हेटौंडा - प्रदेश ३ का सबै माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको ब्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाद्धारा शुक्रबार प्रस्तुत प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त ब्यवस्था समाबेश गरिएको हो ।

विद्यालयमा आवश्यक शिक्षक र स्वास्थ्य चौकिहरुमा आवश्यक नर्स नभएको अवस्थामा प्रदेशको उक्त कार्यक्रम निकै महत्वाकाँक्षि देखिएको छ ।

विद्यार्थीलाई आईपर्ने स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न उक्त ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । खास गरी विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी हँुदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन यो ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । उक्त विषयमा जनचेतना जगाइने र यो विषय पाठ्यक्रममा पनि समावेश गरिने सरकारको नीति छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले शिक्षकले सिकाई विधिको तालिम लिनैपर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।

'सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा समान पाठ्यक्रम लागू गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउन निजी तथा सरकारी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकले सूचना तथा प्रविधि, भाषा, आधुनिक सिकाई विधिसम्बन्धी तालिम लिनैपर्ने व्यवस्था गराउन स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ' नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ,  'सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अनिवार्य र अधिकतम प्रयोग, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, इ–लाइब्रेरी सञ्चालन र शिक्षक तालिम सहितको स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ ।'

संघीय सरकारले दुई बर्षमा देशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाए पनि प्रदेश सरकारले आ.व.२०७५/०७६ भित्र प्रदेश ३ लाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

दिगो शान्ति स्थापनाको लागि विभिन्न किसिमका राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँचको सुनिश्चितता र सीप अभिवृद्धिमा सहयोग गर्दै दिगो शान्तिको लागि शान्ति पार्कहरु निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा जेठ २२ बाट संसदमा छलफल हुने छ ।

प्रदेश ३ को शिक्षा कार्यक्रम यस प्रकार छ : 

- विकसित, समृद्ध र समाजवादी राष्ट्र« निर्माणका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न वर्तमान शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन गरी जीवनोपयोगी, व्यावहारिक एवम् वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गरिनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तह देखि नैै प्राथमिकता दिइनेछ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य बनाइनेछ । शिक्षामा गुणस्तरीयता र पहुँचमा समानता स्थापित गरी विभेदकारी शिक्षाको अन्त्य गर्न शैक्षिक गुणस्तर सुदृढिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

- विद्यालयलाई समायोजन गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

- सबै विद्यालयमा सूचना प्रविधिको अनिवार्य र अधिकतम प्रयोग, कम्प्युटर ल्याब स्थापना, इ–लाइब्रेरी सञ्चालन र शिक्षक तालिम सहितको स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ । साथै सरकारी र निजी विद्यालयहरुमा समान पाठ्यक्रम लागू गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउन निजी तथा सरकारी विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकले सूचना तथा प्रविधि, भाषा, आधुनिक सिकाई विधिसम्बन्धी तालिम लिनैपर्ने व्यवस्था गराउन स्थानीय तहलाई सहयोग गरिनेछ ।

- युवा तथा महिलाको सीप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन सञ्चालनमा रहेका खुल्ला विद्यालयलाई सुदृढिकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

- विद्यालयमा उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कक्षा एकमा भर्ना भएका सबै बिद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउदै विद्यालयलाई बालमैत्री बनाइनेछ ।

- भूकम्पबाट ध्वस्त विद्यालयको भौतिक संरचना पुनर्निर्माण दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्न संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ । विद्यालयका संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइनेछ ।

- विद्यालय तह देखि नै कृषि, सहकारी, पर्यटन, खेलकुद, स्वास्थ्य, उद्यमशिलता विकास गर्ने र राष्ट्रिय भावना निर्माण गर्ने, अनुशासित र आदर्शयुक्त सकारात्मक सोच निर्माण गर्ने जस्ता विषय सहित प्रदेशका भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पक्षहरु र नैतिक शिक्षाका विषय समेटेर अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिनेछ ।

- प्रदेशको समृृद्धिको लागि औद्योगिकिकरण, व्यवसाय प्रर्वद्धन लगायतका क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न बहुप्राविधिक महाविद्यालयको स्थापना गरिनेछ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालय खोल्न र प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ ।

- संघ र प्रदेशलाई आवश्यक दक्ष मानव संशाधनको आपूर्ति गर्र्नेे उद्देश्य राखी पर्यटन लगायतका नवीन क्षेत्रहरुमा अध्ययन, अनुसन्धानमूलक र विशेषज्ञताको विकास गर्न आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।

- उच्च शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न सामुदायिक क्याम्पसहरुको पहिचान सहित सबलीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आ.व.२०७५/०७६ भित्र यस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।