दुई कुराले यो लेख लेख्न उत्प्रेरित गर्‍यो ।

पहिलो, एक जना विज्ञले नेपालमा संघीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै गर्दा समाजिक सूचकहरु उल्टो दिशा तर्फ उन्मुख हुने सम्भावना औंल्याउनु भयो । उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो । तथ्य/तथ्याङ्क, परिवेश र आफ्नो अनुभव समेतका आधारमा उहाँले सो कुरा बताइरहनु भएको थियो । शिक्षामा निजी क्षेत्र व्यापक हुँदै गएको सन्दर्भको संवेदनशील र हृदयविदारक प्रस्तुतिले मन खिन्न बनाउनु स्वभाविक थियो । 

दोस्रो, अर्का एक जना शालीन अग्रजले केही दिन पहिला दुर्गमका केही जिल्लातिर गएको र विद्यालयहरु र शिक्षाको अवस्था देख्दा चिन्ता लागेको कुरा बताउँदै मानिसहरुले शैक्षिक सुधारका विषयमा धेरै प्रश्नहरु गरेका त्यसले उहाँमा आत्माग्लानीको भाव उत्पन्न भएको र रनभुल्लमा परेको कुरा बताउनु भयो । उहाँले त्यस समयमा ‘शिक्षामा सुधार हामी सबै मिलेर गर्ने हो’ जस्ता कुरा गरेर त्यस परिवेशवाट उम्कने प्रयास गरेको तर आफ्नो प्रतिक्रियाले आफँैलाई सन्तुष्टी नभएको र आफुले गोलमटोल कुरा गर्न परेकोमा असहज महसुस भइरहेको कुरा बताउनु भयो । 

'तपाईँ कर्णालीतिर पनि बसेर आएको अलि भूँइ तहका विषयवस्तुका बारेमा पनि लेख्नुहुन्छ, तपाईँको के धारणा छ ?' भनेर सोध्नु भयो ।

यी दुई विषयवस्तु (सामजिक सूचक उल्टोतर्फ उन्मुख हुने र गोलमटोल) कुराले मलाई झस्काइ रह्यो । 

यसै सन्दर्भमा सम्भाव्य समसामयिक सामग्री अध्ययन गरें । घोत्लिएँ । केही नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ कि भनी प्रयास गरें । मनमा प्रश्नहरू उब्जिदै गए । हाम्रो मूल समस्या गरिबी अर्थात स्रोतको अभाव नै हो त ? अथवा हामीसँग भएको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता पुगेन ? वा अरु केही हो ? सामग्री र अनुभवलाई संयोजन गर्दै निचरेर अन्तरभूत गर्ने प्रयास गरियो । 

मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास हुँदै गर्दा शिक्षा विकासमा उत्साहप्रद परिवर्तन नभएको विषय उद्देलित भइ नै रह्यो । संवैधानिक मर्म भन्दा विपरित आधारभूत शिक्षा नै प्राप्त गर्ने अवसरमा सामजमा सक्ने र नसक्ने बीचको खाडल झन् गहिरिँदै गएको कुरा अझ पेचिलो रुपमा मन मस्तिस्कमा गहिरियो । मन्थनवाट नयाँ धारणा विकास गरी कार्यान्वयनमा जाने हो भन्ने मान्यता पनि नयाँ राजकीय परिवेशमा मेल खाएको देखिएन । दलका घोषणपत्र भन्दा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी बलवान हुने विगतको अभ्यासले निरन्तरता पाउने कुरामा शंका भएन । समस्यालाई जति अन्तभूत गर्न खोज्यो उति उत्तर पाउन कठीन । अझ गहिराइमा पुग्यो झनै संवेदनशील विषयवस्तु !!  

समस्याको गहिराइ 

संविधानको मौलिक हक र समाजवाद उन्मुख प्रत्याभूतिलाई कार्यव्यवहार (भुइँ) सँग समिप्यता गरी बुझ्न खोज्दा निकास पाउन झन कठीन भयो । मनमस्तिस्कमा रैथाने र भुइँ तहका मन छुने वास्तविक परिवेश उद्देलित भइ रहे । 

उदाहरणका लागि कर्णाली तिरको एउटा घरपरिवारको वास्तविक परिवेश ‘जग्गा जमिन नभएतापनि जोखिमयुक्त वस्तिमा एउटा घर थियो । भुकम्प, पहिरो र वाढीले त्रिपक्षीय दैविक प्रकोपले पूरै सिध्यायो । साना बच्चाहरु थिए कोही बचे कोही गए । घरमूलीलाई पनि  दैवले लग्यो ।’

यी र यस्ता घरपरिवारका लगि राज्य टाढा छ । राज्य त्यसका लागि चाहिने हो, जो असाहय छ, जोखिममा छ, ऊ एक्लै उकासिन सक्दैन । चरम अभाव र गरिबीले अक्रान्त छ । तर हाम्रा केन्द्रीकृत समानतामा आधारित नीति र योजनाले त्यो गहिराईलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । छात्रवृत्ति र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरुले समताको आधार लिएको भए तापनि निश्चित वर्ग भित्र समानतालाई नै पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।

दुर्गमका गाउँ र वस्तिमा विद्यालयहरु छन् । ती विद्यालयहरु उदास छन् । बल्लतल्ल एक दुई जना शिक्षकको व्यवस्था भएकोमा तिनका लागि क्षमता विकास र उत्प्रेरणाको चरम अभाव छ । हुने खानेको ध्यान त्यहाँ पुग्दैन । किनकि तिनका बच्चा निजी विद्यालयमा छन् । त्यो कमजोर रैथाने र भुइँ वर्गका केही अभिभावकले बल्लतल्ल बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पु¥याएका छन् । तर आफ्नै जुनीलाई धिकार भनेका छन् ‘कुन जुनीमा पाप गरिएछ र बच्चालाई बोर्डिङ्ग स्कुलमा पढाउन पाइन’ भनेका छन् । यो हाम्रो यथार्थ परिवेश हो ।  

शैक्षिक गुणस्तरको पिरलो पनि चोटिलो छ । सामान्यतया माध्यमिक विद्यालयहरुले सो विद्यालय नजिकका प्राथमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयवाट कमजोर विद्यार्थी आउने भएकोले गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार गर्न नसकिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । निम्न माध्यमिक विद्यालय (कक्षा ८ सम्म चलेका आधारभूत विद्यालय)हरुको पनि सोही अनुसारको अन्तरगतका प्राथमिक विद्यालय (कक्षा ५ वा ३ सम्म चलेका आधारभूत विद्यालय)हरुको बारेमा गुनासो सुनिन्छ । कतिपय तल्लो तहको पठानपाठन गरिरहेका विद्यालयहरु माथिल्लो तहका विद्यालय भन्दा राम्रा पनि छन् । तथापि एक अर्कोवाट सिक्ने सिकाउने संस्कार कमजोर मात्र होइन शुन्य नै छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । त्यसको समन्वय गरिदिने संयन्त्र पनि कमजोर छ वा छँदैछैन । समग्र मुलुकको विद्यार्थी उपलब्धिको अवस्था कमजोर छ । सार्वजनिक विद्यालयहरुमा महिनौं एउटै कक्षामा पढाएका शिक्षकले विद्यार्थीको नाम समेत लेख्न जान्दैनन् भन्ने गुनासो अभिभावकहरुको पाइन्छ । 

अहिले शिक्षा प्राचीनकालमा रोम शहर आगोले जले जस्तो भएको छ । रोम नगर जलिरहेको बखत रोमका शासक नीरोले आफ्नो सबैभन्दा मन पर्ने बाँसुरी बजाएर रमाइरहेका थिए भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भ छ । शिक्षाको अवस्था बिग्रँदो छ । तर यसले जसजसलाई बढी चिन्तित बनाउन पर्ने थियो अपेक्षित रुपमा चिन्तित बनाएको छैन । राम्रो भनिएका सामुदायिक विद्यालयमा समेत शुल्क तिरेर पढाउन पर्ने अवस्था छ । प्रतिवर्ष यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । 

के भएको भए, के हुन्थ्यो ?  

शिक्षाको गहनता र सुक्ष्मताको अन्तरभूतीकरण हुने गरी हामीमा साधना भएन । परिणामतः संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्षलाई मात्र चुनौती दिएको छैन वर्गीय समाजको विकास गरिरहेको छ । इटालियन माक्र्सवादी चिन्तक एण्टोनियो ग्राम्सीले भने जस्तो शासक वर्ग यसैमा रमाइ रहेका छन् । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा हास्यको विषय बनेको छ । चिन्ताको विषय के हो भने राजनीतिक बहस भएन भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने वातावरण नै विकास भएन । प्राज्ञ र राजनीतिक बहस (डिस्कोर्ष) को संस्कृति विकास भएको भए शायद परिवेश फरक हुन्थ्यो । सुधारको परिवेशले पाको पथ समाउँथ्यो ।  

दुर्गम र ग्रामिण विद्यालयहरुमा पठनपाठनको अवस्था कन्तविजोक बन्दै गएको छ । गाउँबाट पैसा कमाउन युवाहरू विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । उनीहरूको परिवार आफ्ना बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गाउँ छोडेर शहरी क्षेत्रतिर बसाइँ सर्दैछन् । यदि गाउँको विद्यालयमा शिक्षा राम्रो भएको भए, उनीहरूको परिवार गाउँमै बसोबास गथ्र्यो । परिवारका सदस्यहरू खेतीमा सक्रिय हुन्थे । उनीहरूको जीविकोपार्जन रमाइलो र सरल हुन सक्थ्यो । सक्षम (हुने) समूहले गाउँ छोडे, गाउँमा विद्यालयको हेरचाह गर्ने पुरुष र महिलाहरू कमै भेटिन्छन् । गाउँमा बस्नेहरू अपमानित भएर बाँचिरहेका छन् र आफ्नो आत्मविश्वास गुमाउँदैछन् । त्यसको सुक्ष्मतालाई अन्तरबोध नै नगरी हामी विद्यालय गाभ्ने सजिलो सूत्र रटिरहेका छौं । कतिपय अवस्थामा विद्यालयहरू गाभ्ने र बन्द गर्नु भनेको आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिकाहरू जो आफ्नो मूल बस्ती छोड्न असमर्थ वा इच्छुक छैनन्, शैक्षिक अवसरहरूबाट वञ्चित गराउनु हो । यस्तो समस्या अहिलेको जनसाँख्यकीय परिवेशले संसारभर देखिदै छ, तर विश्वका कतिपय मुलुकले विमर्श र अनुसन्धानका निचोडलाई परीक्षण गरेर आफ्नै घरेलु नमुनाहरु विकास गरेका छन् । सबैका लागि आधारभूत शिक्षा घरदैलोमा सुनिश्चित गरेका छन् । तर हामी यो सुक्ष्मतालाई अनदेखा गरिरहेका छौं । 

स्थानीय तहमा लोक सेवाको प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति पाएका, तालिम र प्रशिक्षण तथा अनुभव नभएका किशोर किशोरीलाई शिक्षा व्यवस्था प्रशासनको जिम्मा लगाएका छौँ । अझ कतिमा त पदहरु नै पूर्ति हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा सिकाइसँग सम्बन्धित कुरो हो । सिक्ने कुरा व्यक्तिगत हुन्छ । व्यक्ति वा सिकारुको सिक्ने परिवेश, चाहना, क्षमता आदिमा भर पर्दछ । यदि शिक्षालाई स्वतन्त्र छाडिदिएको भए; यसमा धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने थिएन । तर संविधानमा नै उल्लेख गरेर अनिवार्य पढ्नै पर्छ भनिसकेपछि र यसलाई राज्यका कानूनले बाँधेपछि सिकारुको सिक्ने परिवेशमा सहयोगी बन्न जरुरी हुन्छ, हुन नसक्नु हाम्रो सशक्त अपरिपक्क मानव संसाधन खतरायुक्त हुन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको र संसारभर अभ्यास र विमर्श गर्दै सफल भएका दृष्टान्त हुँदाहुँदै हामी त्यसवाट पनि सिक्न सकिएन । सकेको भए अवश्य परिवेश फरक हुने थियो । 

प्रश्न गर्ने क्षमता

बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षामा नै गएको छ । मुलुक नै गरिब छ, कहाँवाट धेरै शिक्षामा खर्च गर्नु । त्यसो भए राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा शिक्षालाई प्राथमितामा राखिनेछ भनी किन लेखेको ?  प्रश्न गर्ने तागत सामान्य नागरिकमा देखिदैँन । राजनीतिक दलका मतदातामा पनि घोषणा पत्रका विषयलाई विमर्शमा ल्याई प्रश्न गर्ने तागत विकास भई सकेको छैन । बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक तलबमा खर्च हुन्छ भन्ने जानकारी कमलाई छ । ३० प्रतिशत भन्दा बढी सरकारी विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा छैनन् र ४० प्रतिशत विद्यालयमा आधुनिक शिक्षण प्रणाली अबलम्बन गर्ने प्रविधि एवं इण्टरनेट सुविधा उपलब्ध छैन । शिक्षक क्षमता विकास र सहयोगको कुरा चौपट्ट छ भन्ने कुरामा प्रश्न कसैले गर्दैन । बालबालिकाको सिकाइको प्रगतिका बारेमा प्रश्न गर्न नजान्ने र नसक्ने अभिभावकलाई सहयोगका सम्बन्धमा हाम्रो होस पुगेकै छैन । 

स्थनीय र प्रदेश सरकार शिक्षामा लगनीका दृष्टिले अझ उदासिन देखिएका छन । उनीहरु केमा लगानी गर्ने, किन लगानी गर्ने र राजनीतिक लाभ के हुन्छ खुट्याउन नै सकिरहेका छैनन् । उनीहरुमा पनि तागत कमजोर छ । उनीहरुमा आफ्नै तागत वढाउने गरी विमर्श गर्ने गराउने र प्रश्न गर्ने सुझ देखिँदैन ।

शिक्षा सुधारका प्रतिवेदनहरुले औंल्याएका सुधारका सुक्ष्म विषयहरुलाई वास्तै नगरी दिईने आदेश र निर्देशले मात्र शिक्षा नसुध्रने पक्का छ । नजानिँदो किसिमले निजी क्षेत्र भुसको आगो जस्तो गरी सर्वत्र फैलिई सकेको छ । राजनीतिको नसा नसामा शरीरको रक्तसञ्चार जस्तो गरी भिजीसकेको छ । चुनाबमा घुसेको छ । राज्यको निर्णय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा नै संलग्न भई सकेको छ । संवैधानिक प्रावधानलाई नराम्रोसँग गिज्याइ रहेको छ । सामजिक लाचारिताका दृष्टिले होस् वा अन्य कारणले अपवादमा बाहेक हुने खानेले निजी विद्यालयमा बालबालिका पढाउनुको विकल्प देखेको छैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको व्यवहार उस्तै छ । यो भनाइ र गराइ बीचको अन्तरका बारेमा न त अन्तरपार्टि प्रश्न गर्ने तागत छ । न त मतदाताले प्रश्न गर्ने तागत राख्दछन् । 

यदि सार्वजनिक शिक्षा गरिबको मात्र विशेष क्षेत्र बन्न पुग्यो भने समाजको उच्च आय भएको समूहले सार्वजनिक विद्यालयप्रति कुनै राजनीतिक वा सामाजिक जिम्मेवारी महसुस गर्दैन । यो दृष्टिकोण सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई गरिबका लागि न्यून गुणस्तरको विकल्प बनाउने बाटो हो, जसले निजी विद्यालयको विस्तार र शुल्क वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीमा वर्गीय विभाजनलाई संस्थागत बनाउँछ  । यसले नेपालले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र मार्फत अँगालेको समावेशी, समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाज निर्माणको दृष्टिलाई कमजोर पार्छ  (विष्ट, २०८२)।  

ग्राम्सी ले भने जस्तो पुराना मूल्य मान्यता भत्कने तर नयाँ मूल्य मान्यता नबनिसकेको बीचको संक्रमणको अवस्थामा पूँजीवादी संस्कृतिमा रमाएका वर्गले हिंसा, आर्थिक बल वा जबरजस्तीको सट्टा अपरिपक्क र गोलमोटोल कुरा प्रयोग गरेर आधिपत्यवादी संस्कृति विकास गर्दछ । उनको यो भनाइ आजका दिनमा पनि शिक्षाको सन्दर्भमा उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ । राज्यले बहुदलीय शासन पद्दति अवलम्बन ग¥यो । दलीय सर्वोच्चतामा दलको आन्तरिक र दलहरुबिचमा व्यापक बहसको अपेक्षा गरिन्छ । भनिन्छ नेपालमा विमर्शको विषय दलहरुका नेतामा बन्धक बन्यो । बन्दैछ । 

काम नपाएका दलका कार्यकर्तालाई विमर्शको विषयवस्तु दिएर निचोड प्रस्तुत गर्ने संस्कार विकास भएको भए असंख्य ज्ञान उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना थियो । यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष पनि हो । शिक्षामा चिन्ता गर्ने केही राष्ट्रप्रेमीहरु निराश भएर भन्ने गर्दछन् अव शायद शिक्षामा लथलिङ्ग हुने काम चरम अवस्थामा पुग्ने होला । सबै लथालिङ्ग र सामान्य नागरिकको आशा र भरोस समेत पूर्णरूपमा समाप्त भए पछि बल्ल सुधारको समय आउने होला !

के संभव छ ?  केही वर्ष अघिसम्म हामी जस्तै अवस्थामा भएका विश्वका केही मुलुकले आधारभूत तहको शिक्षा राज्यको दायित्वमा लिएर राम्रो उपलब्धि देखाएका छन् । समाजका सबै तप्काका मानिसले सरकारले तोकेको सेवा क्षेत्रको विद्यालयमा पढाउँछन्, कम्तिमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा कुनै किसिमको असमानता महशुस गर्न पर्दैन । नेपालमा गणतन्त्र आएसँगै ती देशमा जस्तै सबै वर्ग र तप्काका अभिभावकका बालबालिकाले एकै प्रकारको र उस्तै शिक्षण संस्थामा पढाउने अवस्था विकसित हुने कुराको अपेक्षा गरिएको थियो । हाम्रोमा विद्यालय त प्रर्याप्त छन् तर यसरी कार्यान्वयन गर्ने तागत पहिलिएको छैन । 

सर्वमान्य कुरा हो विमर्शले विषयवस्तुलाई निचरेर निचोड निकाल्दछ । नयाँ नमुनाहरु पहिचान हुन्छन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै सुधार गर्दै जाने हो । साँच्चै नै हामीमा विविच्ये (विवेचना) को खडेरी परेको हो त ?  केही प्रयासहरु भएका छन्, तर ओझेलमा परेका छन् । उदाहरणका लागि कर्णाली प्रदेशका दशै जिल्लामा सघन अन्तरक्रिया र परिवेशको अवलोकन गरी एउटा नमूना विकास गरिएको थियो । सो प्रयासमा संघियताको सन्दर्भमा हालसम्मको अनुभव र अभ्यासलाई आत्मासाथ गरी मिहीनरुपमा विश्लेषण गरिएको थियो । विश्लेषण र विमर्शका क्रममा विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको शिक्षामा लगानीको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरिएको थियो ।

जसअनुसार ५० देखि ७० सम्म विद्यालयहरु भएको स्थनीय तहका लागि एक जना उपसचिव, दुई जना सेक्सन अफिसर, दुई जना प्रविधिक सहायक, एक जना लेखा र कम्प्युटर दुबैमा दक्षता भएका सुब्बा स्तरका कर्मचारी शिक्षाका सेवाहरु प्रवाह गर्न न्यूनतम रुपमा आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । शिक्षक सहयोग अर्थात पठनपाठनमा सहयोगीको रुपमा एउटा लिडर विद्यालयमा एक जना शिक्षण सिकाइमा सहयोगी (पेडागोजीकल रिसोर्स पर्सन) आवश्यक पर्ने निक्र्यौल निस्किएको थियो ।

छलफल र अवलोकनका क्रममा खासमा के भएमा हाम्रा विद्यालयहरु अझ राम्रा होलान् भनी मिहेनतका साथ स्थानीयतालाई अन्तरभूत गर्न प्रयास गरिएको थियो । विमर्शवाट संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो आधारभूत तहको शिक्षाका लागि समाजवादी शिक्षाको स्वरुप यही हुन सक्छ भनी निचोड निकालिएको थियो । त्यस प्रयासको विशेषता के हो भने तीनै तहका सरकारको आ÷आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुसार शिक्षामा योगदान गर्ने आधार पहिल्याइएको छ । जस अनुसार विद्यालयमा बालबालिका मैत्री कक्षा बनाउन स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको सहजीकरणमा सम्पन्न गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारले सुधारको पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै हरेक अगुवा विद्यालय र अन्तरगतका विद्यालयहरुका लागि पठनपाठनमा सहयोग गर्ने सहयोगी विज्ञको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । यसका लागि संघीय सरकारले अनुदानको रुपमा रकम उपलब्ध गराउने छ । प्रदेश सरकारले क्षमता विकास र कार्यन्वयनमा निगरानी गर्नेछ । उपयुक्त विधि र नमुना अनुसार एउटा कक्षाकोठालाई बालबालिका मैत्री बनाउन तीन लाख ७० हजार रुपैंया लाग्ने रहेछ । सहयोगी विज्ञ र क्षमता विकसका लागि खासै ठूलो स्रोत लाग्ने होइन । 

यो प्रयासको निश्कर्ष हामीमा समस्याको गहिराइ स्रोतमा भन्दा सोचमा छ भन्ने निकालिएको थियो । भाषणमा भन्दा व्यवस्थापनको गराइमा । शिक्षाको गहिराइ बुझ्न त्यसमा घोत्लिन पर्छ । डुब्न पर्छ । प्रविधिका र मानव संवेदनाका कुरा हुन्छ । त्यहाँसम्म पुग्न अनुभवका आधारमा अनुभूति गर्नु पर्ने हुन्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको खाकामा काम गर्ने हो भने सुधारका लागि धेरै समय लाग्दैन भन्ने विमर्शको निचोड थियो । आदर्श बालमैत्री पठनपाठनको वातावरण बनाउन सकिन्छ । त्यस्ता विमर्शका निचोड अरु अरु पनि छन् । नयाँ नमुना र निचोडहरु आँफैमा साध्य होइनन् । अन्तरभूत गरेर कार्यान्वयन गर्ने लगाव र क्षमता आवश्यक पर्दछ । त्यसलाई स्वीकार गर्ने, आत्मसाथ गर्ने र विस्तार गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्न सकिरहेका छैनौं । आफ्नै सुझ र निश्चित वृत्त भित्रको बुझलाई नै सत्य ठानिरहेका छौं । 

निचोड

गर्भमा असंख्य सम्भावनाहरु लुकेका छन् । ती सम्भावनाहरु एक्लै दुक्लैका भावना र विचार प्रकटीकरणले स्थान नपाउनु स्वभाविक हुन्छ । विकासको क्रममा अक्षत भएको भए थप नयाँ सिर्जनामा लाग्न सहज हुने थियो । पहिला त हामीले बिग्रिएका र बिग्रिन लागेका प्वालहरु पहिचान गरी टाल्नु परेको छ । अहिले सम्मकै सर्वाधिक विमर्शको लागि सूचना र जानकारी भएका युगका मानिस हौं हामी । भुँइ तहदेखि माथिसम्म विषयवस्तुलाई अन्तरबोध गर्दा सम्भावनाहरु पर्याप्त देखिन्छ । मन–मस्तिष्कमा यही कुराले हस्तक्षेप गरिरहन्छ । मन्थन र गन्थनवाट मुल्य थप गरी साझा दृष्टिकोणको विकास गरेपछि आम विश्वास बढ्दछ । कार्यान्वयनमा तत्परताको आधार बन्दछ । यसका लागि हामी सबैले हाम्रा मति र प्रवृत्तिमा परिवर्तन (कोर्ष करेक्सन) गर्न पर्ने देखिन्छ । राज्य पक्ष भन्नाले तीनै तहका सरकार त्यसमा पनि संघीय सरकारको विमर्शले खारिएका निर्णय सहितको समन्वय र पथप्रदर्शनले संघीयताको मर्म अनुसार शिक्षा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिन्छ । विमर्शमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने विषय शिक्षकको क्षमता विकास, उत्प्रेरणा, तत्परता र सम्मान हो भन्ने लाग्दछ ।

यताका केही वर्षहरुमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँचसँगै बहस र मन्थनका आधारमा ज्ञान उत्पादन र प्रयोगको सट्टा भ्रम वा भ्रान्तिको अर्को खतरनाक दृष्य देखिँदैछ । हरेक विषयवस्तुलाई तथ्य, तथ्यांक, तर्क र वास्तविकताका आधारमा होइन, आग्रह–पूर्वाग्रह, मिथ्यांक, भावनात्मक र रूमानीकृत धारणाका आधारमा निन्दा वा भत्र्सना गर्ने (शर्मा, २०८२) प्रवृत्ति पनि सँगसँगै विकास हुँदै गरेको पाइन्छ । यो एक किसिमको आम प्रवृत्तिकै रुपमा देखिँदै छ । यदि यसलाई समयमै वेवास्ता गर्ने परिवेश विकास गर्न सकेनौं भने शैक्षिक विकासको इतिहासमा खराव युगमा मानिसका रुपमा हामी चिनिने छौं । विमर्शको संकृति विकास गरौं ।