काठमाडौं ८ पुस / काभ्रेको मण्डनदेउराली नगरपालिकास्थित कालीदेवी आधारभूत विद्यालयको सुविधासम्पन्न भवन बनेको छ । भूकम्पले भत्काएको भवन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो । तर, गुणस्तरीय सुधारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत अभावले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय तहका अधिकारी नै अन्योलमा छन् ।

कक्षा ५ सम्म सञ्चालन भएको सो विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अभाव छ भने आकर्षक सुविधा दिएर निजी स्रोतमा क्षमतावान् शिक्षक राख्ने अवस्थासमेत नरहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रेमलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । अंग्रेजी माध्यममा पढाइ सुरु गरेको सो विद्यालयमा दुईजना स्थायी दरबन्दी र एकजना राहत शिक्षक सरकारले उपलब्ध गराएको छ । नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्मका लागि सो विद्यालयले निजी स्रोतसहित सातजना शिक्षक राखेको छ । विदेशबाट आउने र अभिभावकले गरेको सहयोगले चलेको यो विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आर्थिक स्रोत चुनौती रहेको प्रअको भनाइ छ ।

‘विद्यालयको भौतिक संरचना राम्रो बनेको छ, तर पैसा नहुँदा प्रभावकारी शिक्षाका लागि विषयगत शिक्षक राख्न सकेका छैनौँ, कम तलब दिएर काम चलाएका छौँ,’ प्रअ श्रेष्ठले भने, ‘निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आर्थिक अवस्था पनि बलियो चाहिने रहेछ । सरकारले आवश्यकताअनुसार दिएको छैन, नगरपालिकाले पनि दिन सकेको छैन ।’

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । आर्थिक स्रोतको अभावमा यस्ता धेरै विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि विद्यालयहरूले समेत आवश्यक रकम माग गर्न थालेका छन् । तर, आम्दानीको छुट्टै स्रोत नहुँदा स्थानीय तहले विद्यालयको माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । कर लगाएर स्रोत जुटाउन खोजे पनि यस वर्ष कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्थानीय पदाधिकारीको गुनासो छ ।

गिट्टी र बालुवा बेचेको आम्दानी शिक्षामा

अधिकांश स्थानीय तह शिक्षाका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाउने विषयमा समेत अन्योलमा रहेका छन् । मण्डनदेउपुर नगरपालिका मेयर टोकबहादुर वाइबाले विद्यालय तहको अधिकार भए पनि शिक्षामा छुट्टै आर्थिक स्रोत जुटाउन नसकेको बताए । आफ्नो नगरपालिकामा गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता केही प्राकृतिक स्रोत रहेको र त्यसको प्रयोग गरेर स्थानीय तहले आम्दानी गर्ने गरी शिक्षामा समेत लगानी गर्ने बताए । ‘गिट्टी, बालुवा, ढुंगा बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तर अहिलेसम्म जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको र स्थानीय तहले अधिकार पाएको छैन,’ मेयर वाइबाले भने, ‘अर्को वर्षदेखि आम्दानी गरेर शिक्षामा पनि लगानी गर्छौं ।’

एकीकृत सम्पत्ति कर शिक्षामा

बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । सो नगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि विद्यालयहरूले धेरै माग राख्ने गरेको, तर पूरा गर्न नसकेको बताए । स्थानीय तहमा विद्यालयले गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण माग गर्दै शिक्षक दरबन्दी, भौतिक संरचना, उपकरण, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै माग राख्ने गरेको बताए । डा. पौडेलले भने, ‘यस स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत कम छ, हामीले एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने तयारी गरेका छौँ, त्यसबाट शिक्षामा पनि लगानी हुन्छ ।’ स्थानीय तहमा पार्किङ, निकासी, प्रदूषण, सरसफाइलगायतमा कर लगाउने तयारी छ । अहिले केन्द्रले स्थानीय तहमा निसर्त अनुदानमा तलबभत्ताका लागि मात्र दिएको र आगामी दिनमा शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

शिक्षामा बजेटको प्रतिशत घट्दो

शिक्षामा प्रत्येक वर्ष बजेट आकार बढे पनि प्रतिशत घट्दो रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षामा कति बजेट हो भन्ने शिक्षा मन्त्रालयसमेत अनभिज्ञ रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले सम्पादन गर्नेबाहेक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ६६ अर्ब १२ करोड रकम विनियोजन भएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहका लागि शिक्षाको समेत निसर्त बजेट दिएको छ । विगतको रेकर्डअनुसार कुल बजेटमा प्रत्येक वर्ष शिक्षाका बजेट प्रतिशत घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१-७२ मा शिक्षामा ८६ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ अर्थात् १३.९५ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । ०७२÷७३ मा शिक्षामा ९८ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको थियो । यो कुल बजेटको १२.०३ प्रतिशत हो । बजेटको प्रतिशत निरन्तर घट्दै ०७३-७४ मा ११ दशमलव ०९ प्रतिशतमा पुग्यो । सो आवमा एक खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड विनियोजन भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई दिएको निसर्त अनुदानसहित झन्डै १० प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको छ ।

यसरी जुटाउन सकिन्छ बजेट

-अहिले बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेको छ, त्यो वाचा पूरा गर्न लगाउन सकिन्छ ।

-बालबालिकाका लागि दुई तरिकाले कर लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले सबैलाई बालबालिकाको शिक्षाका लागि कर लगाउने वा जसका छोराछोरी विद्यालयमा पढ्छन् उनीहरूलाई कर लगाउने ।

-स्थानीय तहले जोसँग रकम छ उसैसँग ससर्त लगानीका लागि आग्रह गर्ने, उनीहरूसँग रकम माग गर्ने ।

-स्थानीय तहमा भएका प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरी त्यसको बिक्रीबापत आउने रकम शिक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

-प्रदेशमा आउने उद्योग, विभिन्न आयोजनाको निश्चित प्रतिशत शिक्षाका लागि विनियोजनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

-व्यापार, व्यवसाय गर्नेलाई सामाजिक उतरदायित्वअन्तर्गत रकम असुली गर्ने र शिक्षामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

नयाँ पत्रिकामा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन् ।