काठमाडौ - मंगलबार देखि बल्ल नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको छ । विगत बर्षहरुमा बैशाख दुई गते देखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्र यस बर्ष १३ दिन ढिलो गरी शुरु गरिएको हो । सोमबार देखि विद्यालयमा भर्ना र २१ गतेबाट नियामित पठनपाठन शुरु गर्ने सरकारको निर्णय छ ।  

वार्षिक परीक्षा नसकिँदै निजी विद्यालयले भर्ना लिने क्रम रोक्न भन्दै गरिएको उक्त निर्णयलाई ठूला भनिएका अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले शुरुमै खारेज गरिदिएका थिए । चैतको दोश्रो सातामै अघिल्लो शैक्षिक सत्रका कृयाकलाप सकेर विदा दिएका ति विद्यालयहरुमा यस अघि नै भर्ना र पठनपाठन शुरु भईसकेको थियो । निजी विद्यालयहरुले लिदैं आएको कानुन विपरीत भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन सरकारले निर्देशन दिए पनि त्यो समेत कार्यान्वयन भएको छैन ।

कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीलाई आउट ड्रेसमा बोलाएर पठनपाठन पनि शुरु गरिसकेका थिए । सरकारको उक्त निर्णयले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गतिविधि शुन्य भए पनि ठूला भनिएका अधिकाँश निजी विद्यालयहरुमा शैक्षिक कृयाकलाप यस अघि देखि नै शुरु भईसकेका थिए । 

पढ्नुहोस् : सामुदायिक विद्यालयका ढोका बन्द, विद्यार्थी ओसार्दै निजीका गाडी !

सरकारको उक्त निर्णय अव्यवाहारिक भन्दै कतिपय स्थानीय सरकारहरुले पनि पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए । 

पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनको वडा तहबाट पनि अवज्ञा शुरु

दुई संगठनले भने - 'विद्यार्थी भर्ना र पठनपाठन शुरु गर्नु'

शिक्षा मन्त्रालयले भने भन्दा ६ दिन अघि पठनपाठन शुरु गर्ने निर्णय

पालिकाहरुबाट भएका यस्ता निर्णयले शहर केन्द्रित निजी विद्यालयहरु खुले पनि अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले संघीय सरकारकै निर्णयलाई देखाउँदै शैक्षिक कृयाकलाप शुरु गरेका थिएनन् । 

अमेरिका इरान युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तीमा भएको असहजताका कारण साताको दुई दिन सार्वजनिक विदा संगै शैक्षिक सत्र पनि पर धकेल्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयका कारण पाठ्य घण्टा अपुग हुने र बालबालिकाको सिकाइ झन् कमजोर हुने भन्दै सरकारको आलोचना भईरहेको छ ।