काठमाडौ - शिक्षक प्राध्यापकको राजनीतिक आवद्धता निषेध गर्ने विषय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छ राष्ट्रिय दलहरुको चुनावी घोषणा पत्रका आधारमा सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा उक्त विषय समेटिएको हो । 

कूल १८ बुँदामा समेटिएको उक्त प्रतिवद्धताको बुँदा नम्बर आठमा शिक्षाका विषय उल्लेख गरिएको छ । जहाँ शिक्षक प्राध्यापकको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

'शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुको राजनीतिक आवद्धतालाई पूर्णतः निषेध गरिनुका साथै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिबाट मुक्त गरिने छ' उक्त प्रतिवद्धतामा भनिएको छ । 

शैक्षिक संस्थामा हुने दलगत राजनीतिक गतिविधिका कारण गुणस्तरमा ह्रास आएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । यही आधारमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्रमै विश्वविद्यालय एवं विद्यालयहरुलाई दलीय राजनीतक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । 

पढ्नुहोस् : शैक्षिक संस्था दलीय गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्ने

जेन जी बिद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनको म्याण्डेड अनुसार गठित नयाँ सरकारले तयार पारेको शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा दलीय आवद्धताबाट शैक्षिक क्षेत्र मुक्त गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।
पढ्नुहोस् : दलमा आवद्ध शिक्षक, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठन प्रति सरकार कठोर

उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यसको कार्यान्वयन,  अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

उक्त प्रतिवद्धतामा समेटिएको शिक्षाका विषय हेर्नुहोस् :

यसका साथै उक्त प्रतिवद्धतामा सरकारले निःशुल्क शिक्षा नीति ल्याउने समेत उल्लेख गरेको छ । मेरिटोक्रेसीका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र राजनीतिक दलहरूबीचको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ । प्रतिवद्धता पत्रमा आर्थिक स्थायित्व र सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिईएको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिइएको छ । यसैगरी, आगामी ५ वर्षभित्र स्वदेशमै १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।