काठमाडौं १९ माघ / भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले संविधानअनुसार विद्यालय तहमा मातृभाषा पठनपाठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताएका छन् ।

‘संविधानले मुलुकका सबै भाषा राष्ट्रभाषाका रूपमा किटान गरेको छ,’ अवस्थीले भने, ‘त्यसैले गर्दा मुलुकभरिका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले पठनपाठनका निम्ति मातृभाषालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाले ‘अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने’ निर्णय गरेसँगै आयोगले यो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

ब्रिटिस काउन्सिलद्वारा काठमाडौंमा आयोजित भाषा शिक्षा कार्यशालामा आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले थपे, ‘एक जना नेपालीले सरदर तीनवटा भाषा सिक्छ, यो हाम्रो मुलुकको विशेषता हो । आयातीत चेतनाबाट चल्छौं भने संघीयता सफल हुन सक्दैन । सरकारी होस् या निजी, शिक्षाले विभेद मेटिनुपर्छ । मातृभाषाको हक सबै एउटै हो ।’

हरेक भाषा आफैंमा एउटा संसारजस्तै भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अवस्थीले बहुभाषिक समुदायका ज्ञानलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय निकायले मातृभाषा प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘हरेक विद्यालयले कक्षागत प्रबन्ध गरेर नयाँ ढाँचाबाट आधुनिक प्रविधिसमेत प्रयोग गरी मातृभाषा शिक्षण गर्नुपर्छ ।’

काउन्सिलले यसअघि ‘अंग्रेजी’ भाषा मात्र प्रवद्र्धन गर्दै आएकोमा अबदेखि नेपालको संविधानअनुकूल स्थानीय मातृभाषा प्रवद्र्धन र अंग्रेजी भाषा शिक्षण गुणस्तरमा ध्यान दिने जनाइएको छ । नेपालका लागि बेलायती राजदूत रिचार्ड मोरिसले एक दिने भाषा शिक्षा कार्यशालाले नेपालको सन्दर्भमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘नेपाल सरकारले सार्वजनिक रूपमा शिक्षामा गुणस्तर, समानता र समावेशिताको प्रतिबद्धता जनाएको छ,’ सरकारको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबारे उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन ब्रिटिस काउन्सिल प्रतिबद्ध छ ।’ नेपालमा राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भएसँगै संघीयता लागू भएको र स्थानीय तहका निम्ति शिक्षा मुख्य कारक रहेको उनले बताए ।

‘बालबालिकाको पढाइ भनेको उनीहरूको घरभित्र बोलेको मातृभाषाबाट सुरु हुन्छ,’ तथ्यांकमा नेपालमा १ सय २३ भाषा रहेको देखिएको तथा स्कुल सिस्टममै मातृभाषा प्रयोग हुनु सबैभन्दा उत्तम हुने उल्लेख गर्दै राजदूत रिचार्डले भने, ‘यसो हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा समेत सहयोग पुग्छ । मातृभाषामा शिक्षा पाउनु बालबालिकाको मानव अधिकार पनि हो । समुदायले एक अर्काबीच सहकार्य गरेर मातृभाषाको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । यसमा नीति निर्माता, शिक्षाविद्, शिक्षक समुदाय, विकासका साझेदार सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । ठोस कार्यका निम्ति बेलायत सरकार सहयोग गर्न तत्पर छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. डिल्लीराम रिमालले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा स्थानीय निकायहरूले मातृभाषा प्रवद्र्धनमा होसियारी अपनाउन सक्नुपर्ने बताए । आयोगको मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने, भाषा सम्वद्र्धनका उपाय अपनाउने, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग व्यवस्था गर्ने, अति लोपोन्मुख भाषालाई अभिलेखीकरण गर्ने रहेका छन् ।

आयोगका सचिव रामशरण सापकोटाले लोपोन्मुख भाषाहरूको अहिले २९ अभिलेखीकरण थालिएको बताए । कार्यशालामा ओम्बुले, कोयी, तामाङ, नेवार, थारू, मगर, मैथिली, गुरुङ भाषाका शब्द, वाक्यसहित सम्बन्धित जाति जनाउने सामग्री प्रदर्शन गरिएका थिए ।

कान्तिपुरमा मातृभाषा पहिले : भाषा आयोग शिर्षकमा प्रकाशित खबर ।