काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षाका बारेमा अध्ययन गर्न गठित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपित केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन प्रति सत्ताधारी दलका सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । माथेमा प्रतिवेदन लागू गर्ने सहमती राज्यले पालना नगरेको भन्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका छन् । तर, बुधबार बसेको संघीय संसद अन्र्तगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सत्ताधारी दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले माथेमा प्रतिवेदन प्रति नै प्रश्न उठाएका हुन् । 

त्यस अघि पनि विभिन्न समयमा गठन भएका समितिहरुको हवाला दिदैं उनले चिकित्सा शिक्षाका बारेमा विभिन्न क्षेत्र र ब्यक्तिबाट ब्यक्त धारणा विश्लेषणको खाँचो औल्याएका छन् । चिकित्सा शिक्षाका बारेमा २०६७ साल देखि ७१ मा तीन वटा र ७३ सालमा अर्को छुट्टै अध्ययन भए पनि माथेमाको प्रतिवेदनकै मात्रै कुरा किन उठाईन्छ ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । 

'माथेमा प्रतिवेदन ३२ गुणले युक्त कसरी भयो ? त्यस अघिका प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु पर्ने जरुरी छ' उनले भने, 'सबै प्रतिवेदन हेरेर विज्ञ सँग थप छलफल गरेर समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक छिटो टुङ्ग्यानु पर्ने छ ।' 

विधेयकका बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिबाट छिटो प्रतिवेदन मागेर निष्कर्ष सहितको धारणा संसदमा बुझाउन ढिलो गर्ने हो भने चिकित्सा शिक्षाका विषयमा 'ईमोसनल ब्ल्याकमेलिङ्' हुने उनले शँका गरे ।  विधेयक बनाउँदा अर्को सय बर्षका लागि सोचेर कार्य गर्नु पर्ने पनि उनको मत थियो । 

बैठकमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका सत्ताधारी दलका सांसद खगराज अधिकारीले अब संसदको बैठक शुरु हुने वित्तिकै दर्ता गर्ने गरी तिव्र रुपमा विधेयकमा छलफल गरेर समितिले टुङ्याउनु पर्ने बताए । सांसदहरु जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी, एकवाल मिया, एक बहादुर तामाङ् लगायतले समितिले विधेयक माथिको छलफललाई तदारुकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताए । 

समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै बैठक डाकेकी थिईन् । 

समितिको कार्य क्षेत्र भित्रको विस्तृत रिपोर्ट तयार पार्ने, समितिमा प्राप्त निवेदनका बारेमा जानकारी दिने, समिति सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम र उक्त विधेयकका बारेमा छलफल गर्ने गरी कार्य सूची तय भए पनि सांसदहरुको छलफल विधेयककै विषयमा बढि केन्द्रित थियो । 

बैठकले समिति अन्र्तगत रहेका तीन मन्त्रालय हेर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदका लागि छुट्टा छुट्टै उपसमिति बनाउने तयारी भए पनि सबै सदस्य उपस्थित नभएकोले हुन नसकेको श्रोतले जनाएको छ ।