काठमाडौं - सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने जिम्मेवारी निजी विद्यालयलाई दिने भएको छ । माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले कम्तिमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको जिम्मा लिनु पर्ने सरकरले नीति अख्तियार गरेको छ ।

अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा बिहीबार संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी बर्षको बजेटमा शैक्षिक पुर्वाधार सामग्री सहित सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी निजी विद्यालयले लिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो  

'माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तिमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पुर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छु'  बजेट प्रस्तुत गर्दै खतिवडाले भने ।

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक अन्र्तगत राखेर आधारभूत तह सम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अवधारणा अनुसार विद्यालय शिक्षामा भईरहेको निजी लगानी नियमन गर्दै गुठीमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने र सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्नु पर्ने तर्क जारी रहेका बेला सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मेवारी नै निजीलाई सुम्पने नीति अख्तियार गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधार नभई संविधानले गरेको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण नहुने तर्क सहित विद्यालय शिक्षामा जारी निजी लगानीलाई क्रमश निरुत्साहित गर्दै गुठिमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने भन्दै उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नगरी सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीतिमा विद्यालय शिक्षामा जारी लगानीका बारेमा केही उल्लेख छैन ।

यही विचमा आएको बजेटले सामुदायिक विद्यादय सुधारको जिम्मा नै निजी विद्यालयलाई सुम्पिएको छ ।

यसैगरी बजेटमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका तथा गणित अँग्रजी र विज्ञान शिक्षक नपुग भएका विद्यालयहरुमा थप ६ हजार स्वयं सेवक शिक्षक परिचालन गर्ने पनि उल्लेख छ । यसका लागि २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

नि:शुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र अघि नै पुर्याउने व्यवस्था गरिने, रंगिन पाठ्यपुस्तक पर्याउन बजेटले २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी बर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण गर्ने भन्दै ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकम  कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षा केन्द्रित तथा सूचना प्रविधिमा केन्द्रित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कोभिडका कारण पठन पाठनमा सृजना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी, भर्चुअल कक्षा अनलाईन शिक्षा तथा टेलिभिजन तथा रेडिया मार्फते नयाँ शैक्षिक बषृको पठन पाठन अघि बढाउने उनले उल्लेख गरे । सक्रमण जोखिमको कारण विद्याथीृमा परेको असर क मगर्न सृजनशीलता कार्यक्रम गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

छात्रवृत्तिलाई एकिकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छ । १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आँगिक क्याम्पस पुर्ननिर्माण गर्ने भन्दै बजेटमा २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक एक हजारका संख्यामा प्रयोगशाला, पुस्तकालय, निर्माण हुने छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिर्का राख्न लक्षित गरी ४३ जिल्लामा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशै भरी लागू गर्न ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुन सरकारको दावी छ ।  देशभरका साुमदायिकविद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई स्यानीटरी प्याड उपलब्ध गराउन १ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  

उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत वितरण हुने अनुदानलाई नतिजामा आधारित बनाउने भन्दै उनले विश्वविद्यादयलाई अध्ययन अनुसनधान गर्ने केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उल्लेख गरे । विकास निर्माणका क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गरी विषय क्षेत्रगत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी आयोगलाई १७ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा शिक्षा : पर्यटन विश्वविद्यालय, मावि तह माथिको पाठ्यक्रममा पर्यटन विषय