टिप्पणी सहितका समाचार

१) राजनीतिक नियुक्तिको पदमुक्ति

काठमाडौ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष खड्ग केसी र रजिष्ट्रार केदारप्रसाद रिजालले राजीनामा दिएका छन् । केसी र रिजाल प्रचण्डका पालामा र अर्याल ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन् । केसी र रिजालसँगै नियुक्त बरालले राजिनामा दिए पछि अर्याल नियुक्त भएका हुन् । सरकारले ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेपछि शैक्षिक क्षेत्रमा नियुक्त पदाधिकारीहरुको राजिनामाको लर्को लागेको छ । त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. धनश्याम भट्टराईले र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. देवराज अधिकारीले पनि राजीनामा दिएको खबर छ । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेपछि अघिल्ला सरकारले नियुक्ति दिएका १५ सय भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने समाचार छ ।  सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन यो अध्यादेश ल्याइएको बताएको छ । 

विश्वविद्यालय हाताबाट स्ववियु र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी नीतिको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त मार्च पास गरेको समाचार छ । प्रतिभा पौडेलले कान्तिपुर दैनिकमा सरकारको निर्णयले मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने लेखेकी छन् । शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने सरकारी प्रयास व्यवहारमा जटिल देखिने बताउँदै लेखमा सुधारको उपाय प्रतिबन्ध नभई पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु भएको उल्लेख छ । विद्यार्थी राजनीतिलाई प्रतिबन्ध गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक र फासिवादी कदम भएको कोमल भट्टराईले अनलाईनखबरमा लेखेका छन् । लेखमा विद्यार्र्थी संगठनहरुले विगतका कार्यको अपराधबोध गर्दै माफी माग्नुपर्ने, दलहरूले गुण्डागर्दी, हप्ता असुली र आगजनी प्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने तथा विचारको आधारमा संगठित हुने नागरिकको अधिकार खोस्न नहुने हुनाले विद्यार्थी संगठनमा गर्न लागेको हस्तक्षेपबाट सरकार पछि हट्नु मुलुकको हितमा हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयले कक्षा प्रतिनिधि प्रणाली मार्फत् विद्यार्थी काउन्सिल निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको माग गर्दै विरोध जनाएका छन् । 

शिक्षक–कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन अधिकार नखोस्न र संविधानको अनुसूची–८ मा राखिएको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक शिक्षामा बजेट वृद्धि, श्रम अधिकारको सुनिश्चितता, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुदान वृद्धि एवम् शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने लगायतका १४ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका छन् । नेकपा (एमाले)को विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि सरकारले गर्न खोजेको निषेधको निर्णयलाई खारेज गरेको घोषणा गरेको छ ।

विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिक क्षमता वा व्यवस्थापकीय दक्षताभन्दा दलीय आबद्धताको आधारमा नियुक्ति दिने र मुख्य तीन दलीय सिण्डिकेटको आधारमा पदहरु भगबण्डा गर्ने प्रचलन दलहरुले कायम गरेका थिए । कुनै दलले भागबण्डा नपाउँदा विश्वविद्यालयमा आफ्ना भातृसंगठन मार्फत् हड्ताल, तोडफोड, कुटपीटका श्रृङ्खला चलाउँथे । त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीबाट जोगाउने र संरक्षण दिने कार्य दलका नेताहरुले गर्दै आएका थिए । अहिले दल आबद्ध सबै किसिमका संगठनहरु खारेज गर्ने र नयाँ बनाउन नदिने सरकारको नीतिले गर्दा दलहरु वर्चश्व गुम्ने डरले तिलमिलाएका देखिन्छन् ।

विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीहरु संविधान जारी भए देखि नै संविधानले अनुसूची–८ मा राखेर गरेको विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारको मातहत राख्ने प्रावधानको विरोधी रहँदै आएका छन् । पहिला धेरै विद्यालय हेर्न नसकिने भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको अनुगमन नगरिएको अवस्थामा ‘छाडा’ बनेका खासगरी दलआबद्ध सङ्गठनमा सक्रिय वा शिक्षण बाहेकका अरु गतिविधिमा सक्रिय शिक्षकहरुले स्थानीय सरकारले नजिकैबाट अनुगमन गर्ने कुरा अस्वीकार गर्न खोजेको थाहा हुन्छ । शिक्षक–कर्मचारीको मिलोमतोले एकअर्काका अकर्मण्यता नजरअन्दाज हुन सक्ने तर स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसंग त्यसो गर्ने संभावना कम रहने हुँदा पनि शिक्षकहरुले स्थानीय सरकार मातहत बस्न नचाहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । धेरैजसो शिक्षकहरु आफ्नो समर्थित दलीका पक्षमा चुनावमा चलखेल गर्ने र अर्को दलको उम्मेदवार निर्वाचित भए असजिलो पर्नसक्ने संभावनाले पनि उनीहरु अनुसूची ८का विरोधी बन्नु परेको हुन सक्छ । उनीहरुले यी सबै काम त्यही दलगत सम्बद्धताका आडमा गरिरहेका छन् । 

स्वार्थमा धक्का लाग्दा विरोध हुनु स्वभाविक भए पनि अहिले प्रतिकृयाको लहर हेर्दा सरकारले विद्यार्थी संगठनहरु नै खारेज गर्न खोजेको रुपमा विषयलाई स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म बताएको कुराले विश्वविद्यालयमा गरिने गैरशैक्षिक गतिविधिमा रोक लगाउन विश्वविद्यालय भित्र दल आवद्ध विद्यार्थी संगठनको मान्यता खारेज गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरु दलीय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लागेको  एकतन्त्रीय पञ्चायत व्यवस्थामा निर्माण भएका हुन् । पञ्चायत कालमा युवा जोस भएका र खास गुमाउने केही नभएका राजनीतिक विचारका आधारमा बनेका विद्यार्थी संगठनका सहारामा दलहरुले आफ्नो प्रभाव बढाएका हुन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन र लोकतन्त्र स्थापनामा यी विद्यार्थी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका पनि रहेको छ । 

तर, ती संगठनहरु कालान्तरमा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरुमा बिचौलियाका रुपमा मात्र स्थापित भए । वैयक्तिक प्रगतिका लागि दलमा लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति निर्माण भयो र संगठनका नेताहरु सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुभन्दा दलका नेताहरुको वरिपरि घुमेर आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्ने भए । विचार, दर्शन, शैक्षिक र प्राज्ञिक उन्नयनका विषयमा उनीहरुको रुचि भएन । फलतः शैक्षिक क्षेत्रका हरेक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा योग्यता हैन तीनै संगठनको छाप मुख्य बन्यो । दलगत राजनीतिक प्रभावले समाजका हरेक क्षेत्रमा उब्जाएको निराशाको जगमा भएको भदौरे बिद्रोहको अन्तर्य बुझ्न सक्दा यस्ता विषयहरुले  सही निकास पाउन सक्छ । भदौमा भएको त्यो जेन–जी बिद्रोहको एउटा ठूलो हिस्सा दलगत गतिविधिले ध्वस्त उच्च शिक्षाका क्षेत्र र शिक्षकको अकर्मण्यताबाट रुग्ण विद्यालयबाट अभिव्यक्त निराशाबाट भएको विस्फोट पनि हो । यसमा शायद कसैको फरक मत छैन । त्यसैले विभिन्न संगठनको नाममा दलहरुले यो विषय नगिजोल्नु देशको हितमा हुन्छ ।

उक्त विद्रोहको रापतापको पृष्ठभूमिमा निर्वाचित सरकारले यसलाई आफ्ना यस्ता भ्रातृभगिनी सङ्गठनहरु नभएको पृष्ठभूमिमा पुराना दलहरुको साख निस्तेज पार्ने साधनका रुपमा जनताले लिनु नपर्नेगरी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । थोरै भए पनि पुराना लामो समय शासन गरेका दलको संसदमा प्रतिनिधित्व छ । यसका लागि यो अकर्मण्यतामा दलहरुलाई नै कायलनामा गराउनु आवश्यक छ । दलहरुको अकर्मण्यताका पछाडि भएका आधारभूत कारणहरुमा शिक्षाको विषय राजनीतिक मुद्दा नबन्नु हो अर्थात् सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरुमा जुनसुकै दलका भए पनि राजनीतिक प्रभाव राख्ने व्यक्तिहरुका सन्तानहरु नपढ्नु हो । जति पढ्छन् तिनीहरुलाई लिइएको शिक्षा काम चलाउ मात्र लाग्नु हो । ती शैक्षिक संस्थाबाट सर्वसाधारणको पर्याप्त अपेक्षा नभएर नै दलहरुले अनावश्यक चलखेल गर्न पाएका हुन् । 

२) सुकुमबासी हटाउने चपेटामा शिक्षा

यसैबिच सरकारले सुकुमबासी बस्तीका विद्यार्थीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठनपाठनको निरन्तरता, परीक्षा व्यवस्थापन र समन्वय प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई ६ बुँदे सर्कुलर जारी गरेको हो । 

बस्ती हटाउँदा बालाजु स्थित २०५३ सालदेखि सञ्चालन भएको श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालय पनि भत्काइएको छ । विद्यालयका एक सय २० बढी विद्यार्थीलाई तत्काल तरुण माविमा सारिए पनि दीर्घकालीन समाधान भएको छैन । मनोहराको सरस्वती आधारभूत विद्यालय पनि भत्काइएको छ । 

यतिखेर राज्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने नाममा जुन शैली अपनाएको छ त्यसको अरु दृष्टिले क्रिया प्रतिक्रिया हुने नै छ । यो मारमा तिनका सन्तान पनि परेका छन्, जो ती नै बस्ती आसपासका विद्यालयमा जेनतेन पढ्दै आएका थिए । भन्न त त्यस्ता परिवारलाई राज्यले संरक्षण गर्ने भनिएको छ, उनीहरुलाई खान र बस्न विभिन्न ठाउँका आश्रममा व्यवस्था गरिएको पनि भनिएको छ तर त्यस्ता परिवारका बालबालिका यस अघि बस्दै आएको ठाउँ र विद्यालयभन्दा निकै पर पुगेका छन् । शैक्षिक सत्रको मुखैमा विद्यालयहरुबाट टाढा पुगेका ती बालबालिकाको शैक्षिक गतिविधि कसरी शुरु गर्ने हो कुनै स्पष्ट दिशा तय नहुँदा उनीहरुले भोग्दै आएको मानसिक भुक्तमान अनुभूति गर्न जो कोहीलाई हम्मे पर्छ । तिनका बालबालिकाको शिक्षादीक्षामा राज्य संवेदनशील नहुने हो भने यो सुकुमवासी हटाउने होइन भविष्यका सुकुमबासी तयार गर्ने योजना हुनेछ ।  

काठमाडौंका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि सुकुम्बासी लगेर राखिएको ‘होल्डिङ सेण्टरबाट परीक्षा केन्द्र धाइरहेकी विद्यार्थी’ शिर्षकमा अनलाईन खबरले १७ वर्षीया एक विद्यार्थीको भुक्तमान मार्फत् थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँका सुकुम्बासी बस्ती भित्रका बालबालिकाको विषयलाई उजागर गरेको छ । अस्थायी आश्रममा रहेकी एक महिलाले बच्चाको पढाईबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । सरकारले अस्थायी आश्रममा बसोबासको व्यवस्था गरे पनि स्थायी बसोबास र शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न नसकेको खबरमा उल्लेख छ ।

बसीरहेको बस्तीमा डोजर चलेपछि कक्षा १२ का विद्यार्थी गहिरो मानसिक दबाबमा परीक्षामा सहभागी हुन बाध्य भएको कान्तिपुरमा समाचार छ ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सहजीकरणको सूचना जारी गरे पनि परीक्षा दिइरहेका विद्यार्थीलाई आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएको विषयमा  ‘किताब कापी डोजरले पुर्यो, कहाँ पढ्ने थाहा छैन’ शिर्षकमा अनलाईनखबरले लेखेको छ । त्यस्तै कक्षा १२ को परीक्षा दिदैं गरेकी गृभानिका थापा मगरको घर हटाउँदा किताब र नोटकापी डोजरले पुरेको समस्याबारे सेतोपाटीले लामो स्टोरी छापेको छ ।

सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएपछि करिब ३ हजार बालबालिका विद्यालय जान नपाएको खबर छ । मनोहराको सुकुमवासी बस्ती उठाए पछि कक्षा १० मा पढ्दै गरेकी आफ्नी छोरी सञ्जिताको पढाई रोकिने कुराले खिन्न भएकी दोलखा कालिञ्चोककी देवकी थापाको कारुणिक कथा सेतोपाटीले छापेको छ । सडक दुर्घटनामा श्रीमान गुमाएकी देवकीको साहारा बनेकी १५ वर्षकी छोरीलाई धेरै पढाउने उनको धोको छ । कसैले भरथेग गरिदिन्छन् कि, सहायताको हात बढाइदिन्छन् कि भनेर उनी याचना गरिरहेकी छन् । 

३) स्थानीय तहको स्थान र निजी लगानीका विद्यालय

यसैबिच निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुनविपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि अभिभावकहरूले नियमितरूपमा गुनासो टिपाउन थालेका छन् । निजी विद्यालयको शुल्कबारे गुनासो टिपाउन खोलिएको सहायता कक्षमा घण्टामै पचास फोन आउने गरेको समाचार छ । 

नागार्जुन नगरपालिकाले मातहतका संस्थागत विद्यालयहरूका लागि स्पष्ट शुल्क सीमा तोकिएको भएपनि पालिका भित्र सञ्चालित एनआईसी एकेडेमीले भने केन्द्रको निर्देशन र नगरपालिकाको निर्देशिकालाई चुनौती दिँदै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल गरिरहेको रातोपाटीले लेखेको छ ।

पूर्वी नवलपरासीका मण्टेसरी तथा निजी विद्यालयले विद्यालय परिसर भित्रै अभिभावकलाई किताब बिक्री गर्दै आएका र मूल्य उल्लेख नभएका स्टेसनरी सामग्री तथा पुस्तक बिक्री गरिएको आरोप अभिभावकले लगाएको समाचार छ ।

शैक्षिक सत्र शुरु भई विद्यालयमा पढाइ शुरु हुन लागे पनि धेरै स्थानीय तहले निजी तथा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्क तोकेका छैनन् । यसै शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहको पढाइमा सुशासन कायम गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र मातहतका निकायले स्थानीय तहमा र विद्यालयको नाममा फरक फरक निर्देशन जारी गरिरहेका छन् तर पनि अभिभावक र विद्यार्थीका समस्या उस्तै छन् । विद्यालय तहको पढाइ तथा शुल्कमा देखिएको समस्या र गुनासो सुनुवाइ गर्ने गरी गत चैत २५ गतेदेखि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मोबाइल नम्बरै सार्वजनिक गरेर गुनासो टिपाउन भनेको छ । केन्द्रमा दैनिकजसो निजी विद्यालयले मनपरी शुल्क लिएकोदेखि विद्यालयले महँगो शुल्कमा पाठ्यपुस्तक किन्न बाध्य पारेको विषयका गुनासो आउने गरेका छन् । आफूकहाँ आउने गुनासो सम्बोधन गर्न केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका निकायमा निर्देशन मात्र पठाउने गरेको छ । केन्द्रले गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेर दैनिक गुनासो सुनिरहे पनि राजधानीमा समेत विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिन पाउने शुल्क तोकिएको छैन । स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । विद्यालयले अभिभावकलाई कक्षागत रूपमा शुल्क विवरण तोकेर भर्नाका लागि अनुरोध गरिसकेका छन् । यसले गर्दा अभिभावक तथा विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । 

झट्ट सुन्दा गुनासो गर्ने ठाउँ बनाएर शिक्षा मन्त्रालयले गजपको काम गरेको जस्तो लाग्न सक्छ तर संघीयतामा विद्यालय शिक्षाको  शासकीय प्रवन्धका लागि गरिएको व्यवस्था प्रतिकूल केन्द्र हाबि हुने शैली हो । शिक्षामा संघीयता अपनाउन र कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउँदै आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र मन्त्रालयका कर्मचारीको केन्द्रीकृत मानसिकता यो घटनाले छताछुल्ल बनाईदिएको छ । कुन पालिकामा के अवस्था छ ? कसरी शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने ? शुल्क कति लिने भन्ने विधि सम्बन्धित पालिकाले आफू अनुकुल नै तय गर्न सक्छन् भन्ने मान्न उनीहरु तयार छैनन् । पालिकाहरु श्रोत साधन सम्पन्न छैनन् उनीहरुले गर्न सक्दैनन् भन्ने तालको गीत गाएको एक दशक वितिसक्यो । यो दशकमा शिक्षा मन्त्रालयले पालिकाका आफ्ना जनशक्ति कत्तिको सबल बनायो ? शिक्षा ऐन निर्माण नभएको बहानामा पालिकामा रहेका आफू मातहतका जनशक्तिलाई सक्षम नबनाउने मन्त्रालय यो बर्ष पठनपाठन शुरु गर्ने दिन समेत हडपेर बस्यो । अब शुल्कको विषयमा पनि केन्द्र सरकार नै हाबि हुनुले संघीयताको प्रतिकूल शैली स्थापित गराउन नै सघाउँछ । 
सरकारको दृष्टिकोण आइसकेको छैन । सम्विधान संशोधन नगरिन्जेल विद्यालय पालिकाहरु अन्तर्गत नै रहने छन् नै ।  जे भए पनि सरकारले के बुझ्नु आवश्यक छ भने हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरु चुस्त नहुनुमा नेपालीहरुको बृहत् संरचना व्यवस्थापन गर्ने क्षमता नहुनु पनि हो । निजी विद्यालयहरु दक्षतापूर्ण रुपमा चल्नुमा एउटा मात्र विद्यालयको व्यववस्थापन गर्न पाउने अवस्था पनि हो । तसर्थ विद्यालय तह व्यवस्थापन गर्ने काममा शक्ति केन्द्रीकृत गर्नेका कुरामा नलागी स्थानीय सरकारहरुलाई सबलीकरण गर्ने महत्वाकाङ्क्षा राख्नु जायज हुन्छ । यसै मेसोमा त्रिविवि असरल्ल हुनुमा त्यसको भीमकाय स्वरुप पनि हो । गर्नेहरु भए विद्यालय पालिका तहमा चलाएर र विश्वविद्यालहयरु स्वायत्त बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको काम सकिने होइन । 

अन्य समाचार संक्षेपमा

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले आफ्नो एक महिने कार्यकालको अनुभव र भावी योजनाहरूमा एक महिनामै एसईईको नतिजा आउने, सातै प्रदेशमा अटिजम विद्यालय खोल्ने योजनालाई उपलब्धि मान्दै उनले भिडियो शन्देश जारी गरेको गोरखापत्रमा खबर छ । 

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा दुई साता पछि २०८३ सालको शैक्षिक सत्र शुरु भएको खबर गत साताका सबै सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरेका छन् । निर्देशन अनुसार पठनपाठन भने वैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी भएको समाचार छ ।

शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेट्री पुहाक्काले गरेको भेटघाटमा विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्याण्ड सरकारसँग सहकार्यका लागि मन्त्रीले चासो देखाएको समाचार छ । 

कक्षा १२ को परीक्षा शुरु भएको समाचार छ । चार लाख १८ हजार आठ परीक्षार्थीले दिने यो परीक्षाको नतिजा डेढ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ । कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा एसइईको नतिजा वैशाख अन्तिम साता प्रकाशन गर्ने बोर्डले तयारी गरेको समाचारमा उल्लेख छ । विगतमा परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्रमा नतिजा प्रकाशन हुँदै आएको थियो । 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को आङ्गिक शिक्षालय स्कुल अफ हेल्थ साइन्स भरतपुरले पूर्ण शुल्कको कोटा खारेज गरेको छ । प्राविधिक शिक्षामा थप विद्यार्थीले अवसर प्राप्त गर्न सकुन् भनेर पूर्ण शुल्कको कोटा हटाएर त्यसलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउने सङ्ख्यामा थप गरिएको समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ । 

एसईई दिएर बसेका विद्यार्थीको समयलाई उपयोगी र उत्पादनमूलक बनाउने उद्देश्यले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको ४ नम्बर वडा कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी निःशुल्क कम्प्युटर तालिमको कक्षा सञ्चालन गरेको समाचार छ । 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न बराहक्षेत्र नगरपालिकाले दुईदिने कार्यशाला सञ्चालन गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाले उच्च शिक्षामा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले छोरीबुहारी उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ ।

हुम्लाको ताजाँकोट गाउँपालिका मासपुरका बालबालिकाले अधिकांश बालबालिकाले आर्थिक अभावका कारण विद्यालय सामग्री नपाएर विद्यालय जान कठिनाइ भोगिरहेका छन् । 

कर्णालीका धेरै स्थानीय तहले पाठ्यपुस्तकको रकम समयमै निकासा नगर्दा भर्ना अभियानकै बेला विद्यार्थीले किताब नपाउने अवस्था देखिएको समाचार छ । 

पालिका स्तरीय परीक्षा दिँदै गर्दा सन्देश बुढामगरले खुट्टाले लेखेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भए पछि उनको पढाईमा शिवम सिमेण्ट कम्पनीले सहयोग गर्ने भएको खबर छ । रोल्पा

नगरपालिका  धवाङ धाङ्सीमा जन्मिएका सन्देशका जन्मजात दुवै हात नचल्ने समस्या छ । सन्देशलाई काठमाडौंको खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रमा १२ कक्षासम्म पढ्न अवसर मिलेको छ ।

सुनसरीको श्री प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका पूर्वविद्यार्थीद्वारा स्थापित श्रीवृद्धि कोषबाट ६१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिएको छ ।

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका रलिङ माध्यमिक विद्यालय जाने बाटो अप्ठ्यारो भएपछि विद्यार्थी आफँै जुटेर बाटो बनाएको समाचार छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको उपलब्धिको समीक्षा गरेर मात्र वृद्धि गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञको मत रहेको समाचार छ । कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्नुपर्ने माग जायज भए पनि सबैतिर उस्तै बजेट दिने सरकारको प्रवृत्ति परिवर्तन गरी सामाजिक न्याय र समताको आधारमा बजेट वितरण हुनु पर्ने पूर्व सचिव डा. हरि लम्सालले एक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

नयाँ शैक्षिक सत्र पर धकेल्ने सरकारको निर्णय विपरित वैशाख २ गतेबाटै विद्यालय सञ्चालन गरेको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले केन्द्रले संविधानको मर्म अतिक्रमण गरी सरकारी विद्यालय कमजोर बनाउने प्रयास गरेको भनेको समाचार छ । 

स्याङ्जाको हरिनास र अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा पनि आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालनमा आउने भएको छ । 

म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिका गुर्जास्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयको छानो हावाहुरीले उडाएपछि पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान सङ्कायका स्नातक तह चौथो देखि सातौँ सेमेष्टरका विद्यार्थी कक्षामा सिकेको कुरा बारीमा प्रयोग गर्दै कमाइ गर्न थालेको समाचार छ । 

हुम्लाका दक्षिणी क्षेत्रको सर्केगाड गाउँपालिकाको तुम्चगाउँको देव आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीले खुला चौरमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता बीच एकसाथ तीन वटा भूकम्पप्रतिरोधी नयाँ भवन निर्माण भएपछि बल्ल कक्षाकोठा पाएका छन् । 

मोरङको लेटाङ जाँतेस्थित वैजनाथ अधिकारी प्रारम्भिक संस्कृत विद्यापीठमा २२ जना ब्राम्हण समुदायका बालवटुकले गुरुकुल शिक्षा लिइरहेका छन् । सरकारी सहयोगबिना नै गुरुकुल सञ्चालन भएको गोरखापत्रमा समाचार छ । 

भौगोलिक विकटताका साथै प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी संख्या घट्दै गएपछि सल्यानको कुमाख गाउँपालिकाले एक विद्यालय समायोजन र १८ विद्यालयमा तह घटाएको समाचार छ । 
“बालबालिकालाई चाहिन्छ प्रशंसा” शीर्षकमा कान्तिपुरमा सुनिता गाइसीले लेखेको लेखमा बालबालिका आफ्ना कामको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाउँदा, आफूलाई सक्षम र मूल्यवान् महसुस गर्न थाल्छन् र प्रशंसाले बालबालिकामा आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । 

प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालले लेखेको पुस्तक ‘शिक्षामा बेलाको बोली’ सार्वजनिक भएको छ । पुस्तकले शिक्षा क्षेत्रमा भएका अवसर चुनौतीमाथि प्रश्न गर्दै समाधानका विकल्प पनि दिएको खबर छ । 

उच्च शिक्षामा किन पढ्नुपर्छ मानविकी र समाज विज्ञान ? शिर्षकमा कान्तिपुरमा सम्झना वाग्ले भट्टराईले बहुसंख्यक युवामा समाज विज्ञान–चेतनाको अभाव भएकोले उच्च शिक्षामा मानविकी तथा समाज विज्ञान शिक्षाको महत्व बहुआयामिक रहेको लेखेकी छन् । 

सन्दीप बस्यालले सेतोपाटीमा अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षण ः यथार्थ र भ्रम ! शिर्षकमा लेखेको लेखमा अङ्ग्रेजी पढाए पनि आफ्नो मातृभाषा बिर्सिने गरी नपढाउन सुझाव दिएका छन् । लेखमा विद्यालयमा अङ्ग्रेजी बोल्ने वातावरण बनाइनुपर्ने तर आफ्नो मातृभाषा बोल्दैमा विद्यार्थीलाई दण्डित गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इण्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार सङ्गठनले निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि प्रदेशहरुका शिक्षामन्त्रीहरुले साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । वीरगञ्जमा आयोजित अन्तर–प्रदेश शिक्षा सम्मेलन ः सम्बन्ध, सहकार्य र आगामी कार्यदिशा विषयक कार्यक्रममा प्रदेशहरुले कानुनी उल्झनहरु सल्ट्याइ शिक्षामा सुधार गर्न विभिन्न पक्षका १४ बुँदा समेटी उक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ । 

धादिङको नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पसमा नेपाल सहित सात देशका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र विद्यार्थीको सहभागितामा सम्पन्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले शिक्षा, अनुसन्धान र उद्यमशीलतामा जोड दिएको छ । 

सरोकारवाला र नीति निर्मातालाई शिक्षाका सवालमा सामाजिक न्यायका दृष्टिबाट सूचित भई नीति निर्माणमा मद्दत पुगोस् भनेर यो सामग्री तयार पारिएको हो । जनशक्तिको सीमितताका कारण साताभरी प्रकाशित धेरै सञ्चार माध्यम समेट्न नसके पनि मुख्य शैक्षिक विषय वस्तु समेट्ने गरी हामीले विभिन्न पाँच सञ्चार माध्यम (कान्तिपुर, गोरखापत्र, अनलाईनखबर, रातोपाटी र सेतोपाटी) मा आएका शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री समेटेका छौं । त्यसका आधारमा गरिने टिप्पणीमूलक समीक्षाले नीति निर्मातालाई दृष्टिकोण निर्माणमा सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ । यहाँ २०८३ बैशाख १३–१९ गते सम्मका सामाग्री समेटिएको छ । जनहितका लागि यो शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्र र एडुखबरको संयुक्त प्रयास हो ।