भक्तपुर - कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसईईको कापी परीक्षणको शैली बदल्ने निर्णय भएको छ । जहाँ परीक्षा केन्द्र छ त्यहीँ नै  वा त्यहाँ सम्भव नभएमा जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर कापी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का नियन्त्रक टुकराज अधिकारीले जानकारी दिए । 

'कापी परीक्षण गर्दा दुई विकल्प अपनाईने गरी बोर्डले कार्यविधि तयार पारेको छ' उनले भने परीक्षा केन्द्रमा सम्बन्धित विषय शिक्षक नपाईने वा सुरक्षाको चुनौती देखिएमा बाहेक परीक्षा केन्द्रमै कापी परीक्षण गरिने छ ।' 

त्यस्तो अवस्था आएमा जिल्ला स्थित एकाइले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अर्को सुरक्षित ठाउँमा लगेर कापी परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । 

सस्मित पोखरेल शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै उक्त परीक्षाको नतिजा एक महिना भित्र सार्वजनिक गर्ने गरी काम गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा बोर्डले परीक्षणको शैली बदल्ने निर्णय गरेको हो । यस अघि, आफ्नो उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्दा आईपर्ने चुनौती र अपनाउनु पर्ने विधिका बारेमा मंगलबार राती जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइका प्रमुखहरु सहित मन्त्री पोखरेलले भर्चुअल छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा एक महिना भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना अनुसार जहाँ परीक्षा भएको हो त्यहीँ कापी परीक्षण गर्ने तय गरिएको हो । उक्त छलफलको निर्णयका आधारमा बोर्डले कार्यविधि तयार पारेको हो । यस अघि उक्त परीक्षाका लागि विभिन्न जिल्लालाई पायक पर्ने गरी जिल्ला अनुसार परीक्षण केन्द्र निर्धारण गरिन्थ्यो । ५० हाराहारीमा तोकिने त्यस्ता केन्द्रमा परीक्षकहरु गएर दिनभरी कापी परीक्षण गरी फर्कन्थे । 

२०७३ साल असार १५ गते भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले संरचना बदलेर कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा हुने व्यवस्था गरे पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षालाई साविकको एसएलसीकै शैलीमा निरन्तरता दिईदैं आएको छ । परीक्षा र नतिजाको विद्यमान शैलीले विद्यार्थी अभिभावकमा अनावश्यक बोझ र दवाव बढाउँदै आएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । परीक्षा दिए पछि खाली हुने  झण्डै तीन महिनाको समयमा ब्रिज कोर्ष जस्ता कक्षाहरुमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यस्ता कार्यले अभिभावक र विद्यार्थीमा थप मानसिक र आर्थिक बोझ बढाएको भन्दै मन्त्री पोखरेलले त्यस्ता कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेका छन् । 

यद्यपी उक्त निर्णयमा मन्त्रीकै विरोधाभाष देखिएको छ । 

कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका बारेमा विगत लामो समय देखि राज्य अलमलिदैं आएको छ । २६ बर्ष अघि तत्कालीन नेकपा एमालेबाट शिक्षा मन्त्री बनेका देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले उक्त परीक्षालाई प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ लाई विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाका रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । 

पछिल्लो समय शिक्षा ऐनले विद्यालयको संरचना बलदेको मात्रै हैन माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्था लागू भएकै एक दशक वितिसक्यो । तर पनि उक्त परीक्षाको अलमल जारी छ । नयाँ संविधान सँगै तीन तहको सरकाको अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँट गर्दा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशमा राखिएको छ । तर, उक्त परीक्षा अझै पनि संघीय सरकारले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाई देखि परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन र नियमनका नाममा हुने कार्य र भ्रमणसँग आर्थिक कृयाकलाप जोडिएको छ । यही परीक्षाको नतिजाका आधारमा निजी विद्यालयहरुले आफ्नो विद्यालयको प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन् । यही व्यापारका कारण पनि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको शैली बदलिन नसकेको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुको निष्कर्श छ ।