शुक्रबार, ०४ बैशाख २०८३
काठमाडौ - झण्डै एक महिना ढिलो शैक्षिक सत्र शुरु गर्ने र साताको थप दुई दिन विद्यालय बन्द गर्ने संघीय सरकारको निर्णयको विरुद्धमा स्थानीय सरकार उभिएका छन् । स्थानीय सरकारका दुई संगठनहरु गाउँ पालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयुक्त रुपमा सबै पालिकाहरुलाई परिपत्र गर्दै विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धि संविधानले तोकेको स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी स्मरण गराएका छन् । महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन शुरु गर्न सबै गाउँ नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुने पनि उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ ।
'विद्यालय शिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी अनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ' सुझाव दिईएको सम्बन्धका शिर्षकको उक्त पत्रमा भनिएको छ 'विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्ड भन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।'
शैक्षिक सत्र र पठनपाठन ढिलो गरी शुरु गर्ने र आइतवार समेत विदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघुर्याइदिएको दुई संगठनको निष्कर्श छ । यसले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्योल बनाएको, निजी विद्यालयले भर्ना शुरु गरिसकेको अवस्थाका कारण्सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले आकर्षित गर्ने सम्भावना रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई एकल रुपमा दिएको स्मरण गराउँदै उक्त पत्रमा भनिएको छ 'यस्ता विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारकाबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशिघ्र संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।'
उक्त परिपत्रमा उल्लेख विषय यस प्रकार छ :
श्री नगर प्रमुखज्यू, सबै महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु
श्री अध्यक्षज्यू, सबै गाउँपालिकाहरुविषय: सुझाव दिइएको सम्बन्धमा।
प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार २०८३ को शैक्षिक सत्र बैशाख १५ बाट शुरु गर्ने निर्णयका सन्दर्भमा केही अन्यौलता र शैक्षिक गतिविधिमा असर परिरहेको विषयमा हिजो मिति २०८३।०१।०४ गते दुवै संघ/महासंघको तर्फबाट माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसहित मन्त्रालयको उच्चपदस्त अधिकारीसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण गराउँदै सहजीकरणको लागि अनुरोध गरिएको छ।
भेटका अवसरमा विश्व बजारमा भैरहेको पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र चर्को मुल्य बृद्धिका कारण हाललाई शैक्षिक सत्र शुरु हुने समय केही पर सार्ने, भर्ना नगरी पठन पाठन नगर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण बैशाख १५ देखि २१ सम्म (एक हप्ता) भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र बैशाख २१ बाट पठनपाठन शुरु गर्न परिपत्र गरिएको मन्त्रालयको तर्क रहेको पाइयो।
विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संबिधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रुपमा दिएको कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारकाबीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने र परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशिघ्र संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने कार्यमा प्राथमिकता दिन ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
शैक्षिक सत्र र पठनपाठन ढिलो गरी शुरु गर्ने र आइतवार समेत विदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघुर्याइदिएको, यस बिचमा विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता देखिएको, संस्थागत विद्यालयले भर्ना शुरु गरिसकेको अवस्था, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकैं रहेकोले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन चुनौतीपूर्ण हुने अवस्थालाई गम्भिरतापूर्वक उठाइएको छ।तसर्थ, विद्यालय शिक्षा सञ्चालनसम्बन्धी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार निर्माण भएका स्थानीय कानुन, स्थानीय परिवेश, आवश्यकता तथा अभिभावकसँगको परामर्शका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी पठनपाठन सुचारु गर्न सबै गाउँ/नगरपालिकाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ।
विद्यालय सञ्चालनका लागि न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने भए पनि, ती मापदण्डभन्दा उच्च गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारले गर्ने कुनै पनि असल कार्यलाई कुनै कानुनी अवरोध नहुनेतर्फ विश्वस्त रहन सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं।
यस अघि, सरकारको उक्त निर्णयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण हुने भन्दै दुबै संगठनले बिहीबार शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलाई भेटि उक्त निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।
उक्त चार बुँदे अनुरोध पत्रमा उल्लेख विषय यस प्रकार छ :
माननीय मन्त्रीज्यू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौंविषय: अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा।
प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निर्णयानुसार २०८३ को शैक्षिक सत्र शुरु हुने समयका सन्दर्भमा केही अन्यौलता र शैक्षिक गतिविधिमा असर पर्ने विषयलाई माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि सम्पूर्ण स्थानीय सरकारका तर्फबाट देहायअनुसार हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
१. शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेबाट शुरु गर्ने, पठनपाठन बैशाख २१ गतेबाट शुरु गर्ने र आइतवार समेत विदा दिने निर्णयले विद्यालय खुल्ने समयलाई धेरै साँघुर्याइदिएको छ। पाठ्यक्रमको माग र शिक्षा नियमावलीकै व्यवस्थाअनुसार पनि विद्यालय कम्तिमा २२० दिन खुल्नुपर्ने देखिन्छ। तर सबै प्रकारका विदा घटाउँदा र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरुका दिन घटाउँदा खुद पठनपाठनका लागि समय न्यून हुने देखिन्छ। यसको कारण शैक्षिक सिकाइ उपलब्धीमा प्रगति गर्न चुनौती देखिन्छ।
२. यस बिचमा विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यौलता देखिएको छ। संस्थागत विद्यालयले भर्ना शुरु गरिसकेको अवस्था छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयले आकर्षित गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकैं रहेकोले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था झन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
३. स्थानीय सरकारहरुले संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर स्थानीय शिक्षा ऐन तथा नियमावली जारी गरेका छन् र सोही बमोजिम शैक्षिक सत्र शुरु गरिसकेको, आफ्नै शैक्षिक क्याल्ण्डर, वार्षिक कार्यतालिका र शैक्षणिक योजना निर्माण गरिरहेको अवस्था छ।
४. विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संबिधानले स्थानीय सरकारलाई एकल रुपमा दिएको कारण यस्ता विषयमा निर्णय लिदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारकाबीचमा हुनुपर्ने समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्ने संबैधानिक व्यवस्थालाई यहाँ स्मरण गराउँन चाहान्छौं। परिपत्रको आधारमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालन नगरी यथाशिघ्र संसदबाट संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तर्फ माननीयज्यूमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।
तसर्थ, विद्यालय शिक्षा प्रभावकारी बनाउने तर्फ हामी स्थानीय सरकारहरु अत्यन्त गम्भिर छौं र सोही अनुसार कार्यान्वयन र नियमनमा प्राथमिकता दिइरहेका छौं। संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक परामर्श, समन्वय, सहजीकरण र मार्गदर्शनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। भर्ना शुरु गर्न EMIS प्रणाली सुचारु गर्न र पठनपाठन शुरु गर्न यस अघि तोकिएको समयसीमालाई अगाडी ल्याउने गरी उक्त निर्णयको पुनरावलोकनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।
प्रतिक्रिया