काठमाडौं २४ भदौ / सरकारले शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनको सुझाव दिन गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा निजी विद्यालयका सञ्चालकको बाहुल्य छ ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षता गठित ६५ सदस्यीय आयोगमा संस्थागत प्रतिनिधिसमेत गरी ७ सदस्य निजी विद्यालयका सञ्चालक नै छन् । ११ सदस्यीय कार्यदलमा पनि निजीका दुई सञ्चालक सदस्य बनाइएका छन् ।

यस हिसाबले आयोगमा मात्रै निजी शिक्षण संस्थाको प्रतिनिधित्व १०.७६ प्रतिशत भएको छ । आयोग र कार्यदलमा ६ हजार निजी विद्यालयको प्रतिनिधित्व १२.१६ प्रतिशत छ भने २९ हजार सामुदायिक विद्यालयबाट जम्मा ५.४० प्रतिशत । सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट २ जना र व्यवस्थापन समितिबाट दुई गरी ४ जना मात्रै आयोगमा छन् । कार्यदलमा निजी विद्यालयका दुई जना प्रतिनिधि छन् तर सामुदायिकका एक जना पनि छैनन् । यसले पनि आयोग र कार्यदलमा निजी विद्यालयका सञ्चालकको बाहुल्य प्रस्ट देखिन्छ ।

मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुुसार आयोग सदस्यमा जेम्स स्कुलका संस्थापक निर्देशक राजेश खडका, काठमाडौं स्कुल अफ लका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रिन्सिपल युवराज संग्रौला तथा हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सनका अध्यक्ष आयोगका सदस्य छन् ।

सांसदको हैसियतमा ग्यालेक्सीकी प्रिन्सिपल गीता राणा, लिटिल एन्जेल्सका संस्थापक अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठलाई पनि आयोगमा राखिएको छ । त्यस्तै, उच्चस्तरीय कार्यदलमा जेभियर एकाडेमीका अध्यक्ष श्रीरामभक्त माथेमा, युलियन्स स्कुलका बोर्ड अफ ट्रस्टिजका अध्यक्ष सोम पनेँरु सदस्य छन् । युलियन्स विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष सांसद तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा हुन् ।

सांसद बनेका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूकै दबाबमा गत वर्ष शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा मुलुकमा निजी विद्यालय खोल्नै नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू सांसद भएकै कारण कानुन निर्माणमा उनको रजगज देखिएको छ । ‘यो आयोगमा पनि निजी विद्यालय/कलेज सञ्चालकको दबाबमा उनीहरूकै पक्षमा बनाउने प्रयास गर्ने पक्का छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘शिक्षामन्त्री सामुदायिक विद्यालय/क्याम्पस सुधारभन्दा पनि निजीको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।’

आयोगमा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आफ्ना सहयोगी चिरञ्जीवी भण्डारीलाई समेत सदस्य बनाएका छन् ।

आयोगका सदस्यसमेत रहेका शिक्षाविद् प्रा.विद्यानाथ कोइरालाले आयोगमा निजी विद्यालय र कलेजका प्रतिनिधि हाबी हुनु राम्रो नभएको बताए । आयोग आवश्यकताभन्दा ठूलो भएको उनले बताए । ‘आयोगको टिम सिनेमा सुरु हुनुभन्दा अघि देखाइने नामजस्तै लामो भयो,’ उनले भने ।

प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्व विद्यालयसम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन र विश्लेषण गरेर मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा नीतिको सुझाव दिन आयोग गठन गरिएको हो । आयोगले पाँच महिनाभित्र सुझाव दिइसक्नुपर्ने छ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या पहिचान गरी तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू सिफारिस गर्ने र संघीयतामा गर्नुपर्ने दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र तयार गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै उच्चस्तरीय कार्यदल गठनसमेत गरिएको छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर ।