काठमाडौ - शैक्षिक क्षेत्रमा जारी दलगत राजनीतिक गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने सरकारको योजनामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम ‘ब्रेक’ लगाईदिएको छ ।  विश्वविद्यालयहरूबाट दलगत विद्यार्थी संगठनहरुका गतिविधि हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अदालतले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

विश्वविद्यालयमा सकृय विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिट माथि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त सोमबार आदेश जारी गरेको हो ।  दुबैपक्षको छलफल पछि हुने आदेश नआईञ्जेलका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको हो । दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने र रिट निवेदकहरूले माग गरेजस्तो आदेश दिन किन नपर्ने हो भन्ने प्रश्नको लिखित जबाफ दिन पनि अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । 

विश्वविद्यालयमा कृयाशील राजनीतिक दल आवद्ध संगठनहरुले शैक्षिक भन्दा धेरै दलगत राजनीतिक कृयाकलाप गरेको भन्दै सरकारले त्यस्ता संगठन हटाएर स्टुडेण्ट काउन्सिल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार हनन भएको विद्यार्थी संगठनहरुको जिकिर छ । 

शैक्षिक बहस, कार्यक्रम भन्दा धेरै गुण्डागर्दी, तोडफोडमा दलगत विद्यार्थी संगठनको भूमिका धेरै हुँदा विश्वविद्यालयको छवि मै आँच आएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न विद्यार्थीलाई कारवाही गर्नुको साटो सम्बद्ध दलहरुले संरक्षण गर्दै आउँदा शैक्षिक वातावरण विग्रिएको गुनासो सुनिदैं  आएको छ । यस्तो शैलीलाई नसुधारी विश्विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्राज्ञिक वातावरण निर्माणमा चुनौती हुने ठहर साथ सरकारले उक्त कदम चालेको दावी गरेको छ ।