काठमाडौं ८ भदौ / स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजबारे अध्ययन तथा अनुगमन गर्न अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई जिम्मा दिएको छ । सर्वोच्चको आदेश पालना गरेको भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । सम्बन्धन विवादमा आएपछि मन्त्रालयले थप अनुसन्धान गर्न सिंहलाई जिम्मा दिएको हो ।

मन्त्रालयले अध्ययनका लागि मंगलबार समिति बनाए पनि संयोजक तोकेको थिएन । कलेजलमा अस्पताल सञ्चालनको उचित वातावरण भए–नभएकोबारे गहन अध्ययन हुने चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए ।

अनुमतिका लागि १२ निवेदन

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले ०६८ बाट अस्पताल सञ्चालनका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । त्यसयता विभिन्न चरणमा गरी १२ वटा निवेदन परेका छन् । पूर्वाधार पूरा नभएकाले तत्काल अनुमति नदिएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘कलेजले पेस गरेको १२ वटा निवेदनमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सिफारिस गरेको कागज छैन । स्थानीय निकायले सिफारिस गरेको कागज, वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन कागज छैन । भूकम्पप्रतिरोधी भवनको पत्र पनि छैन ।’ आवश्यक निवेदनहरू नहुने, तर अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्यले दिएन भन्ने मनसाय बाहिर आउने गरेको श्रेष्ठको तर्क छ ।

समितिको कार्यक्षेत्र
अस्पतालको भौतिक संरचना, स्थान, आकस्मिक सेवा, २४ घन्टा सेवाको व्यवस्थापन भए–नभएको, जनशक्तिको अवस्था, आकस्मिक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या, बहिरंग, अन्तरंग, निदानात्मक सेवाको मापदण्ड, आइसियू, सिसियू, अप्रेसन थिएटरको अवस्था, औषधिपसल, बच्चा र आमाका लागि दिइने सेवा, फिजियोथेरापी भए–नभएको, शवगृहको व्यवस्थापन, सोधपुछ र गुनासो राख्ने स्थान, एम्बुलेन्स सेवा देखिने स्थानमा भए–नभएको, पानीको व्यवस्थापन, पानीको गुणस्तर परीक्षण, विद्युत् आपूर्ति, सरसफाइको व्यवस्था, एक वर्षसम्म पुग्ने आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था, भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता मैत्री सेवा, वातावरणीय मूल्यांकन, बिमा सेवाबारे समितिले अध्ययन-अनुसन्धान गर्नेछ ।

सम्बन्धन चलखेलमा भयो

काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनेको सरकार र त्रिवि पदाधिकारीको गैरजिम्मेवारीपन हो । सर्वोच्चले चार वर्षअघि गरेको फैसलामा निर्णय गर्नु मात्रै भनिएको छ, सम्बन्धन दिनु भनिएको छैन । त्यसपछि चार वर्षअघिको फैसला अहिले कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ पनि रहँदैन । निर्णय गर्नैपर्ने भए त्यति बेलै गरेको भए हुन्थ्यो । पूर्वाधार नै नभएको कलेजलाई चार वर्षपछि सम्बन्धन दिइनु गैरकानुनी हो । त्यतिवेला अनुगमनमा गएको त्रिविको टोलीले फर्म भर्ने काम मात्रै गरेको हो । सम्बन्धनमा सरकार, राजनीतिक दल र मुख्यगरी त्रिविका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाँको ठूलो चलखेल छ । सिटसंख्या तोक्ने, सम्बन्धन दिने, शुल्क तोक्ने अधिकारको खनियाँले चरम दुरुपयोग गरे । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसको शुल्क २२ लाख छ । सरकारीमा ३२ लाख छ । कसरी यस्तो हुन्छ ? कमसेकम पनि निजीमा भन्दा कम नभए पनि केयुको सरह बनाउन सक्नुपथ्र्यो । आइओएमबाट खोसेर लगेको सिटसंख्या, शुल्क निर्धारण र सम्बन्धनको अधिकार फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पानी पनि नखाई अनशनमा बसेको छु । तर, भ्रष्ट मानसिकताको पराकाष्टास्वरूप सम्बन्धन दिइयो ।

निकास के ?
जसरी त्रिविले सम्बन्धन दिएको छ । त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । आइओएमबाट खोसेर लगेको अधिकार पनि तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ । गैरकानुनी रूपमा सम्बन्धन दिने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन हुनुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ । तर, ऐन माफियामुखी र नेतामुखी बनाउने काम हुँदै छ । त्यो कदापि स्वीकार्य छैन । म एक–दुई दिन हेर्छु । त्यसपछि पुनः निर्णय लिन्छु । मनमोहन मेडिकल कलेजको पनि भवन हुँदैमा सम्बन्धन दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यहाँ बिरामीको संख्या र उपकरण आवश्यक पर्छ । जबसम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएर ऐन बन्दैन, तबसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्ने पटक–पटक सम्झौता भएको छ । त्यसको पालना अहिले पनि हुनुपर्छ । ऐन बनेपछि मात्र सम्बन्धन पाउने–नपाउने विषयको टुंग्यो लगाउनुपर्छ ।

जस्तो देख्यौँ त्यस्तै रिपोर्ट बुझायौँ
प्रा.डा. कबिरनाथ योगी 
संयोजक, तत्कालीन अनुगमन समिति
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज सञ्चालनको मापदण्ड पुगे–नपुगेको अनुगमन गर्न चार वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हाम्रो सातजनाको टोली गएको थियो । हामी जाँदा अस्पताल भरिभराउ थियो । हामीले जे देख्यौँ, त्यही लेखेका हौँ । सबै पाना पल्टाएर कसैले हेर्दैन र हेर्ने कुरा पनि आउँदैन । भवन कत्रो छ ? ठाउँ पुग्छ कि पुग्दैन ? पूर्वाधार कस्ता छन् ? बिरामी कति छन् भनेर हेर्ने हो । कलेजभित्र र बाहिर औषधिपसलहरू पनि थिए र अहिले पनि छन् । सम्बन्धन नपाएर बसेको मेडिकल कलेज त्यसमा पनि चार वर्षपछि छड्के गएर खाली छ भन्नुको अर्थ छैन । नियत सफा राख्नेले चार वर्षअघि नै खाली छ भन्न सक्नुपथ्र्यो । दिनै हुँदैन भन्ने उद्देश्यले परिचालितले विभिन्न बहाना निकाल्न सक्छन् । आइओएममा हडताल छ भने सबै बेडहरू खाली रहन्छन् । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज चलेको छैन भनेपछि कोही बिरामी जान्छ ?

केएमसी हुने केएनसी किन नहुने ?

काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)को एउटा भवनजस्तो काठमाडौं नेसनल कलेज (केएनसी) को तीनवटा भवन छन् । केएमसी पनि भिरालो ठाउँमा छ । केएमसीको भन्दा खाली ठाउँ बढी केएनसीको छ । तीनवटा भवन जोड्दा ठूला–ठूला हलहरू निस्किएका छन् । टिचिङ अस्पतालको सबैभन्दा ठूलो वार्ड एनेक्स वान टुभन्दा दोब्बर साइजका वार्डहरू छन् । त्यसैले उपयुक्त ठानेर देखेको कुरा लेखेका हौँ । अब मेडिकल कलेज ल्याउनै नदिने गिरोहले भनेअनुसार जान सकिँदैनथ्यो र सकिँदैन पनि । हामीले अनुगमन गर्दा कलेजमा जाने बाटो अलि सानो थियो । तर, अहिले पूरा चौडा भइसकेको छ । जग्गा ६ रोपनी रहेको देखाएका थिए ।

अनुगमन गर्नुको अर्थ छैन
डा. बसुरुद्दिन अन्सारी 
मेडिकल डाइरेक्टर, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज 
शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयसँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध छैन । मैले १६ साउन ०६८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अस्पताल सञ्चालनका लागि पत्र दिएको थिएँ । दुई सय बेडभन्दा माथिको अस्पताल सञ्चालनका लागि त्यसवेला मन्त्रालयले स्वीकृत दिने कुनै प्रावधान थिएन । मन्त्रालयले दिएको पत्रमा सो विषय स्पष्ट लेखिएको छ । स्वास्थ्यको अनुमतिमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन सय बेडको अनुमति दिएको हो । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०७० मा जारी भएसँगै देशभरका सरकारी, निजी, सामुदायिक, गैरसरकारी वा सहकारी सबै अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति लिनुपर्छ । सोहीअनुसार हामीले निवेदन दिएका थियौँ । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेन । हामीले दिएको निवेदन दर्ता नै भएन । निवेदन दर्ता नगर्ने मन्त्रालयले के आधारमा अनुगमन गर्छ ?
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर ।