काठमाडौं २८ माघ / एक महिनापछि विषयगत कार्यालय हट्ने भएपछि शिक्षा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले गर्दै आएका काम अब कसले गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ । सरकारले जारी गरेको कार्यकारी आदेशले २८ चैतदेखि ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय हटदैछन् । शिक्षा विभाग र अन्य केन्द्रीय कार्यालय पनि रहने वा नरहने निक्र्योल भइसकेको छैन ।

सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिने शिक्षा कार्यालयले गरिरहेका अनुदान निकासा, पूर्वाधार निर्माण र अनुदानको काम मात्रै स्थानीय तहमा गएको छ । शिक्षक, विद्यालय तथा विद्यार्थीको सम्पूर्ण तथ्यांक अझै पनि शिक्षा कार्यालयमै छन् । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ९१ मा मात्रै शिक्षाका कर्मचारी पठाइएकाले पनि यी तथ्यांक बुझाउन समस्या छ । ३ सय ६२ तहमा शिक्षाका कर्मचारीसमेत छैनन् ।
जिल्ला शिक्षा र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय बन्द हुँदा चैत दोस्रो सातादेखि हुने कक्षा १० एसईईको परीक्षा दिने ५ लाख विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका प्रहरी कार्यालयमा थन्किने सम्भावना बढेको छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्र निर्धारण कसले गर्ने ? परीक्षण कसलाई गर्न लगाउने ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र उत्तरपुस्तिका परीक्षण केन्द्रबीचको समन्वय कसले गर्ने भन्ने अन्योल भएको छ ।

विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन, परीक्षाको आवेदन फारम भराउने, केन्द्र निर्धारण गर्ने, केन्द्रबाट पठाइएका प्रश्नपत्र र उत्तरपुस्तिका राखेर केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र संकलन गर्ने तथा परीक्षाको समन्वयको काम जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गर्दै आएका थिए । क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयले उत्तरपुस्तिका परीक्षणका लागि अरू जिल्लाको केन्द्रसम्म पुर्‍याउने, अरू जिल्लाबाट आएकालाई परीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्दै आएका थिए । तर, सम्पर्क गर्ने र कामको जिम्मेवारी दिने निकाय नहुँदा विद्यार्थीको तथ्यांक संकलनमा जटिलता आउनेछ । असार पहिलो सातासम्म कक्षा १० को नतिजा प्रकाशन नभए शैक्षिक सत्रलाई समेत असर पर्नेछ ।

चैत २८ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदैनन् । चैत तेस्रो साता एसईई सकिन्छ । अब उत्तरपुस्तिका परीक्षण र व्यवस्थापन कसले गर्छ भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले सरकारले तत्काल अर्को व्यवस्था नगरे नतिजा सार्वजनिक गर्न १० महिना लाग्ने बताए । ‘गत वर्षसम्म जिशिकाको संयन्त्रमार्फत उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुने गरेको थियो,’ उच्च शिक्षा आयोगको दोस्रो बैठकमा उनले भने, ‘परीक्षा बोर्डको संयन्त्रले ७७ जिल्लाकै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न सकिँदैन । शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था नगरे एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्न १० महिना लाग्नेछ ।’ शिक्षा मन्त्रालय र मातहत कार्यालयले गर्ने काम तीन तहमा बाँडिए पनि व्यवस्थापन गर्न नीतिगत निर्णय नहुँदा अन्योल भएको हो ।

विषयगत कार्यालय नहुने भएपछि तिनले गर्ने गहन खालको काम कसले गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । एउटा कार्यालयले गरिरहेको काम अर्को कसले बुझ्ने भन्नेसमेत टुंगो लागेको छैन । सरकारले संक्रमणकालमा शिक्षा व्यवस्थापन योजना नबनाउँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

शिक्षा कार्यालयहरूले गरिरहेको शिक्षक व्यवस्थापन पनि कसले गर्ने भन्ने अन्योल उत्तिकै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा शिक्षासम्बन्धी २३ बुँदा उल्लेख छ । यसमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको व्यवस्था उल्लेख छ । कुन गाउँपालिका/नगरपालिकामा कति शिक्षक चाहिन्छ ? भन्ने दरबन्दी दिएमात्रै उसले मिलान गर्न सक्छ । अहिलेसम्म कार्यरत शिक्षकलाई तलबभत्ता खुवाउने मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘स्थानीय तहअनुसार किटानी दरबन्दी दिइएको छैन,’ शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहलाई दरबन्दी दिएपछि मात्रै मिलान हुने हो । कुन विषयको शिक्षकले कहिले कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति पाए ? भन्ने तथ्यांक शिक्षा कार्यालयमा हुन्छ । अब एकैपटक यस्ता कार्यालय बन्द भए भने कसलाई बुझाउने ? गाह्रो छ ।’ शिक्षक छनोट समितिको माइन्युट बाँड्दा पाना च्यात्नुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षकको निवृत्तिभरण लिन शिक्षा कार्यालयले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । निवृत्तिभरणको सम्पूर्ण कागजपत्रमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको हस्ताक्षर अनिवार्य छ । शिक्षक किताबखानाले शिक्षा अधिकारी मात्रै चिनेको छ । केही दिन अघि काठमाडौं महानगरपालिकाले अवकाश पाएका शिक्षकलाई निवृत्तिभरणको सिफारिस गर्दा शिक्षक किताबखानाले फिर्ता पठाइदिएको थियो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुँदा जिल्लाको औपचारिक शिक्षाको सुरुवात जहिलेदेखि भयो, त्यस बेलादेखिको परीक्षादेखि अन्य कागजपत्रको जिम्मा कसलाई लगाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । शिक्षा कार्यालयले दिइरहेको सेवा अब कसले कहाँबाट दिन्छ ? भन्ने टुंगो लगाइएको छैन ।

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय पनि हटदै छ । हेटौंडाको क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयमा प्रदेश ३ को संसद् भवन बसिसकेको छ । यहाँको कागजपत्र अन्यत्र सारिएको छ । त्यस्तै पोखराको क्षेत्रीय कार्यालय पनि खाली गरिँदै छ । क्षेत्रीय कार्यालयले अहिलेसम्म परीक्षाको समन्वय, प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, शिक्षकको बढुवा तथा निवृत्तिभरणको सिफारिस गर्दै आएको छ । यस्ता कार्यालय बन्द भएपछि अब यो काम कसले गर्ने भन्ने टुंगो लगाइएको छैन । ‘क्षेत्रले गर्ने काम अब कसले भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘जनताले थाहा पाउनु जरुरी छ ।’

त्यस्तै विद्यालयको सम्पूर्ण तथ्यांक शिक्षा कार्यालयमार्फत विभागमा आइपुग्थ्यो । नयाँ संरचनामा शिक्षा विभाग रहने वा नरहने अझै टुंगो लागेको छैन । अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय र विभाग नहुँदा ३५ हजार विद्यालयका विद्यार्थी र शिक्षकको तथ्यांक केन्द्रसम्म कसरी ल्याउने भन्ने अर्को चुनौती पनि थपिएको छ । भर्नाका बेला जेठ र अन्तिम परीक्षा हुँदा चैतमा गरी वर्षमा २ पटक यस्ता तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक महिनापछि शिक्षाका दातृ निकायलाई भइरहेको कामको समीक्षा र रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
७ सय ५३ तहमा दातृ निकायबाट आएको सहयोगसहितको शिक्षाको बजेट पठाइए पनि कामको प्रगति आएको छैन । अब के रिपोर्टिङ गर्ने भन्दै बहस हुन थालेको छ । हरेक स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले सूचना संकलन गर्न थालेको छ । त्यसलाई एकीकृत गर्न कठिन हुने भएको छ । शिक्षा कार्यालय, विभाग जस्तै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलगायतका केन्द्रीय निकाय पनि रहने वा नरहने अझैसम्म खाका बनेको छैन । शिक्षा ऐनअनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्बाट रूपान्तरित परीक्षा बोर्डलाई समेत संविधानले चिन्दैन । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएपछि परीक्षा गर्ने यस्ता बोर्ड के हुने अन्योल कायमै छ ।

किन यस्तो भयो ?

शिक्षाको माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीयलाई दिइसकिएको छ । अहिले भएका व्यवस्था नयाँ संरचनामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयमा नीतिगत छलफल नहुँदा यो अवस्था आएको कर्मचारीको गुनासो छ । ‘यस्ता समस्यामा शिक्षाका सहसचिवबीच नीतिगत छलफल नहुँदा यस्तो अवस्था भएको हो,’ मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीले भने, ‘उनीहरूले यो मेरो समस्या होइन भनेर एकजुट नहुँदा नीतिगत छलफल भएन ।’ शिक्षा सचिव मधु रेग्मीसमेत यस्ता समस्याको गहिराइमा पुग्नै सकेका छैनन् । उनी उपस्थित बैठकमै बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले ‘शिक्षा कार्यालय नहुँदा अब के गर्ने’ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । एक महिनाअघि उठाइएका यस्ता विषयमा सचिव पौडेल र मन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले कुनै निकास दिन सकेका छैनन् । ‘स्थानीय मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयबीचको तिक्तताले समेत समस्या थप बल्झियो,’ एक उपसचिवले भने, ‘संरचना परिवर्तन र कर्मचारी फेरिए पनि जनताको सेवा पाउने हक खोसिनु भएन ।’

यो अवस्था आउनुमा मन्त्री श्रेष्ठ पनि दोषी रहेको कर्मचारीको आरोप छ । संक्रमणकालमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव रेग्मीले गम्भीर रूपमा नलिँदा जनताले सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने निश्चित छ । मुलुकको संरचना परिवर्तन भए पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारी अझै रहनेछन् । नयाँ संरचनाले शिक्षाका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर हुँदा पनि सहसचिव, सचिव र मन्त्रीले कुनै पहल नगरेको आरोप छ । ‘वर्तमान शिक्षामन्त्रीको बेवास्ताले मुलुकको शिक्षाको अवस्था शून्यबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्नेछ,’ पूर्व एक सचिवले भने । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले कस्तो संरचना रहने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए ।

शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना उपसचिव र शाखा अधिकृतलाई मन्त्रालय, विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र अन्य केन्द्रीय कार्यालयमा कामविहीन बनाएर राखेको छ । स्थानीय तहमा जानैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सकेन । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी हुने हो भने जिल्लाको काम हस्तान्तरण गर्न समस्या नहुने मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

यी काममा पर्दैछ समस्या

    एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण
    विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाए/नपाएको संयोजन
    शिक्षक व्यवस्थापन
    शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन, बढुवा, निवृत्तिभरण सिफारिस
    शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र सिफारिस
    कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन र परीक्षा

अब के गर्ने ?

संविधानले मुख्यत: तीन तहको व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिसमेत रहेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम समन्वय समितिमार्फत गराउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षाका उपसचिव तथा शाखा अधिकृतसहित चुस्त टिमलाई समन्वय समिति मातहत शिक्षा शाखाका रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यसले तत्कालको एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, तथ्यांक संकलनको काम पनि गर्न सक्छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरेको २३ काम स्थानीय तहबाट गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने र ऐनले नसमेटिएका अन्य काम प्रदेश सरकारअन्तर्गतबाट सम्पादन हुनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयले गरेका काम प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने गरी संगठन संरचना बनाउन उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अभिलेख स्थानीयलाई वितरण गर्न नमिल्ने छन् ।’

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।