई भावी संसदले उच्च प्राथमिकता दिनु पर्ने विषय पनि समेटिएको छ । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन २०७५ जारी भए पनि उक्त व्यवस्था कागजमा मात्रै सिमित छ । आधारभूत तह सम्म अनिवार्य तथा नि:शुल्क र माध्यमिक तह सम्म अनिवार्य शिक्षा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, विद्यालय शिक्षामा जारी नाफामूलक निजी लगानीको उचित व्यवस्थापनमा राज्य गम्भिर नहुँदा संविधानको उक्त मर्म कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मात्रै संविधानको उक्त व्यवस्था लागू हुने जस्तो गरी समकालिन दलका नेताहरुले व्याख्या गर्दै आएका छन् । आफुहरुलाई चन्दा दिने एवं आफ्ना नेता कार्यकर्ताले खोलेका निजी विद्यालयको संरक्षणमा दलका नेताहरु केन्द्रित हुँदा विद्यालय शिक्षामा नाफामूलक निजी लगानी जारी छ । जसका कारण सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सुधार प्रति राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यान जान नसकेको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । 

यस्तो बेला जेनजी पुस्ताले नि:शुल्क शिक्षाको प्रवन्धमा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउने गरी आफ्नो प्रस्ताव तयार पारेका हुन् । विद्रोहलाई सहजीकरण गरेको 'हाउ टु देश विकास' नामक समूहको अग्रसरतामा जेनजीका विभिन्न २० समूह मिलेर तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रियाका लागि आफूहरु प्रधानमन्त्रीको समय पर्खिरहेको जेनजी प्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।  

उक्त प्रस्तावलाई उनीहरुले विद्रोहको जनादेशका रूपमा तयार गरेको बताएका छन् । अंग्रेजी र नेपाली दुबै भाषामा तयार गरिएको उक्त सम्झौताले राज्यलाई जवाफदेहि, न्याय र वास्तविक परिवर्तन प्रति जिम्मेवार बनाउने उनीहरुको तर्क छ । 

प्रस्तावमा आन्दोलनरत जेनजी पक्ष र राष्ट्रपतिद्वारा हस्ताक्षर भए पछि उक्त दस्तावेजले अन्तरिम सरकारको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, वाचा प्रतिवद्ध कार्यमा परिणत गर्न र राज्य एवं नागरिकबीच आपसी विश्वास निर्माण गर्न वैधानिकता पाउने बताईएको छ । 

पढ्नुहोस् उक्त प्रस्ताव  :

सामाजिक सञ्जाल बन्द विरुद्ध जेन जीले शुरु गरेको विरोधको कार्यक्रमले सत्ता नै उलटफेर बनाई दियो । भदौ २३ गतेको प्रर्दशनमा राज्यले बर्बर दमन गरेर १९ जना होनहार युवाको ज्यान लिए पछि उक्त अभियान भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथिति विरुद्ध केन्द्रित भएको थियो । देशभर फैलिएको उक्त प्रर्दशन भड्किएर असामान्य अवस्था आएपछि ओली राजिनामा बुझाउन वाध्य भएका थिए । ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै सेनाले हेलिकोप्टरमा हालेर सुरक्षित स्थानमा लग्नु परेको थियो । 

जेन जी विद्रोहको पाँच दिन पछि गत शुक्रबार पूर्व प्रधानन्यायाधिस सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । आईतबार कार्यकाल सम्हालेकै दिन कार्कीले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डलमा पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल र विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङ्लाई नियुक्त गरिएको थियो ।

उनीहरुले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी विद्रोहको मर्मलाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।