काठमाडौं - देशमा चलेको द्धन्द्धको समयमा पेशाबाट विस्थापित भएका शिक्षकहरुले क्षतिपूर्ति सहित पुर्नवहालीको माग गर्दै संसदीय समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । द्धन्द्ध पीडित शिक्षक कर्मचारीको सम्बन्धमा २०७३ सालमा गठित जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरि पेश गरेका निर्णय अनुसार क्षतिपूर्ति सहित पुर्नवहालीको माग गर्दै द्धन्द्ध पीडित शिक्षक केन्द्रीय समितिले उक्त पत्र बुझाएको हो । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीलाई बुझाईएको उक्त ज्ञापन पत्रका बारेमा बुधबार बसेको समितिको बैठकमा  घर्तीले समितिका सदस्यहरुलाई जानकारी गराएकी थिईन् । 

'समितिमा द्धन्द्ध पीडित शिक्षक कर्मचारीको सम्बन्धमा निवेदन प्राप्त भएको छ' घर्तीले बैठकमा भनिन् 'यसलाई के कसरी छलफल गर्ने भन्ने बारेमा आउँदा दिनको बैठकमा विस्तृत छलफल गरौंला आजलाई जानकारी मात्रै गराईएको हो ।' 

आउँदा दिनमा समितिले उक्त विषयलाई कसरी सम्बाधेन गर्छ भन्ने बारेमा भने उनले केही बताईनन् । बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक र अन्य समसामयिक विषयमा मात्रै चर्चा गरे । 

२०६९ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई यस विषयमा उच्च स्तरीय जाँच बुझ आयोग गठन गरे पनि तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि त्यसको म्याद थप गरिएन । त्यस पछि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनमै द्धन्द्ध पीडित शिक्षक कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्ने ब्यवस्था भए अनुसार २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले जाँच बुझ समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले २०७४ बैशाखमा द्धन्द्ध पीडित शिक्षक कर्मचारीलाई पुर्नवहाली गर्न सिफारिस सहित सरकारलाई प्रतिवेदन  बुझाएको छ । तर समितिले सिफारिस गरेको १५ महिना सम्म पनि सुनवाई नभएको भन्दै गत भदौ १५ गते समितिले संसदीय समितिमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । 

समितिमा सभापति चयन प्रकृया सकिएर काम शुरु गर्ने गरी बैठक शुरु हुन लाग्दा उक्त निवेदनका कारण द्धन्द्ध पीडित शिक्षक कर्मचारीको विषय फेरी चर्चामा आएको छ ।