Edukhabar
बुधबार, १८ चैत्र २०८२
गतिविधि

एसईई नतिजा प्रदेशगत रुपमा गर्ने निर्देशिका जारी [निर्देशिका सहित]

कापी परीक्षण गर्दा दुई विकल्प अपनाईने गरी बोर्डले तयार पारेको निर्देशिकामा नतिजा प्रकाशनको शैली समेत परिवर्तन

बुधबार, १८ चैत्र २०८२

काठमाडौ - कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षणमा नयाँ शैली अपनाउन शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकामा प्रदेशगत रुपमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था समेत समेटिएको छ । नतिजा चाँडै गर्ने मन्त्रालयको योजना अनुसार कापी परीक्षण गर्दा दुई विकल्प अपनाईने गरी बोर्डले तयार पारेको निर्देशिकामा नतिजा प्रकाशनको शैली समेत परिवर्तन गर्ने व्यवस्था राखिएको हो ।  

कापी परीक्षण गर्दा दुई विकल्प अपनाईने गरी बोर्डले तयार पारेको निर्देशिकामा जहाँ परीक्षा केन्द्र छ त्यहीँ नै  कापी परीक्षण गर्ने अथवा परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित विषय शिक्षक नपाईने वा सुरक्षाको चुनौती देखिएमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अर्को सुरक्षित ठाउँमा कापी परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको निर्देशिका जारी गरिएको छ ।  

बुधबार जारी उक्त निर्देशिकामा नतिजा सार्वजनिक गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । निर्देशिकाको दफा १२ मा नतिजा प्रकाशन प्रदेशगत रुपमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । प्रदेशगत नतिजा प्रकाशन शिर्षकको उक्त दफामा भनिएको छ यस निर्देशिका बमोजिम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा प्रकाशन प्रदेशगत रुपमा समेत गर्न सकिने छ । 

२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचना बदलेर कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा हुने व्यवस्था गरे पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा र नतिजा प्रकाशनलाई साविकको एसएलसीकै शैलीमा निरन्तरता दिईदैं आएको छ । विगत केही बर्ष देखि प्रदेशगत रुपमा प्रश्नपत्र निर्माण गर्न थालिए पनि परीक्षा र नतिजाको साविकको शैली निरन्तर राखिएको थियो । विद्यमान उक्त शैलीले विद्यार्थी अभिभावकमा अनावश्यक बोझ र दवाव बढाउँदै आएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ ।

यही सन्दर्भमा मन्त्रालयले कापी परीक्षणको शैली बदल्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको हो । जहाँ केन्द्राध्यक्षको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । परीक्षण, सम्परीक्षण, प्याकेट निर्माण, उत्तरपुस्तिकाको सुरक्षा जस्ता विषयलाई निर्देशिकामा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै मार्क स्लिप र उत्तरपुस्तिका बोर्डमा पठाउने व्यवस्था सहित स्थानीय तह, एकाई र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयको भूमिका पनि किटान गरिएको छ ।  

हेर्नुहोस् निर्देशिका 


 

प्रतिक्रिया