यसपालीको एसईई रोदन सकिएको छ ! केहि समय यसको झङ्कार बृहत् सुनिन्छ ! समय बित्दै जाँदा एक बर्षका लागि यो कसैको आँखा, कानमा पर्दैन ! हराँउछ । हाईवरनेशनमै जान्छ ! एक बर्ष ! यो पुरानो रोग हो । परारको  बर्ष एसईई रोदन बढी भयो । आधा फेल भए । ठुलो हल्ला गाँउ शहर छताछुल्ल भयो । मन्त्रीले ट्युशन कक्षा सञ्चालन गर्ने भए ! गत बर्ष अलीकति सुध्रियो !  कसरी भो ? सुचक छैन । घरको जग पुर्ने बेला घाम ताप्नेहरु ! छत भत्क्यो भनेर कविता लेखिरहेका छौँ ! हामी । अचम्म !

अवस्था हेरौँ न ।

शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक विद्यालयका लागि २६ हजार  शिक्षकको दरबन्दी मागेको २०५६ सालमा हो । बजेटको चावी बोकेका जिम्मेदारहरुको कानमा हावा लाग्दैन । अझै लागेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय निरीह छ ! बिचरा छ ! 

विद्यालयहरुले नीजि श्रोतमा शिक्षक पालीरहेकाछन् । मन्त्रीले शुल्क उठाउन नहुने उर्दि जारी गर्छन् ! कि शिक्षक दिनु पर्यो !  कि शुल्क उठाउन दिनु पर्यो ! यो बिरोधाभास हो । बुझेर !  नबुझेर ! 

शिक्षाको बजेट वर्षेनी दुब्लाउँदो छ । १० प्रतिशत बाट बढ्दैन ! विद्यालयमा ल्याव छैनन् । एक पटक दुईचार सामग्री दिएर ल्याव कसरी सञ्चालन हुन्छ ! त्यसले त नियमित स्रोत माग्छ । त्यहाँ विज्ञान शिक्षक छैनन् । प्रयोगका सामग्री छैनन् । गाँउमा गणितको शिक्षक पाउन मुस्किल छ । तल्लो तहमा पढाउनेले काम चलाई रहेका छन् । सरकारलाई यो थाहा मात्र हैनः महशुस हुनुपर्छ । हातमा बजेटको डाडुपन्यु हुने बुझपचाई रहेको छ ! कानमा तेल हालेर बसेको छ ! शिक्षा सुधार्ने कुरा उसको दिमागमै छैन ! पहिरोको डिलमा घर बनाउन ! वर्षामा बग्यो, के अचम्म भो ?

पास भएर पनि के नै भएको छ र ! गोहिका आसु झार्नु, दुई वर्ष पछि पासपोर्ट बनाँउछ ।  जान्छ । फर्केर आँउदैन ! त्यो छुट्टै छलफलको पाटो छ । 

एसईईको कुरा पहिला गर्ने हो कि बालविकास केन्द्रको ? आधारभूत तहको ?

जग हेरौँ ।

बालविकास केन्द्र (बाविके) विद्यालयको जग हो । जगको अबस्था यस्तो छः थोरै पढेकाले पढाउँछन्, थोरै तलव खानेले पढाउँछन्, सबैभन्दा नराम्रो कक्षामा बस्छन्, औँलामा गन्न सकिने सुध्रिएका होलान् । तिसौँ हजारमा एकाधको के हिसाव गर्नु !

जिन्दगी त्यसैमा बिताएकहरु सधैँ गुनासा भित्र गुम्सिएका छन् । उनीहरुको मोटिभेसन छैन । कहिले पुरा हुने पनि थाहा छैन । जिम्मेवार मौन छ । जिम्मेवार सरकार हुने कि अभिभावक ? जटिल प्रश्न पनि छ । 

सरकारले बाविके आफ्नो जिम्मामा लिन सक्दैन । खासमा । सँसारमै यहि प्रथा छ, व्यवहार छ । तर सस्तो लोकप्रियताका लागि सक्छु भनिरहेको छ सरकार । घाँटि हेरेको छैन । हाड निल्ने कोशिस गरेको छ

हैसिहयतको ख्याल गरेको छैन । उसले धान्नै सक्दैन, बाविकेको जिम्मेदारी । नतिजा दिन उत्साह चाहिन्छ । त्यहाँ उत्साह छैन । त्यसका लागि ठुलो धनराशी चाहिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव देखिँदैन । 

जिम्मेदारहरुलाई अहिले कति बाविके  सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क अपडेट छ वा छैन कुन्नि !? त्यो पनि यकिन भन्न नसकिने अवस्था छ ! अनुगमन संयन्त्र मासिएको धेरै भैसक्यो ! विद्यालयमा दिनानुदिन विद्यार्थी घटिरहेकछन् । बाविकेको पनि पुर्नमुल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । विद्यालय मर्ज भएकाछन् । एउटा बाबिकेमा २० २५ को लागि एक सहयोगी कार्यकर्ता भनिएको हो । आज त्यसको अनुपातमा बाविकेमा बच्चा छैनन् । तर बाविके तथ्याङ्कमा जत्तिको त्यति छन् ! जागिर खान ! कुनै विद्यालयमा दुईवटा पनि बाविके छन् । कतै कतै । 

कतै चाहिएला ? साधारण त चाँहिदैन । यसको खोजी भएकै छैन । भएकाहरुको अवस्था अज्ञात छ ! हामीले नीतिमा न्युनतम मापदण्ड भन्यौँ । साहित्यमा । वास्तविकता चाँहि कतिमा न्युनतम मापदण्ड पुर्ण भएको छ ? यकिन छैन ! शिक्षा मन्त्रालय बिचरा छ ! निरीह छ ! सरकारको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने हो । तब केही हुन्थ्यो कि । शुरु हुनलाग्यो भन्ने विश्वास त जाग्थ्यो, उसलाई शिक्षाबारे सोच्ने फुर्सदै छैन !

'हुने घरको साँझमा मोतो, नहुने घरको मोतो न झोँतो ।' भन्छन् । 'Well Plan is Half Done' यहाँ त योजना नै भएन । शिक्षा छलफलको बिषय नै भएन ! राम्रो नतिजा किन आएन ? भन्नु नै असान्दर्भिक लाग्छ ।

यसरी कसरी होला र !

शिक्षा लहडमा चलेको छ । कोहि सामुदायिक विद्यालय खुईल्याउन लागि परेका छन् ! कसैले नीजि खुईल्याए पछि सामुदायिक बन्छ, भन्छ ! भयङ्कर क्रान्तिकारी प्रतिवेदन दिन्छ ! कसैले फिनल्याण्डको कपिपेष्ट गर्छ ! आफु कहाँ छु ? हिसाबै गर्दैन ! त्यस्ता प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयको र्‍याकमा धेरै छन् । कसैले नलुकाएको भए ! 

प्रतिवेदनका लागि प्रतिवेदन ! योजनाका लागि योजना ! कहिले सम्म गरिरहने ? योजना भनेर निबन्ध लेखेर के हुन्छ !

हिजो स्वयम् प्रधानमन्त्री नीजि विद्यालय नभएको भए के दुर्दशा हुन्थ्यो, भनेर सामुदायिक विद्यालयलाई दुत्कारेका उदाहरण हामी सँग छन् । मानसिकतानै गरीब छ !

शुरुमा सबै मन्त्री क्रान्तिकारी हुन खोज्छन् । बुझ्दै नबुझी ! बुझे पछि आवाज बन्द हुन्छ । साँच्चै बनाउन खोजेको हो भने यो पालिको बजेटमा विद्यालय शिक्षाको जग बसाउने आधारभुत विद्यालयको सहि व्यवस्थापन हुनुपर्ने कुरा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ । कार्यक्रमले बोल्नुपर्छ । कति आधारभुत विद्यालयमा न्युनतम मापदण्ड पुरा भएको छ ? आँकडा हातमा हुनुपर्छ । त्यो को सँग छ ? जिम्मेदारसँग जवाफ छैन !
कोशिस गरेर भाषा मिलाएर जवाफ दिन्छ, विचरा छ !

'नखाउँ भने दिन भरिको सिकार,खाउँ भने ..... को अनुहार ।'

जागिर खाईरहेको छ, मन्त्रालय ! कहिले सबै बच्चाको खुट्टामा जुत्ता हुन्छ ? कहिले सबैले खाजा खान पाउँछन् ? कहिले सबै आधारभुत विद्यालयमा पुस्तकालय हुन्छ ? कहिले सबै आधारभूत विद्यालयका शिक्षक कम्प्युटरमा दक्ष हुन्छन् ? कति आधारभुत विद्यालयमा इण्टरनेट सुबिधा छ ? दुईचार हजारलाई काखी च्यापेर शिक्षा उठ्नेवाला छैन । यसले बिहङ्गम दृष्टि मागेको छ । कतै जगको कुरा नबोली छानाको कुरा गरेर कसले पत्याऊँछ ! एसईई बाविके कै जगमा हो नी । 

यसपाली एसईईमा ६६ प्रतिशत ग्रेडेड  भए । त्यसको पनि पत्यारिलो आधार छैन । हामी सतही भयौँ । लहडी भयौँ । सस्तो लोकप्रियतामा रमायौँ । वास्तविक धरातलमा बसेर कहिले सोँचेनौँ ।  नजानेर हैन । जानी जानी ! 

निदाएकोलाई पो उठाउन सकिन्छ, निदाए जस्तो गर्नेलाई कसरी उठाउने ? हामीले गर्न खोजेको के हो ? भन्ने नै थाहा भएन ।

एसईईलाई हाउहुजी बनाईयो । नामैले डराउने बनाईयो । परीक्षा नै किन ? भन्ने शोध सुरु भैसकेको छ । यस्तोबेला ३ घण्टाको डर र त्रासले भरिएको परीक्षाले कस्तो बिद्यार्थी जन्मन्छ ? गणितको धुरन्धर नेपालीमा फेल भएको छ । नेपालीको अंग्रेजीमा । गणितमा । सबै बच्चा सबै विषयमा अब्बल हुने पनि हैन । उच्च शिक्षामा पुगेपछि । उसको बिषय एउटा न हुन्छ ! अब आधारभुत ज्ञानका लागि थोरै विषयमा न्युनतम स्तरमा पुग्नुपर्ने प्रावधान राखे हुनेमा हामी यसलाई कसरी हाउगुजी बनाउने होडमा लागि परेकाछौँ ! क्लिष्ट कसरी बनाउने भन्नेमा लागेका छौँ ! गुणस्तर बढाउने भनेको गाह्रो प्रश्न दिने हो र ?! गाह्रो प्रश्न दिन पाउँदा प्रश्न निर्माण कर्ता प्रसन्न भएको छ ! अचम्म ! प्रथम बनाउने  होडबाजी नै गलत छ । खासमा । यसका विद्वानहरु भन्छन् ६० प्रतिशत साधारण प्रश्न देउ । २० प्रतिशत उच्च । र बाँकी २० प्रतिशत गाह्रो । अति उच्च । यसो गर्दा न्युनतम ज्ञान भए पुग्नेहरुलाई अप्ठेरो हुन्न । उच्च गुणस्तरको पनि छुट्टिन्छ । प्रश्न निर्माण कर्ता विद्वानहरुले जवाफ दिनुपर्छ । कति प्रतिशत साधारण, कति उच्च र कति अति उच्च प्रश्न छन् ? एसईईमा । यो प्रश्नको पाटो ।

अब आँउ कापी परिक्षणमा ।

यसपाली एक महिनामा नतिजा निकाल्न उर्दी नै भो ! कसले छिटो कापीको पोका परीक्षण गरी भ्याउने ? प्रतिष्पर्धा त्यहाँ हुन पर्यो, त्यसको समय सीमा छैन । मानक छैन । जाँचकीको मनोविज्ञानले प्राप्ताङ्कमा असर गर्छ । जानेको कुरा हो । लेखाजोखा जरुरी छ । काम सक्नु पर्नेलाई जति सक्यो छिटो गर्नुछ । स्वभाविकै हो । त्यसमा गुणस्तर जोडिन्छ । त्यसैले अब्बल विद्यार्थीले औसत नम्बर पाँउछ । औसतले औसत पाँउदा त न्याय भयो । अब्बलले औसत पाँउदा अन्याय हुदैन ? उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यो गहन कुरा हो । भित्री कुरा हो । मसिनो कुरा हो । यसको खोजी जरुरी छ ।

३० दिनमा नतिजा निकाल्न ५ लाख विद्यार्थीको कापी जाँची सिध्याउन दैनिक एक लाख १६ हजार बढीकापी जाँचिनु पर्छ । परीक्षण केन्द्रको हैसियत फरक छ । जाँचकी फरक छन् । व्यवस्थापक फरक छ । सोँच फरक छ । आआफ्नो ताल छ । त्यहाँ । गुणलाई भन्दा परिणामलाई बढि ख्याल गरिन्छ । परिक्षण केन्द्रमा । साथीले समयमा कसरी परीक्षण गरी भ्याउने भनेर छटपटिँदा हामीले जिस्क्याउँथ्यौँ । पोकै खाने ! पोकैमा सुत्ने ! घर नजाने ! 

एक दुईको काँधमा भारी जिम्मेवारी छ । कर्मचारी नभए पनि हुने ठाँउमा धेरै छन् । हुनैपर्ने ठाँउमा छैनन् । अत्यास लाग्दो छ, त्यहाँ । त्यतिबेला गुणस्तर दोस्रो प्राथमिकतामा परिदिन्छ । यो भै रहेको कुरा हो । तर यसलाई साधारण लिईएको छ । कर्मचारीले नगरेर हुन्छ ? भन्ने रुपमा लिएर गुणस्तर आउँदैन । ख्यालख्याल कुरा हैन । सिरियस हुनुपर्छ यसमा । सतहमा कुरा काट्न त सजिलो छ । लोक रिझ्याईँका लागि आदेश दिने कुराले गुणस्तर बढ्दैन । त्यो व्यवसायिक हुनुपर्छ । 

जगलाई प्राथमिकता देउ । योजनालाई बजेटले समेट । लक्ष्य निर्धारण गर । कहिले न्युनतम मापदण्ड पुरा हुन्छ ? पहिले आफैलाई प्रश्न गर । शिक्षकलाई नउडाउ । शिक्षा आफैमा सँस्कार हो, गम्भिर बन । कविता नलेख । जोक नबनाउ शिक्षालाई । लोक नहँसाउ । 

१० प्रतिशत बजेट त तलब भत्तामै सकिने हो । यति बजेटले शिक्षा निशुल्क हुनै सक्दैन सरकार ! सँसारमा यति बजेटले कसैको शिक्षा माथि उठेको उदाहरण छैन । जबसम्म शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आधारभुत तहबाटै सहि योजना र बजेटले समेट्दैन, तब सम्म शिक्षा कहिल्यै माथि उठ्दैन । मौसमी एसईई रोदनले केहि गर्दैन, लोक हँसाउने मात्र हो । 

'तारा राती निदाउन्न, झरीमा रुन्न ईन्द्रेणी ।
छ उज्यालो तिमी भित्रै, चम्क आपत्तिमै तिमी ।'

बस्याल, शिक्षा मन्त्रालयका पूर्व उपसचिव हुन् ।