काठमाडौं २६ पुस / सही तथ्यांक उपलव्ध भएको भए इराकमा गरिएको हस्तक्षेप अलिक फरक हुन्थ्यो होला, अमेरिकी सिनेटका एक सदस्यले जानकारी गराए । तथ्यांकलाई आधार मानेर काम गर्दा/गराउँदा नतिजा अझ परिणाममुखी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई उक्त जानकारीले छर्लङ्ग पार्छ ।

यसैकारण हरेक क्षेत्रका सबै निकायले तथ्यांक लिने/दिने काम गरिराखेका हुन्छन् । तर केन्द्रमा भएका निकायहरूबीच समन्वय कम हुँदा एउटै तथ्यांक पटक–पटक मागिराखिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थाले समय र आर्थिक खति बढाएको छ । साथै तथ्यांकको विश्वसनीयतामा पनि असर पारिराखेको छ । शिक्षा क्षेत्र पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ । अझ भन्नुपर्दा विद्यालयमा तथ्यांकको बोझ छ ।

विगतमा विद्यालयहरूले वर्षको २ पटक, २० पानाभन्दा बढीको तथ्यांक भर्थे र सम्बन्धित निकायमा बुझाउँथे । आजभोलि भने विद्यालयहरूले विद्यार्थीको नामनामेसी लगायत शिक्षक, भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारी लगायतका जानकारीलाई कम्प्युटरमा उतारेर सम्बन्धित निकायमा बुझाउने गर्छन् । शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रले १५६० वटा विद्यालयमा विद्यार्थी अवलोकन गर्दा र विद्यालयले पठाएको तथ्यांक बीचको फरक केलाउँदा अधिकांश विद्यालयको तथ्यांक फरक नपरेको तर कतिपय विद्यालयले भने तथ्यांक भर्न नजानेर वा हेलचेक्र्याइँ गरेर कम विद्यार्थीको जानकारी पठाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सुधारको यो पाटोलाई अलि दरिलो बनाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रसँग हाल हरेक विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको नामनामेसी सहितको विश्वसनीय तथ्यांक छ भनी गर्व गर्न सकिन्छ ।
समस्या कहाँँ छ ?

केही महिनाअघि विद्यालयहरूसँग अस्थायी शिक्षकको विवरण मागियो । त्यस्तैगरी दरबन्दीका शिक्षकहरूको विवरण माग भयो । विद्यालय कर्मचारीको विवरण फेरि मागियो । परीक्षाको मौसम भएकाले कक्षा ८, ९ र ११ को रजिष्ट्रेसन भनी फेरि विद्यार्थीको नामनामेसी मागिँदैछ । बाढी, भूकम्प आउँदा तथा बन्द, हड्ताल हुँदा फेरि विद्यालयलाई सोधिन्छ । तालिमसँग सम्बन्धित निकायले तालिम सकिनुअघि तत्स्थानमै तथ्यांक संकलन गरेर विवरण निकाल्दा हुनेमा फेरि तालिमपश्चात विद्यालयसँग तालिमको विवरण माग्छ । प्राविधिक धारको पनि त्यस्तै हालत छ ।

विद्यालयमा खाजा, जुकाको औषधि कति जनालाई खुवाइयो भन्ने तथ्यांक लिन पनि फेरि विद्यालयलाई नै सोधिन्छ । शिक्षा बाहेकका अन्य मन्त्रालयहरूले पनि शिक्षासँग सम्बन्धित जानकारीको लागि फेरि विद्यालयमै फारम बोकेर जान्छन् । अधिकांश विकासे संघ/संस्थाहरूले आफू अनुकूलको तथ्यांक बनाउन त्यही अनुसारको फारम लिएर पुग्छन् । यसो भनिरहँदा यी त नमुना मात्रै हुन् । समन्वयकारी रूपमा काम नहुँदा विद्यालयहरूले यसरी नै हरेकपटक तथ्यांक भरिनै राखेका हुन्छन् । भराउनेहरूले पनि यसैगरी भराइराखेका हुन्छन् । अब प्रश्न आउँछ– के यी सबै तथ्यांक नभएरै मागिएको हो त ? केन्द्रमा भएका निकायहरूले आफूहरूलाई के–के चाहिने हो र त्यही आधारमा एउटा पद्धति बनाएर एकैचोटी विद्यालयसँग तथ्यांक लिन र प्रयोग गर्न सकिँदैन थियो र ? अहिले विद्यालयले विद्यार्थी, शिक्षक लगायतका सबै नामनामेसी विवरण पठाएपछि त्यसैबाट कक्षा ८, ९ र ११ लगायत विभिन्न कक्षाको रजिष्ट्रेसनको काम गर्न सकिँदैन थियो र ? नेपाल जस्तो कम विकसित मुलुकले यो विघ्न खर्च धान्न सक्छ र ? अझ थुप्रै प्रश्न छन् । उत्तर खोज्दा सम्बन्धित निकायसँग पूरापूर तथ्यांक नभएको, पद्धतिमार्फत तथ्यांक लिने/दिने गर्नुको सट्टा सम्बन्धित फाँटवालाको मुडले तथ्यांक पाउने/नपाउने निर्धारण गरेको, कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो र सानो भन्ने अवधारणाले गर्दा कठिनाइ भएको जस्ता उत्तर धेरै पाइन्छन् । । तथ्यांक पूरा नभए पूरा गराए भइहाल्छ । पद्धति नभएकोले समस्या भएको हो भने पद्धति बनाए भइहाल्छ । कर्मचारीतन्त्रको अप्ठ्यारो हो भने त्यही अनुसारको नीति–निर्माण गरे भइहाल्छ । अरूसँग तथ्यांक पूरा छैन भनिरहँदा आफूलाई पनि अरूले त्यसै भन्छन् भनी हेक्का हराएको देखिन्छ । यो र यस्तै प्रकृतिका अन्य तर्क/वितर्क नै समस्याको मूल जरो बनेको छ ।

देशको तथ्यांक नीति कस्तो हो र उक्त नीतिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूले संकलन गरेका तथ्यांक कसरी जोडिँदै जाने हो भन्ने कुराको जानकारी नहुनु अर्को समस्या हो । विद्यालयमा भएका विद्यार्थीहरूले जुकाको औषधि खाए कि खाएनन् भन्ने तथ्यांक लिने काम शिक्षाको हो कि स्वास्थ्यको हो भन्ने कुरा कहीँ कतै छलफल नै हुँदैन । शिक्षाको हो भने स्वास्थ्यले यो तथ्यांक कसरी प्रयोग गर्ने र स्वास्थ्यको हो भने शिक्षाले यो तथ्यांक कहाँबाट प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको जानकारी नै छैन । विद्यालय बाहिर रहेका केटाकेटीहरूको विवरण जिविसले संकलन गर्ने हो कि जिल्ला शिक्षाले गर्ने हो, कतै उल्लेख छैन । जसले संकलन गरे पनि सबैले उपयोग गर्ने तरिका त झन् बनेकै छैन । यी र यस्ता कमजोरीले गर्दाखेरि नै सबै निकाय आफू अनुकूल तथ्यांक संकलन गरिराखेका छन् । यसैकारण नागरिक परिचयपत्र बनाउन तथ्यांक लिइरहँदा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग छलफल हुँदैन । जुकाको बारेमा तथ्यांक मागिरहँदा स्वास्थ्यसँग सहकार्य गरिँदैन । अपांगतासँग सम्बन्धित तथ्यांक लिइरहँदा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई समावेश गराइँदैन । गरिबीको परिचयपत्र बनाउँदा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिँदैन । गरियो भने पनि तथ्यांकहरूलाई कसरी जोड्दै लाने भन्ने विषयले ठाउँ पाउँदैन । यसरी सहकार्य नहुँदा सबै निकायले आआफैं तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् । एउटा लगानीले हुने ठाउँमा आर्थिक खति बढेको छ । विद्यालयको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा तथ्यांक भर्नेहरूलाई बोझ बनिसकेको छ ।

केन्द्रीय स्तरमा भएका विभिन्न निकायको तथ्यांकलाई समन्वय गरेर एकैस्थानमा राख्ने दायित्व कसको हो भन्ने कुराको किटानी नहुनु अर्को समस्या हो । विकसित मुलुकमा यस्तो समन्वय गर्ने शाखा नै छुट्टै हुने, ती शाखामा भएका कर्मचारीहरूलाई प्राविधिक रूपले सक्षम बनाइने कार्य गरिएको पाइन्छ । नेपालमा भने यस्तो शाखा नै नभएको, भए पनि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको अवस्थाले पनि यो समस्या देखिएको हो । यसैकारण शैक्षिक तालिम विकास केन्द्रले शिक्षकहरूलाई प्रदान गरेको तालिम र शिक्षाका लागि खाद्य कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरेको खाजा कार्यक्रममध्ये कुन रणनीति बढी प्रभावकारी रह्यो भनी थाहा पाउनु चुनौतीपूर्ण छ । यही भएरै होला, दुवै कार्यक्रम समानान्तर रूपमा चलिनै रहेको छ, कुन बढी प्रभावकारी छ भन्ने कुरा थाहा नपाइकनै ।

संघीयताले थपेको चुनौती

हालको वर्षदेखि कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय निकायले नै गर्ने भन्ने परिपत्र भयो । यसरी परिपत्र गर्दा यस कामसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष जस्तै– कुन मापदण्डमा रहेर गर्ने, कस्तो पद्धतिमार्फत गर्ने, लव्धाङ्क पत्रको आकार–प्रकार कस्तो हुनुपर्ने आदिजस्ता कुराको कहीं कतै जानकारी नै दिइएन । यो जानकारी नदिनु भनेको स्थानीय निकायले आफूखुसी पद्धति बनाउँदै काम गर्नु पनि त हो नि भन्ने जानकारी प्रवाहित हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का नै भएन । यसैकारण शिक्षासँग विद्यार्थीको नामनामेसी लगायतका विवरण हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा ८ को पद्धति आफू अनुकूल निर्माण गर्‍यो र फेरि विद्यालयलाई त्यो पद्धतिमा नामनामेसी उतार्न लगायो । यसरी आफूखुसी पद्धति बनाउँदै जाने हो भने खर्च बढी लाग्ने र अन्तिम अवस्थामा देशको समग्र स्थिति कस्तो छ भनी तथ्यांक निकाल्नुपर्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल नै भएन । यसो भनिरहँदा अब वारिपट्टि पालिकाका विद्यार्थीले कम्प्युटरबाट प्रकाशित लव्धाङ्क पत्र पाउन सक्ने भए, पारिपट्टिकाले हस्तलिखित पाउन सक्ने भए । कसैले आधा पानामा बनेको लव्धाङ्क पत्र पाउने भए भने कसैले पूरा पानामा बनेको । अझ भन्नुपर्दा देशमा नकट–छकटको अवस्था आउने प्रस्ट छ ।

स्थानीय तहको कार्यनिर्देशिकाले तथ्यांक संकलन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भएको विषयगत शाखालाई सुम्पेको छ । तथ्यांक कसरी संकलन गर्ने, तथ्यांकको खाका कहाँबाट प्राप्त हुने, संकलित तथ्यांकलाई स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा कसरी बाँडफाँड गर्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय आवश्यकताबीच कसरी तारतम्य मिलाउने भन्ने कुराको जानकारी कतै पनि देखिँदैन । केन्द्रले पद्धति बनाइदिने र स्थानीयले उक्त पद्धति अवलम्बन गर्ने हो कि स्थानीय तहले आफू अनुकूलको पद्धति बनाउने हो, त्यसको जानकारी पनि छैन । यदि केन्द्रले पद्धति बनाइदिने हो भने कक्षा ८ कै परीक्षामा त्यसो किन नगरेको ? स्थानीय तहले पद्धति बनाउने हो भने ती तहहरूमा बन्नसक्ने विविध पद्धतिमार्फत केन्द्रमा चाहिने तथ्यांकहरू कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको निक्र्योल अहिले नै हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्म यी दुवै काम भएको देखिँदैन ।

समाधान कसरी गर्ने ?

तथ्यांकको खाका तयार गरेर स्थानीय तहलाई दिनु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । उक्त खाकामा स्थानीय तहले आवश्यक परे अन्य जानकारी माग्न सक्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख हुनुपर्छ । तथ्यांक सम्प्रेषण गर्ने पद्धति पनि केन्द्रले नै बनाइदिँदा वेश हुन्छ । प्रदेशले बनाउने हो भने प्रदेशहरूले बनाएका पद्धतिबीच तथ्यांक कसरी जोडिन्छ भन्ने कुराको बेलैमा सावधानी पुर्‍याउनुपर्छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई आफूखुसी पद्धति बनाउन दिनु हुँदैन । यसो भनिरहँदा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रमा कस्तो खाले तथ्यांक रहने भन्ने कुराको खाका बनाउन अब ढिला गर्नुहुन्न । अझ सकिन्छ भने शिक्षा लगायत अन्य निकायहरूलाई एकसाथ राखेर एकीकृत सूचना प्रणाली बनाउनुपर्छ । खाका र पद्धति नबनाउने हो भने अर्को वर्षदेखि जनचासोका तथ्यांकहरू निकाल्न सबै निकायलाई हम्मे–हम्मे हुने निश्चित छ ।

कान्तिपुरमा सम्वेदन कोइरालाले लेखेको विचार । कोइराला १० वर्षदेखि विद्यालयसँग सम्बन्धित तथ्यांकमा काम गरिरहेका छन् ।