काठमाडौं ३० भदौ / संवैधानिक व्यवस्था

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शैक्षिक अधिकार र कार्यक्षेत्रको बाँडफाँडलगायत नागरिकलाई शिक्षा लिन निःशुल्क, अनिवार्य, छात्रवृत्ति एवं ऋणको सुविधा खुलाएर प्रेरणा दिएको स्पष्ट छ । यसअनुसार स्थानीय सरकारले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाका साथै भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण गर्ने, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, भाषा, लिपि, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने संघले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रस्तरका प्रतिष्ठान र पुस्तकालय, विश्वविद्यालयको मापदण्ड र नियमनजस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखाएको छ ।

संविधानले शारीरिक रूपमा अशक्त र दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर समाजका कमजोर वर्गलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ । अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र विद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अवसर दिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकाको उच्च शिक्षा निःशुल्क र छात्रवृत्तिबारे बोलेको छ भन्ने बादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई अनुदानको व्यवस्था र विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने सुविधा मात्र नभई उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएबाट बालबालिकादेखि अशक्त, सामाजिक क्षेत्रमा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नेपाली नागरिकलाई शिक्षा लिन दिएको अवसर, अधिकार र प्रेरणा अत्यन्त प्रशंसनीय छ।

प्रमुख चुनौती
हाम्रो देशको हालको शैक्षिक व्यवस्थाभित्र विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई गणना गरिएकोमध्ये कक्षा १–८ लाई आधारभूत र कक्षा ९–१२ लाई माध्यमिक तहमा विभाजित गरिनुका साथै बालशिक्षालाई अवश्यक महत्व दिँदै माध्यमिक तह (९–१२) को पढाइलाई साधारण र प्राविधिक धारमा छुट्याई अगाडि बढाइएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारमाथि आएको विविध जिम्मेवारीमध्ये शिक्षा क्षेत्र अति महŒवपूर्ण तर यसभित्र अत्यन्त जटिल प्रश्न गाँसिएकाले आजको विद्यालय शिक्षा चुनौतीपूर्ण भएकोमा सम्बन्धित सबै गम्भीर हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नं. २ बाहेक देशभर सम्पन्न भएलगत्तै स्थानीय सरकारमाथि विकास निर्माण र मुद्दामामिलाको जिम्मेवारीदेखि शैक्षिक क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई कसरी कार्यक्षेत्रमा उतार्ने भन्नेबारे संघीयता कार्यान्वयनको नौलो आयामभित्र केन्द्र सरकार नै अलमलमा परेको त होइन भनी प्रश्न उठाउने वेला भएको छ । स्थानीय सरकारमाथि विद्यालय शिक्षासँग गाँसिएका चुनौती निम्न छन् :

क) विद्यालय शिक्षामा समाहित गरिएका बालविकास केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याउन जनशक्तिको व्यवस्था, कक्षाकोठाको उपलब्धता र लगानीको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने ?

ख) संविधानले नै दिएको अधिकारभित्रको अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षालाई कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने ?

ग) शिक्षामा सरकारी लगानी उदासीन देखिएका वेला आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने ?

घ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कसरी पारदर्शी र विद्यालयप्रति जवाफदेही बनाउने ?

ङ) आजको सामुदायिक विद्यालयको खस्कँदो शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्दै अभिभावकमा विश्वास कसरी जगाउने ?

च) मुलुकले चाहेको लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्त भइसकेकाले शिक्षकलाई दलगत राजनीतिभन्दा पठन–पाठनमा कसरी जिम्मेवार बनाउने?

छ) हालको पाठ्यक्रमलाई कसरी परिमार्जित बनाउने र परीक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ?

ज) विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दै आएका काम, विद्यालय निरीक्षण, अनुगमन, पाठ्यपुस्तक वितरण, पूर्वाधार विकास निर्माण, अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन कसरी कुन ढंगले गर्दै जाने ?

झ) यस्तै गाउँपालिका र नगरपालिकाले शिक्षा हेर्ने शिक्षा शाखा र चाहिने विद्यालय निरीक्षक र प्रशासक कुन तहको कतिजना कर्मचारी राख्ने ?

यी तमाम चुनौतीको लेखाजोखा भएको छ कि छैन, नेपाली जनता जान्न इच्छुक छन् । र, भएको भए सरकार किन अलमलमा परेको हो, आजको प्रश्न यही हो ।

सम्भावित सुझाब
विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन र खस्क“दो शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय जनता र समुदायबीच बृहत् छलफल, समन्वय, सहयोग, सेवाको भावना र दृढ विश्वास आवश्यक भएको सत्यतामा कसैको दुईमत नहोला, तापनि माथि उल्लिखित चुनौतीको सामना आजको स्थानीय सरकारको का“धमा आइपुगेको सन्दर्भमा तलका सुझाबमाथि छलफल गर्न सकिन्छ :

क) ज्ञानको मन्दिरभित्र कलिला बालबालिकालाई तोडफोड, बन्द र दलीय राजनीतिबाट पर राख्दै सा“च्चै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र, शान्त शैक्षिक वातावरण तयारीमा शिक्षक, अभिभावक र समिति लाग्ने कि ?

ख) राष्ट्रिय पाठ्यक्रमभित्र स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्राकृतिक स्रोतसाधनको पाठ्यवस्तु समावेश गरी परिमार्जित पाठ्यक्रम आजको आवश्यकता हो कि ? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उचित मार्गदर्शन र निर्देश गरी समावेशी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कि ?

ग) अबको विद्यालयस्तरको परीक्षा प्रणाली राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नियमन, अनुगमन र निर्देशनमा प्रदेशस्तरीय परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होला कि ?

घ) अनिवार्य, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति र ऋणको व्यवस्थाबाट निरक्षरता निर्मूल एवं प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने संवैधानिक चाहना परिपूर्ति गर्न सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने होइन र ?

ङ) किन स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी जान भनिरहेका छैनन् ? शिक्षा र संघीय मामिला मन्त्रालयबीच समन्वय र संयुक्त प्रयासमा कर्मचारी खटाउन यथाशीघ्र प्रयास नहुने कि ?

निष्कर्ष
आज विद्यालय शिक्षा अलपत्र अवस्थाबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा तत्काल उपचार विधि अपनाउनु आवश्यक छ भने दीर्घकालीन उपायका लागि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु टड्कारो आवश्यक भएको छ ।

नयाँ पत्रिकामा डा. गणेशमान गुरुङको प्रकाशित विचार ।