काठमाडौं १७ कार्तिक/ चौतर्फी विरोधका बाबजुद संसदले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरिछाड्यो । र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसक्यो । सामुदायिक विद्यालयमा आश्रित विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको हार भयो । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता–शिक्षकको जित भयो । भनसुनको भरमा नभई आफ्नो क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी शिक्षक बन्न लालायित शिक्षक अनुमतिपत्र प्राप्त ठूलो जमातको हार भयो । माननीयहरूको स्वार्थ सिद्ध भयो । प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्ट ठहरिएका शिक्षकबाट सिक्ने अवसर विद्यार्थीले गुमाए । भनसुनका आधारमा पेसामा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई स्वीकार्न तिनीहरू बाध्य भए । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत आफ्ना बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यको सपना देखेका अभिभावकहरूमा निराशा छाउने भयो । अल्पसंख्यामा भए पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत उत्कृष्ट तथा कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकको मनोबल गिर्ने भयो ।

उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट व्यवस्थापन गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पूर्वसर्त हुन् भन्ने कुरा माननीयहरूले पक्कै बुझ्नुभएको हुनुपर्छ । तर पनि प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र शिक्षक बनाउन किन माननीयहरूले अन्कनाउनुभएको होला भन्ने कुरा छलफलको विषय बन्न अत्यावश्यक छ ।

शिक्षा विकासको सबभन्दा ठूलो पूर्वाधार हो । इस्वी सम्वत्को सुरुवाततिर भारतको कुल राष्ट्रिय उत्पादन विश्वको कुल उत्पादनको करिब ३१ प्रतिशत थियो । तर सन् १९७० पुग्दा यो भार ३ प्रतिशतमा झर्‍यो । यस आर्थिक ह्रासको शिक्षाको विकाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । इस्वी सम्वत्को सुरुवाततिर भारत शिक्षामा अग्रणी थियो । सन् १९७० तिर त्यो स्थान पश्चिमा मुलुकहरूले लिइसकेका थिए ।

१०४ वर्ष लामो राणाशासनमा राणाहरूले आफ्नो शासन टिकाइराख्न जनतालाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने रणनीति लिएका थिए । नेपाल पिछडिनुमा यही रणनीतिको प्रमुख भूमिका थियो । राणाशासनको पतनपछि जनअभियान मार्फत शिक्षामा पहुँच बढाउन नेपाललाई ठूलो सफलता मिल्यो । तर शिक्षाको गुणस्तर भने अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुनसकेन । नेपालले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।

१०४ वर्षको राणाशासनको अवधिमा आर्थिक विकासमा नेपाल अन्य मुलुकका दाँजोमा जति पछि पर्‍यो, राणाशासन पश्चातको अवधिमा त्योभन्दा बढी पछि पर्‍यो । सन् १९६२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ५० डलर हुँदा चीन, भारत र दक्षिण कोरियाको क्रमश: ७०, ९० र १२० डलर थियो । १९६२ देखि २०१६ सम्म, ५४ वर्षको अवधिमा नेपाल, चीन, भारत र दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय क्रमश: १५, ११८, १९ र २३० गुणाले बढ्यो । यदि नेपालले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको लागि अविलम्ब ठूलो कदम नचाल्ने हो भने नेपाल एसियाको दोस्रो सबभन्दा गरिब मुलुकबाट संसारकै सबभन्दा गरिब मुलुक नबन्ला भन्न सकिंँदैन ।

शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने नभई ह्रास गर्ने नवौं संशोधन पारित भएबाट बहुसंख्यक माननीयहरूलाई देशको दर्दनाक स्थितिको कुनै चिन्ता भएको देखिँंदैन । गरिब देशकै भए पनि माननीय हुनपाउँदा उहाँहरू रमाइराख्नुभएकै देखिन्छ । जनताले ठूलो दु:खकष्ट भोगेर तिरेको करको पैसा आफ्नै पैसासरह आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँडेर माननीयको दर्जा जोगाउने दाउ खेल्न पाएपछि नरमाउनु पनि कसरी ?

जेजस्ता विकृतिको कुरा आए पनि राजनीतिक संक्रमणकालको नाममा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हावी छ । संक्रमणकाल छिट्टै टुंगिनेछ र विकासले गति लिनेछ भनेर आश्वासन बाँडिने गरिएको छ । ६ दशकभन्दा लामो संक्रमण अवधि कष्टकर रूपमा भोगिसकेका जनतालाई यस्तो आश्वासनले कुनै अर्थ राख्दैन । राजनीतिज्ञहरूले विकासको लक्ष्यलाई सर्वोपरी मानेका छन् भनी ठान्ने पनि अवस्था छैन । विकास लक्ष्यलाई सर्वोपरी मानेको भए उहाँहरूले विकासको जग शिक्षालाई कमजोर पार्न हिच्किचाउनुहुने थियो ।

प्रजातन्त्रलाई तानाशाही राणाशासनसँग तुलना गर्न मिल्दैन । तर पनि तानाशाही प्रवृत्तिबाट देशलाई जोगाउन त्यस्तो तुलना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । राणाहरूले आफ्नो शासन टिकाउन जनतालाई शिक्षाबाट बञ्चित गर्ने प्रयास गरेका थिए भने आज राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न विद्यालयहरूमा कार्यकर्ता शिक्षक भर्ती गरेर जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट बञ्चित गरिराखेका छन् । यस कदमले नेपाललाई समृद्धितिर नभई गरिबीतिर डोर्‍याउने निश्चित छ । 

नेपालमा जनउत्तरदायी सरकार बनेको छैन । मतदाताले योग्य तथा इमानदार जनप्रतिनिधि चुन्नसकेपछि मात्र जनउत्तरदायी सरकार बन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाले मतदातालाई योग्य तथा इमानदार जनप्रतिनिधि चुन्न सहयोग गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने दुई विकल्प छन् । नेपालमा जनउत्तरदायी सरकार बन्ला र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त होला भन्ने प्रतीक्षा गर्दै बस्ने वा जनसमुदाय आफैले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पहल गर्ने ? 

जनसमुदायको पहलमा वि.सं. १९९५ मा जुद्धोदय पब्लिक स्कुल स्थापना भएपछि साधारण जनताका छोराछोरीलाई विद्यालय शिक्षाको ढोका खुलेको थियो । त्यसअघि सरकारले जम्मा दुइटामात्र विद्यालय स्थापना गरेको थियो– १९१० सालमा दरबार हाइस्कुल र १९८७ सालमा पाटन हाइस्कुल । सरकारले विद्यालय स्थापना गर्ला र अनि आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँला भनेर अभिभावकहरू पर्खेर बसेका भए धेरै बालबालिका शिक्षाबाट बञ्चित हुने थिए । दुई दर्जनजति विद्यालय बाहेक हालका सबै विद्यालय समुदायकै पहलमा स्थापना भएका हुन् । जनसमुदायकै पहलमा स्थापना भएको जुद्धोदय पब्लिक स्कुल गुणस्तरीय शिक्षाको लागि प्रख्यात थियो ।

कुनै पनि अभिभावकलाई आफ्ना बालबालिकाका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिएका उम्मेदवारलाई शिक्षक बनाउने कि भनसुनका आधारमा पेसामा प्रवेश गरेका शिक्षकलाई निरन्तरता दिने भन्ने रोज्ने अवसर दिइएमा नि:सन्देह तिनले पहिलो विकल्प रोज्नेछन् । तर अभिभावकले सजिलोसँग उत्कृष्ट शिक्षक छान्न सक्ने हुँदाहुँदै किन यो जिम्मा माननीयहरूले लिनुपरेको हो भन्ने कुरा छलफलको विषय बन्नुपर्छ । यस छलफलको सिलसिलामा टड्कारो रूपमा उठने प्रश्न सामुदायिक विद्यालय कसको हो भन्ने हो । सामुदायिक विद्यालयलाई माननीय र कर्मचारीहरूले सरकारी भन्ने गरेको मात्र होइन, सरकारी मानेर नियन्त्रणमा समेत राख्ने गरेका छन् । नवौं संशोधन यही मान्यताको उदाहरण हो ।

प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय समुदायको पहलमा जग्गा जुटाएर कक्षाकोठा बनाई शिक्षक भर्ना गरेपछि सरकारको अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालन हुन्छ । यसरी स्थापना भई सञ्चालनमा आएका विद्यालय कसरी सरकारी हुन्छन् ? सरकारले आवश्यक खर्च नव्यहोरेका र व्यहोर्ने कुनै छाँटकाँट नल्याएका विद्यालय कसरी सरकारी हुन सक्छन् ? यस बाहेक शिक्षा ऐनको सातौं संशोधनबाट सार्वजनिकको सट्टा सामुदायिक नामकरण गरिएका विद्यालय कसरी सरकारी हुन सक्छन् ?

२०२८ सालसम्म विद्यालयको स्वामित्व र नियन्त्रण समुदायकै थियो । सरकारको अपर्याप्त अनुदानका बाबजुद पनि योग्य शिक्षक भर्ना गरेर समुदायले विद्यालय जवाफदेहीपूर्ण ढंगले सञ्चालन गरेकै थिए । २०२८ सालपश्चात अनुदानको सट्टा सीमित सरकारी शिक्षक विद्यालयमा पठाएर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति कमजोर पारेर र विद्यालय शिक्षामा कर्मचारी हावी हुने कानुन बनाएर सामुदायिक विद्यालयको नियन्त्रण सरकारले हातमा लिएको हो । सरकारको आवश्यकता जनतालाई चाहिने तर जनताले आफै व्यवस्था गर्न नसक्ने सेवा दिनको लागि हुने हो । विद्यालय सञ्चालनजस्तो जनताले आफै व्यवस्था गर्नसक्ने सेवामा हात हालेर विद्यालय शिक्षालाई धराशायी पार्ने काम सरकारले किन गर्नुुपर्‍यो ?

यो हस्तक्षेप र नियन्त्रणको मुख्य उपलब्धि विद्यालयमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता शिक्षकका रूपमा भर्ना हुनपाएका छन् । तिनै कार्यकर्ताको नाजायज हित रक्षा गर्न माननीयहरू लाग्नुभयो । विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारलाई लत्याएर, देशको भविष्यमाथि खेलवाड गरेर र स्थानीय तहको अधिकार मिचेर कार्यकर्ता शिक्षकलाई खुसी पार्ने एकमात्र उद्देश्यले नवौं संशोधन पारित गरियो । नवौं संशोधनले दिएको स्पष्ट सन्देश : विद्यालय विद्यार्थी हितका लागिभन्दा कार्यकर्ता–शिक्षकहरूको हितका लागि हो ।

सामुदायिक विद्यालय सरकारी नियन्त्रणमा रहिरहेसम्म आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने अभिभावकहरूको आकांक्षा पूरा हुन सम्भव छैन । यसो हुँदा जनताको समृद्ध नेपालको सपना साकार हुने सम्भावना पनि देखिँंदैन । वि.सं. १९९५ मा जसरी समुदायका सक्रिय मानिस सरकारले विद्यालय खोल्ला र आफ्ना केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउँला भनेर पर्खेनन् । अब पनि त्यसरी नै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न अभिभावक र समुदाय आफै संघर्षमा उत्रने बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

यस संघर्षको मूल उद्देश्य समुदायको सामुदायिक विद्यालयको गुमेको स्वामित्व पुन:स्थापित गरी विद्यार्थीको सिकाइलाई सर्वोपरी राखी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार पुन:स्थापित गर्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्ता शिक्षक रहेको विद्यालय सुधार्न अति कठिन हुने कुुरा अभ्यासबाट देखिइसकेको हुँदा सरकारी शिक्षक नभएका अनुमति प्राप्त सामुदायिक विद्यालयहरू सुदृढ गर्ने र सरकारी शिक्षक बेगरको नयाँ सामुदायिक विद्यालयसमेत स्थापना गर्ने अभियान सुरु गर्नेतर्फ समेत ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रा. राजेन्द्रध्वज जोशीको विचार ।