काठमाडौं - प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय बनाउने कसरतमा लागेका शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको योजना असफल भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटी) मार्फत् नै प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । संघीयता संगै विद्यालय शिक्षाका अधिकार स्थानीय तह मातहत भएकोले केन्द्रमा थप  निकाय राख्नुको औचित्य नहुने संघीय मामिला मन्त्रालयको अडानका कारण मन्त्री पोखरेलको उक्त योजना असफल भएको हो ।

सिटिईभिटीका कार्य प्रभावकारी नभएको मनत्रीको निष्कर्ष थियो । सोही अनुसार मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षाका लागि छुट्टै निकाय वा मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखाको लविङ् गरेका थिए ।

तर शिक्षाका साविकका शिक्षा विभाग, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र मिलाएर शिक्षा तथा मानव  श्रोत विकास केन्द्र र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र मात्रै गरी  केन्द्रमा २ वटा मात्रै निकाय राख्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय पछि प्राविधिक शिक्षाका लागि साविककै सिटिईभिटी मार्फत् कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएको हो ।

उक्त अवस्था पछि मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा आईतबार बसेको सिटिईभिटीको बैठकले सात वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

संघीयता अनुरुपको संरचनामा सिटिईभिटीलाई सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसका लागि उक्त बैठकले प्रदेश कार्यालय स्थापनाको निम्ती सम्भाव्यता अध्ययन, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बारे छलफल शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संघियता अनुरुप अन्य निकायको ढाँचा तयार भए पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिईभिटी) को सघिंय स्वरुप तयार भएको थिएन ।

अहिले सिटिईभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा रहको छ भने चितवनको भरतपुर, ईटहरी र कोहलपुरमा क्षेत्रीय कार्यालय छन् । सिटिईभिटी अन्तर्गत राष्ट्रिय सिप परिक्षण समिति, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय र प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छन् ।