काठमाडौ – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ११ विश्वविद्यालय (विवि) र सात प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग गरेको भेटघाटमा राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरुलाई विविबाट हटाउने विषयले प्राथमिकता पाएको समाचार छ । उक्त अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानामा शैक्षिक संस्थामा दलगत राजनीति गर्न नहुने अडान लिएको रातोपाटीमा खबर छ । उपकुलपतिहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३ वटा विषयमा चासो देखाएको उपकुलपतिहरूले बताएका छन् । ‘पहिलो, विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनसहित प्राध्यापक, कर्मचारीको संगठन हटाउन, दोस्रो अतिक्रमित जग्गाजमिन फिर्ता ल्याउन तथा तेस्रो, शैक्षिक क्यालेण्डर कडाइ पूर्वक लागू गर्न निर्देशन दिनुभयो’ बैठकमा सहभागी एक उपकुलपतिलाई उदृत गर्दै कान्तिपुरले छापेको छ । 

शासकीय सुधारका लागि सरकारले तयार पारेको सय बुँदे कार्यसूचीमा सबै विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र स्टुडेण्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेण्ट संयन्त्र विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । विद्यार्थी संगठनका नाममा हुने कृयाकलापका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको ठहर गर्दै नयाँ सरकारले विविहरूबाट विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने योजना बनाएको समाचारमा जनाईएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयोजनमा भएको बैठकले विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी तथा स्थायी सुरक्षा युनिट राख्ने समेत निर्णय गरेको समाचारमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयहरूबाट विद्यार्थी सङ्गठन नहटे बल प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी रहेको पनि खबर छ ।

विद्यार्थी संगठन हटाउने र स्वतन्त्र स्टुडेण्ट काउन्सिल स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयलाई विद्यार्थी संगठनहरुले असंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा दलगत संगठन आवश्यक नभएको तर विद्यार्थी  गर्भनेन्स चाहिने बताएका छन् । नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनका गतिविधि र उपस्थिति माथि रोक लगाउने निर्णयलाई चरम अलोकतान्त्रिक भनेका छन् । 

विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध होइन, नियमन गरौं शिर्षकमा अनलाईनखबरमा प्रकाशित लेखमा विद्यानाथ कोइरालाले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूको अति दलकरण भएको उल्लेख गर्दै यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने नभई नियमन गर्नुपर्ने लेखेका छन् । 

यसबारे सेतोपाटीले विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुको अभिमत सहितको रिपोर्टिङ प्रकाशन गरेको छ । यसलाई विद्यार्थी नेताहरुले पञ्चायतको पुनरावृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । अर्को समाचारमा सेतोपाटीले यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

नेविसंघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । 

यसैबीच विविहरूले विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि कोठा, भवन र जमीन दिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको  समाचारमा उल्लेख छ । 

रातोपाटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) का सभापति दीपकराज जोशीसँग गरेको कुराकानीमा जोशीले विश्वविद्यालयमा थुप्रै आन्तरिक, प्रणालीगत र नीतिगत समस्याहरू भएको र ती कुरा समाधान गर्नुको साटो विद्यार्थी संगठनमा हात हालेर सरकार सस्तो लोकप्रिया तर्फ लागिरहेको आरोप लगाएका छन् । भागबण्डाले विश्वविद्यालय बिगार्ने, अनि दोषजति विद्यार्थी संगठनलाई थोपर्न नहुने उनको तर्क छ । 

कानुनका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय गर्दा बढेको विवाद र असन्तुष्टिमा केन्द्रित भएर कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ । सरकार र विद्यार्थी संगठनले गर्नुपर्ने सुधार शिर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा विश्वविद्यालयको वातावरण शैक्षिक र प्राज्ञिक हुनुपर्ने विषयमा असहमति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकार र विश्वविद्यालयको नेतृत्वले रणनीतिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ । विद्यार्थी संगठनको ऐतिहासिक भूमिका भए पनि पछिल्ला वर्षमा उनीहरूमा अराजकता र गैरशैक्षिक गतिविधि बढेको भन्दै सम्पादकीयमा समस्या समाधानका लागि सरकार र विद्यार्थी संगठनबीच संवाद र सुधारको पहल आवश्यक रहेको उल्लेख छ । 

विश्वविद्यालय सामाजिक चेतनाको विकास र विचार निर्माणका लागि बौद्धिक अभ्यासको थलो भएको कुरामा दुई मत छैन । विद्यार्थी, प्राध्यापकले विभिन्न राजनीतिक विचार बोक्नु, आफ्नो विचारको पैरवी गर्नु पनि सामान्य कुरा हो । तर राजनीतिक दलका भातृसंगठनको नाममा वर्षौ देखि गैरशैक्षिक कृयाकलाप मात्र गर्ने, आफ्ना संगठन मार्फत सम्बन्धित दलको वर्चश्व बढाउन, सरकारले गर्ने नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्न गरिने हड्ताल, बन्द, तोडफोड तथा गुण्डागर्दी गरी शैक्षिक वातावरण विथोल्ने काम हुँदै आएको छ । 

पञ्चायत कालमा पञ्चायत विरुद्ध दबाब बढाउन राजनीतिक दलहरुले विद्यार्थी संगठनहरु बनाई आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेका हुन् । बहुदलीय कालमा विद्यार्थी सङ्गठनहरु दलीय नेतृत्व सिक्ने र सम्बन्धित दलको वफादारी व्यक्त गर्ने तालिमशालाका रुपमा रहे । यति सम्म कि पाठ्यक्रमले निर्धारित शिक्षण नै गौण हुन पुग्यो । विस्तारै त्यहाँ वैचारिक खेमामा आधारित भन्दा पनि दलका दास र भक्तहरुको सङ्गठन बन्यो । 

विद्यार्थीका संगठनको नाममा विविमा भएका गुण्डागर्दी, तोडफोडमा संलग्न विद्यार्थीलाई सम्बद्ध दलहरुले संरक्षण गर्दै आएका हुन् । यसले विविहरुमा दण्डहीनता प्रवद्र्धन भई शैक्षिक गुणस्तर ध्वस्त पार्न भूमिका खेलेको देखिन्छ । यो अवस्था प्राध्यापक, कर्मचारीमा पनि भएपछि काम नगरे पनि संरक्षण, नियुक्ति, सुविधा पाउने, पदोन्नति हुने अवस्था रह्यो । यसलाई नसुधारी विविको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न, प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन पनि नसकिने अवस्था भएको हो । यस्तो कुरा थाहा हुँदाहुँदै दलहरुले आफ्नो प्रभाव घट्ने डरले भातृसंगठनहरुलाई निषेध गर्ने साहस गर्न सकेनन् । यो दलीय प्रतिस्पर्धाकै एक भाग रहन गयो । उनीहरुले आफैंले बनाएको भूतबाट मुक्ति लिन सकेनन् । अहिलेको दलीय पराजय र दलप्रति वितृष्णा पैmलाउने कामको एउटा पक्ष नै शिक्षा क्षेत्रको दलीयकरण हो ।  

यी दल आबद्ध सङ्गठनहरुले शिक्षाको राजनीति पनि गरेनन् । विश्वविद्यालयको सुशासनमा विद्यार्थीको संलग्नता विद्यार्थीबाट  निर्वाचित विद्यार्थी परिषद्बाट पनि गर्न सकिन्छ । विद्यार्थी परिषद्को निर्वाचन, त्यसमा उठने÷उठाउने मुद्दाहरुबाट विद्यार्थीले राजनीति सिक्ने, नेतृत्व विकासका कुरा हुने हुन् । दल आधारित विद्यार्थी संगठनबाट असल राजनीतिक नेतृत्व विकास नहुने कुरा त तीन दशकको देशको राजनीतिले प्रमाणित ग¥यो ।  निजी विद्यालयले सार्वजनिक शिक्षामा ल्याएको दुष्परिणामका बारेमा चर्चा गर्नु, निकासमा भूमिका खेल्नु भन्दा ती नै विद्यालय सञ्चालकहरुसँग ‘हप्ता असुली’मा लागेका घटना सार्वजनिक भएकै हुन् । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा शैक्षिक बाहेकका अरु सबै कृयाकलाप गर्ने यस्ता शैली बन्द गर्दा नै शिक्षा सुधार हुने देखिन्छ । 

यस पृष्ठभूमिमा दलीयकरणका विकृतिका विरोधको जगमा बनेको नयाँ दलले यसलाई सम्बोधन गर्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि तुलनात्मक रुपमा दलीय राजनीतिक विचारधाराको विरासत नबोकेको दल भएकाले नयाँ बनेको दलले भातृसङ्गठनहरुको भूत पालिनसकेका कारणले यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक समस्या पनि छैन । 

तर सरकारले यो समस्यालाई बहुमतको बलका भरमा मात्र पेलेर समाधान गर्न खोज्नुको सट्टा नियम कानुन सम्मत रुपमा अझ बृहत् राष्ट्रिय सहमति गरेर गर्नु वाञ्छनीय हुने थियो । दलीयकरणको प्रतीकार गैरराजनीतिक रुपबाट गर्नाले यसलाई जरैदेखि र दीर्घकालसम्म हुनेगरी समाधान दिँदैन । यो समस्या दलहरुसँगै राखेको भए उनीहरु पनि विरोधमा बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् र उनीहरुलाई पनि भूतबाट मुक्ति नै चाहिएको हुनसक्छ । यो शैक्षिक विषय त होइन तर यसलाई राजनीतिक सुझबुझको अपर्याप्तता भन्नु पर्ला । 

अझ सरकारले प्राज्ञिक थलोमा सुरक्षा निकायका इकाई राख्ने निर्णय भने असुहाउँदो र गलत देखिन्छ । राज्यको स्रोतमा सञ्चालित भए पनि प्राज्ञिक क्षेत्र, विविहरु राज्यका निकायहरुबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाइन्छ÷हुनुपर्छ । नवप्रवर्तन, नयाँ विचारको खोजीका लागि, बहस छलफलका लागि प्राज्ञिक थलोमा कुनै किसिमको डर वा निगरानी नहुने वातावरण आवश्यक पर्छ । त्यसैले संसारभरी नै प्राज्ञिक थलोहरुमा सुरक्षा निकायको प्रवेशलाई प्राज्ञिक क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेपको रुपमा लिइन्छ । कुनै अपराधिक गतिविधि भएको अवस्थामा प्राज्ञिक क्षेत्रका कार्यकारी प्रमुख, विविका कार्यकारी प्रमुखको अनुमतिमा मात्र सुरक्षा निकायलाई निश्चित कामको लागि मात्र प्रवेश गर्न दिने नीति र व्यवहार देखिन्छ । बालेन सरकारले विविहरुमा सुरक्षा निकायका इकाईहरु राख्ने निर्णय ठिक होइन । पञ्चायत व्यवस्थामा वैचारिक र दलगत प्रतिबन्ध लाग्दा पनि विवि र सो अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा सामान्यतः प्रहरी प्रशासनको प्रवेशमा रोक थियो । बालेन सरकारले यो निर्णय सच्याउनुपर्ने देखिन्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा रहेको तर विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाले अतिक्रमण गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया शुरु भए पनि सरकारी संस्थाले नै ओगटेको जग्गालाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको खबर छ ।
सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले नतिजा प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र ट्रान्सक्रिप्ट दिने निर्णयमा शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले शैक्षिक सत्र पछि सार्ने र सातामा दुई दिन विदा हुँदा विद्यार्थीको सिकाइमा असर नपर्ने गरी क्रेडिट आवर मिलाइएको र वैकल्पिक योजना तयार पारिएको बताएको खबर छ ।

देशभरी संघीय सरकारको शैक्षिक सत्र पछि सार्ने निर्णय अवज्ञा गर्ने र पालना गर्ने क्रम जारी छ । गोरखाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा वैशाख ७ गतेबाटै पठनपाठन सुरु भएको छ भने गुल्मीमा नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना र पठनपाठनको विषयमा स्थानीय सरकार पिच्छे फरक फरक निर्णय सार्वजनिक भएका छन् । लमजुङका स्थानीय तहहरुले बैशाख १० गते देखि भर्ना अभियान तथा नियमित पठनपाठन सञ्चालनको समय तालिका बनाएर विद्यालयहरुमा सर्कुलर गरेका छन् । सरकारको निर्णय र निर्देशन एकातिर तर व्यवहार अर्कातिर हुँदा समग्र शैक्षिक क्यालेण्डर नै क्षतविक्षत भएको गोरखापत्रले छापेको छ । 

पढ्नुहोस् यसबारे एडुखबरले अघिल्लो हप्ता गरेको टिप्पणीः शिक्षा मन्त्रालय - पालिका : आमने - सामने

सरकारले दिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्दै पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीका निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा रकम लिन थालेका छन् । भर्नाका नाममा कुुनै पनि विद्यालयले रकम लिन नपाइने र अभिभावकले पनि त्यसरी रकम नबुुझाउन र स्थानीय प्रशासनलाई गुुहार्न सरकारले सूचना जारी गरेको थियो तर विद्यार्थी भर्नाका नाममा चार हजारदेखि १९ हजारसम्म लिने गरेको गोरखापत्रले छापेको छ । निजी विद्यालयका छाता सङ्गठनहरूले सरकारी निर्देशनलाई चुनौती दिँदै शुल्क उठाउने निर्णय गरेका छन् । संघीय सरकारको निर्णय र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाझिँदा शैक्षिक सत्र सञ्चालनमा अन्योल सिर्जना भएको रातोपाटीमा खबर छ ।

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अनलाइन मार्फत नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । 

अभिभावकको निगरानी नहुँदा बालबालिका बिग्रिने गरेको टीकापुरको खबर गोरखापत्रले छापेको छ । छोराछोरी पढाउने भनेर बाबुआमा विदेसिने घरमा अधिकांश बालबालिका पढ्दै नपढ्ने भएको खबरमा उल्लेख छ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा रहेका अप्ठ्यारा शिर्षकमा विष्णु गौतमले कान्तिपुरमा लेख लेखेका छन् । 

सार्वजनिक शिक्षा प्रति राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक दबाब सृजना गर्ने उद्देश्यले शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह शुरु भएको छ । यस बर्षको कार्यसप्ताह शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी सुनिश्चितताको लागि केन्द्रित गरिएको छ ।  

खोटाङमा आयोजना गरिएको ‘वैज्ञानिक अन्वेषण तथा विज्ञान गणित प्रदर्शनीमा विद्यार्थीले ‘पाले भाइ’देखि रोबोटिक्स कार सम्म बनाएको खबर छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । विद्यालय परिसर भित्र पोशाक र स्टेशनरी बिक्री गर्ने कार्य तत्काल रोक्न केन्द्रले ७७ वटै जिल्लाका निकायलाई पत्राचार गरेको छ ।

नेपालका आईटी कम्पनीहरूमा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि शैक्षिक संस्थाहरूमा एआईसम्बन्धी पाठ्यक्रम र नीतिमा ढिलाइ हुँदा उद्योगको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा चुनौती देखिएको कान्तिपुरमा खबर छ । ‘कार्यकक्षमा एआई क्रान्ति, कक्षाकोठामा सुस्त’ शर्षिकमा प्रकाशित खबरमा बजारमा एआई सीप भएका जनशक्तिको माग बढ्दो भए पनि परम्परागत शिक्षण प्रणाली र पाठ्यक्रम अपडेटमा सुस्तता देखिएको उल्लेख छ ।

पाल्पाका दुर्गम गाउँका स–साना बालबालिकालाई विद्यालय पुग्न दैनिक चार घण्टा पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता भएको समाचार छ । कक्षा १ मा पढ्न दैनिक चार घण्टा पैदल शिर्षकमा प्रकाशित खबरमा स्थानीय तहमा स्रोत र साधनको अभावले समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको उल्लेख छ ।

काठमाडौ विश्वविद्यालय (केयु) अन्तर्गत स्कुल अफ इञ्जिनियरिङमा अध्ययनरत रुकुमका विद्यार्थी भानु पोखरेलले छात्रवृत्ति छनोट प्रक्रियामा विभेद भएको र यसबारे प्रश्न उठाउँदा विश्वविद्यालय प्रशासनले समस्या खडा गरेको आरोप लगाएको समाचार छ । 

बागमती प्रदेशको संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि भन्दै शिक्षा विकास निर्देशनालय सहित विभिन्न मन्त्रालयका ५ वटा निर्देशनालय खारेज गरेर मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा राख्ने तयारीलाई कर्मचारीहरूले उचित नहुने भनेको समाचार छ ।

शिक्षा सुधारका लागि प्रशासनिक झमेला बनाउने संरचनामा फेरबदल गरी सरलीकृत गर्नु उपयुक्त कदम नै हो । व्यवस्थापनमा भनिने ‘पाइपमा जति धेरै जोर्नीहरु भयो उति चुहावट हुने सम्भावना बढ्छ’ भने जस्तै प्रशासनमा पनि जति धेरै टेबल उति बढी झमेला हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीले पनि काम चुस्त बनाउनमा नै जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको योजना बजेट अभावले अन्योलमा परेको खबर छ ।

वैशाख १४ गते सोमबारदेखि ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षामा चार लाख १८ हजार आठ जना परीक्षार्थी सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको समाचार छ ।

मकवानपुरको बागमती गाउँपालिकास्थित सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ । धुलिखेलमा रहेको सहयोग र सरोकार संस्थाले गाउँपालिकाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सामग्री प्रदान गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रको अदानचुली गाउँपालिकाको पाल्स गाउँको कैशालपुरी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी एक वर्षदेखि टहरामा अध्ययन गर्दै आएको समाचार छ । 

प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा निर्माणमा नक्कली बिल भौचर बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रूकुम पश्चिमको त्रिभुवन जनता माविका ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको समाचार छ ।

तीन आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा बजेटको पाँच प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट छुट्याएर कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतको तुलनामा बालबालिकाको क्षेत्रमा बजेट बढाउँदै लगेको समाचार छ ।  विगतका वर्षमा यस्तो बजेट दुई प्रतिशतमा सीमित थियो ।

नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका स्थित किस्पाङ बहुप्राविधिक शिक्षालयमा सातै प्रदेशका विद्यार्थी पढ्ने गरेको रातोपाटीले छापेको छ ।

हिमाली जिल्लाका सांसदहरू र शिक्षा मन्त्री बिच भएको भेटमा हिमाली जिल्लामा शैक्षिक सत्र फेर्न सहमति भएको मुस्ताङबाट निर्वाचित सांसद योगेश गौचनले बताएको समाचार छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यार्थीका हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन नसकेको समाचार छ ।

नेपालको शिक्षाले विश्व अनुभवबाट के सिक्ने ? शिर्षकमा डा. निर्मल घिमिरेले रातोपाटीमा लेखेको लेखमा  शिक्षा सुधार भाषण, भवन र बजेटबाट नहुने भन्दै  सिकाइ, सुशासन, शिक्षकलाई समर्थन र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रियाबाट हुने उल्लेख छ  । 

एआई युगको शैक्षिक मार्गचित्र शिर्षकमा गोरखापत्रमा रुद्रहरि भण्डारीले एआईको सुनामीलाई सम्बोधन गर्न राज्य मूकदर्शक बन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै कृष्ण लामिछानेको शिक्षा क्षेत्रको सम्मान गरौँ शिर्षकको पाठक पत्र गोरखापत्रमा छापिएको छ । 

बहिरा शिक्षणमा द्वैभाषावाद शिर्षकमा गोरखापत्रमा ऋषिराम देवकोटाले लेखेको लेखमा बहिरा शिक्षणमा द्विभाषीय पद्धतिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यसको विकास, विभिन्न समयमा विभिन्न शैक्षिक दृष्टिकोण, सामाजिक मान्यता र भाषिक अधिकारको आन्दोलनसँग गाँसिएको उल्लेख छ ।

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित गरी नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशति सबै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ बैशाख ६–१२ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।